|
राजनीतिक प्रतिवेदन
नेकपा
मसाल को २०६६ भाद्र ७ देखि ११ सम्म भएको राष्ट्रिय
परिषद्को चौथो बैठकमा महामन्त्री का। मोहनविक्रम िसंहद्वारा
प्रस्तुत
कामरेड
यो बैठकमा सर्वप्रथम हामीले नेकपा मसाल को राष्ट्रिय
परिषद्को तेस्रो बैठकदेखि अहिलेसम्मका का। कमल
अधिकारीसहित सबै ज्ञात÷अज्ञात सहिदहरुप्रति श्रद्धााजली
प्रकट गर्न चाहन्छौँ । त्यसका साथै हामीले राष्ट्रिय
परिषद्को यो चौथो बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यहरुको
अभिनन्दन गर्न चाहन्छौँ ।
१। राष्ट्रिय परिषद्को तेस्रो बैठक २०६४ पौष ५ ६ र ७
गते सम्पन्न भएको थियो । त्यो बैठकपछि डेढ वर्षको लामो
समय बितिसकेको छ । यो अवधिमा देशमा कैयौँ महत्वपूर्ण
राजनैतिक परिवर्तनहरु भएका छन् जसमा संविधानसभाको
चुनाव र गणतन्त्रको स्थापना मुख्य छन् । अब
संविधानसभाका अगाडि नयाँ संविधानको निर्माणको
जिम्मेवारी छ तर त्यो कार्य सम्पन्न हँुनेबारेमा देशमा
अन्यौल र अनिश्चयताको वातावरण छ । देशमा घटनाक्रमको
जसरी विकास भइरहेको छ त्यसले गर्दा देशमा गणतन्त्रलाई
सम्पन्न र सुदृढ गर्ने कार्यमा कैयौँ प्रश्न र
समस्याहरु देखा परिरहेका छन् । देशको राष्ट्रियता
सार्वभौमिकता र अखण्डताका अगाडि गम्भीर खतरा उपस्थित
भएको छ । देशको अस्तित्व समाप्त हँुने ता होइन त्यो
आशङ्का पनि बढ्दै गइरहेको छ । देशमा अझै सङ्घीयता कायम
भएको छैन तर त्यसबाट सम्भावित जातीय र क्षेत्रीय
द्वन्द्व वा राष्ट्रिय विखण्डनका प्रवृत्तिहरु अहिले
नै विभिन्न रुप वा मात्रामा देखा पर्दै गइरहेका छन् र
तिनीहरुको कारणले भविष्यमा देशमा जातीय र क्षेत्रीय
द्वन्द्व वा राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्था उत्पन्न हँुने
सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ । त्यसप्रकारको अवस्थामा
देशमा गणतन्त्र र राष्ट्रियता पक्षधर शक्तिका काँधमा
गणतन्त्रको सुदृढीकरण राष्ट्रियताको रक्षा र सङ्घीयताको
विरोधका गम्भीर जिम्मेवारीहरु आएका छन् । यदि देशमा
राजनीतिले सही रुप लिन वा देशमा सही राजनैतिक प्रणाली
कायम हुन्न भने त्यो अवस्थामा जनताका आर्थिक
समस्याहरुमा पनि नकारात्मक असर पर्नेछ । त्यसकारण देशको
अहिलेको अवस्थामा राजनैतिक समस्याहरुबारे सबैभन्दा बढी
ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता भएको छ । तैपनि यो पक्षतिर
पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ कि आज देशको
राजनैतिक परिस्थिति राजनैतिक अस्थिरता विभिन्न
सरकारहरुका गैर-जिम्मेवार कार्यविधि दण्डहीनता आदिका
कारणले जनताको जनजीवन अत्यन्त त्रस्त बन्दै गइरहेको छ
। यसप्रकारको पृष्ठभुमिमा राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले
आगामी नीति र कार्यक्रमहरु निश्चित गर्नुपरेको छ ।
हाम्रा अगाडि जुन राजनैतिक जिम्मेवारीहरु छन्
तिनीहरुलाई पूरा गर्नका लागि एउटा बलियो र अनुशासित
पार्टीको आवश्यकता पर्नेछ । त्यसकारण यो बैठकले
त्यसबारे पनि स्पष्ट र ठोस नीति लिनुपर्ने आवश्यकता छ
।
२। राष्ट्रिय परिषद्को तेस्रो बैठकले पार्टीका अगाडि
निम्नलिखित जिम्मेवारीहरु निश्चित गरेको थियो ः
१ संविधानसभाको चुनाव र गणतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्नका
लागि व्यापक जनमत र आन्दोलन सङ्गठित गर्न पहल गर्नु ।
२ राजा वा राजावादीहरुका प्रतिगामी षडयन्त्रकारी
कारवाहीका विरुद्ध प्रभावशाली आन्दोलनको साचालन गर्नु
। ३ सात दलीय गठबन्धनका विभिन्न घटकहरुद्वारा
संविधानसभाको चुनाव गणतन्त्रको स्थापनाको कार्यमा
अपनाइँने ढुलमुल अवसरवादी तथा राजतन्त्र वा
राजावादीहरुप्रतिका सम्झौतापरस्त नीतिको सम्झौताहीन
प्रकारले भण्डाफोर गर्नु र जनचेतना बढाउँनु । ४
शान्तिको स्थापना जातीय र क्षेत्रीय एकता दण्डहीनताको
अवस्थाको अन्त राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग
भ्रष्टाचार र महङ्गीमाथि नियन्त्रण आदिका लागि व्यापक
जनमत तयार पार्न पहल गर्नु । ५ मजदुर किसान महिला
जनजाति दलित अपा· मधेशी अल्पसङ्ख्यक पिछडिएका वा
दुर्गम क्षेत्र विदेशस्थित नेपालीहरु आदिका हक अधिकार
वा न्यायपूर्ण मागहरु पूरा गराउन सङ्घर्ष गर्नु । ६
विश्वभरमा फैलिएका प्रवासी नेपालीहरुलाई संविधानसभाको
चुनावमा मतदान वा प्रतिनिधित्वको अधिकारका पक्षमा
सङ्घर्ष गर्नु । ७ देशको राष्ट्रियता सार्वभौमिकता
अखण्डता तथा जातीय र क्षेत्रीय एकताका लागि सङ्घर्ष वा
पहल गर्नु । ८ उपर्युक्त तात्कालिक कार्यहरु गर्नका
लागि पारस्परिक समझदारी तथा एकता र सङ्घर्षका बीचमा
सन्तुलन कायम गर्दै व्यापक एकता कायम गर्ने प्रयत्न
गर्नु ।
३। परिषद्को तेस्रो बैठकले निश्चित गरेका उपरोक्त
जिम्मेवारी पूरा गर्न पार्टीले सकि्रय भुमिका खेल्दै
आएको छ । राष्ट्रिय परिषद्को बैठकपछि हाम्रो पार्टीले
तुरुन्त देशव्यापीरुपमा राष्ट्रियताको आन्दोलन साचालन
गरेको थियो । त्यस सिलसिलामा संविधानसभाको चुनाव र
गणतन्त्रको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँने प्रयत्न गर् यो
। संविधानसभाको चुनावका बेलामा पार्टीले देशव्यापीरुपमा
चुनावी अभियान सङ्गठित गर्ने प्रयत्न गर् यो । २०६४
चैत्रमा भएको चुनावमा हाम्रो पार्टीले प्रत्यक्ष
चुनावतर्फ पार्टीको सङ्गठन र सम्पर्क भएका सबै
क्षेत्रहरुमा उम्मेदवारी दिएको थियो भने
समानुपातिकतर्फ पनि पूरै स्थानमा आफ्ना उम्मेदवारहरु
खडा गरेको थियो । यद्यपि प्राविधिक कारणहरुले गर्दा
हाम्रो उम्मेदवारहरुमध्ये दुईजनाको उम्मेदवारीलाई
निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ तर चुनावमा हाम्रो
सफलता अपेक्षाकृत कम आफ्नो सङ्गठन र जित्ने सम्भावनाका
तुलनामा पनि कम भयो । समानुपातिकतर्फ पनि हाम्रो सफलता
अपेक्षाकृत कम भयो । चुनावमा हाम्रो सफलता अपेक्षाकृत
कम प्राप्त हँुनुका पछाडिका कारणबारे गम्भीरतापूर्वक
विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसबाट भावी चुनावमा
आफ्नो अपेक्षाकृत बढी सफलता प्राप्त हुन सक्नेछ ।
गत चुनावमा अपेक्षाकृत कम सफलता प्राप्त हँुनुका पछाडि
मुख्यतः यी कारण रहेका छन् ः प्रथम हाम्रो सफलता कम
हँुनुका पछाडि मुख्यरुपले हाम्रो सङ्गठनात्मक पक्ष
कमजोर हँुनु नै हो । एकातिर हाम्रो सङ्गठन देशका कतिपय
भागहरुमा कमजोर छ भने अर्कातिर जो भएको सङ्गठन र
कार्यकर्ताहरुको पनि पूरै परिचालन नहँुनु हाम्रो कम
सफलताका मुख्य कारणहरु हुन् । द्वितीय चुनावका लागि
आवश्यक आर्थिक स्रोतहरु जुटाउन हामी सफल भएनौँ । त्यसले
गर्दा चुनावका लागि न्यूनतम आवश्यक तयारी गर्न पनि
मुश्किल पर् यो । तृतीय चुनावमा हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान
प्रत्यक्ष चुनावतिर गयो । समानुपातिक चुनावको पक्ष
उपेक्षित रह्यो । पार्टीका सबै मुख्य नेताहरु
प्रत्यक्ष चुनावमा सामेल भएकाले प्रत्यक्ष चुनावमा
उम्मेदवारहरु खडा भएको क्षँेत्रबाहिर अन्य क्षेत्रमा
समानुपातिक चुनावका पक्षमा प्रचार हुन सकेन । चतुर्थ
जिल्लाहरुलाई निर्धारित गरिएको कोटा धेरैतिरबाट नआएकाले
केन्द्रीय प्रचार टोलीमा ठेगान भएका कार्यकर्ता
जिल्लाका प्रत्यक्ष चुनावतिर लागेकाले र केन्द्रीय तहमा
काम गर्ने कुनै नेता बाँकी नरहेकाले केन्द्रीय पार्टीको
भुमिका प्रभावशाली हुन सकेन । पाँचौँ चुनावमा अन्य
