अखिल (छैठौं)को सांगठनिक प्रतिवेदन
(ऐतिहासिक १८औं राष्ट्रिय सम्मेलन (२०६८ मंसिर २७, २८ र २९ गते दाङको घोराही) द्वारा पारित )
१. प्रारम्भ
राष्ट्रिय सम्मेलन युनियनको सर्वोच्च अङ्ग हो । इतिहासका थुप्रै कठिन उकाली, ओराली र घुम्तीहरू पार गर्दै अनेरास्ववियु (छैठौं)ले अठारौं राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्दैछ । हरेक राष्ट्रिय सम्मेलनको ऐतिहासिक महत्व हुन्छ । युनियनको नेतृत्व केन्द्रीय समिति र राष्ट्रिय परिषद् चयन गर्नुका साथै प्रतिवेदन, विधान संसोधन प्रस्ताव र विशेष प्रस्ताव पारित गरी युनियनको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने ऐतिहासिक अवसर नै राष्ट्रिय सम्मेलन हो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा विगतको समीक्षा र भविष्यको लागि योजना तर्जुमा नै राष्ट्रिय सम्मेलनको मूल कार्य हो ।
नया“ संविधान निर्माण र शान्ति स्थापना आजको देशको मूल आवश्यकता हो । नया“ संविधान निर्माण कार्य पूरा हुन सकिरहेको छैन । शान्तिप्रक्रिया पनि अधुरै छ । नया“ संविधान निर्माण नहुने हो र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा नपु¥याउने हो भने २०६२–६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू गुम्ने छन् । जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न र प्राप्त गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्नका लागि शान्ति र संविधानको ऐतिहासिक कार्य पूरा गर्नैपर्छ । कथित ठूला राजनीतिक दलहरूको गलत नीति, तौरतरिका र सत्ता लिप्सायुक्त चरित्रका कारण शान्ति र संविधानको कार्यले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । शान्ति र संविधानको कार्यलाई पूरा गर्न हाम्रो युनियनले तमाम विद्यार्थी र जनसमूहका बीचमा चेतना जागृत गर्दै संघर्षलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । यो ऐतिहासिक दायित्व निर्वाह गर्न निश्चय नै अठारौं राष्ट्रिय सम्मेलनले योगदान पु¥याउने छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।
‘शिक्षामा आमूल परिवर्तन र जनपक्षीय संविधानमा हाम्रो जोड ¤ महंगी, भ्रष्टाचार र विखण्डनवादको भण्डाफोर ¤¤’ भन्ने मूल नारासहित सम्पन्न हुन लागिरहेको यस ऐतिहासिक अठारौं राष्ट्रिय सम्मेलनका सन्दर्भमा हामीले हाम्रा शैक्षिक मागहरू र राजनीतिक दृष्टिकोणलाई आम विद्यार्थी र जनसमूहका बीचमा पु¥याएका छौं । जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्मका भेला, बैठक, सम्मेलन, प्रशिक्षण, पर्चा वितरण, पोस्टरिङ, वालपेन्टिङ लगायतका हाम्रा गतिविधिद्वारा हामीले अठारौं राष्ट्रिय सम्मेलनलाई एउटा आन्दोलनकै रूपमा सम्पन्न गर्र्दै छौं । शिक्षामा देखिएका विकृति, विसंगति, महंगी तथा भ्रष्टाचारको विरूद्ध सशक्त आवाज बुलन्द गर्दै जनपक्षीय संविधान निर्माणका लागि दवाव र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा तथा विखण्डनवादको विरूद्धमा एउटा सशक्त राष्ट्रव्यापी अभियानकै रूपमा हामीले अठारौं राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्दैछौं । यस सम्मेलनले लिने ऐतिहासिक निर्णयहरूबाट अवश्यमेव युनियनको छवि अझ उच्च हु“दै जानेछ ।
नेपाल एउटा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । सबै भाषा–भाषी, धर्माबलम्बी तथा सबै जाति एवं सांस्कृतिक समूहहरूको बीचमा आपसी विश्वास, सद्भाव र एकता नै राष्ट्रिय एकता हो । संघीयताको आवरणमा विभिन्न जाति, भाषा र क्षेत्रका बीचमा द्वन्द्व सिर्जना गरी राष्ट्रिय एकताका आधारस्तम्भहरू भत्काउने र क्रमशः देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । कतिपय शक्तिहरू नियोजित ढंगले नेपालको राष्ट्रियता र अखण्डताका विरूद्धमा लागिरहेका छन् भने कतिपय शक्तिहरू वैचारिक अस्पस्टता वा हुलचालको पछाडि लागेर संघीयताको नारा लगाएका छन् । देशको यो जटिल परिस्थितिमा सम्पूर्ण देशपे्रमी शक्तिहरूस“ग हातेमालो गर्दै राष्ट्रिय एकता, देशको अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई संरक्षण गर्ने ऐतिहासिक दायित्व अनेरास्ववियु (छैठौं)को का“धमा आएको छ । राष्ट्रिय एकताको अभियानलाई हामीले सशक्त ढंगले अगाडि बढाउन सक्यांै भने मात्र अल्मलिएका र अस्पष्ट अवस्थामा रहेका जनसमूहलाई स्पष्ट पार्न सकिने छ । त्यसरी मात्र विखण्डनवादीहरू कमजोर हुनेछन् । इतिहासले सुम्पेको यही ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्न अठारौं राष्ट्रिय सम्मेलन प्रेरणादायी एवं उर्जाशील श्रोत बन्ने छ ।
२. सत्रौं राष्ट्रिय सम्मेलनदेखि अठारौं राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म ‘आमूल परिवर्तन र जनवादी शिक्षाका लागि हाम्रो आन्दोलन ¤ राष्ट्रियताको रक्षा, संघीयताको खारेजी र जनपक्षीय संविधानका लागि सत्रौं राष्ट्रिय सम्मेलन घ्घ्’ भन्ने मूल नारासहित ०६६ मंसिर २६, २७ र २८ गते चितवनको नारायणगढमा अनेरास्ववियु (छैठौं)को ऐतिहासिक सत्रौं रािष्ट्रय सम्मेलन भव्यताका साथ सम्पन्न भएको थियो । सत्रौं राष्ट्रिय सम्मेलनपछि २ वर्षको अन्तरालमा हामीले अठारौं राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्दैछौं । देशमा कैयौं राजनीतिक गतिविधिहरू चलिरहेको र पटक–पटक सरकार परिवर्तन भए तापनि सत्रौं सम्मेलनदेखि आजको अवस्थासम्म तात्विकरूपले राजनीतिक परिस्थितिमा परिवर्तन आएको छैन ।
सत्रौं राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामीले राष्ट्रियताको रक्षा, संघीयताको निर्णय खारेजी र छिटो भन्दा छिटो जनपक्षीय संविधानमा मुख्य रूपले जोड दिएका थियौं । राष्ट्रियताको रक्षाको विषयलाई हामीले हाम्रो युनियनका हरेक सांगठनिक तथा राजनीतिक गतिविधिमा महत्वका साथ उठाउ“दै आएका छौं । यतिखेर न त संघीयताको खारेज हुन सकेको छ न त कार्यान्वयन नै हुन सकेको छ । जनपक्षीय नया“ संविधान निर्माण पनि हुन सकिरहेको छैन । सत्रौं राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामीले देशको शैक्षिक स्थितिमा आमूल परिवर्तनको माग गरेका थियौं । वर्तमान समयमा शैक्षिक स्थितिमा परिवर्तन आउनुको सट्टा झन्–झन् विकृति र विसंगतिहरू थपिंदै गएका छन् । सत्रौं राष्ट्रिय सम्मेलनदेखि आजसम्म आइपुग्दा देशको राजनीतिक तथा शैक्षिक अवस्थामा खासै अन्तर आएको छैन । तसर्थ अठारौं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पनि सत्रौं राष्ट्रिय सम्मेलनले उठाएका राजनीतिक तथा शैक्षिक मुद्दालाई निरन्तरता दिनुपर्ने छ । यो दुई वर्षको अन्तरालमा हामीले गरेका निर्णयहरू र तिनका कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी अठारौं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट हाम्रो भूमिकालाई अझ परिस्कृत र प्रभावकारी बनाएर लैजानु पर्ने आवश्यकता छ ।
क. आन्तरिक संगठनात्मक कार्य
सत्रौं राष्ट्रिय सम्मेलनपछि विगतमा जस्तै आन्तरिक संगठनात्मक कार्यलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ हामीले ध्यान दिएका छौं । केन्द्रीय कार्यालय विगतदेखिनै सञ्चालनमा रह“दै आएको छ । विभिन्न जिल्लाहरूमा जिल्ला कार्यालयहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन् । यस बीचमा केन्द्रीय समितिको आठ वटा पूर्ण बैठक र एउटा राष्ट्रिय परिषद् बैठक (२०६७ पौष १–४ कैलाली, धनगढीमा) सम्पन्न भएका छन् ।
सत्रौं रािष्ट्रय सम्मेलनको लगत्तै केन्द्र र जिल्लाहरूको बीचमा समन्वयात्मक कार्यका लागि आठवटा क्षेत्रीय समन्वय समिति गठन गरिएको छ । हरेक क्षेत्रका निम्ति केन्द्रीय समितिबाट इन्चार्ज तोकिएको छ । केन्द्रीय समितिमा विभिन्न विभागहरू गठन गरिएको छ ।
ख. सांगठनिक अभियान
दुई वर्षको अवधिमा सांगठनिक अभियान हाम्रो युनियनको मुख्य कार्यक्रमिक पाटो रह्यो । यस अवधिमा हामीले मुख्यतः तीनवटा महत्वपूर्ण सांगठनिक अभियान सञ्चालन ग¥यौं । पहिलो सांगठनिक अभियान २०६७ जेठमा सञ्चालन ग¥यौं । ‘शैक्षिक निजीकरण र संघीयताविरूद्ध व्यापक विद्यार्थी परिचालन ¤ गणतन्त्र, राष्ट्रियता र जनपक्षीय संविधानका लागि विजा अभियान ¤¤’ भन्ने मूल नारा सहित त्यो अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । विद्यार्थी जागरण अभियान नाम दिइए पनि त्यो मूलरूपमा सांगठनिक अभियान नै थियो । त्यस सिलसिलामा गुल्मी, अर्घाखा“ची, बागलुङ र प्यूठानलाई विशेष सांगठनिक अभियानको क्षेत्र तोकी केन्द्रीय समितिका कि पोष्टका साथीहरूको नेतृत्वमा गाउ“देखि गाउ“, विद्यालयदेखि विद्यालयसम्म संगठन निर्माण, पर्चा वितरण, भेला, प्रशिक्षण लगायतका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका थिए । विशेष क्षेत्रबाहेक देशका अन्य भागहरूमा पनि त्यो अभियान सञ्चालन भएको थियो । हाम्रो संगठनको जनआधार भएका क्षेत्रहरूमा संगठनलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यलाई प्राथमिक महत्व दिई त्यो अभियान सञ्चालन गरिएको थियो ।
