|
प्रस्तावना
संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवलाई ९ अगस्टमा पठाइएको पत्र र २१
नोभेम्बर २००६ को बृहत् शान्ति सम्झौतामा आधारित संविधानसभाको चुनावमा
स्वतन्त्र र निष्पक्ष तथा बिनात्रास भाग लिने नेपाली जनताको आधारभूत
अधिकारलाई प्रत्याभूति दिन संविधानसभामार्फत् नेपाली जनताको
सार्वभौमिकताको सुनिश्चितता प्रगतिशील राजनीतिक निकास मुलुकको
लोकतान्त्रिक पुनःसंरचना र सामाजिक आर्थिक साँस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने
उद्देश्यले भएको त्रिपक्षीय बृहत् शान्तिसम्झौतामा आधारित भएर सन् १९९६
देखि देशमा विद्यमान सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण
लोकतान्त्रिक उपस्थिति भएको त्रिपक्षीय सम्झौताका बुँदाहरुलाई पूर्ण
पालना गर्ने चाहना स्वीकार्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतानुसार माओवादी
लडाकुहरु र तीनका हतियारहरुलाई निर्धारित शिविर क्षेत्रहरुमा राख्ने र
नेपाल सेनालाई ब्यारेकमै राखेर त्यसका हतियार कुनै पनि पक्षविरुद्ध
प्रयोग नभएको सुनिश्चितता अनुगमनमा सघाउन र दुवै पक्षका हतियार र सेना
व्यवस्थापनको अनुगमन गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घका नागरिक अनुगमनकर्ताहरु
तैनाथ गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
सम्झौताको प्रारुप
१।१ उद्देश्य
सामाजिक तथा जुक्तिपूर्ण परिणाम निस्किनेखालको सैनिक पुनर्परिचालन
गतिविधिमा कुनै पनि पक्ष सामेल हुनेछैन । यो सम्झौता उल्लङ्घन भएको कुनै
पनि दाबी चाहे प्रमाणित होस् वा नहोस् त्यसको सूचना संयुक्त राष्ट्र
सङ्घ अनुगमनकर्तालाई दिइनेछ र त्यसपछि नेपालस्थित राष्ट्र सङ्घीय
नियोगका उचित प्रतिनिधिमार्फत् सम्बधित पक्षहरुलाई त्यसको सूचना दिइनेछ
। अन्तरिम सरकारले परिचालन गर्ने सुरक्षा-बललाई अवैध तवरमा हतियार र
हतियार निर्माणमा प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थ र कच्चा पदार्थको
ओसारपसार रोक्न र जफत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र नाकामा नियमित गस्ती
गर्ने अधिकार हुनेछ । नेपालको कानुनबमोजिम संयुक्त राष्ट्र सङ्घ
अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरु नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगहरु
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर-सरकारी सङ्गठनहरु प्रेस
मानवअधिकारकर्मी निर्वाचन पर्यवेक्षक र विदेशी पर्यटकलाई निर्वाध यात्रा
गर्न दिन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । दुवै पक्ष संयक्त राष्ट्र सङ्घ
नियोग र त्यससँग सम्बन्धित कर्मचारी सरसामान र सेवालाई नेपालको कुनै पनि
भागमा सुरक्षा र साचालन स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दछ ।
दुवै पक्ष हतियारको अवैध ओसारपसार र सशस्त्र समूहको घूसपैठलाई
नियन्त्रण गर्ने कार्यमा आवश्यक कदम तत्कालै चाल्न आपसमा सहयोग गर्नेछ
।
दुवै पक्ष सशस्त्र सेनामा १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई समावेश
नगराउन पूर्ण सहमत भएका छन् । यस उप्रान्त प्रभावित बालबालिकाहरुलाई
तत्कालै उद्धार गरी उनीहरुको पुनर्वासका लागि आवश्यक र उचित सहयोग
उपलब्ध गराइनेछ ।
१।२ परिभाषा
निम्नानुसारका परिभाषाहरु स्वीकार गरिएका छन्ः
१। माओवादी सेनाको शिविर भनेको हतियार गोलीगठ्ठा र उपकरणसहितका माओवादी
लडाकू एकाइलाई बास र सेवा व्यवस्थासहितका भौगोलिकरुपले स्पष्ट तोकिएको
क्षेत्र र अस्थायी तवरमा बनाइएको शिविर हो ।
२। नेपाल सेना को ब्यारेक भन्नाले नेपाल सेना एकाइलाई हतियार गोलीगठ्ठा
र उपकरणसहित ब्यारेकमा राख्ने हो । कम्पनी स्तरभन्दा कमका एकाइलाई यो
सम्झौतामा उल्लिखित गतिविधि वा सम्बद्ध पक्षबीच आपसी सहमतिमा बाहेक
स्वतन्त्ररुपले परिचालन गरिनेछैन ।
३। सुरक्षित हतियार भण्डारण क्षेत्र भनेको नियमित हतियार भण्डारका लागि