राजनैतिक सङ्गठनहरु मुख्यतः माओवादीका जोरजवजस्तीपूर्ण
र िहंसात्मक कारवाहीहरुको सामना गर्न वा जवाफी कारवाही
गर्न पनि हाम्रो आवश्यक तयारी हुन सकेन । चुनावका
बेलामा हाम्रो मुख्य ध्यान एमाले र नेकाका विरुद्ध नै
केन्द्रीत भयो र मुख्य प्रतिस्पर्धा माआवादीका विरुद्ध
गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई हामीले ठीकसित मुल्याङ्कन
गर्न सकेनौँ । हामीले उक्त कमजोरीहरुमा ध्यान दिदै
सङ्गठनात्मक विस्तार र परिचालन गर्ने आर्थिक सङ्कलन
गर्ने सबै मुख्य नेताहरु प्रत्यक्ष चुनावमा मात्र
सामेल नहँुने प्रचार टोलीका कार्यकर्ताहरुलाई जिल्लाको
काममा नलगाएर राष्ट्रियस्तरको काममा मात्र परिचालन
गर्ने आदि कुराहरुमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ
।
चुनावपछि हाम्रो पार्टीले गणतन्त्रको सुदृढीकरण
राष्ट्रियताको रक्षा र सङ्घीयताका विरोधमा समेत लगातार
र चरणवद्धरुपमा आन्दोलनको साचालन गर्दै आएको छ । त्यस
सिलसिलामा देशव्यापीरुपमा अन्तरकि्रया जुलुस प्रदर्शन
कोणसभा सभा पर्चा पोष्टिर· बन्द आदिका कार्यक्रम
सम्पन्न भएका छन् । त्यसप्रकारको सङ्घर्षको
कार्यक्रमअन्तर्गत भएका २०६५ असोज १२ गतेको देशव्यापी
बन्द र २०६६ बैशाख ५ देखि १५ सम्म काठमाडौँमा सम्पन्न
काठमाडौँकेन्द्रीत आन्दोलन विशेषरुपले उल्लेखनीय छन् ।
त्यो आन्दोलनलाई असफल पार्न माओवादीले सकेसम्म बाधा
हाल्न प्रयत्न गर् यो । उनीहरुले सरकारीस्तरमा नै
हाम्रो पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउँनेसमेत कुरा गरे ।
हामीलाई आर्थिक सहयोग नगर्न विभिन्न प्रकारले दवाव दिने
काम गरे । प्रदर्शनकारीहरुमाथि प्रहरीद्वारा कुटपिट
गरेपछि ठूलो सङ्ख्यामा हाम्रा साथीहरु घाइते भए ।
त्यसका बाबजुद त्यो आन्दोलन भव्यरुपले सफल भयो । त्यसरी
समग्ररुपमा तेस्रो बैठकले हामीलाई जुन राजनैतिक
जिम्मेवारीहरु सुम्पेको थियो ती भव्यरुपमा सफल भएका छन्
।
४। राष्ट्रिय परिषद्को गत बैठकदेखि अहिलेसम्म देशमा
कैयौँ महत्वपूर्ण राजनैतिक घटनाहरु भएका छन् र ती सबै
प्रश्नमा पार्टीले आफ्नो नीति स्पष्ट गर्दै आएको छ ।
संविधानसभाको चुनावका बेलामा बैधानिक मोर्चाको
घोषणा-पत्रमा हामीले सबै महत्वपूर्ण प्रश्नहरुमा आफ्नो
दृष्टिकोण स्पष्ट गरेका थियौँ । माओवादी एमाले र नेकाले
मधेशवादी दलहरुसित ूमधेश स्वायत्त प्रदेशू र ूपूर्ण
स्वायत्तू दिने सहमति कायम गरेपछि सरकारले त्यो
सहमतिलाई अनुमोदन गर् यो । त्यो सहमति वास्तवमा देशको
राष्ट्रियता सार्वभौमिकता र अखण्डता समेतका लागि
आत्मघाती थियो । हाम्रो पार्टीले त्यसको विरोध गर् यो
र त्यसका विरुद्ध देशव्यापी आवाज उठायो । चुनावका बेला
विभिन्न राजनैतिक सङ्गठनहरुले मुख्यतः माओवादीले
जोरजवर्जस्ती बुथ क्याप्चिर· िहंसा हत्या र व्यापकरुपमा
पैसा वितरणको नीति अपनाए । त्यस सिलसिलामा
माओवादीद्वारा बाँकेका संविधानसभा सदस्यका उम्मेदवार
का। कमल अधिकारीको हत्या गरियो । त्यो निर्मम कार्यका
विरुद्ध हाम्रो पार्टीले देशव्यापीरुपमा विरोध
कार्यक्रमको आयोजना गर् यो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले
२०६४ जेष्ठ १५ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको
प्रस्ताव पारित गर् यो । राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको
स्थापना ऐतिहासिक महत्वको उपलब्धि थियो । त्यसको हाम्रो
पार्टीले दृढतापूर्वक समर्थन गर् यो तर सङ्घीयताका
विरुद्ध हाम्रो पार्टीले देशव्यापीरुपमा विरोध
कार्यक्रमको आयोजना गर् यो र पहिलो दोस्रो र तेस्रो
चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत गणतन्त्रको सुदृढीकरण
राष्ट्रियताको रक्षाका साथै सङ्घीयताको विरुद्धको
हाम्रो सङ्घर्ष लगातार अगाडि बढिरह्यो र अहिले पनि
लगातार बढिरहेको छ ।
५। संविधानसभाको चुनावपछि नयाँप्रकारका राजनैतिक समस्या
र विवादहरु देखा पर्दै गए । हाम्रो पार्टीले
प्रारम्भदेखि नै यो कुरामा जोड दियो कि देशको वर्तमान
अवस्थामा २०६२-६३ को आन्दोलनका पक्षधर सबै राजनैतिक
सङ्गठनहरुका बीचको सहमति र सहकार्य आजको राष्ट्रिय
आवश्यकता हो । खास गरेर चुनावपछि अगाडि आएको परिणाममाथि
ध्यान दिँदा त्यसप्रकारको सहमति र सहकार्य बिना देशमा
शान्ति प्रकि्रयालाई सफल पार्न वा संविधानको निर्माण
गर्नु पनि सम्भव थिएन । त्यो स्थिति अहिले पनि कायम छ
तर अहिलेसम्म पनि त्यसप्रकारको सहमति र सहकार्य कायम
हुन सकेको छैन । त्यसकारण अहिले पनि हामीले देशका
प्रमुख राजनैतिक दलहरु मुख्यतः माओवादी एमाले र नेकाका
बीचमा कम-से-कम संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न
नहुँदासम्म त्यसप्रकारको सहमति र सहकार्यमा जोड दिन्छौँ
। २०६२-६३ को आन्दोलन जुन शक्तिहरुका बीचको एकताका
आधारमा सफल भएको थियो ती शक्तिहरुका बीचको सहमति र
सहकार्यका आधारमा नै त्यो आन्दोलनको जनादेशलाई पूरा
गर्नु सम्भव हँुनेछ । वामपन्थी धु्रवीकरण वा अन्य कुनै
बहानामा २०६२-६३ को आन्दोलनका पक्षधर शक्तिहरुका बीचमा
विभाजन वा फुट ल्याउँने कुनै पनि प्रयत्नले
गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा बाधा पुर् याउँने
वा प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुर् याउँने सम्भावना रहँनेछ
। त्यसैले गतकालमा हाम्रो पार्टीले वामपन्थी
धु्रवीकरणको प्रश्नलाई वर्तमान राजनैतिक अवस्थामा
अप्रासङ्गिक बताउँदै आएको छ । हाम्रो स्पष्ट नीति छ कि
अहिले देशमा सम्पन्न भएको संविधानसभाको चुनाव
गणतन्त्रको स्थापना वा अहिले बन्ने संविधानबाट पनि
जनताका आधारभूत समस्याहरुको समाधान सम्भव छैन र त्यसका
लागि आन्दोलनलाई अरु उच्च स्तरमा अगाडि बढाउँनुपर्ने
आवश्यकता छ । तैपनि तात्कालिकरुपमा २०६२-६३ को
आन्दोलनको सीमाभित्र कायम हँुने गणतन्त्रको पनि
प्रगतिशील र अग्रगामी महत्व छ र त्यसले आगामी
क्रान्तिकारी आन्दोलनका लागि आधार तयार पार्नेछ ।
त्यसकारण वर्तमान अवस्थामा देशमा सीमितरुपमा कायम भएको
गणतन्त्रलाई पनि कमजोर पार्ने कुनै पनि नीति वा कारवाही
गलत हँुनेछ ।
६। संविधानसभाको चुनावपछि लामो समयसम्म सरकार गठन हुन
सकेन । प्रथमताः अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएको
सरकारको गठन हुन सहमति कायम हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको
निर्वाचन गर्दा वा कुनै सरकारलाई अपदस्थ गर्दा व्यवस्था
गरिएको दुई-तिहाई सम्बन्धी विवादले कैयौँ महिनासम्म
सरकार गठन हुन सकेन । हाम्रो पार्टीले प्रारम्भदेखि नै
त्यो दुई-तिहाईको व्यवस्थालाई खारेज गरेर समान्य
बहुमतको व्यवस्था कायम गर्ने कुरामा जोड दियो । अन्तमा
सबै राजनैतिक दलहरु त्यसमा सहमत भए र सामान्य बहुमतको
प्रणाली कायम भयो । सरकारको गठनमा हाम्रो जोड यो कुरामा
थियो कि चुनावमा कुनै राजनैतिक दललाई बहुमत प्राप्त
नभएमा प्रथम सहमतिका आधारमा सरकारको गठन हँुनुपर्दछ ।
द्वितीय सहमति हुन नसकेको अवस्थामा चुनावमा
बहुमतप्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नुपर्दछ र
तृतीय चुनावद्वारा पनि कुनै सरकारको गठन नभएमा सबैभन्दा
ठूलो राजनैतिक दलको नेतृत्वमा सरकार हँुनुपर्दछ ।
माओवादीले उनीहरुको सङ्गठन संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो
दल भएकोले उनीहरुलाई स्वतः सरकारको नेतृत्व गर्ने