धनगढीमा सम्पन्न राष्ट्रिय परिषद् बैठक तथा राष्ट्रिय प्रशिक्षण पछि २०६७ पौष ४ देखि १५ गतेसम्म सुदुरपश्चिमाञ्चलका चार जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी र डढेल्धुरामा फिल्डवर्क कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । केन्द्रीय समितिका साथीहरू र प्रशिक्षार्थीहरू सहित दश टोली निर्माण गरी उक्त फिल्डवर्क कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो । फिल्डवर्कमा संगठन निर्माण, सभा, प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार र अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका थिए । चार जिल्लाका सयौं विद्यालय र हजारौं हजार विद्यार्थी तथा जनसमूहका बीचमा युनियनकोे धारणा पु¥याउन र संगठनलाई सुदृढ गर्न फिल्डवर्कले मद्दत पु¥याएको हामीलाई महसुस भएको छ । साथै फिल्र्डवर्कले प्रशिक्षित साथीहरूलाई प्रत्यक्ष व्यवहारिक कार्यमा सहभागी गराई उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्नसमेत मद्दत पु¥याएको छ । सुदुर पश्चिमाञ्चलमा सञ्चालन गरिएको त्यस कार्यक्रमलाई फिल्डवर्क नामांकरण गरिएको भएपनि कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य संगठन निर्माण भएको हु“दा त्यसलाई सत्रौं राष्ट्रिय सम्मेलनपछिको दोश्रो विशेष सांगठनिक अभियान हो भन्दा अनुपयुक्त हुने छैन । यस अवधिमा अन्य जिल्लाहरूमा जिल्ला समितिको अगुवाइमा संगठनात्मक अभियान सम्पन्न भएका छन् ।
२०६८ जेष्ठ महिना भरि भेरी–कर्णाली क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र तोकी विद्यार्थी जागरण र संगठनात्मक अभियान सञ्चालन गरियो । केन्द्रीय नेतृत्वकै साथीहरूलाई जिम्मेवारी बा“डफा“ड गरी जेष्ठ १ गते विद्यार्थी दिवसको अवसर पारी अभियानको उद्घाटन गरिएको थियो । मुख्यरूपले भेरी र कर्णालीमा यो अभियानलाई केन्द्रित गरिएको थियो । त्यसबाहेक अन्य कैयौं जिल्लाहरूमा पनि अभियान सञ्चालन गरियो । यस अभियानमा पनि संगठन निर्माण, भेला, प्रशिक्षणलाई जोड दिइएको हु“दा सत्रौं रािष्ट्रय सम्मेलन पछिको यो तेस्रो सांगठनिक अभियान हो । तेस्रो सांगठनिक अभियानले संगठन विस्तारमा योगदान पु¥याएको अनुभूति भएको छ ।
ग. संविधान निर्माणका लागि दबाब
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माणमा ध्यान दिनुको सट्टा सत्ताको लुछाचु“डीमा अलमलिरहने काम गरे । दलहरूको त्यसप्रकारको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिका विरूद्धमा अनेरास्ववियु (छैठौं)ले निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको छ । हाम्रा भेला, प्रशिक्षण, सभा र अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा दलहरूले संविधान निर्माणका सन्दर्भमा अपनाएका गलत रवैयाको विरोध र भण्डाफोर गर्दै निरन्तर संविधान निर्माणका लागि दबाब दिने काम गर्दै आएको छ ।
घ. संघीयता विरूद्धको संघर्ष
जहिलेदेखि देशलाई संघीयतामा लैजाने कोसिस भयो, त्यतिबेला देखि नै अनेरास्ववियु (छैठौं)ले संघीयताका विरूद्धमा संघर्ष गर्दै आएको छ । संघीयताले जातीय, क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाई देशलाई विखण्डन र विघटनको दिशामा लैजान्छ तसर्थ राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको रक्षाका लागि संघीयताको निर्णय खारेज हुनुपर्दछ भन्ने उद्घोषसहित हाम्रो युनियनले विगतमा विभिन्न संघीयताविरोधी अभियान सञ्चालन ग¥यो । त्यस दौरानमा विभिन्न साम्प्रदायिकतावादी तत्वहरूले हाम्रो कार्यक्रममाथि आक्रमण गर्ने काम गरेका थिए । तैपनि जनताको अपार माया र सहयोग समर्थनले संघीयता विरूद्धका हाम्रा कार्यक्रमहरू भव्यताका साथ सम्पन्न ह“ुदै आएका छन् ।
नेकपा (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सञ्चालन गरेको सबै संघीयताविरोधी आन्दोलनमा अनेरास्ववियु (छैंठौं)ले सक्रियतापूर्वक भाग लिंदै आएको छ । २०६६ सालमा संघीयताविरूद्ध सञ्चालन गरिएको क्षेत्रीयस्तरका बन्दहड्तालका कार्यक्रमहरू सशक्त उपस्थिति रह्यो । बन्दका क्रममा देशका विभिन्न ठाउ“मा थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरू गिरफ्तार हुनुभएको थियो । २०६६ चैत्र ४ गते सम्पन्न संघीयता विरूद्ध राष्ट्रिय अधिवेशन, २०६७ सालमा सम्पन्न संघीयताविद्धको राष्ट्रिय जनअभियान कार्यक्रमहरूमा अनेरास्ववियु (छैठौं)ले दृढतापूर्वक सहयोग, समर्थन र सहसभागिता जनाउ“दै आएको छ ।
२०६६ माघ १३–१६ गते पोखरामा सम्पन्न युनियनको दोस्रो बैठकले संघीयताका विरूद्ध जनमत सिर्जना गर्ने उद्देश्यले एकात्मक वा संघात्मक विषयमा हरेक जिल्लाको एक शिक्षण संस्था वा एक सडक चोकमा नमूना जनमतसंग्रह सम्पन्न गर्ने ठेगान गरेको थियो । तदनुरूप बागलुङ, पाल्पा, बुटवल, प्यूठान र काठमाडौंमा नमूना जनमतसंग्रह सम्पन्न भएका छन् । नमूना जनमतसंग्रहमा तमाम जनसमूहरूले उत्साहपूर्वक संघीयताका विरूद्धमा मतदान गरेका थिए । मतदानमा ९५ प्रतिशत भन्दा बढी मत संघीयताको विरूद्ध खसेको थियो । संघीयताका विरूद्धमा विभिन्न जिल्ला सदरमुकाम तथा विद्यालयहरूमा १५ मिनेटसम्म घण्टी बजाउने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
२०६८ भाद्र ११ गते शान्ति प्रकृयालाई टुंगोमा पु¥याउन, समयमै संविधान निर्माण गर्न तथा संघीयताको खारेजीको लागि दबाब दिने उद्देश्यले काठमाडौंमा हाम्रा विभिन्न नाराहरू लेखिएका टोपी सहितको जुलुस प्रदर्शन गरिएको थियो । यसैगरि चितवन, बागलुङ, रूपन्देही, डोटी पाल्पा लगायतका जिल्लाहरूमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो ।
ङ. शैक्षिक आन्दोलन
अ. एकल आन्दोलन
विद्यार्थीहरूको हकअधिकार प्राप्ति र संरक्षणका लागि अनेरास्ववियु (छैठौं)ले इतिहासदेखि नै कैयौं एकल आन्दोलनहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । सत्रौं राष्ट्रिय सम्मेलनपछि पनि हामीले एकल आन्दोलनमा जोड दियौं ।
शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूलाई सूचीकृत गरी २०६६ माघ २५ गते २५ बु“दे मागपत्र शिक्षा मन्त्रीलाई बुझाउने काम गरियो । शिक्षामा राज्यले लगानी बृद्धि गर्नुपर्ने, सार्वजनिक विद्यालयमा लिइने एकमुष्ट शुल्कको अन्त्य गर्नुपर्ने, विद्यालय स्तरमा सामुदायीकरणको नीति अन्त्य गर्नुपर्ने, विदेशीहरूद्वारा खोलिएका शिक्षण संस्था बन्द हुनुपर्ने, समयानुकुल पाठ्यक्रममा परिवर्तन हुनुपर्ने, शिक्षा सेवा आयोगलाई लोकसेवा आयोग सरह संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने, निजी र सार्वजनिक विद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउनुपर्ने, निजी शिक्षणसंस्थाहरूको आय–व्यय पारदर्शी बनाउनुपर्ने, व्यापारिक उद्देश्यले खोलिएका १०+२ बन्द गर्नुपर्ने र माध्यमिक तहसम्म अध्यापन गराइने सार्वजनिक विद्यालयहरूमा राज्यको पूर्ण लगानीमा १० जोड २ सञ्चालन गर्नुपर्ने, गरिव, दलित, अपांग, पिछडिएको क्षेत्र, सहिद तथा द्वन्द्वपीडित परिवारका बालबालिकालाई उचित छात्रवृत्ति निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने, उच्च मा.वि., र निजी विश्वविद्यालयमा स्व.वि.यु.को व्यवस्था हुनुपर्ने, सरकारको पूर्ण स्वामित्व र लगानीमा खुला विश्वविद्यालय र कृषि, वन विश्वविद्यालयको तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र धितो लिई निव्र्याजी ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप र भागवण्डा बन्द गर्नुपर्नेलगायतका मागहरू मागपत्रमा समेटिएका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत् पनि उक्त मागहरू राखिएका थिए । सूचीकृत मागहरूलाई विद्यार्थीहरूका बीचमा स्थापित गर्ने काम गरिरहेका छौं ।
२०६७ बैशाख १५ देखि ३० सम्म निजीकरण र सामुदायीकरणका विरूद्वमा संघर्ष गर्ने भनिएको थियो केही जिल्लाहरूमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने सम्मको काम मात्र भयो ।
आ. संयुक्त आन्दोलन
अनेरास्ववियु (छैठौं)ले मिल्न सकिने विषयहरूमा अन्य विद्यार्थी संगठनहरूस“ग समेत मिलेर संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन सञ्चालन गर्ने नीति लिंदै आएको छ । सरकारले विदेशी दातृनिकायहरूको ईशारामा विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र तह फेजआउट गर्न थालेको षड्यन्त्रका विरूद्धमा अनेरास्ववियु (छैठौं)ले निकै लामो समयसम्म संघर्ष ग¥यो । करिब डेढ दशकसम्म अनेरास्ववियु (छैठौं)ले यो विषयमा संघर्ष ग¥यो । विद्यार्थी आन्दोलनकै दबाबमा गत सालसम्म विश्वविद्यालयमा प्रमाणपत्र तह रहन सकेको थियो । खासगरी कथित ठूला दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले विद्यार्थी आन्दोलनलाई धोका दिनाले विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र फेजआउट हुन पुगेको हो ।
