तपाई पढ्दै हुनुहुन्छ– समाचार–टिप्पणी

                            इतिहासले कोसित जवाफ माग्ला
                            समाचार टिप्पणी शशिधर भण्डारी
राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता हाम्रो देशको एउटा विशेष परिस्थितिलले अगाडि ल्याएको आवश्यक मान्यता मात्र हो । संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको सैद्धान्तिक मानक यो होइन । कम्युनिस्टहरुले नेतृत्व गर्ने नयाँ जनवादी प्रजातन्त्रको सहभागितालाई प्रजातन्त्रको सिद्धान्तले मात्र राष्ट्रिय सहमतिलाई प्राथमिकतामा राख्दछ । पश्चिमा संसदीय प्रजातन्त्रको सिद्धान्तले त प्रतिपक्ष विहीन सरकारलाई प्रजातान्त्रिक सरकार नै मान्दैन । नेपालको सन्दर्भमा आजको घडीमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार एउटा महत्वपूर्ण र अनिवार्य शर्त हो तर देशका राजनीतिक दलहरु त्यो दिशामा नगएको परिवेशमा बहुमतिय सरकारको गठन गरेर मुलुकलाई नेतृत्वविहीन अवस्थाबाट मुक्त गराएर अगाडि बढाउनु दलहरुको दायित्व र जिम्मेवारी दुवै हो । तर विडम्बना देशका निर्णायक तहमा रहेका दलहरु बहुमतीय सरकार गठन गर्न समते तीन तीन पटक असफल भएका छन् । यो घटनाले संसदीय प्रणालीको बहुमतीय सैद्धान्तिक मानकलाई समेत व्य· गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री चयनको संसदीय खेलमा एकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउनका निमित्त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल देखि मधेशवादी पार्टीहरुका ढोकासम्म ढक्ढकाउँदै िहंडेको छ । सुनिन्छ सांस्कृतिक राजा हिन्दू धर्म तराईलार्य आत्मनिर्णयको अधिकार एक मधेश एक प्रदेश सम्मका बुँदामा माओवादी नेतृत्व तह वार्तामा जुटिरहेको छ । यस दौरानमा एकीकृत माओवादीले राजावादीसँग गएर के भन्यो मधेशवादीसँग गएर के भन्यो किन भन्यो प्रतिकि्रयावादी संसदीय प्रणाली भित्रको एउटा प्रधानमन्त्री पदका लागि सशस्त्र संघर्षको पृष्ठभूमिबाट आएको नयाँ जनवादी क्रान्तिको नारा लगाएको पार्टीले यस्तो हर्कत देखाउँदा के हुन्छ त्यसको समीक्षा इतिहासले गर्ने छ । तर पनि बहुमतीय सरकार स्थापनाका निमित्त माओवादीले गरेको तत्कालको कसरतलाई संसदीय व्यवस्थाको गजले नाप्दा अस्वाभाविक रुपमा लिन सिकंदैन ।
तर मधेशवादी दलहरुले केही मागको अत्तो थापेर तथा नेकपा एमालेले सहमतीय सरकारको नारा लगाएर संसदमा तटस्थ बस्ने नीति लिएर मूलतः एमाले र मधेशवादी दलहरुले हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम गरेर आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्ने काम गरिरहेका छन् । यस्तो रोटी सेकाइ २१ गते पनि जारी रहने र मुलुक पुनः नेतृत्व विहीन दिशामै उन्मुख भइरहने हो भने एमाले र मधेशवादी दलहरुको यो अदूरदर्शीताको घातक परिणाम राष्ट्रका लागि निकै महंगो हुने कुरा निर्विवाद छ ।
प्रथमतः मधेशवादी दलहरुले एक मधेश एक प्रदेश नेपाली सनेामा मधेशीहरुको समानुपातिक उपस्थिति लगायतका मागहरु एउटा प्रधानमन्त्रीले पूरा गर्ने सक्ने मागहरु होइनन् । यी मागहरु राज्यको पुनः संरचनाको मुद्दासँग जोडिएका माग छैनन् । यी मागहरुले मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानमा समेत प्रश्न चिन्ह लगाउँछन् । यस्ता मागहरु तेसा्रएर मधेशवादी दलहरुले संविधानसभाले समेत पूरा गर्न नसक्ने एक मधेश एक प्रदेश तथा सेनामा समातुपातिक प्रतिनिधित्व जसता मागहरु संविधान निर्माण पूर्व नै पूरा गराउन चाहन्छन् । किनभने मधेशवादी दलहरु संविधानसभाको चुनाव र संविधान निर्माण नहुंदै मुलुकलाई सङ्घीयतामा लैजाने भन्ने निर्णयमा अन्य दलहरुलाई फसाउन सफल भइसकेका छन् । यतिबेला मधेशवादी दलहरुले राष्ट्रिय अखण्डतामा समेत भविष्यमा आँच पुर् याउने मागहरु अगाडि सारेर आफ्नो पूरानो रणनीतिलाई अगाडि बढाउने नीति अख्तियार गरिरहेका छन् । यो संविधानसभाको म्याण्डेडलाई समेत ँवाइपास’ गरेर आफ्नो क्षेत्रीय साम्प्रदायिक नामधारी राजनीतिको रोटी सेक्ने रणनीतिक प्रपाचको ँरिमोट कन्ट्रोल’ कहाँ छ मधेशवादी दलका सबै नेताहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी छैन । त्यसैले गत साउन १७ को चुनावमा मधेशवादी दलहरुको ँआइस’ ब्रेक भएको छ यो घटनालाई सकारात्मक नै मान्नु पर्दछ । चाहे त्यो घटना संसदीय फोहोरी खेलको कुनै अमूक परिणामका रुपमा प्रकट भएको किन नहोस् ।
