तपाई पढ्दै हुनुहुन्छ : ताजा समाचार
प्रमुख दलहरूका बीचमा तिक्तता चुलिंदैै
काठमाडौं । परिस्थितिले दलहरूलाई एकताबद्ध भई आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान शान्ति र संविधान निर्माणमा केन्द्रित गर्न निर्देश गरिरहेको छ । तर प्रमुख दलहरूका बीचमा भने पछिल्लो समयमा वैमनश्यता बढ्दै जान थालेको छ । दलहरूका बीचमा बढ्दै गैरहेको यो तिक्तताले शान्ति र संविधान निर्माण नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका बढाइदिएको छ । खासगरी सरकारले गरेका पछिल्ला स्वेच्छाचारी निर्णयहरूले दलहरूका बीचमा अविश्वास र तिक्तता बढ्दै गैरहेको हो ।
सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादीले गठन गरेका कथित जनसरकारका कारोबारहरूलाई कानूनी मान्यता दिने निर्णय गरेपछि प्रमुख दलहरूका बीचमा दुरी बढ्न थालेको हो । सोमबार सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई सरकार इतरका सम्पूर्ण दलहरूले अस्वीकार गर्ने मात्र होइन, उक्त निर्णय नसच्चाउ“दासम्म माओवादीस“ग बसेर छलफल नै नगर्ने उद्घोष समेत गरेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर के.सीले सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई ‘अपवित्र गठबन्धनको घृणित कार्य’ भन्दै सशस्त्र द्वन्द्वका बेलाका माओवादीहरूका अराजक नीतिहरूलाई ‘मधेशी जमिन्दारहरूले समेत समर्थन गरेकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्नुभयो । उहा“ले सरकारको उक्त निर्णयको राजमोले विरोध गरेको जानकारी पनि हा“कलाई दिनुभयो । माओवादीले कानुनी शासनको व्यवस्थाविपरित दलीय क्रियाकलापलाई समानान्तर सरकारको मान्यता दिने प्रयत्न गरेको भन्दै सरकारको निर्णयप्रति का“ग्रेस, एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएका छन् । माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै का“ग्रेस र एमालेले मंगलबार बसेको चार दलको बैठक बहिस्कार गर्नुका साथै र व्यवस्थापिका संसद् अवरूद्ध गरे । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा मंगलबार मध्यान्न बसेको चार दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सुरूमै का“ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले जनसरकारको निर्णयलाई मान्यता दिन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो । निर्णय फिर्ता नलिएसम्म छलफलमा नबस्ने भन्दै का“ंग्रेस र एमालेले बैठक बहिस्कारको घोषणा गरेको जानकारी दिए । का“ग्रेस र एमालेले निर्णय फिर्ता नलिएसम्म वार्तामै नबस्ने बताएपछि शान्तिप्रक्रिया कार्यान्वयनबारे छलफलका लागि बोलाइएको बैठक अघि बढ्न सकेको थिएन ।
निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै का“ग्रेस र एमालेले गरेको अवरोधका कारण मंगलबार बसेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठक पनि आगामी शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । बैठकमा नेपाली का“ग्रेसका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले माओवादीले अवैध कार्यहरूलाई कानुनी मान्यता दिलाउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । एमाले नेता माधवकुमार नेपालले पनि जनसत्ताको नाममा भएका निर्णयहरू एमालेलाई स्वीकार्य नभएको बताउनुभयो । कुनै पनि संस्था वा पार्टीले