विना विकल्प विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र तह हटाई गरिब विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने अधिकार खोसिएको छ र शैक्षिक निजीकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने काम गरिएको छ । २०६७ को क्याम्पस भर्नाका बेला संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागीमध्ये नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल (क्रान्तिकारी) र अनेरास्ववियुले प्रमाणपत्र तह फेज आउट गर्न सहमति जनाए तर अनेरास्ववियु (छैठौं)ले स्पष्टरूपमा विमति राख्दै अन्य विद्यार्थी संगठनहरूलाई समेत समायोजना गर्दै ११ विद्यार्थी संगठनको संयुक्त आन्दोलन सञ्चालन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो ।
करिब एक महिनासम्म प्रमाणपत्र तह फेजआउट विरूद्ध संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन चल्यो । देशभरिका क्याम्पसहरू, उच्च मा.वि. शिक्षा परिषद्, त्रि.वि. केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी, शिक्षा मन्त्री र उपकुपतिलाई ज्ञापनपत्र, शिक्षा मन्त्रालय, त्रि.वि. र देशभरका क्याम्पस अगाडि प्रदर्शन, जक्काजाम, पर्चा वितरणका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भए । राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा शिक्षाविद् लगायतस“ग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो । २०६७ श्रावण २० गते देशव्यापी शैक्षिक हड्ताल सम्पन्न भयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय गेटअगाडि जुत्ता पोलिस गर्ने कार्यक्रम, त्रि.वि. पदाधिकधारीहरूलाई कार्यालयमै राखेर प्रमाणपत्र तहको भर्ना खोल्न दबाब दिनेलगायतका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भए । वार्तामा बसेको बेला जबरजस्ती प्रहरी प्रशासनले विद्यार्थीहरूलाई त्रि.वि. कार्यालयबाट निकाल्ने सम्मका काम ग¥यो । सरकारको शिक्षाप्रतिको उत्तरदायित्वविहीन चरित्र र शैक्षिक निजीकरणका विरूद्धको यस संघर्षको ऐतिहासिक महत्व रहिरहने छ ।
च. प्रकाशन
सत्रौं राष्ट्रिय सम्मेलनपछि युनियनको केन्द्रीय मुखपत्र ‘योद्धा’का चार वटा अंक प्रकाशित भएका छन् । सेती–महाकालीको आ“धी, कैलालीको सिमथरीको उद्घोष चुनौती, डोटीको सेतीको भेल, भेरी–कर्णालीको ज्वाला, प्यूठानको लालकिरण, रूपन्देहीको चिराग, पाल्पाको युगप्रवाह, बागलुङको संगीन, गण्डकी–धवलागिरीको युगमक्ति, सगरमाथा–जनकपुरको आवाज, नारायणीको नारायणीको छाल, बागमतीको अभिभारा, अर्घाखा“चीको उद्घोषजस्ता प्रकाशनहरू प्रकाशित भएका छन् । त्यसबाहेक आन्दोलन र विभिन्न तहका भेला तथा प्रशिक्षण यस सम्मेलनका सन्दर्भमा प्रकाशित भएका पर्चा, पोष्टर आदिले प्रकाशन र प्रचार प्रसारमा मद्दत पु¥याएका छन् ।
छ. विविध
(अ) स्व.वि.यु निर्वाचनका लागि संघर्ष
स्व.वि.यु निर्वाचनमा कस्तो निर्वाचनप्रणाली अपनाउने भन्ने विषयमा विद्यार्थी संगठनहरूको बीचमा विगत केही वर्षदेखि विवाद ह“ुदै आइरहेको छ । प्रत्यक्ष, समानुपातिक र मिश्रितमध्ये कुन प्रणाली अपनाउने सम्बन्धमा हाम्रो धारणा पहिलेदेखि नै स्पष्ट रहूदै आएको छ । हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचनप्रणालीलाई नै अपनाउनु उचित हुन्छ भन्ने निर्णय गरेका थियौं । हामीले त्यही निर्णयअनुसार नै निर्वाचन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुपर्दछ ।
(आ) सहिद मित्रमणिको शालिक निर्माण
अनेरास्ववियु आठौं केन्द्रीय समितिका सदस्य तथा कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस चितवनका तत्कालीन स्व.वि.यु. सभापति मित्रमणि आचार्यलाई ने.वि.संघ र पञ्चहरूको मिलेमतोमा २०४२ साल बैशाख १८ गते चितवनमा हत्या गरेका थिए । अनेरास्ववियु (छैठौं) रामपुर क्याम्पस इकाई समितिको अगुवाइमा रामपुर क्याम्पसमा सहिद मित्रमणि आचार्यको शालिक निर्माण भएको छ । ने.क.पा. (मसाल)का प्रवक्ता हरि आचार्यले शालिकको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । २०६८ मंसिर १६ गते राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर के.सी.ले भव्य समारोहका बीचमा शालिक अनावरण गर्नुभएको थियो । शालिक निर्माणका सन्दर्भमा केन्द्रीय समितिको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने काम भएको छ ।
(इ) जनजीविकाको विषयमा संघर्ष
महंगीको विरोध गर्दै अनेरास्ववियु (छैठौं)को आयोजनामा २०६६ माघ २२ गते ‘बढ्दो महंगी नियन्त्रण गर, भोको पेटमा खाना भर ¤’ भन्ने नारासहित रित्ता थाल र टपरी प्रदर्शन गर्दै ‘भोक प्रदर्शन’ कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । काठमाडौंमा सिंहदरबार अगाडि र अन्य जिल्लाहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि ‘भोक प्रदर्शन’ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । बुटवल, दाङ, पाल्पा, बागलुङ, प्यूठान, अर्घाखा“ची, डोटीलगायतका स्थानहरूमा उक्त कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन् ।
यस्तै नागरिकता विना मतदाता परिचयपत्र बनाउने निर्वाचन आयोगको २०६७ कार्तिक १६ गते को निर्णयविरूद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले चलाएको आन्दोलनमा युनियनको सक्रिय सहभागिता रह्यो ।
३. राष्ट्रिय परिस्थितिः
ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२–६३ पछि संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनु, संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र घोषणा हुनु, देश र जनताका लागि महान् राजनीतिक उपलब्धिहरू हुन् । यतिखेर सामन्ती व्यवस्थाको मूल प्रतिनिधि संस्था राजतन्त्रको अन्त्य भएको छ तर देशमा सामन्ती उत्पादनप्रणाली र समाजमा विद्यमान सामन्ती संस्कृति कायमै छ । आर्थिकरूपले देश झन् पछि झन् परनिर्भरताको जञ्जिरले बा“धिदै छ र कथित ठूला राजनीतिक दलहरू विदेशीहरूकै आडभरोसा, खास गरिकन भारतीय विस्तारवादको निगाहमा शासक बन्न पाइन्छ र बन्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तनबाट ग्रसित छन् । देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भई गणतन्त्र स्थापना भएको भए तापनि विगतदेखिको देशको अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।
२०६७ जेष्ठ १४ गते सम्म नयाँ संविधान निर्माण भइसक्नु पर्ने थियो । संविधान निर्माण प्रति दलहरूको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति र दलहरूकै बीचमा सत्ता स्वार्थको लडाई नै आजसम्म संविधान निर्माण हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो । शान्ति प्रकृयालाई समयमै टुंग्याउने प्रति दलहरूको प्रयाप्त ध्यान नजानु र संविधान निर्माण प्रकृयामा विवादित विषयवस्तुहरूमा सहमति जुट्न नसक्नु पनि संविधान निर्माण हुन नसक्नुका थप कारणहरू हुन् ।
संविधानसभा गठन भएयता तीन वर्षको बीचमा चारवटा प्रधानमन्त्री फेरिए । संविधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए । प्रधानसेनापतिस“ग अनावश्यकरूपमा निहु“ खोज्दा, विधि–प्रकृया समेत नपु¥याइकन प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्त गरेको घोषणा गर्दा, कसैले राजीनानमा नमागेको स्थितिमा, प्रधानसेनापति प्रकरणमा असफल भई नौ महिनामै स्वयम् राजीनामा दिए । दाहालको राजीनामा लगत्तै माओवादीले पुनः सरकारको नेतृत्व आफैले गर्न पाउनुपर्छ भनेर अडान लियो । तर २०६६ जेष्ठ ९ मा संसद्को बहुमतबाट एमाले नेता माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बने । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनेपछि माओवादीले कथित नागरिक सर्वोच्चताको नारा दिएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने माग राख्दै निरन्तर देशको राजनीतिमा अस्थिरता सिर्जना गरिरहे । सेना सञ्चालन गर्ने क्षमता नभएर सरकार छाडेर भागेका माओवादीहरूले फेरि तुरून्तै सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने माग राख्दै सडकमा ढुंगामुढा गर्ने र महिनौ दिन संसद् अबरोध गर्ने काम गरे । माधव नेपालले राजीनामा दिएको दुई–चार दिनभित्रमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ भन्ने दाबी गर्दै लगातार माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारको राजीनामा माओवादीहरूले मागी रहे । एमालेभित्रकै झलनाथ खनाल पक्षबाट पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकतामा जोड दिएपछि करिब तेह्र महिनापछि माधव नेपालले सरकारबाट राजीनमा दिए । दुई–चार दिनमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार त बनेन नै सात महिनासम्म बहुमतीय प्रणालीका आधारमा समेत प्रधानमन्त्री पाउन सकेन । सोह« पटकसम्म संसदमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हु“दा समेत देशले नया“ प्रधानमन्त्री पाउन सकेन । त्यति लामो समयसम्म एमाले र मधेसवादी दलहरूले संसद्मा लगातार तटस्थताको नीति अपनाइरहे । एमाले नेता झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने, महत्वकांक्षा र स्वार्थका कारण एमालेले लगातार राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको माग गर्दै, बहुमतीय प्रणालीको बिरोध गर्दै संसद्मा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा तटस्थ बसिरह्यो । मधेसवादी दलहरूले ‘एक मधेस–एक प्रदेश’लगायतका मागहरू स्वीकार गर्ने दलको प्रधानमन्त्री उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने बताउ“दै संसद्को प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा तटस्थ बसे । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको रटान लगाउ“दा लगाउ“दै २०६७ माघ २० गते झलनाथ खनाल बहुमतीय प्रणालीबाट प्रधानमन्त्री बने । सरकारमा आएपछि खनालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने आफ्नो उद्देश्य बताउ“दै रहे । तर उनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सकेनन् र शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखन कार्यलाई पनि खासै अगाडि बढाउन सकेनन् । करिब साढे छ महिनापछि खनालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । माओवादीले निरन्तर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा गरे पनि आखिरमा २०६८ भाद्र ११ गते माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई संसदको बहुमतीय प्रणालीबाट प्रधानमन्त्री बने । यसरी सरकारका लागि खिचातानी, अरूलाई कसरी सरकारबाट गिराउने र आफू कसरी सरकारमा जाने, आफू सरकारमा भए कसरी सरकार जोगाउने, सत्ताको लागि फरक–फरक सरकार जोगाउने, सत्ताको लागि फरक–फरक दलहरूबीचको लडाई त छदै छ, दलहरूभित्रै गुट र उपगुटहरूका बीचमा सत्ताकै निम्ति लडाई–झगडा भइरह्यो । यसरी संविधानसभा गठन भए यताको साढे तीन वर्ष यस्तै सत्ता स्वार्थको अवाञ्छीत खेलमा ब्यतित भएको छ । दलहरूले फेरि पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको रटान लगाउन छाडेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसले शान्ति प्रकृया टुंगिएपछि सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै छ । माओवादीको वैद्य पक्षले भट्टराई नेतृत्वको सरकार असफल सिद्ध भइसकेकाले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दैछ । एमालेको पनि करिब त्यस्तै विरोधको आवाज सुनिन्छ । माओवादीको संस्थापन पक्ष र सरकारमा रहनेवालाहरूले नया“ संविधान घोषणा नहु“दासम्म माओवादी नेतृत्वकै सरकार कायम रहनुपर्दछ भन्ने गरेका छन् । सत्ता सञ्चालनको यो विवादमा संविधान निर्माण कार्य के हुने हो ? नेपालको आकाशमा अझै पनि अन्यौलताको बादल मडारिरहेको छ । ‘सत्ताका लागि छिनाझप्टी नगर, तुरून्त संविधान निर्माण गर ¤’ आम नेपाली जनताले यो एकसूत्रीय माग लिएर दलहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि अनेरास्ववियु (छैठौं)ले अग्रिम मोर्चामा रहेर आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्दछ ।
संविधान निर्माण पहिले कि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने काम पहिले भन्ने विवाद नेपालको राजनीतिमा चल्दै आएको छ । २०६३ मंसिर ७ गते राज्य पक्ष र माओवादी पक्षका बीचमा शान्ति सम्झौता हु“दा ६ महिना भित्रमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने भनिएको थियो । विशेषगरी माओवादीले शान्ति प्रक्रियाप्रति आनकानी गरिहेकाले अहिलेसम्म माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन हुन नसकेको हो । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारको समयमा शान्ति सम्झौतापछि क्यान्टोनमेण्टमा राखिएका माओवादी लडाकुहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)को अगुवाईमा प्रमाणिकरण गर्ने र लडाकुहरूलाई सेना समायोजन तथा लडाकु व्यवस्थापन विशेष समिति मातहत ल्याइएको घोषणा गरिएको थियो । अहिले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको समयमा माओवादी लडाकुहरूलाई क्याण्टनमेण्टबाट हटाई केही निश्चित संख्यालाई नेपाली सेनाको नेतृत्वमा एउटा फोर्स गठन गर्ने र स्वेच्छिक अवकासमा जान चाहनेहरूलाई राहत प्रदन गर्दै विदा गर्ने आदि प्रकृयाबाट शान्ति प्रकृया टुंग्याईदैछ । कुनै दलको सशस्त्र जत्थालाई नेपाली सेनामा मिसाउ“दा गलत परम्पराको विकास भई अन्य सशस्त्र शक्तिहरूले पनि सेनामा समायोजन हुने माग राखी देशको सार्वभौमिकता नै खतरामा पर्नसक्ने सम्भावित खतराप्रति पनि सतर्कता अपनाउनु पर्दछ । शान्ति प्रकृयाको विषयलाई लिएर स्वयम् माओवादीभित्रको वैद्य पक्षबाट असन्तुष्टिको स्वर आइरहेको छ तथापि अनपेक्षित ढंगले शान्ति प्रक्रिया नभा“डिएमा, शान्तिप्रकृया (माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापनको कार्य) करिब टुंगोमा पुग्न थालेको छ । क्यान्टनमेण्टमा राखिएका आओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापनको समस्या टुंगो लागेपछि शान्तिप्रकृयाको टुंगो पहिले कि संविधान निर्माण कार्य पहिले भन्ने विषय विवाद समाप्त हुनेछ ।
शासकीय स्वरूप, निर्वाचनप्रणाली र राज्य पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा दलहरूका बीचमा सहमति जुट्न नसक्दा नया“ संविधानको मस्यौदा दस्तावेज तयार हुन सकिरहेको छैन । संसदीय प्रणाली र राष्ट्रपतीय प्रणालीकोे विशेषताहरूलाई संयोन गरी मिश्रित प्रकारको शासकीय स्वरूप तथा प्रत्यक्ष निर्वाचनप्रणाली र समानुपातिक निर्वाचनप्रणाली दुवैलाई स्वीकार गरी मिश्रित निर्वाचनप्रणालीमा दलहरूको बीचमा सहमति जुट्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । छलफलको अन्यत्र मोड नलिएको अवस्थामा आखिर शासकीय स्वरूप र निर्वाचनप्रणालीका सम्बन्धमा विवाद त्यसरी नै टुंगो लाग्ने देखिन्छ ।
आजको देशको राजनीतिको मूल विषय संविधान निर्माण हो भने संविधान निर्माणका सन्दर्भमा मूल विवादित विषय राज्य पुनः संरचनाको विषय हो । अन्तरिम संविधान– २०६३ मा राज्य पुनः संरचना आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानसभाको ‘राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बा“डफा“ड समिति’ले अधिकांश जातीय प्रदेशहरूसहित १४ प्रदेशको प्रस्ताव पारित गरेपछि त्यो प्रस्तावको चौतर्फी विरोध भयो । संविधानसभामा विलकुलै सहमति जुट्न नसकेपछि राज्य पुनः संरचना आयोग गठन गर्ने मागहरू आए । दलहरूको बीचमा राज्य पुनःसंरचना आयोग बनाउने बारेमा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि संविधानसभामै राज्य पुनःसंरचनाका लागि सुझाव दिन ‘विशेषज्ञ समिति’ गठन गर्न माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा सहमत भए तर माओवादीको वैद्य पक्ष र जनजाति सभासदहरू १४ प्रदेशको प्रस्ताव असफल बनाउन आएको ‘विशेषज्ञ समिति’को अवधारणा बताउ“दै विरोधमा उत्रिने निश्चित भएपछि ‘विशेषज्ञ समिति’को प्रस्तावलाई छाडियो र एकाएक झण्डै पा“च वर्षसम्म बन्न नसकेको ‘राज्य पुनः संरचना आयोग’का सम्बन्धमा सहमति जुटेको छ र आयोगलाई दुई महिनाको समय दिइएको छ । साढे तीन वर्ष सम्म संविधानसभामा सहमति जुट्न नसकेको राज्य पुनःसंरचनाको विषयलाई आयोगले दुई महिनामा टुंगो लगाउन मुश्किल छ ।
राज्य पुनः संरचनको विषयमा दलहरू सहमति जुटाउन असफल भएकै कारण त्यससम्बन्धी सुझाव लिनका लागि आयोग गठन गरिएको हो । अर्को शब्दमा भन्दा संघीयताका हिमायतीहरू संघीयताको मुद्दामा संविधानसभामा सहमति जुटाउन असफल भएकाले आयोग बनेको हो । संघीयता नेपाल र नेपाली जनताको आवश्यकता विपरित कुरा हो । संघीयताको विवाद टुंग्याउन र संघीयतालाई व्यवस्थित गर्नका लागि सुझाव दिन गठन गरिएको आयोगको कुनै अर्थ छैन । अहिलेसम्म छलफलमा आएका विषयहरूलाई टिपन टापन र काटछा“ट गरेर आयोगले जेनतेन सुझाव दिन सफल भएछ भने पनि न त संघीयताका पक्षधरहरू बीचको विवाद टुंगिने छ, न त संघीयताको कार्यान्वयन सम्भव छ ।
भारतीय विस्तारवादले नेपालमा विभिन्न दलहरूलाई लडाउने, जुधाउने र एउटै दलभित्रका नेताहरूलाई समेत लडाउने, जुधाउने र त्यसबाट आफ्नो विस्तारवादी स्वार्थ पूरा गर्दै आएको इतिहास साक्षी छ । यदि देशमा संघीयप्रणाली स्थापना गर्ने हो भने देशका विभिन्न प्रदेशहरूको बीचमा झैझगडा र द्वन्द्व श्रृजना गर्नेछ । त्यसले देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई ध्वस्त गर्ने खतरा रहने छ ।