प्रयोग हुने भण्डारसहितको सैनिक ब्यारेक वा जिम्मेवार एकाइको नियन्त्रण
र सुरक्षामा रहेका शिविर क्षेत्रका भण्डारहरु हुन् ।
४। पक्षहरु भन्नाले नेपाल सरकार नेपाली सेनासहित र नेपाल कम्युनिस्ट
पार्टी माओवादी माओवादी सेनासहित हुन् ।
५। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अनुगमन भन्नाले यस सम्झौतामा रहेका
सर्तहरुअन्तर्गत सम्बन्धित अनुरोधलाई पहिल्याउन र प्राप्त परिणामबारे
सम्बद्ध सबै पक्षलाई जानकारी दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गर्ने सबै
कार्यहरु हुन् ।
६। संयुक्त अनुगमन समन्वय समिति जेएमसीसी भनेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको
अध्यक्षतामा सम्बन्धित पक्षहरु सदस्य रहेको अनुगमन समन्वय र रिपोर्ट
गर्ने निकाय हो । जेएमसीसीको जिम्मेवारी यस सम्झौतामा पार्टीहरुबीचको
सहमति सुपरीवेक्षण गर्ने रहेको छ ।
७। संयुक्त अनुगमन टोली जेएमटी भनेको युद्धविराम अनुगमन गर्न सहयोग
पुर्याउने निकाय हो । जेएमटी क्षेत्रीय र स्थानीय तह र घुम्ती टोलीमा
सकि्रय हुनेछ । प्रत्येक टिम संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अनुगमन टोली नेताको
नेतृत्वमा एकजना माओवादी नेता र एकजना नेपाली सेना मिलाई बनाइन्छ ।
संयुक्त अनुगमन टिमलाई हतियार भण्डार निरीक्षणमा प्रयोग गरिने छैन ।
माओवादी सेनाको क्याम्प राष्ट्र सङ्घको अनुगमन टिम र माओवादी सेनाको
प्रतिनिधिले निरीक्षण गर्नेछन् भने नेपाली सेनाको ब्यारेकलाई संयुक्त
राष्ट्र सङ्घको अनुगमन टिम र नेपाली सेनाको प्रतिनिधिले गर्नेछन् ।
८। माओवादी सैनिक लडाकूहरु ।
यस सम्झौताका लागि २५ मे २००६ अघि माओवादी सेनामा भर्ती भएका नियमित
सकि्रय सदस्यहरुलाई सामेल गरिएको छ । नेपाल सरकार र नेपाली सेना तथा
माओवादी पार्टी र माओवादी सेना दुवै पक्षले स्थानीय समुदाय र सम्बन्ध
पक्षका कमाण्डर तथा सदस्यहरुलाई यो सम्झौतामा उल्लेखित संयुक्त राष्ट्र
सङ्घका उद्देश्य कार्यक्रम र प्रतिबद्धताहरुबो अवगत र जागरुक
गराउनुपर्नेछ ।
कार्यक्रमबारे जानकारी गराउने काम आमसभा तथा स्थानीय भाषाका छापा र
विद्युतीय साचार माध्यमबाट गराइनेछ ।
१।३ प्रवद्र्धन
पार्टीहरुले आºना कमाण्डर सदस्यहरु र सम्बद्ध समूहबीच यस सम्झौता र यसका
प्रावधानप्रति जागरुकता बढाउनुपर्छ ।
१।४ चरणहरु
यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि लागू हुनेछ । यी चरणहरु निम्नअनुसार
हुनेछ ः
१। रिपोर्ट गर्नु र रुजु गर्नु ।
२। सेनाको पुनर्परिचालन र केन्द्रीकरण ।
३। माओवादी सैनिक शिविर नेपाल सेनालाई ब्यारेकमा राख्नु र हतियार
नियन्त्रण गर्नु ।
४। सम्झौताप्रति पूर्ण सहमति ।
यी सबै कामको समय निर्धारण दुवै पक्षले संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग परामर्श
लिएर गर्नेछन् ।
२। रिपोर्ट गर्नु र रुजु गर्नु ः पार्टीहरुले तिनीहरुका सेनाबारे दिने
विस्तृत सूचनालाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले गोप्य राख्नेछ । पार्टीहरुले
वर्तमान व्यवस्थापनका नक्सा चित्रहरु उपलब्ध गराउनेछन् । जसमा यी
कुराहरु हुनेछन् ः
१। युद्ध सेनाको संरचना सङ्गठन परिचालन र सैनिक सङ्ख्या ।
२। जमिनमुनिका बारुदी सुरुङ विस्फोट नभएका गोलीगट्ठाहरु विस्फोटक
पदार्थहरु आदि र त्यस्ता चीज भएको निश्चित ठाउँ ।
३। शिविरसम्बन्धी सडक बाटोसम्बन्धी सबै आवश्यक जानकारीहरु ।
४। दुवै पक्षसँग काम गरिएका सशस्त्र र निःशस्त्र समूह र तिनका
दायित्वबारे सूचना ।
५। हतियार र सेना व्यवस्थापनको उचित अनुगमन गर्न संयुक्त राष्ट्र
सङ्घलाई चाहिने अरु सूचनाहरु ।
३। सेनाको पुनः परिचालन र केन्द्रीकरण
नेपाल सेना र माओवादी सेनाको सैनिकहरुको पुनः परिचालन र जमावका लागि
संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई समग्र योजना समय र बाटो उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना र शिविर क्षेत्रमा रहेका माओवादी सेना
सबैलाई नेपालमा परिचालन र जमाव काम संयुक्त राष्ट्रसङ्घको परामर्शमा
गर्नुपर्नेछ ।
दुवै पक्षले सरकारी सार्वजनिक र निजी भवन भूमि र अन्य सम्पत्तिहरुको
लागत राखी तत्कालै फर्काउने सहमति व्यक्त भएको छ ।
पार्टीहरुले यस सम्झौतामा स्पष्टसूग स्वीकृति दिएरबाहेक आफ्ना सबै सेना
र अर्ध-सेनालाई जाँच नाकाहरुबाट फिर्ता गरी भयमुक्त वातावरण सिर्जना तथा
निर्वाध गतिविधिलाई सुनिश्चित गर्नेछन् ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र बलले जनआन्दोलन र शान्ति सम्झौता र विद्यमान
कानुनमुताविक शान्ति व्यवस्था कायम राख्ने र अपराधीविरुद्ध कारबाही जारी
राख्नेछ । दुवै पार्टी देशको कुनै पनि भागमा र राज्यको कुनै पनि
संयन्त्रमा समानान्तर वा अन्य प्रकारका संयन्त्र साचालन नगर्न सहमत भएका
छन् ।
४। माओवादी सैनिक शिविर नेपाली सेनालाई ब्यारेकमा राख्ने र हतियार
नियन्त्रण
४।१ माओवादी सैनिक शिविर
संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई पठाइएको पत्रमा अभिव्यक्त वचनबद्धतानुसार
माओवादी सैनिक र तिनका हतियारहरु निर्धारित शिविर क्षेत्रमा राखिनेछन्
। अस्थायी शिविर यो कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पहिले नै योजना बृहत्रुपमा
तयार पारिनेछ । अस्थायी शिविरहरुमा माओवादी लडाकूहरु बस्न थालेपछि
नेपाल सरकारले तिनीहरुलाई खाना र अन्य आवश्यकताहरुको व्यवस्था र पूर्ति
गर्नेछ ।
४।१।१ कमाण्डरहरुको जिम्मेवारी
सामान्य माओवादी सेनाको कमान्ड नियन्त्रण साचार र सूचनालाई माओवादी
सैनिक शिविर नियन्त्रणमा उपयोग गरिनेछ ।
जम्मा सातवटा मुख्य शिविर हुनेछ र प्रत्येक तीन÷तीनवटा गरी २१ वटा
सहायक शिविरहरु हुनेछन् । सहायक शिविरहरु मुख्य शिविरबाट २ घण्टाभन्दा
बढी यातायात दूरी नहुने गरी स्थापना गरिनेछ ।
मुख्य सातवटा शिविरहरु माओवादी सैनिक क्षेत्र कमान्डरको निर्देशन
नियन्त्रण साचार र सूचनाअन्तर्गत तथा सहायक शिविरहरु निर्धारित सहायक
कमाण्डरअन्तर्गत रहनेछन् ।
क्षेत्र कमाण्डरहरुले प्रत्येक क्षेत्रबारे राष्ट्र सङ्घ नियोगलाई
निम्न सूचनाहरु विस्तृतरुपमा दिनुपर्नेछः
१। नक्सामा उल्लिखित एकाइ र उपएकाइका ढाँचा ।
२। कम्पनीस्तरदेखिका कमान्डरका नामहरु ।
३। साचार प्रणाली ।
४। कर्मचारीहरुको पूर्णसूची ।
५। हतियारको पूर्ण सूची ।
६। गोली गट्ठाको प्रकार लट नम्बर र सङ्ख्या ।
७। शिविर सुरक्षा गार्डहरुको नामावली तथा हतियार तथा गोली गट्ठाको
सम्पूर्ण सूची । शिविर क्षेत्र कमान्डरका दायित्वहरु
१। शिविरको नियन्त्रणलगायत सुरक्षा ।
२। राष्ट्र सङ्घ र सम्बद्ध कर्मचारी सुरक्षा सामान र सेवाको सुरक्षा
स्वतन्त्रता र राम्रो स्थितिको सम्मान गर्ने ।
३। राष्ट्रसङ्घीय प्रतिनिधिसँगको सहयोगमा सूचना उपलब्ध गराउने ।
४। प्रत्यक्ष गोली हान्ने अभ्यासबाहेक बृहत् शान्ति सम्झौतामा
भावनानुरुप अनुसन्धान नैतिक तथा सामान्य तालिम ।
५। दैनिक कार्यक्रम र सेनाको नियन्त्रण ।
६। बन्दोवस्ती तथा शिविर सेवा नेपाल सरकार र अन्य सहयोगी निकायको
सहयोगमा
४।१।२ हतियार भण्डार तथा नियन्त्रण
दलहरुबीच राष्ट्र सङ्घको निरीक्षणका सातवटा प्रमुख क्यान्टनमेन्टमा सबै
माओवादी हतियार तथा गोला-बारुद सुरक्षित भण्डार गर्न सहमत भएको छ । यसमा
अत्यावश्यक सुरक्षाका लागि उपलब्ध गराइने हतियार समावेश हुने छैन । दुवै
पक्षले सशस्त्र द्वन्दका बेला प्रयोग गरिएका धराप तथा बारुदी सुरुङका
विषयमा ३० दिनभित्र एकले अर्कोलाई जानकारी दिएर चिनो लगाउने कार्यमा
सहयोग पुर् याउनुपर्नेछ र त्यसलाई ६० दिनभित्र निष्क्रिय वा हटाउन र
नष्ट गर्नुपर्नेछ । सबै विनाशकारी विस्फोटक पदार्थलाई प्रमुख शिविर
क्षेत्रबाट सुरक्षित दूरीमा बनाइएको क्षेत्रमा सङ्कलन गरिनेछ ।