जग्गा कारोबारको सम्पत्तिलाई वैधता दिन नमिल्ने नेपालको तर्क छ । सरकारको निर्णयले शान्ति र संविधान निर्माणलाई गम्भीर रूपमा असर पार्न सक्ने प्रतिपक्षी दलहरूको तर्क थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादीले स्थानीय निकाय सञ्चालनका लागि गठन गरेको जनसरकारले गरेका घरजग्गा किनबेच, अंशबन्डा र बकसपत्रका निर्णयलाई सरकारले मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारको निर्णयप्रति प्रमुख दुई दल नेपाली का“ग्रेस र नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएपछि शान्ति र संविधान निर्माणबाट दलहरूको ध्यान मोडिने सम्भावना बढेको छ ।
चौतर्फी रूपबाट आलोच्य हुने त्यस्तो अप्रिय निर्णय सरकारले किन लियो ? राजनैतिक बृत्तमा यसले गम्भीर आशंका जन्माइ दिएको छ । सरकारको उक्त निर्णय पछि प्रमुख दलहरूका बीचमा बढ्दै गैरहेको तिक्तताले संविधानसभा र गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरू हौसिइरहेका छन् । त्यसैले स्वेच्छाचारी उक्त निर्णयलाई तुरून्त सच्चाएर दलहरूका बीचमा धमिलिंदै गएको वातावरणलाई सङ्लो पार्नुपर्ने दायित्व सरकारको का“धमा आएकाले सरकारले उक्त निर्णय सच्चाउन विलम्ब गर्न नहुने राजनैतिक पर्यवेक्षकहरूले सुझाव दिएका छन् ।
सभासद् गुप्ता अपहरणका मुख्य योजनाकार ¤
काठमाडौं । संसदीय व्यवस्थाको भद्दा र विकृत रूप दिनप्रतिदिन प्रष्टिंदै गैरहेको छ । व्यवस्थापिका संसदमा रहेका केही सभासद्हरूको क्रियाकलापले सो प्रष्ट पार्दै लगेको हो । रातो पासपोर्ट दुरूपयोगदेखि हत्या प्रकरणसम्मका घटनाहरूमा यस अघि केही सभासद्हरू मुछिएका थिए, अहिले फेरि उद्यमीलाई अपहरण गरी ठूलो रकम असुल्ने गिरोहको मुख्य योजनाकारको आरोपमा प्रहरीले अर्का एक सभासद्लाई पनि पक्राउ गरेको छ ।
व्यापारी पवन संघाईलाई अपहरण गरी फिरौती असुल्ने काममा प्रत्यक्ष संलग्न भएको अभियोगमा पूर्वमन्त्री समेत रहेका सद्भावना आनन्दीदेवी पार्टीका सभासद् श्यामसुन्दर गुप्ता सोमबार गिरफ्तार भएका हुन् । संघई गु्रप तथा अर्या फर्मास्युटिकल्सका सञ्चालक रहेका व्यापारी संघई गत पौष ७ गते काठमाडौंको कमलादी गणेशस्थानबाट अपहरणमा परी ८५ लाख रूपैया“ फिरौती बुझाई पुष २७ गते अपहरण मुक्त भएका थिए । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले व्यापारी मुक्त हुनु पूर्व नै गुप्ताको संलग्नताबारे जानकारी प्राप्त गरे पनि सभासद् भएकै कारण उनलाई तुरून्तै गिरफ्तार नगरी थप अनुसन्धान र टेलिफोन कल डिटेलबाट संलग्नता प्रमाणित गरेपछि मात्र पक्राउ गरिएको जानकारी दिएको छ । प्रहरीले सभासद् पक्राउको बारेमा सभामुखलाई लिखित जानकारी समेत दिइसकेको छ । प्रहरीले गुप्ताको साथमा उनका गाडी चालक अमिर आचार्यको पनि संलग्नता रहेको भनी नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । यस अघि पक्राउ परेका काभ्रेका आकाश लामा र मकवानपुर हेटौंडाका विकास लामाको बयानबाट गुप्ताको संलग्नता थप पुष्टि भएको थियो । अभियुक्त लामाद्वयले गुप्ताकै निर्देशनमा चार चार लाख पाउनेगरी व्यापारीको अपहरण गरेको बयान दिएका छन् । उनीहरूको साथबाट प्रहरीले नगद समेत बरामद गरेको छ ।