नेपाल आर्थिक रूपले अत्यन्त पिछडिएको हालतमा छ । हाल नेपाल सरकारले करिव पौने चार खर्ब रूपैया“को बजेट तय गरेको छ । कुल बजेटको आधाभन्दा बढि रकम विदेशी अनुदान र ऋण सहयोगमा तय गरिन्छ । देशको कूल बजेटको झण्डै आधा रकम बराबर रेमिटेन्स वर्षेनी विदेशमा नेपालीहरूले बगाएको पसिनाबाट नेपाल भित्रिने गर्दछ । विदेशमा ठूलो आर्थिक मन्दी आयो वा विदेशमा ठूलठूला संघर्ष÷युद्ध भए र विदेशबाट नेपाल भित्रिने रेमिटेन्सको प्रवाह रोकिने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र पूरै धरासायी हुन सक्छ । आर्थिकरूपले यस्तो हालतमा रहेको नेपालले महंगो संघीय प्रणाली कदापी थेग्न सक्ने छैन ।
देशलाई संघीयतामा लैजाने हो भने एक पछि अर्को जाति वा क्षेत्रले राज्य माग्ने क्रम चलिराख्ने छ । केन्द्र र राज्य, राज्य र राज्यका बीचमा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग तथा आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक अधिकारको प्रयोग कसले कति गर्ने भन्ने विषयमा विवाद चलिरहने छ । राज्यको सिमानाका विषयमा झैझगडा र द्वन्द्व चलिरहने छ । त्यसले देशलाई अधोगतितिर लाने शिवाय अर्को कुनै परिणाम दिने छैन । संघीयताले जातीय र क्षेत्रीय एकतालाई खलबल्याई राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्ने छ । राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन र देशलाई बिखण्डन हुनबाट जोगाउन अनेरास्ववियु (छैठौं)ले संघीयताका दुष्परिणामहरूप्रति आम नेपाली जनतालाई सचेत बनाउनुपर्दछ । केबल सचेत देशप्रेमी जनताको विशाल प“क्तिले मात्र देशलाई टुक्रिनबाट जोगाउन सक्नेछ ।
नेकपा (मसाल), राष्ट्रिय जनमोर्चा र त्यस निकट विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरूको निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको संघीयताविरूद्ध संघर्षका कारण जनतामा संघीयताका दुष्परिणामका सम्बन्धमा झन पछि झन स्पष्टता हु“दै आएको छ । हरेक दलभित्र संघीयताका खराबीका सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको छ । संघीयताका विरूद्धमा ठूलो जनमत निर्माण हु“दै गएको छ । यो संघीयता विरोधी आन्दोलनको ठूलो उपलब्धि हो । जनतामा रहेको संघीयतासम्बन्धी कतिपय भ्रमहरूलाई स्पष्ट गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले संघीयतासम्बन्धी भ्रमलाई अरू स्पष्ट गर्दै जाने छ ।
सर्वोच्च अदालतले आगामी २०६९ जेष्ठ १४ गते भन्दा बढी संविधानसभाको अवधि लम्बाउन नपाउने फैसला सुनाएको छ । तथापि राजनीतिकरूपले सर्वोच्च अदालतको ६ महिना भन्दा बढी संविधान सभाको अवधि थप्न नपाउने फैसला सही छ । संघीयताको विवादका कारण संविधान निर्माणमा गत्यावरोध श्रृजना हुने खतरा छ“दै छ । संघीयताको विवादको कारण संविधान निर्माणको काम कुनै पनि हालतमा रोक्न पाइ“दैन भनेर आवाज उठाउन जरूरी छ ।
संघीयताको विकल्प केबल स्थानीय स्वायत्तताको उचित व्यवस्थापन र कार्यान्वयन मात्र हुन सक्छ । अहिलेका गा.वि.स. र अन्य स्थानीय निकायहरू प्रायशः केन्द्रको भर परेका छन् । स्थानीय स्रोत साधनलाई परिचालन गरी स्थानीय स्तरमै आय उपार्जन गर्न सक्ने सबल स्थानीय निकायहरू निर्माण गरिनुपर्दछ । स्थानीय निकायहरूलाई कर संकलन गरी स्वयमले विकास निर्माणको अगुवाई गर्ने अधिकार दिइनुपर्दछ । सुरक्षा, मुद्रा, वैदेशिक सम्बन्ध जस्ता राज्यका महत्वपूर्ण कुराहरूलाई केन्द्रमा राखी विकेन्द्रीकरणका आधारमा प्रशासनिक, आर्थिक, विकास निर्माणका अधिकारहरू स्थानीय निकायलाई प्रत्यायोजन गरिनुपर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा यो नै उचित विकल्प हो ।
करिब ९ वर्षदेखि गाउ“ विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला विकास समितिजस्ता प्रत्यक्ष जनसम्बन्ध हुने स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन भएका छन् । स्थानीय निकाय परिचालनका लागि गठित सर्वदलीय संयन्त्रहरूप्रति जनताको व्यापक असन्तुष्टी बढेर गएको छ । स्थानीय निकायहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार मौलाइरहेको र विकास, निर्माणका काम हुन नसकिरहेको स्थिति छ । लोकतन्त्रको बखान गरेर नथाक्ने कथित ठूला दलहरू स्थानीय निर्वाचन गराउन तत्पर देखिदैनन् । छिटो भन्दा छिटो स्थानीय निर्वाचन गराउन जनस्तरबाट आवाज उठाउनुपर्ने भएको छ ।
देशको राष्ट्रियता अत्यन्त कमजोर भएको छ । भारतीय विस्तारवादबाट नेपालको सीमा अतिक्रमण भएको छ । एकलौटीरूपमा दक्षिण तर्फ सीमानामा बा“ध बा“धेर नेपाली भूभागलाई डुवानमा पार्ने काम भइरहेको छ । संक्रमणकालीन परिस्थितिको फाइदा उठाएर भारतीय विस्तारवाद र अन्य शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालमा विभिन्न असमान सन्धिसम्झौता लाद्ने कोसिस गरिरहेका छन् । नेपाल–भारतका बीचमा भर्खरै सम्पन्न विप्पा सम्झौता त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो । नेपालको अर्थतन्त्र त्यसै त भारतीय दलाल पु“जीपतिहरूबाट नियन्त्रित छ । अझ त्यसमा विप्पा (सम्झौता)ले नेपालको अर्थतन्त्रमा भारतीय दलाल पु“जीपतिहरूलाई पूरै रजाईं गर्ने छुट दिएको छ । राष्ट्रघाती विप्पा खारेज हुनुपर्दछ ।
माओवादीहरूद्वारा खोसिएको भूमि फिर्ता नगरे शान्ति प्रकृया अपूरो हुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । क्रान्तिकारी भूमि सुधार ऐन लागु गरी त्यसलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भन्ने त्यो समस्याले शान्ति प्रक्रृयालाई अवश्य अप्ठ्यारो पार्ने छैन । देशमा शान्ति स्थापनाका लागि प्रथमतः शान्ति प्रकृयाको टुंगो लाग्नुपर्दछ । सत्तामा जाने दलहरूले इमान्दारितापूर्वक सत्ता र दलगत स्वार्थबाट माथि उठेर जनआन्दोलनको मर्म र भावनालाई आत्मसाथ गर्न जरूरी छ ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति
आजको युग पु“जीवादी साम्राज्यवादीहरूको दबदबाको युग हो तर अर्को विर्सनै नहुने पक्ष यो हो कि आजको युग पु“जीवादी–साम्राज्यवादीहरू अत्यन्त गहिरो संकटको खाडलमा भासिदै गएको युग पनि हो । कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा माक्र्स र एंगेल्सले प“ूजीवादले आफ्नो चिहान आफै खन्छ भनेका छन् । प“ुजीवादी व्यवस्थामा उत्पादनप्रणाली सामूहिक हुन्छ र उत्पादित वस्तुहरूको स्वामित्व निजी हुन्छ । उत्पादनप्रणालीको सामूहिक स्वरूप र सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व निजी स्वरूपका बीचको अन्तरविरोधले पु“जीवादलाई समाप्तीको दिशातर्फ डो¥याउ“छ ।
सन् १९९० को दशकको प्रारम्भमा सोभियत संघको विघटनपछि साम्राज्यवादीहरूले कम्युनिष्ट शासनको सदाका लागि अन्त्य भएको र आफूहरूले अजम्मरीको बुटि खाएको ठानेका थिए । सोभियत संघको विघटनको खुसियालीमा पु“जीवादी एवम् साम्राज्यवादीहरूले हर्षबपढाई गरेका थिए तर आज पु“जीवादी एवम् साम्राज्यवादीहरूका अनिष्टका गम्भीर संकेतहरू देखिदै गएका छन् । सीमित व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा अथाह सम्पत्ति थुप्रिदै जानु, वितरण प्रणाली अत्यन्त अनियमित र असमान हुनु, गरिबी र बेरोजगारी बढ्दै जानु, पु“जीवादी व्यवस्थाका विशेषताहरू हुन् । खासगरी सन् २०११ पु“जीवादी संकटका दृष्टिकोणले विगतका वर्षहरू भन्दा विशेष उल्लेखनीय वर्ष रह्यो । अमेरिकामा करिब ३० करोड जनसंख्या छ । त्यो जनसंख्यामध्ये चालिस जना पु“जीपतिहरूको सम्पत्ति र अन्य सम्पूर्ण अमेरिकीहरूको सम्पत्ति बराबर भएको तथ्यांक प्रकाशमा आएको थियो । पु“जीवादी एवम् साम्राज्यवादी व्यवस्थामा कसरी सीमित व्यक्तिहरूमा सम्पत्ति केन्द्रिकृत हु“दै जान्छ भन्ने कुराको यो एउटा महत्वपूर्ण तथ्य हो । गत अगष्टमा अमेरिकाको न्यूयोर्कको बालास्ट्रिटबाट ‘वी आर ९९ प्रसेन्ट’, ‘अकुर्पा बाल स्ट्रीट’ अर्थात् ‘हामी ९९ प्रतिशत छौं’, ‘वालस्ट्रिट कब्जा गरौं’ भन्ने आन्दोलन सुरू भएको थियो । त्यो आन्दोलनको भनाई यो हो कि हामी ९९ प्रतिशतलाई १ प्रतिशतले शोषण गरिरहेका छन् । तसर्थ बाल स्ट्रिट कब्जा गरौं । प्रदर्शनकारीहरूले अनियन्त्रित पु“जीवाद बेरोजगारी र सामाजिक असमानताको विरोध गरेका थिए । एक सय जना जति बेरोजगार मजदुरहरूले शुरू गरेको ‘बाल स्ट्रिट आन्दोलन’ अमेरिकामै हजारौं हजार आन्दोलनकारीहरू महिनौ दिनसम्म प्रदर्शनमा उत्रिए । अमेरिकी सरकारले उनीहरूलाई प्रदर्शन स्थलबाट जबरजस्ती हटाउनुपरेको थियो । एक महिनाको बीचमा विश्वभरीका करीब ९०० ठूला साना शहरूहरूमा लाखौं लाख प्रदर्शनकारीहरूले ‘वालस्ट्रिट आन्दोलन’को पक्षमा ऐक्यवद्धता ब्यक्त गरे । त्यो आन्दोलनमा इटाली लगायतका कैयौ मुलुकमा सरकार र प्रदर्शनकारीहरूका बीचमा भीडन्तसमेत भए । विश्व पु“जीवादको अखडा न्यूयोर्कबाट विश्वभरीका पु“जीपति एवम् साम्राज्यवादीहरूको स्वर्गमा भुइ“चालो जाने गरी आन्दोलनको प्रारम्भ हुनु र त्यसले संसारभरी तहल्का ल्याउनुले पु“जीवादी एवम् साम्राज्यवादी व्यवस्थाको आयु अनन्त छैन, विश्व साम्राज्यवादको अन्त्य अवश्यम्भावी छ भन्ने कुरालाई उजागर गरेको छ ।
