rikbZ i<~nS gquqgqUN % lEikndh;
संविधान निर्माणमा केन्द्रित होऊ
२०६९ जेठ १४ आउन अब पा“च महिना पनि बा“की छैन तर प्रमुख दलहरू संविधान निर्माणमा गम्भीरतापूर्वक जसरी जुट्नुपर्ने हो, अझ पनि त्यसरी लाग्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरू अन्तरपार्टी विवादमा रूमल्लिूदै गैरहेका छन् । प्रमुख पार्टीहरूभित्र विवाद बढ्दै जा“दा शान्ति र संविधानको मूल कार्य नै दुर्घटनामा पर्ने हो कि भन्ने सन्त्रास छाउन थालेको छ । त्यसैले प्रमुख दलहरूलाई आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान संविधान निर्माणमै केन्द्रित गर्न बाध्य पार्न सशक्त जनदबाव सिर्जना गर्नु अहिले नितान्त जरूरी देखिएको छ ।
दलहरूले जारी गरेको ‘संविधान निर्माण कार्यतालिका ’अनुरूप काम अघि बढ्न सकेन भने आगामी जेठ १४ सम्ममा नया“ संविधान बन्न नसक्ने निश्चित छ । त्यसैले दलहरू कार्यतालिकालाई ध्यानमा राखेर संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन । दलहरूभित्र चल्ने आन्तरिक बिवादले संविधान निर्माण कार्यतालिका प्रभावित बन्नु हु“दैन । तर संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत माओवादीभित्रको एउटा पक्ष शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई प्रभावित गर्ने अभियानमा तल्लीन रहेको प्रतित हुन थालेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड संयोजक रहेको संविधानसभामा संवैधानिक समितिअन्तर्गतको बिवाद समाधान उपसमितिले कार्यतालिकाले निर्धारित गरिदिएको अवधी पौष १५ भित्रै बिवादित विषयहरूमा सहमति जुटायो तर सहमति जुटेकै दिन सोही पार्टीका उपाध्यक्ष मोहन बैद्य ‘किरण’ ले ‘ती सहमतिहरू संविधानसभामा उल्टाइदिने’ धम्की दिए । बैद्यले शनिवार आफ्नै निवासमा पत्रकारहरूस“ग कुरा गर्दै त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए । उपाध्यक्ष बैद्यबाट आएको उक्त धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिले शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अवरूद्ध पार्न उनीहरूले योजनावद्ध प्रकारले नै काम गरिरहेको प्रष्ट भएको छ । बैद्य पक्षधरहरूले कसको उक्साहटमा त्यसरी संविधान निर्माणमा बाधा उत्पन्न गर्दै आइरहेका छन् ? घटनाक्रमहरूले त्यसलाई प्रष्ट पार्दै लैजाने नै छ तर एउटा कुरा निश्चित के हो भने जसको उक्साहटमा उनीहरूले संविधान निर्माणमा बाधा उत्पन्न गराएतापनि त्यसबाट आउ“ने दुस्परिणामले फाइदा देश, जनता र स्वयं उनीहरूका लागि होइन, संविधानसभा र गणतन्त्रका विरोधी प्रतिगामी शक्तिहरूलाई नै दिनेछ ।
एकीकृत माओवादीमात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेभित्रका आन्तरिक बिवादहरू पनि छताछुल्ल सडकमा पोखिने गरेका छन् । काङ्ग्रेसमा सभापति शुशिल कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाबीच टसल बढ्दै गैरहेको छ । पार्टीभित्र गुटबन्दी मौलाउ“दै जान थालेपछि एमाले यतिखेर आन्तरिक एकता अभियानमा जुटिरहको छ । राज्य पुनःर्संरचनाको विषयलाई लिएर फेरि एमालेभित्र नया“ बिवाद सिर्जना भएको छ । खासगरी ‘ककस’ आवद्ध जनजाति सभासदहरूले एमालेभित्र जातीय राज्यसहितको राज्य पुनःर्संरचनाको अवधारणा बनाउन दबाव सिर्जना गरिरहेका छन् । प्रमुख पार्टीहरूभित्र देखिएका ती बिवादहरूले अस्वस्थ रूप लि“दै गयो भने त्यसले शान्ति र संविधान निर्माणमा बाधा उत्पन्न गराउ“ने निश्चित छ ।
गणतन्त्रलगायतका २०६२–६३ का आन्दोलनका उपलब्धीहरूलाई रक्षा र संस्थागत गर्नका लागि समयमै संविधान निर्माण गर्नु नितान्त आवश्यक हुन्छ । यदि पछिल्लोपटक थपिएको समय–सीमाभित्र नया“ संविधान निर्माण हुन सकेन भने दलहरूले त्यसपछि यही संविधानसभालाई निरन्तरता दिन सक्ने छैनन् । सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद अब थपिरहन नपाइूने स्पष्ट फैसला सुनाइसकेको छ । उक्त फैसलालाई उल्टाउ“ने नियतबाट सभामुख र प्रधानमन्त्रीले पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा दिएको आवेदन पनि सर्वोच्चले दरपिठ गरिदिएको छ । यस्तो परिवेशमा दलहरू संविधान निर्माणमा समर्पित भएर लागेनन् भने जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरू गुम्न सक्ने सम्भावना रहनेछ ।
पार्टीहरूभित्र आन्तरिक बिवाद हुनु कुनै नौलो र ठूलो विषय होइन । एउटा जिवित पार्टीभित्र स्वाभाविकरूपमा अनेक विषयमा मतभेदहरू हुन सक्छन् । ती बिवादहरूलाई पार्टीभित्र निश्चित प्रक्रियाद्वारा समाधान गर्दै जानुपर्छ । यो निरन्तर चल्दै जाने प्रक्रिया हो । तर पार्टीभित्रको बिवादका कारणले शान्ति र संविधानजस्ता राष्ट्रका प्रमुख मुद्दाहरूलाई प्रभावित पार्ने जुन काम प्रमुख पार्टीहरूभित्र देखिएको छ, यो अत्यन्त गलत छ । त्यसैले यसलाई तुरून्त रोक्नु जरूरी छ । हामीले जतिसुकै जनसंविधानको चाहना राखे पनि अहिले निर्मित हुन सक्ने संविधान भनेको पु“जीवादी गणतन्त्रात्मक संविधान नै हो । प्राप्त उपलब्धीहरूलाई रक्षा गर्दै त्यसमाथि टेकेर अग्रगामी दिशामा अगाडि बढ्नुमा नै हाम्रो बुद्धिमत्ता झल्कनेछ । त्यसैले संविधानको निर्माण नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । यो तथ्यलाई हरेक पार्टीहरूले मनन गर्दै आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान संविधान निर्माणमा केन्द्रित पार्नुपर्दछ ।