संविधानसभाको निर्वाचनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा तत्कालीन सातदलको सिफारिसमा समाजमा विशिष्ठ योगदान पु¥याएका प्रतिष्ठित व्यक्ति मनोनित गर्ने नाममा मनोनित २६ जना सभासद् मध्येमा गुप्ता पनि सभासद् बनेका थिए । नेपाल सद्भावना पार्टीृको अध्यक्ष रहेका गुप्ता र सद्भावना पार्टीकी नेतृ सरिता गिरीबीच पार्टी फुट्दा समेत सद्भावना पार्टीका संस्थापक गजेन्द्रनारायण सिंह पत्नी तथा तत्कालीन अध्यक्ष आनन्दीदेवी सिंहलाई गुप्ताले नै अपहरण गरेको समाचार प्रकाशमा आएको थियो । पार्टीको आधिकारिकता विवादमा सभासद् पद गुमाएका गुप्तालाई सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरिदिएको थियो ।
नेपाल सरकारको पूर्व वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मेवारी समेत पाएका सभासद् गुप्ताले व्यापारी संघईलाई अपहरण गरी तराई रेड आर्मीको नामबाट विज्ञप्ति समेत आफै ड्राफ्ट गरेको समेत प्रकाशमा आएको छ । व्यापारी संघाईबाट फिरौतीस्वरूप १० करोड दावी गरेका गुप्ताले पछि ८५ लाख रूपैया“ आफैले बुझेर संघाईलाई मुक्त गरेको समेत प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको जनाइएको छ । फिरौतीको लागि भारतीय सिम कार्ड प्रयोग गरी भारतीय भूमिबाट गुप्ताका सहयोगीले परिवारलाई धम्काएका थिए । अपहरणको लागि गुप्ताले भारतको कुशीनगरका कुख्यात अपहरणकारी ऋषिमुनि तिवारीको साथ लिएको समेत प्रकाशमा आएको छ ।
यसरी देशको मन्त्री समेत भैसकेका र सभासद् रहेका व्यक्ति प्रत्यक्ष अपरहणमा संलग्न हुनु अत्यन्तै लज्जाजनक विषय हो । गुप्तालाई फौजदारी अभियोग तथा शरीर बन्धक कसुरमा प्रहरीले कार्वाही अगाडि बढाएको छ । प्रहरीले गुप्तालाई म्याद थपको लागि मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराएको छ ।यद्यपि देशको शासनयन्त्र र संविधान बनाउने जिम्मा पाएका व्यक्तिहरू फौजदारी वा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा परेको यो नै पहिलो घटना भने होइन । यस अघि पनि एकीकृत माओवादीबाट भूमिसुधार मन्त्री बनेका सभासद् प्रभु शाह माथि वीरगन्जका काशी तिवारीको हत्या अभियोग लागेपछि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । प्रहरीको वान्टेड सुचीमै रहेका बेला स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा निर्वाचित भएका सभासद् ववनसिंहलाई पनि कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी अभियोग लागेको छ । ओखलढुंगाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुंगेल अदालतबाटै ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भैसकेका छन । तर उनलाई माओवादीको दबाबका कारण गिरफ्तार गरिएको छैन । कुटनीतिक राहदानी दुरूपयोग गरेकोमा जनता दलका सभासद् गायत्री शाह, फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद् शिव पुजनप्रसाद यादव तथा एमाले सभासद् नारदमुनी राना थुनामा रहेका छन् । यी लगायत दर्जनौं मधेसी दलका सभासद्हरू राहदानी दुरूपयोगमा छानवीनको दायरामा तानिएका छन् । सभासद् इन्द्रमति यादव विद्युतचोरी अभियोगमा तीन हजार जरिवानामा परेकी छन् भने एमाले सभासद् डोलबहादुर कार्की घुस लिएको अभियोगमा निलम्बनमा परिसकेका छन् । यसरी राजनीतिक दल वा सभासद्को आवरणमा ठूलो संख्यामा अपराधका घटनाहरू हुन थालेपछि देशको राजनीति र शासन यन्त्रको बागडोर नै अपराधीहरूले लिने खतरा बढेको छ । जनताले असुरक्षा महशुस गर्न थालेका छन् ।
यस्ता मान्छे संसदमा बाक्लै छन्ः के.सी.