असुरक्षित हुन सक्ने विस्फोटक सामग्रीहरु तत्काल नष्ट गरिनेछ ।
पक्काखालका पदार्थहरुलाई २४ घण्टा सशस्त्र पहरामा सुरक्षित राखिनेछ ।
राष्ट्र सङ्घको परामर्शमा दलहरुले सबै विनाशकारी विस्फोटक पदार्थ नष्ट
गर्नका लागि समयतालिका र प्रकि्रयाको निक्र्यौल गरिनेछ । अनुगमनकर्ता र
माओवादी सेनाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न बिगारिएका विस्फोटक यन्त्र वा
कच्चा बमहरु शिविर क्षेत्रभित्र ल्याउन दिनेछैन ।
प्रमुख शिविर क्षेत्रमा हतियार तथा गोला-बारुद
भण्डारको सुरक्षा निम्नलिखित तरिकाबाट गरिनेछ ः
१। विशेष क्षेत्रलाई ताल्चासहितको ढोका राखिएको पर्खालले घेरिनेछ ।
पर्खालमा निषेधित क्षेत्र थाहा हुने सङ्केत राखिनेछ ।
२। हतियार भण्डार डिपो सेतो पोतिएका बाकस र सुरक्षित हतियार भण्डारका
लागि दराजबाट बनेको हुनेछ । यसमा हतियारको किसिम सिरियल नं। सहितको सूची
रहनेछ ।
३। राष्ट्र सङ्घले उपलब्ध गराएको एकल ताल्चा भण्डार बाकसमा लगाइएको
हुनेछ । उक्त ताल्चाको साँचो प्रमुख शिविरका कमान्डरसँग रहनेछ ।
भण्डार-क्षेत्रको गतिविधिलाई २४ घण्टा निरीक्षण क्यामराले खिचिरहनेछ र
त्यसलाई शिविरमा रहेका राष्ट्र सङ्घ कार्यालयले अनुगमन गर्नेछ ।
अँध्यारोमा स्वचालितरुपले फ्लडलाइटले प्रकाश दिनेछ ।
४। राष्ट्र सङ्घले निरीक्षण यन्त्र उपलब्ध गराइनेछ जसले कुनै पनि
भण्डारण बाकसको ढोका खोलेमा सङ्केत दिनेछ ।
५। राष्ट्र सङ्घको कार्यालय र शिविर कमाण्डरका कार्यालय दुवै ठाउँमा
बज्ने गरी सचेत घण्टी जडान गरिनेछ । उक्त प्रणाली बाकसको ढोका ुसेफबटमु
प्रयोग नगरी खोलेमा सकि्रय हुनेछ ।
६। राष्ट्रसङ्घीय अनुगमनकर्ताले हतियार भण्डार-क्षेत्र र बाकसहरुको
निरीक्षण माओवादी सैनिक प्रतिनिधिको उपस्थितिमा गर्नेछ ।
हरेक शिविरको सुरक्षाका लागि एकै ठाउँमा बसेका तथा समान मोडलका ३० वटा
हतियार उपलब्ध गराइनेछ । सहायक क्याम्पका लागि उही स्तरका १५ वटा
हतियार उपलब्ध गराइनेछ । यो प्रयोग नभएको अवस्थामा यसको क्रम
सङ्ख्यासँगै दर्ता गरी गार्ड हाउसमा ताल्चा मारेर राखिनेछ ।
दुवै पक्षलाई खतरा बन्न सक्ने अवस्थामा शिविरको सीमा सुरक्षाका लागि
आवश्यक हतियारका सम्बन्धमा दलहरुले राष्ट्र सङ्घको परामर्शमा
पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का नेताहरुका लागि सुरक्षाको व्यवस्था
सरकारसँगको समझदारीमा गरिनेछ ।
राष्ट्र सङ्घ मिसनले यी सबै प्रतिबद्धताहरुको पालना भए÷नभएको माओवादी
सेनाको उपस्थितिमा स्थल भ्रमण तथा नियमित निरीक्षणका प्रकि्रयाबाट
अनुगमन गर्न सक्नेछ । यी निरीक्षण आकस्मिक र विभिन्न समयमा गर्न सक्नेछ
।
४।१।३। शिविर क्षेत्रमा माओवादी सेनाको दर्ता
सबै माओवादी सेनाका सैनिकहरुको विवरण शिविर-क्षेत्रमा दर्ता हुनेछ ।
दर्तामा उमेर नाम तह एकाइमा दिएको जिम्मेवारी सेनामा प्रवेश गरेको
मितिसहित जवानहरुको सम्पूर्ण सूची तयार गरिनेछ । हतियार भएका वा नभएका
सबै माओवादी लडाकुहरुको दर्ता गरिनेछ । यदि हतियार भएकाहरुको हतियारको
प्रकार अवस्थाबारे उल्लेख गरिनेछ । हतियारको सङ्ख्यालाई एकाइबाटै
छुट्टाइनेछ । सन् २००६ मे २५ अगाडिबाट माओवादी सेनाका सदस्य भएकाहरु
मात्र शिविरमा बस्न पाउनेछन् । राष्ट्र सङ्घको परामर्शमा पार्टीहरुले
यसको निर्णयमा सहमति गर्नुपर्नेछ ।
दर्ता गर्ने क्रममा सबै माओवादी लडाकुहरुले माओवादी सेनाको राष्ट्र
सङ्घको चिन्ह भएको परिचयपत्र देखाउनुपर्नेछ । परिचय-पत्रमा चिन्ह राख्ने
प्रकि्रया निक्र्यौल गर्नुपर्नेछ । यो दर्ता भएको परिचय-पत्र माओवादी
सेनाबाट लिने सेवाका लागि आधार हुनेछ । दर्ता नभएका व्यक्तिहरुलाई
शिविरमा रहन र कुनैप्रकारको सहयोगका लागि उपयुक्त मानिने छैन ।
शिविर क्षेत्रमा सहीरुपमा दर्ता भएका माओवादी सेनामात्र सम्भावित
एकीकृत सुरक्षाबलमा समावेश गर्न उपयुक्त मानिनेछ । अलग्गिएका वा
छुटिसकेका कुनै पनि व्यक्ति सम्भावित समायोजनका लागि अयोग्य हुनेछ ।
