तपाई पढ्दै हुनुहुन्छ सम्पादकीय
                जनजाति आन्दोलनको जग
नेपालका जनजातिहरु आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक रुपमा पछाडि परेका छन् । सामाजिक रुपमा नेपाली समाजको महत्वपूर्ण अंगका रुपमा रहेको यो तहलाई माथि उठाउनु राज्य र सबैको दायित्व हो । आदिवासी जनजतिहरुलाई राज्यको मूलप्रवाहमा तान्न र आर्थिक सामाजिक रुपमा माथि उठाउन तिनीहरुलाई अधिकार र अवसर प्रदान गर्नु पर्दछ ।
तर नेपालमा आदिवासी जनजातिहरुलाई माथि उठाउन वा शोषणमुक्त बनाउन अधिकार प्रदान गर्ने प्रश्नलाई गौण तर राज्य प्रदान गर्ने भन्ने मुद्दालाई जोड्ले उठाउन थालिएको छ । त्यही चिन्तनप्रणालीको जगमा माओवादी पार्टीले आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय राज्यको अवधारणा अगाडि सारेको छ । राज्य िदंदा वित्तिकै सबै उत्पीडित जातिहरु मुक्त हुन्छन् भन्नेहरुले नेपालको जनसंख्याको १३ प्रतिशत ओगट्ने दलितहरुलाई नै राज्य दिएका छैनन् । प्रथमतः जातीय राज्यको अवधारणा नै भ्रामक छ । द्वितीय समाजको सबभन्दा उत्पीडित जातिलाई नै राज्य नदिने सोचाइ जातीय अधिनायकवादी सोचाइ हो । जुन अन्यायपूर्ण छ । यसरी उत्पीडित जातिलाई राज्य नै प्रदान गर्ने भन्ने विचार प्रवाह भइरहंदा हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय एकता र सद्भाव खलबलिन मात्र गएको छैन मुलुकमा राज्य प्राप्त जातिहरुको जातीय फासिष्ट शासन कायम हुने खतरा छ । जातीय फासिष्टता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको साइनो
के छ
हाम्रो राष्ट्रिय एकता र सद्भावलाई खलबल्याउने जातीय राज्यको उन्माद फैलाउने विचारको स्रोत साम्राज्यवादको डलर भएको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ छ । लेनिनका शब्दमा साम्राज्यवाद भनेको बलियोले निर्धाेलाई दबाए जस्तै एउटा शक्तिशाली राष्ट्रले कमजोर राष्ट्रलाई आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक प्रभुत्व कायम गर्नु नै साम्राज्यवाद हो । त्यसकारणले साम्राज्यवाद स्वयं एउटा अन्यायपूर्ण जगमा खडा भएको हुन्छ भने त्यस्तो ठाउँबाट आउने डलरलाई उर्जा बनाएर चल्ने आन्दोलनले कसरी न्यायपूर्ण चरित्र ग्रहण गर्न सक्ला साम्राज्यवादको तप्केनी मुनि राज्य पाएका जनजातिहरु कसरी मुक्त होलान् मूल प्रश्न यी हुन् ।
केही दिन अगाडि बेलायत सरकारको नेपालस्थित वैदेशिक सहयोग नियोग डिएफआइडीले एउटा पत्र पठाउँदै आदिवासी जनजाति महासंघ नेफिनलाई कसैको हक अधिकारमा व्यवधान पुर् याउने आन्दोलन नगर्न आग्रह मात्र गरेको छैन अवज्ञा भएमा डिएफआइडीले िदंदै आएको रकम समेत रोक्का गर्ने चेतावनी दिएको छ । साम्राज्यवादी मुलुकहरुबाट प्राप्त हुने ँफन्ड’बाट प्राप्त हुने उर्जाका भरमा चल्ने नेफिनलाई प्राप्त यो चेतावनीले ठूलै सवक खुलाएको हुनुपर्दछ । हुन पनि नेपालमा आदिवासी जनजातिको उत्थानका निमित्त भनेर वर्षेनी करोडौं रुपिया नेपाल भित्रिन्छ । तर त्यो रकम सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति कहाँ पुग्दैन । तारे होटलका गोष्ठी गफमा खर्च हुने सो रकम आदिवासी जनजाति नेताहरुको महल खडा गर्न र तिनको जिन्दगीलाई अभिजात वर्गीय जिन्दगीमा बदल्न मात्र खर्च भइरहेको देखिन्छ । वर्ग त सम्पूर्ण जाति जनजातिमा हुन्छन् । आदिवासी जनजातिहरुमा पनि सामन्त तथा दलालहरु नभएका होइनन् तर अहिले डलरको खोलाले आदिवासी जनजातिमा झन् नव धनाढ्य नव सामन्त नव पूंजीपतिहरु पैदा भएका छन् । ती नव अभिजातहरुलाई सीमान्तकृत जनजातिका मुद्दाबारे थाह छ किन भने मद्दा नभई डलर आउँदैन । तर सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिमा एउटा यस्तो वर्ग पैदा भयो जसले आदिवासी जनजातिका भाषा संस्कृतिका गफ गर्दछ तर आफ्ना छोराछोरीलाई अंग्रेजी मात्र पढाउँछ ।
त्यसकारण सिकाएको बृद्धि र भरेको मानाको भरमा उठ्ने आदिवासी जनजाति आन्दोलन वास्तविक मुक्तिको मिाजलमा कदापी उठ्न सक्ने छैन । त्यसैले आदिवासी जनजातिका समस्या समाधानको अचुक अस्त्र जातीय नारामा होइन वर्गीय नारामा छ । जहिले पनि जातीय मुक्ति वर्गीय नाराको मातहतमा हुन्छ । रुस र चीनमा स्थापना भएका सर्वहारा वर्गका वर्गसत्तामा जसरी उत्पीडित जाति र जनजातिलाई अधिकार सम्पन्न बनाइयो त्यसरी अन्य कुनै पनि बुर्जुवा सत्ताले अधिकार र अवसर दिन सकेका छैनन् । आदिवासी जनजातिलाई अधिकार र अवसर होइन राज्य दिएर संसारको कुन जाति मुक्त भयो शोषणप्रधान तथा अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्थाको नायक साम्राज्यवादको तप्केनीमा बसेर जातीय मुक्तिको सपना देख्नु बेकार हो । नेपालमा जनजाति समस्यालाई ठीक ढंगले पहिचान गरेर जनजातिहरुको मुक्तिलाई वर्गीय मुक्तिको आलोकमा हेर्ने अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलन मात्र एउटा त्यस्तो संगठनका रुपमा बचेको छ जसले साम्राज्यवादको डलर थाप्दैन र उसको ताप्केनीमा पनि बस्न चाहँदैन ।