अधिकार हँुनुपर्दछ भन्ने मतलाई हामीले अप्रजातान्त्रिक
मान्दै विरोध गर् यौँ । उनीहरुको व्यवस्थापिका संसद
प्रतिपक्षविहीन हँुनुपर्दछ र एकपल्ट उनीहरुको सरकार
बनेपछि त्यसलाई हटाउन नपाइँने ग्यारेन्टी हँुनुपर्दछ
भन्नेजस्ता उनीहरुका सोचाईलाई पनि हामीले
अप्रजातान्त्रिक बतायौँ र विरोध गर् यौँ । सरकारबारे
उनीहरुका त्यसप्रकारका अप्रजातान्त्रिक विचार अहिले पनि
कायम छन् । अहिले एमालेको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार
बनिसकेपछि पनि उनीहरुले त्यसलाई ँकठपुतली’ सरकार घोषित
गर्दै उनीहरुको सङ्गठन संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल
भएकाले उनीहरुको नै सरकार बन्नुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड
दिइरहेका छन् । बहुमतको सरकारको विरोध गरेर
संविधानसभामा करिब एक-तिहाई सदस्य सङ्ख्यामात्र भएको
उनीहरुको समुहको नै सरकार बन्नुपर्दछ भन्ने दावीलाई
प्रजातान्त्रिक भन्न सकिन्न र त्यसप्रकारको सोचाईलाई
हामीले विरोध गर्दै आएका छौँ ।
७। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव पनि सहमतिका
आधारमा सम्पन्न हँुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो पार्टीको मत
थियो तर त्यसबारे सहमति बन्न सकेन । माओवादीबाट एउटा
प्यानल र एमाले नेका र फोरमसमेतबाट अर्को प्यानल
प्रस्तुत गरिए । हामीले त्यो चुनावलाई बहिष्कार गर्ने
ठेगान गर् यौँ । त्यो बेला माओवादीका तर्फबाट खडा
गरिएका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका दुवै उम्मेदवार
अवािाछत प्रकारका व्यक्तिहरु भएकाले र एमाले र ने।sा।
समेतबाट खडा गरिएका उपराष्ट्रपतिको उमेदवार पनि
उपयुक्त व्यक्ति नभएकाले समग्ररुपमा हामीले निर्वाचनको
बहिष्कार गर्ने निर्णय गर् यौँ । पहिलो चरणको चुनावमा
राष्ट्रपतिको चुनाव हुन सकेन र दोस्रो चरणको चुनावमा
माओवादी उम्मेदवार रामराजा प्रसाद र नेपाली काङ्ग्रेसका
डा। रामवरणका बीचमा चुनाव हुँदा हामीले डा। यादवलाई
समर्थन गर्ने ठेगान गर् यौँ । पार्टीगतरुपमा माओवादी
हाम्रो नजिक भएपनि दुवै उम्मेदवारहरुबारे
तुलनात्मकरुपले विचार गर्दा डा। यादव बढी उपयुक्त छन्
भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष रह्यो । रामराजा
माओवादीको भन्दा पनि भारतका उम्मेदवार थिए । उनी
राष्ट्रपति बन्दा भारतको विस्तारवादी नीतिलाई नै बढी
बल पुग्दथ्यो । त्योबाहेक नेपालको प्रतिगमन मुख्यतः
२०६२-६३ को आन्दोलनमा उनको कुनै भुमिका थिएन । डा।
यादवले सङ्घीयता र एक मधेश-एक प्रदेशको विरोधजस्ता
विचारहरुले हाम्रो पार्टीका सोचाईसित बढी मेल खान्थे ।
त्यसैले राष्ट्रपतिका दुईवटा उम्मेदवारहरुमध्ये हामीले
राष्ट्रपतिको चुनावमा उनलाई नै समर्थन गरेका थियौँ ।
८। प्रधानमन्त्रीको चुनावमा माओवादीका प्रचण्ड र नेकाका
शेरबहादुर उम्मेदवारहरु थिए । माओवादी हाम्रो नजिकको
मित्रशक्ति र नीतिगतरुपमा उनीहरुसित कार्यगत एकता गर्ने
हाम्रो नीति भएपनि हाम्रो पार्टीका विरुद्ध उनीहरुले
लगातार अपनाउँदै आएका शत्रुतापूर्ण व्यवहारका कारणले
हाम्रो पार्टीले व्यवहारमा उनीहरुसितको कार्यगत
एकतालाई अस्वीकार गरेको छ । अहिले समुहगतरुपमा
उनीहरुसित संयुक्त कार्यक्रमहरुमा सामेल हँुने हाम्रो
नीति भएतापनि द्विपक्षीयरुपमा उनीहरुसित कुनै कार्यगत
एकता नगर्ने वा उनीहरुले आयोजना गरेको कुनै कार्यक्रमा
सामेल नहँुने र हाम्रो कुनै कार्यक्रममा उनीहरुलाई
नबोलाउँने हाम्रो नीति छ । विगतमा उनीहरुद्वारा हाम्रा
कार्यकर्ता वा समर्थकहरुको अपहरण हत्या
जोरजवजस्तीपूर्ण कारवाही गर्ने गरेका छन् । हाम्रा
साथीहरुको लुटिएको सर्वस्व अहिलेसम्म फिर्ता गरेका
छैनन् । अन्तरिम संसदमा हाम्रो बैधानिक मोर्चाका
सांसदहरुलाई संसदबाट हटाउन उनीहरुले पूरै शक्ति लगाए ।
चुनावका बेलामा उनीहरुले का। कमल अधिकारीको हत्या गरे
। पछि सरकारमा गएपछि त्यो हत्याका विरुद्ध अदालतमा
चलेको मुद्दा फिर्ता लिए र त्यो हत्याका
अभियुक्तहरुलाई जेलबाट रिहा गरे । ती कुराहरुका साथै
उनीहरुले अपनाउँने गरेका सामाजिक फासिवादी र सैन्यवादी
नीतिहरुसमेतमाथि ध्यान दिदै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका
रुपमा समर्थन नगर्ने हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको थियो
। अर्कातिर शेरबहादुरले पनि बहुदलीय व्यवस्थालाई
समाप्त गर्न बारम्बार राजासित साँठगाँठ गर्दै आएको
पृष्ठभुमिमाथि ध्यान दिदा उनलाई पनि प्रधानमन्त्रीका
रुपमा समर्थन गर्नु हामीले उचित देखेनौँ । त्यो
अवस्थामा हामीले प्रधानमन्त्रीको चुनावमा तटस्थ रहने
निर्णय गर् यौँ ।
९। देशमा राष्ट्रियताका अगाडि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको
छ । हाम्रो पार्टीले देशको राष्ट्रियता सार्वभौमिकता र
अखण्डताको रक्षाको पक्षमा लगातार आवाज उठाउँदै र
सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । त्यसअनुसार हाम्रो पार्टीले
देशको राष्ट्रियतामा आँच पुग्नेप्रकारका विदेशी
साम्राज्यवादी वा विस्तारवादी नीति विभिन्न सरकारले
गरेका राष्ट्रियताका विरुद्धको सन्धि सम्झौता वा
विभिन्न राजनैतिक दलहरु वा विदेशी साम्राज्यवादी वा
विस्तारवादी शक्तिहरुप्रतिका सम्झौतापरस्त नीतिको
विरोध गर्दै आएको छ र त्यसअनुसार कैयौँपल्ट
राष्ट्रियताका पक्षमा देशव्यापीरुपमा आन्दोलनका
कार्यक्रम पनि साचालन गर्दै आएको छ । हाम्रो पार्टीले
नयाँ दिल्लीको १२ बुँदे सहमतिको तीन नं। बुँदाको विरोध
गर् यो । देशमा शान्ति स्थापनाका लागि संयुक्त राष्ट्र
सङ्घको मिसनको भुमिकालाई विरोध गर् यो । माओवादी
नेतृत्वको सरकारले भारतसित पाचेश्वर परियोजनालाई
कार्यान्वयन गर्न गरेको समझदारी लामो समयसम्म
निष्क्रिय बनेको राष्ट्रघाती सन्धिलाई पुनः लागु गर्ने
षडयन्त्र थियो । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले त्यो
राष्ट्रघाती समझदारीको विरोध गर् यो । नौमुरे
सम्झौतालाई पूरै नै नेपालको हितमा भएको र त्यसलाई
नेपाली जनतालाई भारतको उपहारको रुपमा व्याख्या गरिएको
छ तर त्यसबाट नेपाललाई केही विद्युतको व्यवस्था गर्ने
व्यवस्था गरे पनि त्यसको मूल उद्देश्य भारतमा पानीको
आपुर्ति गर्नु नै हो । त्यसकारण प्रचण्डको भारत भ्रमणका
बेलामा भएको त्यो सम्झौता नेपालको जलसम्पदामा भारतको
प्रभुत्व कायम गर्ने विस्तारवादी उद्देश्यको पुर्तिका
लागि नै भएको थियो । प्रचण्डको सहमतिमा भारतको मेघा
प्रोजेक्टलाई मद्दत पुराउँने उद्देश्यले नेपालमा बन्ने
सबै परियोजनालाई पनि हाम्रो पार्टीले विरोध गर् यो ।
भारतसित नेपालमा हुलाकी मार्गको निर्माण गर्ने योजनाका
सन्दर्भमा हाम्रो जोड यो कुरामा छ कि त्यसप्रकारको
योजनाबाट नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा आँच
पुग्न नपाउँने कुरामा स्पष्ट र निश्चित भएपछि मात्र
त्यसबारे कुनै सम्झौता गर्नुपर्दछ तर सरकारले त्यो
हुलाकी मार्गको सन्दर्भमा पनि त्यसप्रकारको सतर्कता
अपनाएको पाइन्न । अहिले माधव नेपालको भारत भ्रमणको
बेलामा पाचेश्वर परियोजनालाई पुनः कार्यान्वयन गर्ने
ठेगान भएको छ । त्यो कार्यलाई पनि हाम्रो पार्टी
राष्ट्रिय हितका विरुद्ध मान्दछ र विरोध गर्दछ । अपर
कर्णालीसमेतबारे भारतसित भएका सबै सन्धि गोप्य समझदारी
वा सम्झौतालाई जनसमक्ष ल्याउँनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो
पार्टीले जोड दिन्छ । कोशी उच्चबाँधबाट नेपालका धेरै
क्षेत्रहरुमा डुबानको अवस्था उत्पन्न हँुने खतरा छ ।
त्यसकारण त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्दछ । भारतसितको
सुपुर्दगी सन्धिद्वारा नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप बढ्ने
र नेपालको सार्वभौमिकतामा बाधा पुग्ने भएकाले त्यसलाई
अस्वीकार गर्नुपर्दछ । कालापानीमा भारतीय सेनाको कब्जा
सुस्तासमेत नेपालका सीमामा भारतीय अतिक्रमण वा नेपालका
सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेतको
उल्लङ्घन गरेर भारतले बनाएका अवैध बाँधहरुका विरुद्ध
सरकारले ठोस पहलकदमी गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि हाम्रो
पार्टीले जोड दिन्छ ।
१०। हाम्रो पार्टीले माओवादी सरकारमा गएपछि उनीहरुले
अपनाउँने गरेका सबै गलत नीतिको लगातार विरोध गर्ने नीति
अपनायो । उनीहरुको सरकार बनेपछि उनीहरुका सामाजिक
फासिवादी वा सैन्यवादी प्रकारको कार्यशैली विभिन्न
रुपमा कायम रहिरह्यो । बारम्बारको प्रतिबद्धताका
बाबजुद उनीहरुले जनताको लुटेको सम्पत्ति फर्काउँने काम
गरेनन् । उनीहरुले स्वयं आफूले स्वीकार गरेका बहुदलीय
व्यवस्थाको कार्यप्रणाली वा लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता
वा स्वयं बनाएको संविधानका विरुद्ध काम गर्दै गए । कुनै
दल वा दलहरुले बहुमत प्राप्त भएपछि सरकार बनाउन सक्ने
र बहुमत समाप्त भएपछि सरकारबाट हट्ने प्रजातान्त्रिक
मान्यताका विरुद्ध उनीहरुले लगातार उनीहरु सरकारबाट
हटेमा अन्य कुनै सरकार चल्न नसक्ने अभिव्यक्ति प्रकट
गरिरहे । उनीहरुले सबै राष्ट्रिय साधन र सरकारमा समेत
आफ्नो एकाधिकार कायम गर्ने नीति अपनाउँदै गए । त्यसले
गर्दा उनीहरुको नेतृत्वमा नव-अधिनायकवादी व्यवस्था
कायम हँुने खतरा बढ्दै गयो । नेपालको राष्ट्रियता वा
राष्ट्रिय हितका विरुद्ध उनीहरुले अमेरिकी
साम्राज्यवाद वा भारतीय विस्तारवादप्रति सम्झौतापरस्त
नीति अपनाए । नागरिकता ऐनमा जन्मका आधारमा नागरिकता
दिने व्यवस्था जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन
क्षेत्रहरुको पुनर्गठन आठ बुँदे सहमति आदिलाई एमाले र
नेकाका साथै उनीहरुले गरेको समर्थन वा नेतृत्वदायी
भुमिका उनीहरुको भारतपरस्त नीतिको नै परिणाम थियो ।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पनि उनीहरुले रायमाझी
आयोगले सिफारिस गरेका जनआन्दोलनका अपराधीहरुका विरुद्ध
कारवाहीका लागि कुनै पहल गरेनन् । उनीहरुले देशमा
विद्यमान दण्डहीनतालाई समाप्त गर्न ठोस कदम उठाउँनुको
सट्टा आफ्ना तर्फबाट नै त्यसलाई बढाउँदै लगे । उनीहरुको
सरकारको पालामा लोडसेिड· र महङ्गी पनि अनियन्त्रितरुपले
बढ्दै गयो । उनीहरुले राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई ठूलो
मात्रामा दलीय स्वार्थका लागि प्रयोग गरे । देशको कृषि
उद्योग वा सम्पूर्णरुपमा अर्थतन्त्रको विकासका लागि
योजनावद्धरुपले काम गर्नेभन्दा राष्ट्रिय वितरणमुखी
आर्थिक नीति अपनाए त्यसले गर्दा देशको विकास कुण्ठित
भयो । उनीहरुले न्यायपालिकामाथि पनि आफ्नो नियन्त्रण
कायम गर्ने नीति अपनाए र अदालतले उनीहरुका निर्णयहरुका
विरुद्ध कुनै फैसला दिएमा त्यसको सार्वजनिकरुपले विरोध
गर्नसमेत हिचकिचाएनन् । सेनापति प्रकरणमा उनीहरुले
स्वयं आफूले बनाएको संवैधानिक व्यवस्थाको खुलारुपले
उल्लङ्घन गरे ।
११। सरकारबाट हटेपछिको उनीहरुको कार्यप्रणाली पनि
अत्यन्त गैर-जिम्मेवार र प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई
बाधा पुराउँने प्रकारको रहेको छ । उनीहरुले संसदको
बहुमतद्वारा चुनिएको सरकारलाई असंवैधानिक घोषणा गरेर
त्यसलाई कुनै पनि प्रकारले सहयोग नगर्ने बताएका छन् ।
स्वयं उनीहरुले बनाएको संविधानमा अदालतमा विचाराधीन
विषयमा सदनमा कुनै छलफल चल्न नसक्ने व्यवस्था
हुँदा-हुँदै अदालतमा विचाराधीन भएको राष्ट्रपतिको
सेनापतिसम्बन्धी कदमका विरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा
सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उनीहरुले स्वयं
विधिको शासन वा संवैधानिक व्यवस्थाको लगातार अतिक्रमण
गर्दै आएको वास्तविकतामाथि विचार गर्दा उनीहरुले
नागरिक सर्वोच्चताको रक्षाका लागि भनेर जुन आन्दोलन
चलाइरहेका छन् त्यो स्वयं नागरिक सर्वोच्चताका विरुद्ध
छ । नागरिक सर्वोच्चताको अर्थ विधिको शासन र नागरिक वा
जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरुद्वारा संविधान र
कानुनअनुसार शासन हुन्छ तर उनीहरुले स्वयं लगातार
विधिको शासनको उल्लङ्घन गर्दै आएको कुरामाथि विचार
गर्दा उनीहरुको नागरिक सर्वोच्चताको प्रकृति
अधिनायकवादी भएको र त्यही दिशामा लक्षित भएको कुरा
प्रष्ट छ । उनीहरुको त्यसप्रकारको नागरिक सर्वोच्चताको
सोचाईले माक्स्रवादी-लेनिनवादी वा पुँजीवादी
प्रजातान्त्रिक दुवै प्रणालीसित मेल खान्न । अब
उनीहरुले सङ्कल्प प्रस्तावमा छलफल नभएसम्म वा उनीहरुको
नेतृत्वमा सरकार नबनेसम्म सदनलाई अवरुद्ध वा संविधान
पनि बन्न नदिने घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले संवैधानिक
समितिमा प्रस्तुत गरेका संविधानसम्बन्धी अवधारणामा
संसदमा प्रतिपक्षको व्यवस्था नगर्ने न्यायपालिका
व्यवस्थापिका संसदको मातहतमा हँुनुपर्ने आदि व्यवस्था
गरेका छन् । माओवादीको एकाधिकारवादी वा अधिनायकवादी
कार्यप्रणालीका कारणले नै मन्त्रीमण्डलका अन्य पक्षले
उनीहरुलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए र उनीहरुको
सरकार अल्पमतमा परेको थियो । त्यो स्थितिमा उनीहरुले
सरकारबाट राजिनामा दिनुपरेको थियो । त्यसरी उनीहरुको
सम्पूर्ण कार्यप्रणाली देशमा आफ्नो एकाधिकार वा
अधिनायकवादी शासन कायम गर्नेप्रकारको रहेको छ ।
उनीहरुको त्यसप्रकारको कार्य प्रणालीको हाम्रो पार्टीले
लगातार विरोध गर्दै आएको छ ।
१२। सेनापति प्रकरणमा हाम्रो पार्टीले माओवादी सरकारको
नीतिलाई गलत ठहराउँदै त्यसको आलोचना गर् यो । माओवादीले
सर्वोच्च अदालतले फैसला दिएको विषयमा वा सर्वोच्चमा
विचाराधीन भएका विषयहरुमा प्रधान सेनापतिसित
स्पष्टीकरण मागेर स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको बताउँदै
उनलाई प्रधान सेनापतिलाई अवकाश दिए । सेनापतिलाई अवकाश
दिदा पनि संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार मन्त्रीमण्डलको
सहमति लिइएन र त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न
राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँने काम पनि गरेनन् । उनीहरुको
त्यसप्रकारको सम्पूर्ण कार्यपद्धतिलाई हाम्रो पार्टीले
गलत ठहरायो र आलोचना गर् यो ।
१३। माओवादीको सरकारको पतन भएपछि नयाँ सरकारको गठनबारे
अत्यन्त कठिन र जटिल परिस्थितिको सिर्जना भयो ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएपछि पनि नयाँ
सरकारको गठनमा उनीहरुले लगातार अवरोध पैदा गर्ने काम
गरे । उनीहरुले लामो समयसम्म सदनलाई अवरुद्ध गरेर
प्रचण्डको राजिनामा स्वीकृत भएको राष्ट्रपतिको पत्रलाई
सदनमा प्रस्तुत गर्न पनि दिएनन् । त्यसरी उनीहरुले
सरकारबाट राजिनामा दिएपछि पनि सरकारमा नै बस्ने
प्रयत्न गरे । केही समयपछि अर्को सरकार उनीहरुकै