एकीकृत सुरक्षाबलका लागि योग्य व्यक्तिका सम्बन्धमा बृहत् शान्ति
सम्झौतामा सहमति भएअनुरुप विशेष समितिले तय गर्नेछ । यो एकीकृत
प्रकि्रयालाई दलहरुको सहमतिमा निर्णय गरिनेछ ।
दर्ता भएका माओवादी लडाकू सेना सन् १९८८ मे २५ पछाडि जन्मेको पाएमा
उसलाई सम्मानजनक र स्वतः मुक्त गरिनेछ ।
मुक्त गरिएका माओवादी सैनिक लडाकूहरुले हतियार युनिफर्म र अन्य सैनिक
सामग्री छोड्नुपर्नेछ र राष्ट्र सङ्घ अनुगमनकर्ताहरुको परामर्शमा
दलहरुबीच आपसी सहमति नबनेसम्म शिविरमा फर्कन पाउने छैन । स्वेच्छाले
शिविरमा नबस्ने माओवादीहरुका लागि दलहरुको सहमतिमा विशेष व्यवस्था
मिलाइनेछ ।
अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले माओवादी सेनाका लडाकूहरुको सुपरिवेक्षण एकीकरण
र पुनःस्थापनाका लागि विशेष समिति गठन गर्नेछ ।
नेपाल सेनालाई ब्यारेकमा राख्नु
४।२।१ सामान्य नियम
राष्ट्र सङ्घलाई पठाएको पत्रमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धतानुसार नेपाल
सेना ब्यारेकमै रहने र कसैको पक्ष वा विपक्षमा उसको हतियार प्रयोग
हुनेछैन । राष्ट्र सङ्घका अनुगमनकर्ताहरु नेपाल सेना वा हतियार कुनै
दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग भइरहेको छ वा छैन भन्ने विषयमा अनुगमन
गर्न सबै नेपाली सेनाका ब्यारेकहरुमा प्रवेश गर्न सकिनेछ । नेपाली
सेनाको कुनै पनि ब्यारेक निरीक्षणका क्रममा त्यस क्षेत्रका कमाण्डरलाई
नियमानुसार सुसूचित गरिनेछ र राष्ट्रसङ्घीय निरीक्षण सेना र हतियारको
व्यवस्थापनका विषयमा सम्बन्धित हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सैनिक ऐन २०६३ का आधारमा नेपाली सेनाको नियन्त्रण
परिचालन र व्यवस्थापन गरिनेछ । अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनालाई
लोकतान्त्रिकरण गर्न अन्तरिम संसद्बाट आवश्यक सुझाव लिएर गर्नुपर्नेछ ।
यसमा नेपाली सेनाको सङ्ख्या उपयुक्त बनाउनु सेनालाई लोकतान्त्रिक र
मानवअधिकारका मूल्य-मान्यताका आधारमा तालिम िदंदै लोकतान्त्रिक संरचनामा
विकास गर्दै लानेजस्ता कार्यहरु हुनेछ ।
४।२।२ कमाण्डरको जिम्मेवारी
सामान्य नेपाली सेनाको कमाण्ड नियन्त्रण साचार र सूचना नेपाली सेनाको
ब्यारेकमा रहेको अवस्थाको अनुगमन गर्न प्रयोग गरिनेछ । कमान्डरहरुले
निम्न सूचनाहरु राष्ट्र सङ्घलाई विस्तृतरुपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
१। नक्साङ्कन गरिएको एकाइ तथा उप एकाइका लागि माथिल्लो तहको ढाँचा
२। कम्पनीस्तरका कमान्डरहरुको नाम
३। साचार प्रणाली
४। लडाकु सैन्य संरचना सङ्गठन परिचालित सैनिक सङ्ख्या
५। विस्फोटक पदार्थ बिछाइएको क्षेत्र बारुदी सुरुङ विस्फोटन नभएका
पदार्थ स्तरीय विस्फोटक पदार्थ खराबी विस्फोटक पदार्थ र यी पदार्थ
राखिएको स्थान र
६। हतियार तथा सैनिक व्यवस्थापनको सही अनुगमनका लागि राष्ट्र सङ्घका
लागि आवश्यक अन्य सूचना । नेपाली सेनाले राष्ट्र सङ्घ सहयोगी कर्मचारी
सामान र सेवाको सुरक्षा स्वतन्त्र परिचालनलाई सम्मान गर्नुपर्नेछ र
राष्ट्र सङ्घ नियोगले यी प्रतिबद्धताको पालना भएनभएको अनुगमन नेपाली
सेनाको ब्यारेकमा दैनिक उपस्थित भएर स्थलगत भ्रमण तथा नियमित
निरीक्षणबाट गर्न सकिनेछ ।
४।२।३ हतियार भण्डार तथा नियन्त्रण
राष्ट्र सङ्घलाई पठाइएको पत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धताका आधारमा नेपाली
सेनाले तिनीहरुको हतियार कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग नभएको
सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । नेपाली सेनाले माओवादी सेनाको बराबर सङ्ख्यामा
हतियार एकल ताल्चा लगाई भण्डार गरी साँचो सम्बन्धित पार्टीलाई
सुम्पनुपर्नेछ । ताल्चामा राष्ट्र सङ्घलाई सूचित गर्ने साइरनको व्यवस्था
हुनेछ । आवश्यक परेको बेला राष्ट्र सङ्घले सम्बन्धित पार्टीको