यही साल अर्को साम्राज्यवादी मुलुक बेलायतको लण्डनमा आ“धी आए सरह शहरमा विद्रोह भड्कियो । सम्पन्नशाली मानिने बेलायतमा बेरोजगारहरूले शहरभरी लुटपाट मच्चाए । बेलायती सुरक्षा निकायलाई त्यो विद्रोह नियन्त्रण गर्न धौं–धौं भयो । त्यो घटनाले साम्राज्यवदीहरूको वैभवशालीता र उनीहरूको अजम्मरीपनाको दाबीलाई खिल्ली उडाएको छ । बेलायतमा बढ्दै गएको बेरोजगारी र आर्थिक संकटले त्यस्ता घटनाहरू श्रृजना भएका हुन् ।
वास्तवमा अमेरिकाको न्यूयोर्कबाट शुरू भएको ‘वालस्ट्रिट आन्दोलन’ र बेलायतको लण्डनमा भड्किएको विद्रोह पु“जीवादीहरूको केबल मृत्युको खतराको घण्टी मात्र हो । पु“जीवादी संकट गहिरिदै जा“दा पु“जीवाद एवम् साम्राज्यवादको अन्त्यष्टि अपरिहार्य छ ।
साम्राज्यवादीहरूले डब्लुटीओ, विश्व बैंक, आइएमएफजस्ता संस्थाहरूमार्फत् संसारभरीका उत्पीडित राष्ट्रहरूलाई खुला अर्थव्यवस्था कार्यान्वयन गराउन जोड दिइरहेका छन् तर साम्राज्यवादी देशहरूले खुल्ला अर्थव्यवस्था अपनाउ“दा अपानाउ“दै पनि आफ्नो रािष्ट्रय अर्थतन्त्रमा क्षति पुग्ने कुराप्रति सजगता अपनाउ“दै कतिपय अवस्थामा राज्यले हस्तक्षेप गर्नेसम्म गरेका छन् । साम्राज्यवादीहरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू मार्फत विश्वभरीका पु“जीपतिहरूको एकतालाई बलियो बनाउने प्रयत्न गरेका छन् । गरीब मुलुकहरूलाई शोषण गरेका धनाढ्य मुलुकहरूमा मजदुरहरूलाई वोनस, भत्ता आदिको व्यवस्था गर्नुका साथै टाढा–टाढा मजदूरहरूलाई समेत निकै सानो हिस्सामा नै किन नहोस्, उद्योगको लगानी कर्ता बनाउने र मजदूर आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने हर प्रयत्न गरेका छन् । त्यति हु“दाह“ुदै पनि पुजीवादी एवम् साम्राज्यवादी व्यवस्थामा एक पछि अर्को समस्याहरू थपिदै गएका छन् । विश्वभरी आर्थिक मन्दी बढ्दै गइरहेको छ । स्वयम् अमेरिका र युरोपियन युनियन अन्तर्गतका प“ुजीवादी राष्ट्रहरूमा आर्थिक मन्दी बढ्दै गएको छ ।
अर्कोतिर साम्राज्यवादीहरू निरन्तर युद्धको उद्योगमा व्यस्त छन् । अफगानिस्तानमा तालिवानी शासनको अन्त्य भएको वर्षौ भयो, अझै पनि त्यहाँ अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा नेटो सैनिकमार्फत् युद्ध थोपर्ने काम जारी छ । इराकमा अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा बलपूर्वक सद्दाम हुसेनको शासन अन्त्य गरी हुसेनलाई फा“सी दिनेसम्मको काम गरे । अहिले पनि इराकमा शान्ति स्थापना हुन सकेको छैन ।
सन् २०११ को अर्को महत्वपूर्ण घटना अरब राष्ट्रहरूमा फैलिएको विद्रोह हो । इजिप्ट र ट्युनिसियामा वर्षौंदेखि शासन गर्दै आएका तानाशाही शासकहरूलाई विद्रोहबाट अपदस्थ गरिएको छ । लिवियामा ४२ वर्षदेखि शासन गर्दै आएका मुअम्मर गद्दाफीको शासनलाई सशस्त्र विद्रोहबाट भर्खरै समाप्त गरिएको छ र सिरियामा विद्रोह चलिरहेको छ । तानाशाही शासकहरूको विरूद्धमा जनताले विद्रोह गर्नु न्यायोचित कुरा हो तर जनताको विद्रोहको भावनालाई दुरूपयोग गर्दै अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा शक्ति राष्ट्रहरूले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकहरूमा पूरै हस्तक्षेप बढाएर लगेका छन् । अरब मुलुकहरूमा रहेका तेललगायतका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूलाई कब्जा गर्न गलत मनसायका साथ साम्राज्यवादी राष्ट्रहरूले युद्ध र विद्रोहलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ ती सबै घटनाहरूमा मुकदर्शक मात्र हैन अमेरिकी साम्राज्यवादलगायतका साम्राज्यवादी मुलुकहरूलाई सहयोग समेत गरेको छ । उत्पीडित राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता जोगाउने प्रश्नमा निश्चय नै यी विश्वमा घटित घटनाहरू गम्भीर र खतरनाक छन् । यस्ता घटनाको विरूद्ध संसारभरका न्यायप्रेमीहरूले दृढतापूर्वक विरोध गर्नुपर्दछ । भर्खरै थाइल्याण्डमा सैनिक शासनको विकल्पमा नागरिक सरकारको स्थापना भएको छ । २० वर्षदेखि नजरबन्दमा रहेकी म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसान सुकीलाई सैनिक सरकारले नजरवन्दबाट मुक्त गरिएको छ ।
दक्षिण एसिया अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्नो हस्तक्षेपकारी रवैया बढाएर लगेको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक पाकिस्तानमा केही समय पहिले आतंकवादका नेता ओसामा विनलादेनको हत्या गर्न सिधै सैनिक हस्तक्षेप गर्नु र भर्खरै पाकिस्तानको सैनिक क्याम्पमा सैनिक आक्रमण गरी २ दर्जन बढी सेनाहरूको हत्या गर्नु जस्ता घटनाहरूले अमेरिकी हस्तक्षेपको दक्षिण एसियामा बढ्दै गएको पुष्टि हुन्छ ।
आतंकवाद साम्राज्यवादी शोषणकै नकारात्मक उपज हो । विश्वभरी आतंकवादी घटनाहरू बढिरहेको छ । आतंकवादको स्रोत नै साम्राज्यवाद भएकाले आतंकवादको अन्त्यका लागि साम्राज्यवादको अन्त्य हुन जरूरी छ । दक्षिण एसियामा भारतीय विस्तारवादले छिमेकी राष्ट्र नेपाल लगायतका मुलुकहरूमा आफ्नो विस्तारवादी रबैयालाई निरन्तरता दिइरहेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवाद र पश्चिमा युरेपियन युनियनले नेपाललाई आधार बनाएर चीन विरूद्ध तिब्बत विद्रोह भड्काउने कोसिस गरिरहेका छन् ।
विश्व साम्राज्यवादले संसारमा अनेकौ उत्पीडन मच्चाएर आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न खोजे पनि अन्ततः स्वयम साम्राज्यवादीहरू अभूतपूर्व रूपमा संकटमा पर्दै गएका छन् । यस्तो स्थितिमा विश्वमा वैकल्पिक शक्तिको अभाव छ । कम्युनिष्टहरू विश्वस्तरमा रक्षात्मक अवस्थामा छन् । वस्तुगत परिस्थितिले नै राजनीतिक शक्तिको निर्माण गर्ने हो । अवश्य पनि उदियमान सर्वहारावर्गको राजनीतिक शक्ति विश्स्तरमा शक्तिशाली बन्दै जानेछ र साम्राज्यवाद धराशायी हुने छ ।
चिलीमा शैक्षिक समानताका लागि विद्यार्थी आन्दोलनले उच्च रूप लिएको छ । त्यो आन्दोलनले निजीकरण र व्यापारीकरणमा आधारित शिक्षालाई अन्त्य गर्नको लागि ठूलो भूमिका खेलेको छ ।
५. शैक्षिक अवस्था
सामान्य पु“जीवादी विकासका लागि पनि निरक्षरता ठूलो शत्रु हो । संसारका कैयौं मुलुकहरूले निरक्षरता उन्मुलन गरेका छन् । कैयौं मुलुकहरूमा नागरिकलाई निश्चित तहसम्म अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालमा अहिले पनि झण्डै तीस प्रतिशत भन्दा बढी जनसमूह निरक्षर छ । देशमा समय–समयमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका छन् । तर अझै सम्म निरक्षरता सम्बन्धी ठोस पहल कदमी हुन सकेको छैन ।
सामाजिक–आर्थिक राजनीतिक परिस्थिति अनुरूप हरेक देशको शिक्षाप्रणालीको निर्धारण भएको हुन्छ । नेपाल अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा छ । नेपालको शैक्षिक प्रणाली पनि अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक स्वरूपको छ । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भए पनि सामन्ती व्यवस्था अनुरूपको शैक्षिक स्वरूप बा“की नै छ । वि.सं. २००७ को राजनीतिक परिवर्तन स“गै नेपालमा शैक्षिक जागरणको शुरूआत भएको थियो । आजसम्म पनि नेपालको शिक्षा प्रणालीले समाजमा विद्यमान रूढीवादी, अन्धविश्वासपूर्ण र सामाजिक विभेदलाई प्रश्रय दिने सामाजिक संस्कार र चिन्तन (जस्तै जातीय छुवाछूत, महिला प्रतिको हेय भाव लगायत)लाई हटाउने विषयमा ठोस पाठ्यक्रम निर्धारण हुन सकेन र सामाजिक चिन्तनमा परिवर्तन ल्याउन सकेन । यसप्रकारको शिक्षाप्रणाली विद्यमान सामन्ती स्वरूपको एउटा नमूना हो । नेपालको शिक्षाप्रणालीमा अझै पनि यस्ता कैयौं सामन्ती प्रणालीका विशेषताहरू कायमै छन् । अर्कोतिर नेपालको आवश्यकतालाई नभई विदेशी साम्राज्यवादी दातृ निकायहरूको निर्देशनमा शिक्षालाई नियोजित ढंगले निजीकरण र व्यापारिकरण तिर लाने काम भइरहेको छ । दातृ निकायहरूको निर्देशनमा पाठ्यक्रम तय गर्ने देखि शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्ने सम्मका सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनको नीति–नियम तय गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसरी विदेशी साम्राज्यवादी दातृ निकायहरूको तजविजमा तय भएको शैक्षिक प्रणालीले विद्यार्थीहरूमा सामाजिक दायित्वबोधको भावना बिकास गराउने भन्दा पनि व्यक्तिवादी, स्वार्थी र उपभोक्तावादी जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम गरिरहेको छ । यो नेपालको शिक्षा प्रणालीको अर्धऔपनिवेशिक स्वरूपको नतिजा हो । शिक्षालाई समग्र सामाजिक परिवर्तनको माध्यम बनाउनका लागि शिक्षाप्रणालीमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । त्यसका निम्ति देशको अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा परिवर्तन गरी नया“ जनवादी व्यवस्थना स्थापना हुनुपर्दछ । अनेरास्ववियु (छैठौं)ले तमाम विद्यार्थीहरूलाई त्यो दिशामा प्रशिक्षित र संगठित गर्दै जान आवश्यक छ ।