नेतृत्वमा बनाउँने कुरा अगाडि ल्याए । त्यो सम्भावना
नदेखेपछि फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई आफ्नो
समर्थन दिएर उनको नेतृत्वमा सरकारको गठनको प्रस्ताव
राखे । अर्कातिर एमाले र नेकाले एमालेको नेतृत्वमा
सरकार बनाउन पहल गरेका थिए । हाम्रो यो स्पष्ट
दृष्टिकोण रह्यो कि फोरमको नेतृत्वमा सरकार बन्दा एक
मधेश एक प्रदेशको मागलाई मद्दत पुग्दथ्यो । अर्कातिर
एमाले र नेकाले पनि आठ बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन
गर्ने प्रतिवद्धता प्रकट गरेका थिए । त्यो अवस्थामा ती
दुवैमध्ये कुन पक्षको सरकारलाई समर्थन गर्ने वा तटस्थ
रहने भन्ने प्रश्न हाम्रा अगाडि थियो । उपेन्द्र यादवको
सरकार बन्दा प्रत्यक्षरुपले नै एक मधेश एक प्रदेशको
माग र पृथकतावादी नीतिहरुलाई पनि मद्दत पुग्दथ्यो ।
एमालेले आठ बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने
प्रतिवद्धता प्रकट गरेको भएपनि सरकार बनाउन फोरमको
समर्थन अपनाइएको बाध्यात्मक कार्य थियो तर नीतिगतरुपमा
एमाले र नेका दुबैले त्यसको एक मधेश-एक प्रदेशको विरोध
गरेका थिए । त्योबाहेक नीतिगत प्रश्नमा एमाले र ने।sा।
दुवैसित हाम्रा कैयौँ गम्भीर मतभेदहरु थिए । गतकालमा
देशी वा विदेशी प्रतिकि्रयावादी शक्तिहरुसित कैयौँ
राष्ट्रिय प्रश्नहरुमा अपनाएका अवसरवादी ढुलमुल र
सम्झौताहीन नीति अपनाएको कुरामाथि ध्यान दिदा गणतन्त्र
र राष्ट्रियतासमेतमा सही र दृढ नीति अपनाउँनेछन् भन्ने
हामीलाई आशा छैन । सङ्घीयताको प्रश्नमा पनि उनीहरुसित
हाम्रो गम्भीर प्रकारको मौलिक मतभेद छ । तैपनि
समग्ररुपमा विचार गर्दा फोरमको नेतृत्वको सरकार देशको
राष्ट्रियता वा अखण्डताका लागि अत्यन्त घातक हुन्थ्यो
। त्यसकारण त्यो सरकार बन्न नदिन पूरा शक्ति
लगाउँनुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यो अवस्थामा तटस्थ
बस्नुको अर्थ पनि माओवादीको समर्थनमा फोरमको सरकार
बन्नका लागि मद्दत पुर् याउँनु नै हुन्थ्यो । त्यसैले
आवश्यकतानुसार एमालेको नेतृत्वमा बन्ने सरकारका सबै
गलत नीतिप्रतिको विरोध र सङ्घर्षको नीतिलाई सुरक्षित
राख्दै हाम्रो पार्टीले एमालेको नेतृत्वमा बन्ने
सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर् यो ।
१४। संविधानको निर्माणको बेलादेखि नै स्थानीय स्वायत्त
शासनसम्बन्धी प्रश्न गम्भीर विवादको प्रश्न रहँदै आएको
छ । हाम्रो पार्टीले प्रारम्भदेखि नै स्थानीय
निकायहरुको निर्वाचनमा जोड दिदै आएको छ र अहिले पनि
हाम्रो त्यो नीति कायम छ । सात दलीय गठबन्धन सरकारले
स्थानीय निकायहरुको निर्वाचनको ठाउँमा सात दलका बीचमा
भागवण्डा गरेर स्थानीय निकायहरुको गठन गर्ने नीतिमा
जोड दिए । अन्तरिम संविधानमा पनि त्यहीप्रकारको
व्यवस्था गरियो । पछि अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर
संविधानसभाको चुनावमा भाग लिएका र संविधानसभामा
प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक सङ्गठनहरुको सहमतिमा
स्थानीय निकायहरु गठन गर्ने व्यवस्था गरियो तर
जुनसुकैरुपमा भएपनि स्थानीय निकायहरुको चुनाव नगरिकन
माथिबाट मनोनित गर्ने व्यवस्थाको हाम्रो पार्टीले
विरोध गर्दै आयो र अहिले पनि विरोध गर्दछ । हाम्रो
पार्टीले स्थानीय निकायको निर्वाचनको ठाउँमा मनोनित
गरेर तिनीहरुलाई गठन गर्ने नीति अपनाएमा तिनीहरुको कडा
विरोध गर्ने निर्णय गर् यो र जिल्लाहरुमा पनि त्यो
आन्दोलनको तयारीका लागि निर्देशन दियो ।
१५। सेनाको समायोजनको सन्दर्भमा हामीले माओवादी
छापामारहरुको व्यवस्थापन पुनस्र्थापनामा जोड दिदै आएका
छौँ । त्यसै गरेर सैनिक मापदण्ड पूरा गरेपछि
व्यक्तिगतरुपमा नेपाली सेनामा भर्ना हुनका लागि
उनीहरुलाई बाटो खुला राख्ने कुरामा पनि हाम्रो विरोध
छैन तर व्यक्तिगतरुपमा पनि उनीहरुलाई सेनामा भर्ना
हँुने अवसर आम नागरिकसरह नै प्राप्त हँुनुपर्दछ र
विशेषाधिकारको रुपमा होइन । माओवादीलाई समुहगतरुपमा नै
नेपाली सेनामा भर्ना गर्दा त्यसका कैयौँ दुष्परिणामहरु
हँुनेछन् प्रथम सेनाको आकार अनावश्यकरुपले ठूलो हँुनेछ
र त्यसबाट बढ्ने आर्थिक भार बेहोर्न देशलाई कठिन
हँुनेछ । द्वितीय माओवादीलाई समुहगतरुपमा सेनामा सामेल
गरेपछि मधेशवादी र अन्य थुप्रै सशस्त्र गुटहरुले आफ्ना
लडाकूलाई समुहगत रुपमा सेनामा भनर्ँ गर्न माग गर्नेछन्
। त्यो अवस्थामा ठूलो सङ्ख्यामा अपराधीहरु र छद्मरुपमा
भारतीय सी।आई।डी।हरुलाई पनि सेनामा भर्ना गर्नुपर्ने
बाध्यात्मक स्थितिको सिर्जना हुन सक्नेछ । त्यसबाट
देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा गम्भीर आँच पुग्ने
खतरा रहँनेछ । ती सबै कुराहरुमाथि ध्यान दिएर नै हाम्रो
पार्टीले माओवादीलाई समुहगतरुपमा र व्यक्तिगतरुपमा पनि
विशेषाधिकारका रुपमा सेनामा भर्ना गर्ने नीतिको विरोध
गर्दै आएको छ र अहिले पनि विरोध गर्दछ ।
१६। उपराष्ट्रपतिले हिन्दीमा शपथ ग्रहण गरेपछि देशमा
त्यसबारे ठूलो विवाद उत्पन्न भएको छ । हाम्रो के
मान्यता रहेको छ भने हिन्दी पनि प्रथम नेपालमा बोलिने
मातृभाषाहरुमध्ये एउटा हो र द्वितीय त्यो देशको एउटा
ठूलो भागको सम्पर्क भाषा पनि हो । त्यो अवस्थामा हिन्दी
भाषामा शपथको विरोध गर्दा हिन्दी भाषा-भाषिका जनताको
भावनामा चोट पुग्दछ र त्यसबाट पैदा हँुने असन्तोषले
राष्ट्रिय एकतामा पनि आघात पुराउन सक्दछ । नेपालमा
शताब्दियौँदेखि खस जातिको भाषा नेपालीलाई मात्र सरकारी
संरक्षण प्राप्त हुँदै आएको छ । देशका सबै भाषाहरुको
सम्मान गर्नुपर्दछ र कुनै पनि भाषालाई उपेक्षा गर्ने
वा दवाउँने नीतिलाई सही भन्न सकिन्न । त्यो अवस्थामा
उपराष्ट्रपतिले हिन्दीमा शपथ ग्रहण गरेकोमा विरोध गर्दा
हिन्दी भाषाको विरोध गर्नु वा हिन्दी भाषा-भाषिका
जनताको भावनामा चोट पुराउँनु नै हँुनेछ । त्यसबाट
राष्ट्रिय एकता वा राष्ट्रियतामा समेत आँच पुग्नेछ ।
अदालतले हिन्दीमा शपथ ग्रहणको विरुद्ध दिएको फैसलाले
त्यो विषयमा अरु विवाद पैदा गरेको छ । संवैधानिक वा
कानुनी दृष्टिले त्यो फैसला कति सही छ वा गलत हामी त्यो
कुराको चर्चा गर्नेपट्टि लाग्दैनौँ तर राजनैतिक
दृष्टिले त्यो फैसला गलत छ र त्यसले देशका विभिन्न
क्षेत्र वा भाषा-भाषीका जनतामा मुख्यतः हिन्दी भाषी
जनताको भावनामा गम्भीर आँच पुराउँनेछ र त्यसले
राष्ट्रिय एकता वा राष्ट्रियतामा ठूलो क्षति पुराउँने
सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । उपराष्ट्रपतिद्वारा
हिन्दीमा शपथ लिएको विषयलाई मधेशवादी दलहरुको एक मधेश
एक प्रदेशको आन्दोलन वा भारतीय विस्तारवादप्रतिको
विरोधको नीतिसँग जोडेर हेर्न हुन्न । एक मधेश एक
प्रदेश वा भारतीय विस्तारवादप्रतिको हाम्रो विरोध कायम
रहन्छ तर त्यो कुरालाई हिन्दी भाषा वा शपथ ग्रहणसित
जोडेर हेर्नु सही हुँदैन । सर्वोच्चले दिएको फैसला
राजनैतिक दृष्टिले देशको राष्ट्रिय एकता र
राष्ट्रियताको दृष्टिले समेत गलत भएको वास्तविकतामाथि
ध्यान िदंदै आवश्यक संवैधानिक प्रकि्रयाद्वारा संविधान
वा कानुनमा संशोधन गरेर पनि त्यो फैसलालाई सच्चाउँनु
आवश्यक छ ।
१७। प्रवासी नेपालीहरुलाई मतदानको अधिकार र संसदमा
प्रतिनिधित्वका लागि हाम्रो पार्टीले लगातार आवाज
उठाउँदै आएको छ । त्यसबारे आवाज उठाउँदै पहिलेको
अन्तरिम संसदमा वा अहिलेको संविधान सभामा हाम्रो पार्टी