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सभासद् चित्रबहादुर के.सी.ले उद्यमी पवन संघईको अपरहणका मुख्य योजनाकार रहेको आरोपमा पक्राउ परेका सभासद् श्यामसुन्दर गुप्ताको पक्राउ प्रकरणले संसदीय व्यवस्थाको भद्दा र विकृत रूप थप उजागर भएको बताउनुभएको छ ।
हा“कलाई प्रतिक्रिया दिंदै मंगलबार अध्यक्ष के.सी.ले भन्नुभयो–“यो त संसदीय व्यवस्थाकै भद्दा र विकृत रूपको एक नमुना मात्र हो । यस अघि पनि सभासद्हरू कोही रातो पासपोर्ट काण्डमा त कोही भ्रष्टाचारमा, कोही हत्या आरोपमा त कोही चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । सभासद् गुप्ता त पछिल्लो उदाहरण मात्र हुन् । संसदभित्र खोज्दै जानुभयो भने यस्ता मान्छे बाक्लै भेटिने छन् ।”
विप्पाविरूद्ध अन्तरक्रिया
पोखरा । ने.क.पा.(मसाल), राजमो लगायतका १९ राजनैतिक दलहरूले विप्पा सम्झौताकाविरुद्ध ०६८ पुस २७ गते पोखरामा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले राष्ट्रिय हितविरूद्ध नेपाल भारतबीच भएको विप्पा सम्झौता तुरून्त खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थिए ।
विप्पा सम्झौताको विरूद्धमा १९ राजनैतिक दलहरूले पुस २४ गतेदेखि आयोजना गरेको चरणबद्ध राष्ट्रिय विरोध कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शंकर बरालले विप्पा सम्झौता राष्ट्रहित विरूद्ध तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सार्वभौमिकताविरूद्ध भएको भन्दै तुरून्त खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा संयुक्तका कार्यवहाक अध्यक्ष दिर्घबहादुर जि.सी., संयुक्त जनमोर्चाका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष गणेश कुंवर, जनमोर्चा नेपालका केन्द्रीय सदस्य बुद्धि जि.सी., नेकपा मालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु भट्टराई लगायतले उक्त सम्झौता तुरून्त खारेज हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा कास्कीका अध्यक्ष मदनमुरारी घिमिरेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य कार्यालय सचिव चन्द्रबहादुर के.सी.ले राख्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन सन्तोष पौडेलले गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यक्रममा उपस्थित जनसमुदायहरूले पनि आ–आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा कमल पौडेल, इमानसिंह गुरूङ, हरिप्रसाद बराल, गिरबहादुर कु“वर, गणेश अधिकारी, विक्रम थापामगरलगायतले बोल्नुभएको थियो ।
व्यापारीकरणको विरोध या नाटक ?
