तपाई पढ्दै हुनुहुन्छ सम्पादकीय

संयन्त्र ूभर् याङू नबनोस्

संविधान निर्माण र शान्ति प्रकि्रयाको कामलाई सहज बनाउन गठन गरिएको भनिएको उच्चस्तरिय राजनैतिक संयन्त्रबाट सरकार परिवर्तनको निर्णय गरिने अभिव्यक्ति एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिदै आएका छन् । पछिल्लोपटक दाहालले संयन्त्रले सरकार परिवर्तनको निर्णय छिट्टै लिने घोषणामात्र गरेका छैनन् आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबनेमा संविधान पनि बन्न नसक्ने र शान्ति प्रकि्रया पनि भङ्ग हँुने धम्कीसमेत दिएका छन् । दाहालका यी अभिव्यक्तिले प्रष्ट पारेका छन् जुन सोचका साथ उच्चस्तरीय संयन्त्रको गठन गरिएको थियो त्यसमा उ असफल बन्दै गैरहेको छ र संयन्त्र एकीकृत माओवादीलाई सरकारमा पुर् याउँने भर् याङको रुपमा उपयोग हँुने सम्भावना बढ्दै गैरहेको छ ।
मुलुकको अहिलेको तत्कालिन आवश्यकता नयाँ संविधानको निर्माण नै हो । सबै दल र सङ्गठनहरुको ध्यान यसै विषयमा केन्द्रित हँुनु जरुरी छ । उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको पनि मुख्य जोड संविधान निर्माणमा नै केन्द्रित हँुनुपर्छ । संविधान कस्तो बनाउँने संविधानसभाका विभिन्न समितिहरुमा देखिएका विवाद र त्यहाँ उठेका गहन विषयहरुलाई कसरी सार्थक निष्कर्षमा पुर् याउँने शान्ति प्रकि्रयालाई कसरी टुङ्गोमा पुर् याउँने संयन्त्रभित्र मुख्यरुपले हँुनुपर्ने छलफल तिनै विषयहरुमा हो तर पछिल्लो समयमा आएर संयन्त्रभित्र ती विषयहरुभन्दा पनि सरकार परिवर्तनबारे अनर्थको बहस चलिरहेको छ जसलाई शोभनीय मान्न सिकंदैन ।
सरकार परिवर्तनका लागि बैधानिक बाटो सधै खुल्ला छ । प्रकि्रयागतरुपले व्यवस्थापिका संसदबाट बहुमत जुटाएर नयाँ सरकारको गठन गर्न सकिने सरल बाटो हुँदा-हुँदै एकीकृत माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनलाई ँसौदाबाजी’ को विषय बनाइरहेको छ । एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डकले ठाउँ-ठाउँमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबनेसम्म संविधान निर्माण र शान्ति प्रकि्रया ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने जुन अभिव्यक्ति दिएका छन् त्यसको सिधा अर्थ हो- माओवादी नेतृत्वमा सरकार नबनेमा उनीहरुले देशमा ०६७ जेठ १४ मा नयाँ संविधान घोषणा गर्न दिने छैनन् । यसरी माओवादीले सरकारसँग संविधानको सौदाबाजी गर्न खोजिरहेको छ । आफूले सत्ता नपाएमा संविधान नै बन्न नदिने माओवादी धम्की निन्दनीय त हो नै यो सत्ता लिप्साको निकृष्ठ रुप पनि हो । वैधानिक बाटोलाई छाडेर माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न अवैधानिक स्थानमा कसरत गरिरहेको छ जसले गर्दा उसको नियतमाथि नै शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ ।
अहिलेको सन्दर्भमा सरकार गठनलाई प्रमुखता दिनु भनेको संविधान निर्माणको मुख्य कामलाई ओझेलमा पार्नुमात्र होइन देशलाई भयावह स्थितितर्फ धकेल्नु पनि हो किनकि निर्धारित मिति ०६७ जेठ १४ मा मुलुकले नयाँ संविधान प्राप्त गर्न सकेन भने देशमा ठूलो संवैधानिक सङ्कट खडा हँुनेछ । जेठ १४ सम्म संविधान नबनेमा संविधानसभाको औचित्यतामाथि स्वाभाविकरुपमा प्रश्न उठ्नेछ । महान् बलिदानीबाट प्राप्त गणतन्त्र दुर्घटनामा पर्नेछ र देशमा प्रतिगमनकारी शक्तिहरु हावी हुन सक्नेछन् । तसर्थ प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा र गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि निर्धारित मितिमै संविधान निर्माण हँुनु नितान्त जरुरी छ तर नयाँ संविधान घोषणाको मिति तीन महिनामात्र बाँकी रहेको यो बेलामा सरकार परिवर्तनको एजेण्डा प्रमुख बन्यो भने निश्चित छ घोषित मितिमा संविधान बन्न सक्ने छैन ।
उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्रलाई एकीकृत माओवादीले आफू फेरी सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने भर् याङको रुपमा उपयोग गरिरहेको प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरुबाट छर्लङ हुँदै गइरहेको छ । आफ्नै सनकले सरकारबाट बाहिरिएको एकीकृत माओवादीले सडक र सदनमा तीन चरणसम्मको आन्दोलनको बेमौसमी बाजा बजाएपनि फेरी सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने उसको सपना साकार हुन नसकेपछि अहिले ँसंयन्त्र’ लाई माध्यम बनाउन लागेको छ । एकीकृत माओवादीको योजना मुताविक उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्रले सरकार परिवर्तन गर्ने धृष्टता गर् यो भने त्यो ँकाम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझैं हँुनेछ । संयन्त्र सुरुमा शङ्का गरिएजस्तै साँच्चै नै उच्च स्तरीय षडयन्त्र गर्ने स्थल बन्न पुग्नेछ ।
संयन्त्रको गठन समस्याको गाँठो फुकाउन भएको हो तर समस्यालाई झनै बल्झाउन होइन । अहिले सरकार परिवर्तनको मुद्दाले प्रमुखता पाएमा समस्या सुल्झनेभन्दा पनि बल्झनेछ । त्यही कारण समयमा संविधान बन्न नसक्ने निश्चित छ । तसर्थ उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्र कसैलाई सरकारको नेतृत्वमा पुर् याउँने ँभर् याङ’ बन्नु हुँदैन । उसको मूल एजेण्डा निर्धारित मितिमा संविधान निर्माण र शान्ति प्रकि्रयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर् याउन सघाउ पुर् याउँनेखालको हँुनुपर्छ ।