नै एकमात्र पार्टी रहेको छ । अन्य सबै राजनैतिक दलहरुले
प्रवासी नेपालीहरुको त्यो अधिकारलाई अस्वीकार गर्दै
आएका छन् । तैपनि हाम्रो पार्टीको त्यससम्बन्धी अडान
कामय नै छ र आउँने दिनहरुमा त्यसबारे लगातार आवाज
उठाउँने नीति अपनाइँनेछ ।
१८। जाजरकोट रुकुमसहित मध्य-पश्चिम र सुदुर-पश्चिमका
जिल्लाहरुमा फैलिएको हैजा महामारीका कारणले ठूलो
सङ्ख्यामा मानिसहरुको मृत्यु भयो । त्यहाँ त्यो स्थिति
एकातिर गतकालमा शासक वर्गहरुले त्यहाँको विकासप्रति
अपनाएको उपेक्षाको नीति र अर्कातिर वर्तमान कालमा पनि
विभिन्न सरकारहरुले त्यहाँ त्यो रोग सुरु भएदेखि
तुरुन्तै रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक ध्यान दिन
नसक्नुको परिणाम हो । हाम्रो पार्टीले त्यहाँ
झाडा-पखाला नियन्त्रणप्रति सरकारले देखाएको उदासीनताका
विरुद्ध आफ्नो पार्टीका तर्फबाट आवाज उठाउँनुका साथै
अन्य राजनैतिक सङ्गठनहरुसित मिलेर पाँच दलको संयुक्त
आन्दोलनद्वारा आन्दोलन साचालन गरेको थियो । यसै गरेर
देशमा बढ्दै गएको महङ्गी राष्ट्रियता तथा सीमा
अतिक्रमणसमेतका विरुद्धसमेत आन्दोलन साचालन गरिरहेको छ
।
१९। पार्टीको २०६५ मार्ग १८ गते बसेको पी।वी।sाे बैठकले
सङ्घीयताविरोधी आन्दोलनप्रति सहमत अन्य स्वतन्त्र
व्यक्तिहरुसितको भेटघाट छलफल बहस अन्तरकि्रया आदि
कार्यक्रम अगाडि बढाउँने र त्यसका लागि खुकुलो प्रकारको
माच निर्माणका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसअनुसार गतकालमा विभिन्नस्तरमा भेटघाट वा
अन्तरकि्रया सम्पन्न भएका छन् । ती कार्यक्रमअन्तर्गत
सङ्घीयताका विरुद्ध विचार राख्नु ठूलो सङ्ख्यामा
राजनैतिक दल वा सङ्घ÷संस्थासित सम्बन्धित व्यक्तिहरु
बुद्धिजीवी वा पत्रकार अधिवक्ता वा स्वतन्त्र
व्यक्तिहरुसित सम्पर्क र विचार विमर्श हँुने गरेको छ ।
ती भेटघाट कार्यक्रमहरुमा सङ्घीयताका विरुद्ध प्रकाशन
गर्ने समझदारी पनि भएको थियो । त्यसअनुसार अहिलेसम्म
सङ्घीयताका विरुद्ध महत्वपूर्ण पुस्तकहरु प्रकाशित
भइसकेका छन् । विभिन्न प्राविधिक कारणहरुले गर्दा
औपचारिकरुपमा खुकुलो माचको निर्माणको काम हुन सकेको
छैन । व्यापकरुपमा अनौपचारिक भेटघाट छलफल अन्तरकि्रया
आदिद्वारा सङ्घीयताका विरुद्ध जनमत तयार पार्दै
सङ्घीयताका विरुद्ध व्यापक सम्पर्क वा जनमत तयार पार्न
प्रयत्न भइरहेको छ । हामीले जिल्लाहरुमा पनि
त्यसप्रकारका कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न निर्देशन दिने
गरेका छौँ । यही साल जेष्ठ १५ र १६ गते बसेको
केन्द्रीय समितिको बैठकले सङ्घीयताविरोधी खुकुलो माचको
निर्माण वा विभिन्न व्यक्ति संस्था वा सङ्गठनहरुसित
व्यापक सम्पर्क वा भेटघाट गरेर सङ्घीयताविरोधी जनमत वा
आन्दोलन अगाडि बढाउनका लागि देशव्यापीरुपमा कार्यक्रम
गर्ने ठेगान गर् यो र त्यसका लागि एउटा समितिको पनि
गठन गर् यो ।
२०। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा माक्स्रवादी-लेनिनवादी
पार्टी र सङ्गठनहरुसित सम्पर्क बढाउँने दिशातिर लगातार
पहल भइरहेको छ । त्यस सिलसिलामा गत साल
माक्स्रवादी-लेनिनवादी पार्टी र सङ्गठनहरुको
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आई।सी। को कलकत्तामा सम्पन्न
एशियास्तरको क्षेत्रीय सम्मेलनमा हाम्रो पार्टीका
प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिएको थियो । यो साल हाम्रो
पार्टीको आयोजनामा त्यसको दोस्रो एशियायी सम्मेलन
काठमाडौँमा सम्पन्न भयो । अर्को साल त्यो सम्मेलनले
छिटै एशियास्तरको किसान सम्मेलन पनि गर्ने ठेगान गरेको
छ ।
२१। पार्टीको खुला सम्पर्क कार्यालयको व्यवस्था भएको छ
। विभिन्न वाह्य सम्पर्कहरुका लागि त्यसलाई उपयोग गर्ने
काम भइरहेको छ ।
२२। पार्टीले विभिन्न सैद्धान्तिक र राजनैतिक विषयहरुमा
प्रकाशन वा विक्री वितरणका लागि प्रकाशन संस्थाको
स्थापना गरेको छ । त्यसले अहिलेसम्म ४ वटा पुस्तकहरु
प्रकाशित गरिसकेको छ । छिटै अरु पुस्तकहरु पनि
प्रकाशित गर्ने योजना छ । अन्य सैद्धान्तिक राजनैतिक
महत्वका पुस्तकहरु वा पत्रपत्रिकाहरु पनि प्रकाशित
गर्दै जाने हाम्रो योजना छ । प्रगतिशील पुस्तक
पत्रपत्रिकाहरुको विक्री-वितरण पनि गर्दै जाने हाम्रो
योजना छ । त्यो सम्पूर्ण योजना सफल पार्न पार्टीका सबै
सदस्य र समर्थकहरुको सहयोग आवश्यक छ । उक्त योजना सफल
पार्न देशभरीबाट विक्रेता वा प्रतिनिधिहरुको साजालको
निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
२३। हाम्रो पार्टी वा यसको वैधानिक मोर्चाद्वारा
गणतन्त्रको सुदृढीकरण राष्ट्रियताको रक्षा र सङ्घीयताको
विरोधमा लगातार जोड दिदै आएका छन् । त्यसको साथै आपसमा
समझदारी कायम हँुने वा हुन सक्ने विषयहरुमा अन्य
राजनैतिक सङ्गठन वा समुहहरुसित पनि मिलेर संयुक्त
आन्दोलन साचालन गर्ने हाम्रो नीति रहँदै आएको छ ।
त्यसअनुसार राष्ट्रिय जनमोर्चा र अन्य चार सङ्गठन वा
समुहहरुसमेत पाँच दलले जाजरकोट रुकुमसहित मध्य-पश्चिम
र सुदुर-पश्चिमका जिल्लाहरुमा फैलिएको हैजा-महामारी
महङ्गी राष्ट्रियता र सीमा अतिक्रमणसमेत ती विषयहरुमा
राजधानीमा विभिन्न संयुक्त कार्यक्रमको साचालन गरेका
छन् । त्यो संयुक्त आन्दोलनको साचालन अत्यन्त कठिन
विषय हो । सङ्घीयता र देशका बेग्ला-बेग्लै राजनैतिक
प्रश्नहरुमा संयुक्त आन्दोलनमा सामेल बेग्ला-बेग्लै
सङ्गठन वा समुहहरुमा गम्भीर प्रकारका मतभेद छन् ।
हामीले सङ्घीयतालाई विरोध गर्दछौँ भने कतिपय पक्षहरुले
सङ्घीयता वा जातीय राज्यहरुलाई पनि समर्थन गर्दछन् ।
हामीले एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई समर्थन गर्दछौँ
भने कतिपय पक्षले त्यो प्रश्नमा माओवादीलाई समर्थन
गर्दछन् । संयुक्त आन्दोलनमा सामेल कतिपय पक्षहरुले
माओवादीले अपनाउँदै आएका सबै नीतिलाई दृढतापूर्वक
समर्थन गर्दछन् । ती मतभेदका बाबजुद मतभेद भएका
प्रश्नमा आफ्ना फरक नीतिलाई स्वतन्त्रपूर्वक साचालन
गर्ने अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै सहमति भएका विषयहरुमा
संयुक्त आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँने प्रयत्न हुँदै आएको
छ । अब त्यो आन्दोलनलाई राष्ट्रियस्तरमा पनि साचालन
गर्ने समझदारी भएको छ । खास गरेर तोकिएको समयभित्र
संविधानको निर्माण राष्ट्रियता र सीमा अतिक्रमण महङ्गी
र स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयहरुलाई लिएर त्यो संयुक्त
आन्दोलन साचालन गर्ने समझदारी भएको छ । तोकिएको
समयभित्र संविधानको निर्माण अनिश्चित बन्दै गएको छ ।
त्यसकारण त्यसका पक्षमा जनमत र जनदवावको सिर्जना
आवश्यक बन्न गएको छ । महङ्गी लगातार बढ्दै गएको छ ।
सरकारका गलत नीतिहरुबाट खाद्यान्नको आयातमा
प्रतिवन्धसमेतका कारणले आउँने दिनहरुमा त्यसले अरु
गम्भीर रुप लिने सम्भावना छ । राष्ट्रियता र सीमा
अतिक्रमणको प्रश्न झन्-पछि-झन् गम्भीर बन्दै गएको छ ।
अब हिउँदमा जाजरकोट रुकुमलगायतका जिल्लाहरुमा हैजा कम
हँुने सम्भावना भएपनि त्यहाँ हैजा पीडित जनताको राहतको
मागमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । अब स्वाइनफ्लुको
सम्भावित खतरासमेतमाथि ध्यान दिदा आगामी दिनहरुमा
स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रश्न अरु गम्भीर बन्ने र त्यो
प्रश्नलाई पनि उठाएर सङ्घर्षमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता
छ ।
-ख-
माथि हामीले २०६५ पौषमा सम्पन्न राष्ट्रिय परिषद्को
तेस्रो बैठकदेखि अहिलेसम्म करिब डेढ वर्षको बीचमा
पार्टीले अपनाएका नीति र कार्यहरुको सङ्क्षिप्त विवरण
प्रस्तुत गर् यौँ । अब हामीले देशको तात्कालिक
अवस्थामाथि विचार गरेर अगाडिका लागि नीति र तात्कालिन
कार्यक्रम निश्चित गर्नुपरेको छ । त्यसअनुसार
मुख्यरुपले हामीले निम्नलिखित विषयमा जोड दिनुपर्ने
आवश्यकता छ ः
१। जनताले संविधानसभाद्वारा आफ्नो संविधान आफै बनाउँने
अधिकारमा पहिले नै अतिक्रमण भइसकेको छ । अन्तरिम
सरकारले अन्तरिम संविधानमा तेस्रो संशोधनद्वारा
सङ्घीयतालाई सामेल गरे । संविधानको सार्वभौम अधिकारलाई
कुण्ठित गरेको छ । त्यसले गर्दा अहिलेको संविधान सभाले
अन्तरिम संविधानको मातहतमा रहेर संविधानको निर्माण
गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना भएको छ । त्यो
अवस्थामा जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाउँने सार्वभौम
अधिकारको पुनस्र्थापनाका लागि पुनः लामो नयाँ र कठिन
सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ । २०६२-६३ को आन्दोलनमा वा अहिले
संविधानमा उपस्थित बेग्ला-बेग्लै राजनैतिक शक्तिहरुको
चरित्रमाथि ध्यान दिदा अहिले जनताका आधारभूत
समस्याहरुको समाधान गर्न सक्नेप्रकारको जनवादी
संविधानको निर्माण अहिलेको अवस्थामा सम्भव देखिन्न ।
तैपनि संविधानको निर्माणले प्रगतिशील महत्व राख्दछ र
त्यसलाई बढी-भन्दा-बढी जनपक्षीय रुप दिने हाम्रो
प्रयत्न हँुनुपर्दछ । त्यो संविधानले कम-से-कम
गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम गर्दछ भने पनि त्यो
ऐतिहासिक महत्वको कार्य हँुनेछ । हाम्रो नीति कुनै पनि
समयमा प्राप्त सीमित प्रकारको भएपनि प्रगतिशील र
जनपक्षीय उपलब्धिहरुलाई सुदृढ गर्दै पुनः उच्चप्रकारका
उद्देश्यका लागि सङ्घर्ष गर्दै जानु हुन्छ ।
त्यहीअनुसार हामीले अहिले प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा
गर्ने नीतिमा जोड दिने गरेका छौँ ।
२। संविधानसभाको चुनावपछि संविधान निर्माणको कार्य
तात्कालिकरुपमा मुख्य राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ ।
अहिले देशमा देखा परिरहेको राजनीतिक परिस्थितिमाथि
विचार गर्दा संविधान निर्माणको कार्य अनिश्चित बन्दै
गइरहेको छ । एकातिर संसदको बैठक लगातार अवरुद्ध भइरहेको
छ भने अर्कातिर प्रमुख ठूला दलहरुका बीचमा सहकार्य र
सहमतिको निर्माण हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले हाम्रो
पार्टीले प्रमुख ठूला दलहरुमध्ये कोही सत्तामा वा
प्रतिपक्षमा बसे पनि उनीहरुका बीचको सहकार्य र सहमतिको
निर्माण र त्यसका लागि जनमत र जनदवावको सिर्जनामा जोड
दिन्छ ।
३। गणतन्त्रको सुदृढीकरण आजको देशको ऐतिहासिक आवश्यकता
र त्यसका साथै गम्भीर समस्या भएको छ । २०६४ जेष्ठ १५
गते संविधानसभाले राजतन्त्रलाई अन्त गरेर गणतन्त्रको
स्थापना गरेको छ तर त्यसका आधारमा देशमा गणतन्त्रको
निर्माण सुनिश्चित भइसक्यो भनेर सोच्नु राजनैतिक
अपरिपक्वता हँुनेछ । राजावादी शक्तिहरु राजतन्त्रको
पुनस्र्थापनाका लागि अझै सकि्रय छन् । ती प्रयत्नलाई
मद्दत पुर् याउँने कैयौँ राजनीतिक आर्थिक सामाजिक वा
सांस्कृतिक सामन्ती अवशेष देशमा विद्यमान छन् । पहिले
वैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा भएका वा राजापरस्त सोचाई
राख्दै आएका दलहरुले अहिले गणतन्त्रको पक्ष लिएका छन्
। त्यसले गर्दा देशमा गणतन्त्रको स्थापनामा मद्दत
पुगेको कुरा सत्य हो । तैपनि उनीहरुका पहिलेका
राजापरस्त सोचाईहरु विभिन्नरुपमा पुनः देखा पर्ने
सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । विदेशी
साम्राज्यवादी वा विस्तारवादी शक्तिहरुले आफ्ना
स्वार्थहरुको पुर्तिका लागि राजालाई उपयोग गर्ने र
त्यसका लागि पुनस्र्थापना गर्ने नीति अपनाउँने
सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । गणतन्त्र पक्षधर
शक्तिहरुका बीचमा देखा पर्ने फुट उनीहरुका सरकारले
अपनाउँने गैर-जिम्मेवार जनविरोधी भ्रष्ट नीतिका कारणले
जनतामा पैदा हँुने असन्तोषका वा संविधानको निर्माणमा
असफलता आदि कारणले पनि राजतन्त्रको पुनस्र्थापनामा एक
वा अर्कोप्रकारको अधिनायकवादको स्थापनाका लागि
परिस्थितिको निर्माण गर्न सक्दछ । संसारका कैयौँ
देशहरुमा गणतन्त्रको गर्भबाट अधिनायकवादको जन्म भएका
कैयौँ उदाहरण पाइन्छन् । जस्तै कि प्रुान्स जर्मन आदि
। पाकिस्तानमा पनि गणतन्त्रको गर्भबाट सैनिक
अधिनायकवाद कायम भएको थियो र लामो प्रजातान्त्रिक
आन्दोलनपछि नै त्यहाँ सैनिक शासनको अन्त भएको थियो ।
नेपालमा पनि त्यसप्रकारको सम्भावनामाथि ध्यान दिदै
गणतन्त्रलाई संस्थागत वा सुदृढ गर्ने कार्यप्रति
अत्यन्त गम्भीर हँुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसबारे
देखाइँने अलिकति पनि लापरवाहीको परिणाम प्रत्युत्पादक
हुन सक्दछ । त्यसकारण देशमा गणतन्त्रलाई संस्थागत र
सुदृढीकरणको कार्यलाई सबै गणतन्त्रवादी शक्तिहरुले
अत्यन्त गम्भीररुपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
४। हाम्रो देशमा राष्ट्रियताका अगाडि इतिहासमा सधैभन्दा
गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको छ । आज देशमा पृथकतावादी
प्रवृत्तिहरु बढ्दै गइरहेका छन् । त्यसप्रकारका
प्रवृत्तिहरुले देशका कतिपय भागमा व्यावहारिकरुपमा पनि
देखा पर्दै गइरहेका छन् । राष्ट्रियताका विरुद्ध
भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप र षडयन्त्रकारी भुमिका
बढ्दै गइरहेको छ । देशका सबैजसो प्रमुख राजनैतिक
दलहरुले सत्ताका लागि भारतीय विस्तारवादप्रति
सम्झौतापरस्त नीति अपनाउँने वा देशका राष्ट्रिय
हितहरुको सौदावाजी गर्ने नीति अपनाएका छन् । भारतले
तराईका कतिपय मधेशवादी दलहरुमा घुसपैठ गरेर त्यहाँ
पृथकतावादी प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने काम
गरिरहेको छ । सङ्घीयता जातीय राज्य आत्मनिर्णयको
अधिकार वा पृथक बन्ने अधिकारका कारणले देशलाई विघटनको
दिशामा लैजाने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ । यो स्थितिमा
देशको राष्ट्रियता सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा वा
समग्ररुपमा देशको अस्तित्वको रक्षाको लागि गम्भीर
जिम्मेवारी सबै देशभक्त राजनैतिक शक्तिहरु वा आम जनताका
काँधमा आएको छ । त्यसका लागि उनीहरुका बीचमा औपचारिक
वा अनौपचारिकरुपमा व्यापक एकता वा सङ्गठित प्रयत्नको
आवश्यकता छ ।
५। आज राष्ट्रिय जनमोर्चालाई छाडेर संविधानसभाका बाँकी
सबै दलहरुले सङ्घीयतालाई समर्थन गरेका छन् । अन्तरिम
संविधानले संविधानसभाको चुनावभन्दा पहिले नै जनताको
संविधानसभाद्वारा आफ्नो संविधान आफै बनाउँने अधिकारलाई
अतिक्रमण गरेर तेस्रो संशोधनमार्फत सङ्घीयतालाई
स्वीकार गरिसकेको थियो । संविधानसभाले पनि संविधान
निर्माणभन्दा पहिले नै सङ्घीयतालाई स्वीकार गरिसकेको छ
। सङ्घीयतालाई व्यवहारिक रुप दिने सन्दर्भमा जातीय
राज्य क्षेत्रीय राज्य एक मधेश एक प्रदेश आत्मनिर्णयको
अधिकार वा पृथक बन्ने अधिकारसहितको आत्मनिर्णयको
अधिकार आदि अवधारणाहरु अगाडि आइरहेका छन् । ती सबैले
देशमा जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व वा राष्ट्रिय