विद्यालय शिक्षालाई ‘सामुदायीकीकरण’ र उच्च शिक्षालाई ‘स्वायत्तता’को नीति अन्तर्गत शिक्षाको दायित्व जनताको थाप्लोमा थोपर्ने र सरकार शैक्षिक दायित्वबाट पन्छिने काम भइरहेको छ । त्यो साम्राज्यवादी दातृ निकायहरूकै योजनामा भइरहेको छ । सरकार एउटा हातमा विश्व बैंकको ऋणबाट प्राप्त रकम अर्को हातमा शैक्षिक दायित्व जनतामा हस्तान्तरणको प्रस्ताव बोकेर आइरहेको छ । त्यसले शिक्षामा व्यापक अराजकता निम्ताएको छ । शिक्षा गरिबहरूले पढ्नै नसक्ने गरी महंगो हु“दै गइरहेको छ । राज्यले सञ्चालन गरेको शिक्षण संस्थाहरूलाई नियमित अनुगमन र उचित व्यवस्थापनमा कुनै ध्यान दिइएको छैन । जानीजानी सरकारले सरकारी शिक्षा कमजोर सावित गर्ने कु आकांक्षा राखेको छ । शिक्षा प्राप्ति गर्नु जनताको मौलिक अधिकार हुनुपर्ने हो । शिक्षालाई हुने खाने पु“जीपतिहरूको बनाउने कोसिस राज्यबाटै भइरहेको छ ।
शिक्षा विकेन्द्रीकरणको आधारमा सबै क्षेत्रमा पहु“च योग्य बन्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन । नेपालमा प्राविधिक शिक्षा र सीपमूलक, रोजगारमूलक शिक्षाको ठूलो अभाव छ । कृषिप्रधान देशमा कृषि विश्वविद्यालय छैन । जम्मा तीन वटा कृषि कलेजहरू छन् । करिब दुई दर्जन जति निजीस्तरमा मेडिकल कलेजहरू खुलेका छन् । ती पनि प्रायशः विदेशी पु“जीपतिहरूको कमाउने माध्यम बनेका छन् । निजी विश्वविद्यालयहरूले व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिन खोजे जस्तो देखिए तर पनि ती प्रायशः पु“जीपतिहरूकै पेवा बनिरहेका छन् ।
प्राविधिक शिक्षण संस्थाहरू र निजीस्तरमा खुलेका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाहरूबाट उत्पादित शैक्षिक जनशक्तिको ठूलो हिस्सा विदेश पलायन भइरहेको छ । शैक्षिक जनशक्तिलाई स्वदेशकै सेवामा लगाउने र शैक्षिक जनशक्तिलाई विदेश पलायनबाट रोक्ने सरकारको ठोस योजना छैन ।
कथित ठूला दलहरू राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर शैक्षिक योजना तय गर्ने पक्षमा छैनन् । तिनका विद्यार्थी संगठनहरू पनि साम्राज्यवादीहरूको चंगुलमा फसेका छन् । विद्यार्थीहरूको शैक्षिक अधिकारका लागि विगतदेखि विद्यार्थी आन्दोलनमा उठ्दै आएका मागहरूलाई छाडेर कथित ठूला विद्यार्थी संगठनहरूले विद्यार्थीहरूको अधिकारप्रति धोका दिएका छन् । देशको यो शैक्षिक परिस्थितिमा विद्यार्थी आन्दोलनलाई सही दिशामा नेतृत्व प्रदान गर्ने अहम् दायित्व अनेरास्ववियु (छैठौं)को का“धमा आएको छ ।
६. विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूको राजनीतिक विश्लेषण
नेपालमा मूलतः दुई प्रकारका विद्यार्थी संगठनहरू छन्– राजनीतिक दल सम्बद्ध विद्यार्थी संगठहरू र सामाजिक संगठनका रूपमा खोलिएका जातीय संगठनहरू सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनहरू । जातीय संगठनहरू सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले आ–आफ्नो जातीय पहिचान र समावेशीको मुद्दालाई उठाएका छन् । ती संगठनहरू जातीयताको घेरामा सीमित भएकाले तिनीहरूको राजनीतिक विश्लेषण आवश्यक छैन । राजनीतिक संगठनको रूपमा क्रियाशील विद्यार्थी संीगठनहरूलाई तीन भागमा राख्न सकिन्छ ः
क. प्रतिक्रियावादी विद्यार्थी संगठन
अ. राजतन्त्रलाई पुनस्र्थापना गर्न चाहने प्रतिगामी विद्यार्थी संगयठन, आ. पु“जीवादी गणतन्त्रलाई आत्मसाथ गरेका यथास्थितिवादी संगठन इ. साम्प्रदायिकतावादी विद्यार्थी संगठन । राप्रपा नेपालसम्बद्ध राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संघ राजतन्त्रलाई पुनस्र्थापना गर्न चाहने प्रतिगामी विद्यार्थी संगठनको प्रतिनिधि हो । नेपाली कांग्रेससम्बद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ पु“जीवादी गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने तर आमूल परिवर्तन विरोधी यथास्थितिवादी विद्यार्थी संगठन हो मधेसवादी दलहरूसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनहरू र कतिपय जातिवादी दलहरूसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले क्षेत्रीयतावादी एवम् जातिवादी विचार बोक्दछन् । ती साम्प्रदायिकतावादी विद्यार्थी संगठनहरू हुन् । यी तीनै प्रकारका विद्यार्थी संगठनहरूले बोकेको विचारले विद्यमान प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्दछन् ।
ख. अवसरवादी विद्यार्थी संगठन
एमाले सम्बद्ध अनेरास्ववियुले आफ्नो प्रगतिशील चरित्र समेत गुमाउ“दै गएको छ । यसले एमालेको बहु“दलीय जनवादको यथास्थितिवादी कार्यक्रमलाई स्वीकार्दछ । यो दक्षिणपंथी अवसरवादी विद्यार्थी संगठन हो । माओवादी सम्बद्ध अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) उग्रवामपंथी धारबाट दक्षिणपंथी धारमा पतन हु“दै गएको अवसरवादी संगठन हो । नेक्राविसंघ, अनेरास्ववियु (पा“चौ), अनेरास्ववियु (एकीकृत) लगायतका विद्यार्थी संगठनहरू अवसरवादी विद्यार्थी संगठनहरू हुन् ।
ग. क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठन
अनेरास्ववियु (छैठौं) सम्पूर्ण देशभक्त, जनतान्त्रिक, वामपंथी तथा प्रगतिशील विद्यार्थीहरूको साझा र एक मात्र क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठन हो । जनवादी शिक्षा स्थापना गर्नु यसको उद्देश्य हो । तत्कालीन राजनीतिक मुद्दा र शैक्षिक अधिकारको विषयमा अन्य विद्यार्थी संगठनहरूस“ग पनि आवश्यकता अनुसार सहकार्य र कार्यगत एकता गर्न सक्ने अनेरास्ववियु (छैठौं) को नीति छ ।
७. कमीकमजोरी
संगठन निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाइए पनि प्रशिक्षणका कामहरू भने त्यति हुन सकेनन् । प्रचारात्मक कामहरूले मात्रै पनि संगठन अगाडि बढ्न सक्दैन । जिल्ला र केन्द्रको बीचमा नियमित सम्पर्क कमी भएका छन् । हामी व्यापक रूपमा संगठन, प्रशिक्षण र प्रचारका अभियानहरू लगेर विद्यार्थीहरूको बीचमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ । संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनलाई केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म विकसित गरेर लैजानुपर्दछ ।
८. आगामी कार्यभार
क. शैक्षिक निजीकरण र व्यापारिकरणको विरोध गर्दै सर्वसपुलभ, वैज्ञानिक र व्यवहारिक शिक्षाको निम्ति संघर्ष गर्ने ।
ख. नया“ जनवादी शिक्षाको मागलाई प्रचारप्रसार गरी विद्यार्थी र जनताको बीचमा स्थापित गर्ने ।
ग. विद्यार्थीहरूमा हावी राजनीतिक वितृष्णालाई परास्त गर्दै सच्चा राजनीतिप्रति विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्ने,
घ. विद्यार्थी आन्दोलनमा प्रतिक्रियावादी र अवसरवादी विद्यार्थी संगठनहरूले गरेको विश्वासघातलाई भण्डाफोर गर्ने,
ङ. विद्यार्थी आन्दोलनमा देखिएका दक्षिणपंथी, उग्रवामपंथी भड्कावका विरूद्ध संघर्ष गर्ने
च. पिछडिएको सामन्ती संस्कृति र साम्रज्यवादी उपभोक्तावादी, व्यक्तिवादी संस्कृतिको विरोध गर्दै प्रगतिशील चरित्रको विकास गर्न विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने ।
छ. विद्यार्थीहरूलाई वर्गीय चिन्तनप्रति स्पष्ट गर्दै वर्ग संघर्ष प्रति आकर्षित गर्ने ।
ज. राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताको विरूद्धमा संघर्ष गर्ने ।
झ. जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी र साम्प्रदायिक र पृथकतावादी विचारहरूको खण्डन गर्दै विद्यार्थीहरूमा राष्ट्रिय एकताको भावना विकास गर्ने ।
ञ. नया“ संविधान छिटो भन्दा छिटो निर्माण गर्ने आन्दोलन संगठित गर्ने ।
ट. संघीय प्रणालीका दुष्परिणामहरूबारे विद्यार्थी र तमाम जनतालाई स्पष्ट गर्दै संघीयताको निर्णय खारेज गराउन संघर्ष गर्ने ।
ठ. स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको नीतिलाई जनतामा प्रचारप्रसार गर्ने वर्षौदेखि स्थायी निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि आवाज उठाउने ।
ड. स्वदेश र विदेशमा चल्ने सम्पूर्ण शोषितपीडित जनताको न्यायपूर्ण संघर्ष र उत्पीडित राष्ट्रहरूको संघर्षलाई समर्थन गर्ने ।
सम्मेलनद्वारा पारित विशेष प्रस्तावहरू
राष्ट्रिय
१. देशमा जबर्जस्ती लादिएको संघीयताको निर्णय खारेज गरिनुपर्दछ । प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमा आधारित एकात्मक राज्यप्रणाली कायम गरिनुपर्दछ । संघीयताको नाममा भइरहेका जातीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक गतिविधिहरू बन्द गरिनुपर्दछ ।