काठमाडौं । उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) को पा“चौं राष्ट्रिय महाधिवेसन (२०६८ पौष २९÷३०) मा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एउटा राम्रै कुरा उच्चारीत गरे । त्यहा“ उनले भने–‘आधारभूत शिक्षाको ब्यापारीकरणले केही वर्गलाई तत्कालको लागि सन्तुष्टि त मिल्ला, लामो अवधिसम्म सन्तुष्टि दिन सक्दैन । हामी चम्किलो सिसाको घरमा बस्न चाहन्छांै भने ढु·ा उठाउने वर्ग खडा गर्न दिनु ह“ुदैन, हाम्रो घरको सिसा ढु·ा उठाउनेको तारो बनिरहन्छ ।” उनले रोजगारमूलक शिक्षाको आवश्यकता स“गै शिक्षाको ब्यापारीकरणको विरोध पनि गरे । शिक्षाको ब्यापार गरी सम्पन्न भएका र चम्किलो सिसाको घरमा मस्ति गरिरहेका धनाढ्यहरूको कार्यक्रममा भएको सो कटाक्ष वास्तवमै महत्वपूर्ण छ । देशको मुख्य कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिलाई शिक्षाको यस दुर्दशाले ठूलै खाडल सिर्जना गरेको कुरा अवगत हुनु र त्यसलाई विशेष संवेदनशीलताका साथ उजागर गरेको हो भने शिक्षाको स्वरूपमा केही परिवर्तन देख्न पाईएला । तर हाम्रा शाषकहरूको कुरा र ब्यवहारमा ठूलै अन्तर हुने गर्दछ । अहिलेको प्रधानमन्त्रीको अभिब्यक्तिमा पनि विश्वास गर्ने ठाउ“ पटक्कै छैन । सरकारमा बसेको यति धरै महिना बितिसक्यो आफ्नै पार्टीको व्यक्ति शिक्षामन्त्री छन् तर शिक्षाको कुनै नीति योजनाको बारेमा गृहकार्य नै भएको छैन । बरू विभिन्न साम्राज्यवादी दातृनिकायहरूलाई कसरी आकर्षण गर्न सकिन्छ भनी मन्त्रालयका कर्मचारीहरू फाइल तयार गर्न मै ब्यस्त हुन्छन् । विभिन्न गोष्ठी, सेमिनार, अनुगमनको फाइल बनाई भएको बजेट सिध्याउने परिपाटी झन बढेर गएको छ । आफूलाई क्रान्तिकारी बताउने पार्टीका शिक्षामन्त्री विगतमा भन्दा बढी भागवण्डामा ब्यस्त, विदेशीहरूको स्वार्थ र योजना अनुसारका अनुदानमा आकर्षित भएपछि देशको आवश्यकता र मौलिकतास“ग समायोजित भएको शैक्षिक परिपाटीको विकास कसरी हुन सक्छ ? प्रधानमन्त्री स्वयंलाई असमान शिक्षाको कारण वर्गीय खाडल सिर्जना भएको थाहा छ भने समान शिक्षाको अवधारणा किन नआउने ? तर अहिले आफ्नै पार्टीका नेताहरूले ठूला–ठूला निजी स्कूल, कलेज खोलेका छन् । त्यसमा बोलेको देशको विकासको मुख्य आधार प्राविधिक र ब्यावसायीक शिक्षा हो तर राज्यले त्यस विषयमा कुनै चासो दिइरहेको छैन ।
कुन प्रकारको जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने ठोस योजना नै नभएपछि शिक्षाको विकास र देशकै उन्नति कसरी हुन सक्ला र ? चिन्ताको विषय त यो छ कि सरोकारवाला निकायहरू विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, शिक्षाविद, बुद्धिजीवी, अभिभावकका तमाम शैक्षिक सरोकारका मागहरू केही मिनेट मै सम्बोधन हुन्छ तर सधैभरी कागजमा मात्र सीमित रहन्छ । विदेशी दातृ निकायका कामहरू फटाफट अगाडि बढ्छन् । निजी उच्च मा.वि. खोल्न देउ सरकारलाई भार कम पर्छ भनी दातृ निकायले भन्योे हाम्रो सरकार त्यही ग¥यो । त्यसपछि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह खारेज गर हामी निजी उच्च मा.वि.लाई सर्वशुलभ बनाउनको लागि गछौं भन्दा त्यही मानियो । अहिले हेरौं एस.एल.सी पास गरेका गरिब निमुखाका छोराछोरीले कक्षा ११÷१२ भर्ना गर्न कठिन छ । यता प्रमाणपत्र तह खारेज भइसक्यो । विद्यालयलाई सामुदायिकीकरण गर राज्यको टाउको दुखाई कम हुन्छ भन्दा त्यही मानियो । आज विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण ब्ययभार स्थानीय अभिभावकले बेहोर्नु परिरहेको छ ।