प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रकि्रयामा एउटा निर्णायक ँपोजिसन’ मा रहेको एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको नाउँमा तटस्थ बस्ने नीति अख्तियार गरेर केटोकटीपन प्रदर्शन गरेको छ । त्यो केटाकेटीपन साउन २१ मा पनि कायम रह्यो भने प्रधानमन्त्री चुनाव प्रकरणको नाट्यमाचनले मुलुकको सम्पूर्ण भावी राजनीतिमा नै गम्भीर ढंगले नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।
राष्ट्रिय सहमति आवश्यकता परिस्थिति राजनीति दलहरुको मुलुकप्रतिको जिम्मेवारी र सुझबुझमा निर्भर हुने कुरा हो । राष्ट्रिय सहमति जवरजस्त कायम हुने विषय होइन ।राजनीतिक दलहरुमा आपसी समझ्दारी र कार्यसम्पादनमा मिलाप र सहमति कायम भएन भने सर्वदलीय सहमतिको जगमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन भए राष्ट्रका प्राथमिक एजेण्डाहरुलाई सम्बोधन गरेर मुलुक सकारात्मक संक्रमणको प्रकि्रयाबाट अगाडि जान कदापी सक्ने छैन ।
जुन दलले आज राष्ट्रिय सहमतिको नारालाई जोडले उठाए । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा तटस्थ बस्दै आएको छ । त्यही पार्टी नै आज सबभन्दा चर्को ढंगले पार्टीभित्रको आन्तरिक असहमति र झगडामा फसेको छ । बल्खु िसंहदरबार र बालुवाटारका एमालेहरुका फरक फरक भाषाले एमालेको तटस्थ बस्ने राजनीति राष्ट्रिय सहमतिको उद्देश्यले होइन आन्तरिक गुट राजनीतिमा बदलाको भावनाले प्रकट भइरहेको यथार्थता तथ्यहरु बोल्दछन् ।
आज राष्ट्रिय सहमतिको कुरा भइरहेको छ । तर वास्तविक रुपमा ठूला दलहरुमा नै आन्तरिक सहमति कायम हुन नसक्दा नै सरकारहरु ढल्ने गरेका छन् । माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको एमाले सरकार अन्य समर्थक दलहरुले समर्थन झिकेका कारणले होइन पार्टीभित्रको झलनाथ - वामदेव पक्षले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा लविङ र हस्ताक्षर नै शुरु गरेका कारणले नै माधवकुमार नेपाल राजीनामा दिन विवश भएका थिए ।
कट्वाल प्रकरणलाई चर्चामा तानेर माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल ँप्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यतिबेला पनि प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने दलहरुले समर्थन फिर्ता लिएका थिएनन् । न त उनका विरुद्धमा कसैले अविश्वासको प्रस्ताव नै राखेको थियो । सही र वास्तविक अर्थमा माओवादी नेता प्रचण्डको सरकार पार्टीभित्रको कलह र आन्तरिक असहमतिकै कारण गिरेको थियो ।
साउन ४ मा एमाले नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुन सक्ने निकट सम्भावनाबाट फुत्कनुको कारण पनि अन्य दलको विमति होइन एमाले भित्रको गुट झगडा र असहमति नै मुख्य कारण भएको कुरा प्रष्ट छ ।
त्यसैले मुलुकका ठुला र निर्णायक ँपोजिसन’मा रहेका दलहरुले पार्टीभित्र आन्तरिक सहमति नै कायम राख्न नसकिरहेको परिस्थिति छ । प्रथमतः एमाले र माओवादीले नेपाली कांग्रेसले जस्तै गम्भीर मतभेदका बाबजुद पार्टीभित्र तत्काल अपूर्व एकता कायम गर्न सक्नुपर्दछ । द्वितीयः राष्ट्रिय सहमतिका लागि कदम चाल्नुर्दछ । यी प्रकि्रया सम्भव भएनन् भने तत्काल तटस्थ बस्ने होइन बहुमतीय प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचनमा एमालेर मधेशवादी दलहरु कि्रयाशील हुनपर्दछ र साउन २१ गते बाट मुलुकलाई प्रधानमन्त्रीविहीन अवस्थाबाट मुक्त गराउन पर्दछ । अन्यथा लामो समयको मुलुकको नेतृत्वविहीनता असफल राष्ट्रको पूर्व संकेत वा पूर्वाधार हुने कुरामा शंका छैन ।
मुलुक त्यो अकल्पनीय दिशामा गयो भने इतिहासले कोसँग जवाफ माग्ला ?