उपस्थितिमा भण्डारन हतियारको जाँच गर्न सकिनेछ । हतियारहरु कन्टेनरमा
भण्डार गरिनेछ ।
४।२।४ सेनाको परिचालन र नेपाली सेनाŒारा स्वीकृत गतिवििध
बृहत् शान्ति सम्झौताको भावनानुरुप सीमा सुरक्षा आरक्षण स्थलहरुको
सुरक्षा सुरक्षित क्षेत्र बैंक विमानस्थल विद्युत्गृह टेलिफोन टावर
केन्द्रीय सचिवालय तथा विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षामा नेपाल सेनाको
कामले निरन्तरता पाइरहनेछ । यी संस्थाहरुमा गरिएको सुरक्षा-व्यवस्थाका
विषयमा राष्ट्र सङ्घका अनुगमनकर्ताहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
नेपाल सेनाबाट स्वीकृत गतिविधिमा समावेश भएका बुँदा
१। ब्यारेकभित्रका नियमित सैनिक गतिविधि ब्यारेक र शिविरभित्र नियमिता
तालिम जेएमसीसीलाई गोली प्रहार गरी गर्ने अभ्यासका विषयमा त्यसको
विस्तार क्षमतासहित ४८ घण्टाअगाडि जानकारी दिइनेछ ।
२। सरकारको निर्देशनमा औपचारिक समारोह परेडहरुमा सहभागी हुनेछ ।
३। सरकारको निर्देशनमा सीमा-सुरक्षाका प्रावधान बनाइनेछ ।
४। यातायातलगायत उल्लेख गरिएका एक-एक गरी सेना बाहिर पठाइनेछ ।
५। सवारी-साधनलगायत घातक नभएका उपकरणको प्रतिस्थापन र मर्मत-सम्भार
नियमित हुनेछ । घातक हतियारको मर्मत-सम्भार तथा प्रतिस्थापन अन्तरिम
सरकार वा दुवै पक्षबीचको सहमतिपछि मात्र गरिनेछ ।
६। केन्द्रीय क्षेत्रीय तथा स्थानीयस्तरका नागरिक निकायका निर्देशनमा
विकास तथा निर्माण कार्य गरिनेछ ।
७। सरकारको निर्देशनमा प्राकृतिक तथा अन्य प्रकोपका समयमा राहत कार्यको
व्यवस्था गरिनेछ ।
८। राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्तिसेनामा भाग लिनेछ ।
९। अत्यन्त विशिष्ट तथा विशष्टि व्यक्तिहरुको सुरक्षा व्यवस्था हुनेछ ।
१०। नेपाल राष्ट्र बैंकको कोषहरुको ढुवानी सुरक्षा व्यवस्था हुनेछ ।
५। सम्झौतामा सहमित
५।१ निषेधित गतिवििध
बृहत् शान्ति सम्झौताको मर्म र यो सम्झौताको परिपे्रक्ष्यमा नेपाल
सेनालाई ब्यारेकमा र माओवादी सैनिकलाई शिविरमा राखेपछि सबै दलले निम्न
कि्रयाकलापहरु कडाईका साथ रोक्नुपर्छ ।
१। हतियार बोक्नु र समाउनु कानुनको उल्लङ्घन हो । हतियार प्रदर्शन र
कुनै पनि िहंसा निषेध हुनेछ ।
२। एक-अर्कामाथि कुनैप्रकारको हतियार प्रयोग गर्नु प्रत्यक्ष वा
अप्रत्यक्षरुपमा आक्रमण हुनेछ ।
३। मानवीय तथा विकास कार्य तथा अन्य असैनिक व्यक्तिहरुलाई क्षति पुर् याउने
र तिनीहरुको सामान तथा सम्पत्ति जफत गर्नु ।
४। एम्बुस हत्या वा िहंसाजन्य कि्रयाकलाप ।
५। अपहरण गैर-कानुनी हिरासत वा बन्दी बनाउनु बेपत्ता गर्नु ।
६। नेपालमा हुने सबैप्रकारका आक्रमक सैनिक उडानहरु ।
७। सरकारी सेना वा राष्ट्रसङ्घीय सम्पत्ति कब्जामा लिनु वा
कर्मचारीहरुलाई कब्जामा लिनु वा क्षति पुर् याउनु ।
८। बारुदी सुरुङ विछाउनु वा बिगारिएका विस्फोटक यन्त्रहरु वा सैनिक
जासुस वा घातक हतियारको प्रयोग ।
९। थप सशस्त्र-फौजको भर्ती वा एक-अर्काविरुद्ध सैनिक गतिविधि साचालन
गर्नुलगायत हातहतियार गोलीगट्ठा र विस्फोटक पदार्थ ढुवानी गर्नु ।
पार्टीहरुबीच आपसी सहमति नभएमा यो सम्झौताअनुसार पूर्वसूचना दिनुपर्ने
।
१०। प्रचलित कानुन र कुनै पनि व्यक्तिको इच्छाविपरीत सामान र सेवा वा
करसकलन ।
११। नागरिक संरक्षण वा मानवीय सेवा उपलब्धलाई ढिलाइ गर्न सक्ने कुनै पनि
कार्य ।
१२। अन्तरिम वा त्यसपछिका सरकारले अनुमोदन गरेको विकास-निर्माण साचालित
गतिविधिहरु वा सुरक्षित स्वतन्त्र र मानवीय उद्धारका गतिविधिमाथिका कुनै
पनि प्रतिबन्ध ।
१३। कुनै पनि प्रकारका लैंगिक िहंसात्मक गतिविधिहरु ।
१४। जनता र सरसामानहरुको स्वतन्त्र विचरणमाथिको प्रतिबन्ध ।
१५। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोगको गस्ती र कुनै स्थानमा हुने झडपलगायत
नियोगको प्रयासहरु तथा नियोगलाई प्रदान गरिने सहयोगलाई व्यवधान पुर् याउने
सम्पूर्ण कार्यहरु ।