अहिले क्याम्पसहरूलाई स्वायत्त बनाउ हामी जति पनि पैसा दिन्छौं भन्दै दातृनिकायहरू आइरहेका छन् । राज्यले सकभर त्यही गर्न कस्सिएको छ । यसरी हेर्दा राज्य सम्पूर्ण रूपमा शैक्षिक दायित्वबाट हात झिक्ने र शिक्षा तिनै ब्यापारीहरूलाई सुम्पने हरकत गरिरहेको छ । केही हदसम्म त्यसमा सफल पनि भएको छ । एकातिर भुमण्डलीकरण विश्वब्यापीकरणको नाममा विश्वलाई सानो घेराभित्र लिएर कब्जा गर्ने पु“जीवादीहरूको बृहत योजना, अर्कोतिर विश्व ब्यापारसंघको सदस्य बनेको नाममा खुल्ला अर्थनीति, खुल्ला शिक्षानीति पश्चिमा छाडा संस्कृति यहा“ भित्राएर आफ्नो वर्चश्व कायम गर्ने रणनीतिले काम गरिरहेको छ । हाम्रा आत्मसमर्पणवादी शाषकहरूले यी तमाम षडयन्त्रलाई ख्याल नगरी देशलाई नै खोक्रो बनाउने अभियानमा हस्ताक्षर गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईले पछिल्लो पटक भारतस“ग कार्तिक ४ मा विप्पा सम्झौता गरेपछि त झन विदेशी दलाल पु“जीपतिहरू रमाईरहेका छन् । यहा“को सम्पूर्ण स्रोत साधनलाई दोहन गरी अकुत पु“जी कमाउने गरी प्रवेश गरिरहेका छन् । अब उनीहरूले ठूला–ठूला विद्यालय खोल्ने, विश्वविद्यालयको नाममा, लगानी गर्ने काममा लाग्दैछन् । त्यसो त नेपालमा पछिल्लो पटक खोलिएका सबैजसो मेडिकल कलेज तथा रिसर्च सेन्टरहरूमा भारतीयहरूको लगानी र सहभागिता रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालको शिक्षाको अवस्था साहै्रै चिन्ताजनक देखिन्छ ।
राज्यले शिक्षाको जिम्मेवारी सम्पूर्ण रूपमा लिएर नियन्त्रण र निर्देशन गर्नुपर्ने, आवश्यकता र पहिचानको आधारले शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने आममान्यतालाई एकातिर पन्छाइरहेको छ र सहुलियतमा गरिब, उत्पीडित वर्गले पढ्ने अवसरको ढोका बन्द गराइएको छ अर्कोतिर शिक्षाको माफियालाई सुम्पेर शिक्षालाई महंगो बनाउ“दा हुने खानेको पेवा बनेको छ । यो असमान शिक्षा पद्धतिको अन्त्य गर्नु तड्कारो आवश्यकता छ । सरकारले बोल्ने भन्दा पनि काम गर्ने प्रमुख हो । त्यस विषयमा ध्यान जाओस् । हिसानकै कार्यक्रममा बोल्ने एक जना निजी विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले रोजगारमूलक शिक्षाको आवश्यकता रहेको कुरा बोल्दा अनौठो लाग्यो । उहा“को विश्वविद्यालयमा पढेर स्वदेशमा बसी कति विद्यार्थीले रोजगारी पाएका छन त ? कि विदेश पलायनमा लामबद्ध बनाइएको छ । त्यसको जवाफ खोज्नु आवश्यक छ । हिसानको कार्यक्रममा आएका प्रधानमन्त्री भट्टराईका अभिव्यक्ति नाटक नभई सा“च्चैनै बोलिएका हुन भने अब त्यस बोलीलाई उनले कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्छ । के हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यो शाहस गर्लान् ?