२. थप गरिएको मितिमा नया“ संविधानको निर्माण गरिनुपर्दछ । संविधान जनपक्षीय, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको पक्षमा हुनुपर्दछ
३ भारतीय सेना कालापानीबाट फिर्ता हुनुपर्दछ । भारतद्वारा भइरहेको सीमा अतिक्रमण बन्द हुनुपर्दछ र मिचिएको भूमि फिर्ता हुुनुपर्दछ ।
४. विदेशीहरूलाई बा“डिएका नागरिकता जफत गरिनुपर्दछ । राष्ट्रघाती नागरिकता ऐन २०६३ खारेज गरिनुपर्दछ ।
५. राज्यको पुनर्संरचना गर्दा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयतामा आधारित स्थानीय स्वायत्त शासनमा आधारित एकात्मक शासनप्रणालीका स्थापना गरिनुपर्दछ ।
६. गरिब वर्गलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । दैनिक जीवनलाई सुधार गर्नको लागि विशेष राहतको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
७. भारतसित भएको विप्पा सम्झौता खारेज हुनुपर्दछ । सन् १९५० लगायतका असमान सन्धिसम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्दछ । गोर्खाभर्ती बन्द गरिनुपर्दछ ।
८. बढ्दो लोडसेडिङ र महंगी नियन्त्रण गरिनुपर्दछ । दैनिक जीवनका सबै सेवा सुविधाहरू सर्वसुलभ हुनुपर्दछ ।
९. भ्रष्टाचारको अन्त्य गरिनुपर्दछ । राजनीतिको आडमा भइरहेका भ्रष्टाचारहरूलाई थप दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
१०. देशमा भइरहेका विखण्डनकारी, साम्प्रदायिक एवं धार्मिक अतिवादी गतिविधिहरू बन्द गरिनुपर्दछ । विखण्डनकारी, जातीय, साम्प्रदायिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने एनजीओ, आइएनजीओहरूलाई बन्द गरिनुपर्दछ ।
११. नेपाली युवाहरूलाई रोजगारको लागि विदेश पठाउने कार्य बन्द गरिनुपर्दछ । युवाहरूलाई नेपालमै रोजगारको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ ।
१२. नेपाललाई साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको क्रिडास्थल बनाउने कार्यको विरोध गर्नुपर्दछ ।
१३. माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेतीलगायत राष्ट्रहितविपरीतका आयोजनाहरू बन्द गरिनुपर्दछ ।
१४. नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्यताबाट हट्नुपर्दछ ।
शिक्षा
१५. देशमा शिक्षा पूर्णतः निशुल्क र अनिवार्य गरिनुपर्दछ ।
१६. शोषित, पीडित र गरिबवर्गका जनतालाई उचित छात्रवृत्तिको व्यवस्था गनिुपर्दछ ।
१७. शिक्षा व्यवहारिक, वैज्ञानिक र रोजगारमूलक हुनुपर्दछ ।
१८. शिक्षणसंस्थामा भइरहेका भ्रष्टाचार, अनियमितता बन्द गरिनुपर्दछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका सम्पत्तिहरूको संरक्षण र उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । सरकारी क्याम्पहरूलाई स्वायत्तता दिने निर्णय खारेज गरिनुपर्दछ ।
१९. विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक क्यालेण्डर कडाइपूर्वक लागु गरिनुपर्दछ ।
२०. बहुविश्वविद्यालयको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा खुला विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल तथा कृषि, पशु र वनसित सम्बन्धित विश्वविद्यालयको स्थापना गरिनुपर्दछ ।
२१. उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । अन्य निजी विश्वविद्यालयहरूमा पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रोकिंदै आएको स्ववियु निर्वाचन नियमित रूपमा गरिनुपर्दछ ।
२२. विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र बनाउने नाममा सांगठनिक गतिविधि गर्न नदिने कार्यको विरोध गरिनुपर्दछ । निजी शिक्षण संस्थाहरूमा सांगठनिक गतिविधिहरूलाई खुला गरिनुपर्दछ ।
२३. सरकारी शिक्षामा भइरहेको सामुदायीकरण बन्द गरिनुपर्दछ । निजी शिक्षणसंस्थाहरूलाई सामुदायीकरण गर्दै सकारीकरण गरिनुपर्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय
२४. अमेरिका तथा नेटोले लिबिया लगायतका देशहरूमा गरिरहेका आक्रमण र हस्तक्षेपहरू बन्द गरिनुपर्दछ ।
२५. विकसित तथा साम्राज्यवादी देशहरूबाट भइरहेको अत्यधिक हरित ग्यास उत्सर्जनमा नियन्त्रण गरिनुपर्दछ । बढ्दो तापमानबाट पीडित नेपालजस्ता अविकसित देशहरूले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्दछ ।
२६. भुटानी शरणार्थीहरूले चलाइरहेको देशफिर्तीको आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुपर्दछ । उनीहरूलाई सकुशल भुटान फिर्ता गरिनुपर्दछ ।
२७. भारतले भारतीय माओवादीहरूलाई भटाभट मार्ने काम गरिरहेको छ । भारत सरकारको उक्त आततायी क्रियाकलापको भत्र्सना गर्नुपर्दछ ।
२८. विश्वभर भइरहेका साम्राज्यवादविरोधी एवं प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूको समर्थन गर्नुपर्दछ ।
सम्मेलनद्वारा निर्वाचित समिति
पदाधिकारी ः अध्यक्ष–अनिलकिशोर घिमिरे (अर्घाखा“ची), उपाध्यक्ष–विमल पोखरेल (प्यूठान), नवराज ढुंगाना (धनकुटा), पूर्ण शाही (दैलेख),महासचिव–घनश्याम न्यौपाने (बाग्लुङ), सचिव–गणेश आचार्य (दाङ), दयाराम सञ्ज्याल (कैलाली) कोषाध्यक्ष–दीपक पौडेल (रूपन्देही) सचिवालय सदस्यहरूः कृष्ण पौडेल (बाग्लुङ), तिलक गाहा (पाल्पा), लोकेन्द्र जोशी (कञ्चनपुर), कृष्ण भुसाल (अर्घाखा“ची), डम्बर ऐर (डोटी) । पूर्ण सदस्यहरूः सूर्य वि.क. (प्यूठान), देवेन्द्र कु“वर (रूपन्देही), भीमलाल पोखरेल (बाग्लुङ), रेशम क“डेल (पाल्पा), आकाश गिरी (रोल्पा), गणेश अधिकारी, (कास्की), डबल बोगटी (डोटी), बबिता थापा (अर्घाखा“ची), वसन्त खनाल (ललितपुर), पुष्प शाही (कालीकोट), रमेश केसी (चितवन), मिलन पोखरेल (कीर्तिपुर), कुलराज खनाल (अर्घाखा“ची), मनु सिंजाली (बाग्लुङ) ।
बैकल्पिक सदस्यहरूः दीप गोले (रौतहट), विष्णु पुन (काठमाडौं), जगलाल हर्मेल (म्याग्दी), धर्मराज दानी (सुर्खेत), मिनराज पुन (दाङ), निर्मल पौडेल (चितवन), दीपेन्द्र चौधरी (नवलपरासी), सुभास जीसी (प्यूठान), महेश जोशी (कञ्चनपुर) ।
सल्लाहकारहरू ः राजेन्द्र ढुंगाना (बाग्लुङ), दुर्गा शर्मा (बाग्लुङ), लक्षीराम आचार्य (कैलाली) र कृष्णराज पाण्डे (कालीकोट) ।
राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरू ः गुरूप्रसाद चौधरी (कञ्चनपुर), हरि शर्मा (कञ्चनपुर), तारा धिक्त (डडेलधुरा), टेकबहादुर खड्का (डडेलधुरा), चन्द्रकान्त खनाल (अछाम), डबल तिरूवा (डोटी), चन्द्रा अवस्थी (डोटी), निराजन भुल (कैलाली), इन्द्र क“डेल (कैलाली), लक्ष्मी रिजाल (कैलाली), डिल्ली थापा (बाजुरा), कल्पना भण्डारी (बझाङ), टेकेन्द्र बोकटी (बैतडी), वीरेन्द्र भण्डारी (बैतडी), माधव जोशी (दार्चुला), प्रेम मल्ल (दैलेख), पृथ्वी केसी (दैलेख), सुशील एकीकृत (कालीकोट), रवीन्द्र शाही (कालीकोट), मिलन सारू (सुर्खेत), हरि बुढा (सुर्खेत), पविन कार्की (जुम्ला), जगत पोखरेल (बर्दिया), केशव शाही (बा“के), वसन्त आचार्य (दाङ), श्रीराम भट्टराई (दाङ), जुमानसिंह केसी (प्यूठान), चोपबहादुर विक (प्यूठान), प्रज्ज्वल पहाडी (प्यूठान), मिनबहादुर केसी (प्यूठान), पवित्रा केसी (प्यूठान), धना गिरी (प्यूठान), सीता पुन (रोल्पा), ठाकुर पन्थी (अर्घाखा“ची), ईश्वरी जीसी (अर्घाखा“ची), गोपाल भट्टराई (अर्घाखा“ची), राहुल पुन (गुल्मी), प्रकाश जीसी (रूपन्देही), श्याम पराजुली (रूपन्देही), सागर थापा (रूपन्देही), विष्णु पोखरेल, (रूपन्देही), सुमन आचार्य (रूपन्देही), कल्पना शर्मा (कपिलवस्तु), विन्दू बेलबासे (कपिलवस्तु), अनिल बञ्जाडे (कपिलवस्तु), निश्चल क्षेत्री (पाल्पा), यशोदा सिंजाली (पाल्पा), रेखा परियार (स्याङ्जा), गणेश न्यौपाने (लमजुङ), बबिता रामदाम (म्याग्दी), कृष्ण पुन (बाग्लुङ), वीरबहादुर घर्ती (बाग्लुङ), गुमानसिंह थापा (बाग्लुङ), कर्ण पुन (बाग्लुङ) प्रेम विक (बाग्लुङ) प्रदीप पुन (बाग्लुङ), सागर कु“वर (बाग्लुङ), अर्जुन शर्मा (बाग्लुङ), नवीन केसी (तनह“ु), नेत्र थापा (मुस्ताङ), कमल शर्मा (कास्की), दानु सारू (कास्की), राजेन्द्र शर्मा (चितवन), विजय पौडेल (चितवन), सुमन शर्मा (चितवन), निरबहादुर स्याङ्तान (मकवानपुर), लक्ष्मण राम (रौतहट), दिवस पौडेल (काठमाडौं), सीमा नेपाली (काठमाडौं), डोरबहादुर क्षेत्री (काठमाडौं), यज्ञ पौडेल (काठमाडौं), हुकुम शाही (भक्तपुर), रोशनी पौडेल (भक्तपुर), टीका सुवेदी (सिन्धुपाल्चोक), प्रशान्त सुवेदी (ललितपुर), शंकर जीसी (ललितपुर), सूर्य केसी (कीर्तिपुर), अर्जुन भुसाल (कीर्तिपुर), शान्ती पौडेल (कीर्तिपुर), निराजन पौडेल (कीर्तिपुर), शर्मिला प्रधान (सर्लाही), निलबहादुर बज्यू (सिन्धुली), रवि गोले (सिन्धुली), दिलीप राई (उदयपुर), पवित्रा मगराती (पा“चथर), सुजन काफ्ले (इलाम), कमला ढकाल (मोरङ), मीना पाण्डे (सुनसरी), विशाल शंकर (धनकुटा), चन्द्रा खुलाल (तेह्रथुम) ।