१६। कुनै पनि पार्टीद्वारा आºनो स्रोत साधन र जनशक्तिको तथा संयुक्त
राष्ट्रसङ्घीय नियोग संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अन्य निकायहरु
रेडक्रसकि्रसेन्ट वा त्यस्तै सङ्घ÷संस्थाका अन्तर्राष्ट्रिय समितिका
कि्रयाकलापहरुको अवैधानिक प्रयोग ।
१७। संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिको अनुमतिबिना सैनिक फौज र हातहतियार
तैनाथ वा आफ्ना सम्बन्धित तोकिएको स्थानबाट बाहिर कतै सैन्य अखडा खडा
गर्ने कुनै पनि प्रयास ।
१८। सशस्त्र फौजमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको प्रयोग ।
१९। सैनिक कार्यका लागि उक्साउने तथा सम्पूर्ण अपि्रय तथा प्रतिकूल
प्रचारबाजी । यस सम्झौतामा निषेधित सम्पूर्ण गतिविधिहरुबाट पार्टीहरुले
आफूलाई टाढै राख्नेछन् ।
५।२ अनुमतिप्राप्त कि्रयाकलापहरु
दुवै पक्षलाई अनुमतिप्राप्त कि्रयाकलापहरु निर्धारण गर्ने प्रमुख
उद्देश्य युद्धग्रस्त क्षेत्र र नागरिकहरुमाथि सशस्त्र विद्रोहको असर
रोक्ने तथा शान्तिलाई सुदृढ र सहयोग पर् याउनेखालको हुनेछ । अन्तरिम
सरकारको निर्णयबमोजिम दुवै पक्षलाई अनुमतिप्राप्त कि्रयाकलापहरु गर्न
दिइनेछ ।
सैन्य अभ्यास हवाई प्रयोगजस्ता कार्यका लागि कम्तीमा ४८ घण्टाअगावै
संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिलाई राम्ररी जानकारी दिइनुपर्नेछ ।
अनुमतिप्राप्त कार्यहरु निम्नलिखित छन् ः
१ बारुदी सुरुङ र घातक सैन्य वस्तुहरु निष्क्रिय वा नष्ट गर्नु
२ अन्तरिम सरकारको निर्णयानुसार सडक सुधार र खुला पुल अन्य बाटो र
धावनमार्गको मर्मतसम्भारजस्ता विकासका कार्यहरु ।
३ मानवीय उद्धारकार्य ।
)४) सामाजिक, आर्थिक कि्रयाकलापहरु जस्तै मानिस सरसामान र सेवाको
स्वतन्त्र विचरणका लागि सहयोग गर्नु ।
५ परिवार भेट्न र औषधोपचार गर्न सादा पोसाकमा निहत्था सेनालाई बिदा
लिएर स्वतन्त्ररुपमा हिँड्न दिइने तर पार्टीहरुको आपसी सहमतिबिना कुनै
पनि शिविरमा राखिएका कुल फौज सङ्ख्याको १२ प्रतिशतभन्दा बढी सङ्ख्यालाई
बिदा नदिइने ।
६ सैनिक एकाइलाई गैर-घातक वस्तुहरु जस्तै खाद्यान्न पानी औषधि पेट्रोल
तेल लुबि्रकेन्ट्स स्टेसनरी र पोसाक इत्यादि र
७ स्वास्थ्योपचारका लागि वा चिकित्सकीय कारणवश शिविरबाट फौजलाई अन्यत्र
सार्ने ।
५।३ उल्लङ्घन
निम्नलिखित कार्यहरुबाट सम्झौता उल्लङ्घन भएको मानिनेछ ः
१ यस सम्झौताप्रति विरोधाभास हुने कुनै पनि कार्य
२ अनधीकृत फौजी गतिविधि
३ अनधीकृत फौजी भर्ती वा परिचालन
४ सैनिक सरसाधनको परिपूर्ति
५ मानवाधिकार र मानवीय कानुनको उल्लङ्घन वा मानिस सेवा र सरसामानको
स्वतन्त्र विचरणमाथिको व्यवधान
७ जासुसी घातक हातहतियारको प्रयोग हवाई अनुगमन र सत्यानाश पार्ने
कार्यहरु तथा
८ आपत्कालीन स्थिति वा स्वास्थ्योपचारका लागि शिविरबाट सेना खाली
गर्नुपर्ने बेलाबाहेक युएन मिसन र पार्टीहरुलाई ४८ घण्टाअगावै जानकारी
नदिई शिविरहरुमाथि सैनिक उडान गर्नु ।
६। युनाइटेड नेसन मिसन
६।१ संयुक्त अनुगमन समन्वय समिित
संयुक्त अनुगमन समन्वय समिति जेएमसीसी को अध्यक्षको नियुक्ति युएन
मिसनबाट हुनेछ र त्यस समितिका सदस्यहरु पार्टीहरु आफैंले आफ्ना
पार्टीबाट छान्नेछन् । नौ सदस्यीय जेएमसीसीमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ
नेपाल सेना र माओवादी सेनाका प्रतिनिधिहरु रहनेछन् । तटस्थ अध्यक्ष
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नियुक्त गर्नेछ । माओवादी सेना र नेपाल सेनाका
तर्फबाट १-१ जना उपाध्यक्ष रहनेछन् । बाँकी ६ जना सदस्यहरुमध्ये
संयुक्त राष्ट्र सङ्घ नेपाल सेना र माओवादी सेनाबाट २-२ जना रहनेछन् ।
तिनीहरु सबै पार्टीबाट छानिनेछन् ।
जेएमसीसीले सर्वसम्मतमा निर्णयहरु गर्नेछ । तोकिएको समयभित्र संयुक्त
राष्ट्र सङ्घका महासचिवका प्रतिनिधिसँग पार्टीहरुको यस सम्झौताको
सहमतिमाथि महासचिव र अन्तरिम सरकारलाई कुनै पनि समस्याको समाधानका लागि
रिपोर्टिङ गर्ने अन्तिम अधिकार रहनेछ । अध्यक्षले महासचिवका प्रतिनिधि
र पार्टीहरुका प्रतिनिधिहरुलाई जेएमसीसीका गतिविधिहरुबारे नियमित रुपमा
जानकारी दिनेछन् ।
जेएमसीसीले निम्नलिखित तीनवटा मुख्य कार्य गर्नेछन् ः
१ पार्टीहरुलाई यो सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्नु । यस
सम्झौता बुँदाहरुअनुसार जेएमसीसीले केन्द्रीय समन्वय निकायको रुपमा
हातहतियार र सेनाको अनुगमन गर्नेछ ।
२ विवाद वा समस्याहरु समाधान गर्ने संयन्त्रको रुपमा काम गर्ने ।
जेएमसीसीले सम्पूर्ण विवादहरु र सैन्य वा परिचालन कठिनाइहरु गुनासोहरु
वा यस सम्झौतासम्बन्धी समस्याहरुको समाधान गर्नेछ ।
३ विश्वास निर्माण कार्यमा सहयोग पुर् याउनेछ । जेएमसीसीले पार्टीहरुको
विश्वास जित्ने र यस
सम्झौताका सम्पूर्ण लक्ष्यहरुलाई नेपाली जनतामाझ प्रवद्र्धन गर्ने काम
गर्नेछ ।
यी लक्ष्यहरुको प्राप्तिका लागि जेएमसीसीले निम्नलिखित आधारभूत नीतिहरु
साचालन गर्नेछ ः
१ सम्पूर्ण समस्या र विवादहरुलाई सकेसम्म तल्लो तहमा समाधान गरिनेछ ।
उदाहरणका लागि संयुक्त अनुगमन टोलीहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन ।
२ संयुक्तरुपमा समस्या समाधान विधि प्रवद्र्धन र पार्टीहरुसँग सरोकार
राख्ने सम्पूर्ण घटनाहरुमाथि राम्ररी अनुसन्धान र खबर दिन सकि्रय
प्रयासबाट विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने ।
३ प्रकि्रयाको क्रममा पाठहरु सिक्नु ।
संयुक्त अनुगमन टोलीहरु जेएमटी ले स्थलगत भ्रमण गरी संयुक्त समन्वय
समितिलाई स्थानीयस्तरमा सहयोग गर्नेछ । यस्ता टोलीको नेतामा एक
अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनकर्ता रहनेछन् भने नेपाल सेना र माओवादी सेनाबाट
१-१ जना अनुगमनकर्ता रहनेछन् । जेएमटीहरुको सङ्ख्या र तैनाथका बारे
जेएमसीसीका अध्यक्षले जेएमसीसीभित्रै छलफल गरी तय गर्नेछन् ।
जेएमटीका कार्यहरु ः
१ गाउँ र समुदायहरुको भ्रमण र नागरिक समुदाय सम्पर्क राख्नु ।
२ संयुक्त राष्ट्रका अन्य निकायहरुसँग सहयोग कायम राख्नु
अन्तर्राष्ट्रिय र गैर-सरकारी सङ्घ÷संस्थाहरुसँग सम्पर्क राख्नु ।
३ स्थानीय तनाव घटाउन र सूचना आदान-प्रदान गरी युद्धविरामको आचारसंहिता
पालन गर्न उपयुक्त वातावरण तयार पार्न पार्टीहरुलाई सघाउनु ।
४ स्थानीयस्तरमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको पहलका लागि सकारात्मक धारणाको
विकास गर्ने ।
५ अनुच्छेद ५।१ मा उल्लेखित सम्झौता उल्लङ्घन सम्बन्धित सम्भावित
आरोपित गुनासोहरुको अनुसन्धान गर्ने र सहमति स्थापनाका लागि आवशयक
कदमहरुको सिफारिस गर्ने ।
७। विविध
दुवै पार्टीहरुको अनुमतिमा यो सम्झौता कुनै पनि बेला संशोधन गर्न
सकिनेछ । यदि सम्झौतामा कुनै परिवर्तन गर्न चाहेको खण्डमा दुवै पक्षले
एक-अर्कालाई लिखित जानकारीमार्फत् सहमति दिनुपर्नेछ । यस्तो लिखित
जानकारी प्राप्त भएपछि सम्झौतामा संशोधनहरु गर्न सकिनेछ तर त्यस्तो
संशोधन स्वीकार्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार र मानवअधिकार कानुनको
न्यूनतम मापदण्डभन्दा तल पर्नु हुँदैन ।
वर्तमान सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकतानुसार समझदारीमा
हस्ताक्षर गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।
नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा तयार पारिएको यो सम्झौतामा दुवै पक्षको
हस्ताक्षर हुनेछ । अङ्गे्रजी भाषामा लेखिएको यो सम्झौतामा संयुक्त
राष्ट्र सङ्घले साक्षीको रुपमा हस्ताक्षर गर्नेछ । विवादको स्थितिमा
अङ्गे्रजी भाषामा लेखिएको सम्झौताको प्रतिलाई आधिकारिक मानिनेछ ।
सबै पार्टीद्वारा यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन र व्याख्या गराउन विस्तृत
शान्ति सम्झौताको भावनाले मार्गप्रशस्त गर्नेछ । |