विखण्डनको दिशामा लैजानेछन् । सङ्घीयताले पैदा गर्ने
त्यसप्रकारको परिस्थितिले भारतीय विस्तारवादलाई नेपालमा
आफ्ना विस्तारवादी नीतिलाई सफल पार्न सङ्घीय
राज्यअन्तर्गतका बेग्ला-बेग्लै राज्यहरुलाई क्रमशः पूरै
नेपाललाई भारतीय सङ्घमा सामेल गर्नका लागि अन्तमा
नेपाललाई सिक्किम बनाउँने नीतिलाई सफल पार्न आधार तयार
पार्नेछ र त्यो समग्ररुपमा के भन्न सकिन्छ भने सङ्घीयता
नेपालको वा नेपालमा कुनै जनजाति क्षेत्र वा आम जनताका
हितमा छैन । राजनैतिक अदुरदर्शिता भ्रमवस वा भारतीय
विस्तारवादको प्रलोभन दवाव वा असरमा परेर कैयौँ
राजनैतिक दल सङ्घ÷संस्था जाति जनजाति पिछडिएका
क्षेत्रहरुले त्यसलाई सङ्घीयतालाई समर्थन गरेका छन् तर
सङ्घीयताले अन्ततः उनीहरुका हितमाथि पनि कुठाराघात
गर्नेछ । त्यसैले सङ्घीयताका विरुद्ध व्यापक जनचेतना
पैदा गर्नुपर्ने र आन्दोलन सङ्गठित गर्न विशेष ध्यान
दिनु आजको ऐतिहासिक वा राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । आज
सङ्घीयताका पक्षपातीहरुले देशमा सङ्घीयता अवश्यम्भावी
छ र त्यसलाई रोक्नु सम्भव छैन भन्ने दावी गरेका छन् तर
त्यो व्यवस्था देश र जनताका व्यापक हितका विरुद्ध
भएकाले स्वयं सङ्घीयताका पक्षपातिका बीचमा पनि
त्यसकारणले ती सङ्गठनहरुभित्रबाट पनि त्यसका विरुद्धको
आवाज लगातार बढ्दै गएकाले देशमा सङ्घीयताका विरुद्धको
जनमत बढ्दै गएकाले त्यसको स्थापना सजिलो हँुने छैन ।
त्यो कायम भइहाल्यो भने पनि त्यसका दुष्परिणाम लगातार
अगाडि आउँनुका साथै त्यसका विरुद्ध जनचेतना र आन्दोलन
विष्फोटकरुपमा अगाडि आउन थाल्नेछ ।
६। संविधान निर्माण वा गणतन्त्रको सुदृढीकरण
राष्ट्रियताको रक्षा र सङ्घीयताको विरोध आज देशका तीन
प्रमुख राष्ट्रिय आवश्यकता भएका छन् । त्यसकारण आज
भइरहेको छ । त्यस सिलसिलामा गत साल
माक्स्रवादी-लेनिनवादी पार्टी र सङ्गठनहरुको
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आई।सी। को कलकत्तामा सम्पन्न
एशियास्तरको क्षेत्रीय सम्मेलनमा हाम्रो पार्टीका
प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिएको थियो । यो साल हाम्रो
पार्टीको आयोजनामा त्यसको दोस्रो एशियायी सम्मेलन
काठमाडौँमा सम्पन्न भयो । अर्को साल त्यो सम्मेलनले
छिटै एशियास्तरको किसान सम्मेलन पनि गर्ने ठेगान गरेको
छ ।
२१। पार्टीको खुला सम्पर्क कार्यालयको व्यवस्था भएको छ
। विभिन्न वाह्य सम्पर्कहरुका लागि त्यसलाई उपयोग गर्ने
काम भइरहेको छ ।
२२। पार्टीले विभिन्न सैद्धान्तिक र राजनैतिक विषयहरुमा
प्रकाशन वा विक्री वितरणका लागि प्रकाशन संस्थाको
स्थापना गरेको छ । त्यसले अहिलेसम्म ४ वटा पुस्तकहरु
प्रकाशित गरिसकेको छ । छिटै अरु पुस्तकहरु पनि
प्रकाशित गर्ने योजना छ । अन्य सैद्धान्तिक राजनैतिक
महत्वका पुस्तकहरु वा पत्रपत्रिकाहरु पनि प्रकाशित
गर्दै जाने हाम्रो योजना छ । प्रगतिशील पुस्तक
पत्रपत्रिकाहरुको विक्री-वितरण पनि गर्दै जाने हाम्रो
योजना छ । त्यो सम्पूर्ण योजना सफल पार्न पार्टीका सबै
सदस्य र समर्थकहरुको सहयोग आवश्यक छ । उक्त योजना सफल
पार्न देशभरीबाट विक्रेता वा प्रतिनिधिहरुको साजालको
निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
२३। हाम्रो पार्टी वा यसको वैधानिक मोर्चाद्वारा
गणतन्त्रको सुदृढीकरण राष्ट्रियताको रक्षा र सङ्घीयताको
विरोधमा लगातार जोड दिदै आएका छन् । त्यसको साथै आपसमा
समझदारी कायम हँुने वा हुन सक्ने विषयहरुमा अन्य
राजनैतिक सङ्गठन वा समुहहरुसित पनि मिलेर संयुक्त
आन्दोलन साचालन गर्ने हाम्रो नीति रहँदै आएको छ ।
त्यसअनुसार राष्ट्रिय जनमोर्चा र अन्य चार सङ्गठन वा
समुहहरुसमेत पाँच दलले जाजरकोट रुकुमसहित मध्य-पश्चिम
र सुदुर-पश्चिमका जिल्लाहरुमा फैलिएको हैजा-महामारी
महङ्गी राष्ट्रियता र सीमा अतिक्रमणसमेत ती विषयहरुमा
राजधानीमा विभिन्न संयुक्त कार्यक्रमको साचालन गरेका
छन् । त्यो संयुक्त आन्दोलनको साचालन अत्यन्त कठिन
विषय हो । सङ्घीयता र देशका बेग्ला-बेग्लै राजनैतिक
प्रश्नहरुमा संयुक्त आन्दोलनमा सामेल बेग्ला-बेग्लै
सङ्गठन वा समुहहरुमा गम्भीर प्रकारका मतभेद छन् ।
हामीले सङ्घीयतालाई विरोध गर्दछौँ भने कतिपय पक्षहरुले
सङ्घीयता वा जातीय राज्यहरुलाई पनि समर्थन गर्दछन् ।
हामीले एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई समर्थन गर्दछौँ
भने कतिपय पक्षले त्यो प्रश्नमा माओवादीलाई समर्थन
गर्दछन् । संयुक्त आन्दोलनमा सामेल कतिपय पक्षहरुले
माओवादीले अपनाउँदै आएका सबै नीतिलाई दृढतापूर्वक
समर्थन गर्दछन् । ती मतभेदका बाबजुद मतभेद भएका
प्रश्नमा आफ्ना फरक नीतिलाई स्वतन्त्रपूर्वक साचालन
गर्ने अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै सहमति भएका विषयहरुमा
संयुक्त आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँने प्रयत्न हुँदै आएको
छ । अब त्यो आन्दोलनलाई राष्ट्रियस्तरमा पनि साचालन
गर्ने समझदारी भएको छ । खास गरेर तोकिएको समयभित्र
संविधानको निर्माण राष्ट्रियता र सीमा अतिक्रमण महङ्गी
र स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयहरुलाई लिएर त्यो संयुक्त
आन्दोलन साचालन गर्ने समझदारी भएको छ । तोकिएको
समयभित्र संविधानको निर्माण अनिश्चित बन्दै गएको छ ।
त्यसकारण त्यसका पक्षमा जनमत र जनदवावको सिर्जना
आवश्यक बन्न गएको छ । महङ्गी लगातार बढ्दै गएको छ ।
सरकारका गलत नीतिहरुबाट खाद्यान्नको आयातमा
प्रतिवन्धसमेतका कारणले आउँने दिनहरुमा त्यसले अरु
गम्भीर रुप लिने सम्भावना छ । राष्ट्रियता र सीमा
अतिक्रमणको प्रश्न झन्-पछि-झन् गम्भीर बन्दै गएको छ ।
अब हिउँदमा जाजरकोट रुकुमलगायतका जिल्लाहरुमा हैजा कम
हँुने सम्भावना भएपनि त्यहाँ हैजा पीडित जनताको राहतको
मागमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । अब स्वाइनफ्लुको
सम्भावित खतरासमेतमाथि ध्यान दिदा आगामी दिनहरुमा
स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रश्न अरु गम्भीर बन्ने र त्यो
प्रश्नलाई पनि उठाएर सङ्घर्षमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता
छ ।
-ख-
माथि हामीले २०६५ पौषमा सम्पन्न राष्ट्रिय परिषद्को
तेस्रो बैठकदेखि अहिलेसम्म करिब डेढ वर्षको बीचमा
पार्टीले अपनाएका नीति र कार्यहरुको सङ्क्षिप्त विवरण
प्रस्तुत गर् यौँ । अब हामीले देशको तात्कालिक
अवस्थामाथि विचार गरेर अगाडिका लागि नीति र तात्कालिन
कार्यक्रम निश्चित गर्नुपरेको छ । त्यसअनुसार
मुख्यरुपले हामीले निम्नलिखित विषयमा जोड दिनुपर्ने
आवश्यकता छ ः
१। जनताले संविधानसभाद्वारा आफ्नो संविधान आफै बनाउँने
अधिकारमा पहिले नै अतिक्रमण भइसकेको छ । अन्तरिम
सरकारले अन्तरिम संविधानमा तेस्रो संशोधनद्वारा
सङ्घीयतालाई सामेल गरे । संविधानको सार्वभौम अधिकारलाई
कुण्ठित गरेको छ । त्यसले गर्दा अहिलेको संविधान सभाले
अन्तरिम संविधानको मातहतमा रहेर संविधानको निर्माण
गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना भएको छ । त्यो
अवस्थामा जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाउँने सार्वभौम
अधिकारको पुनस्र्थापनाका लागि पुनः लामो नयाँ र कठिन
सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ । २०६२-६३ को आन्दोलनमा वा अहिले
संविधानमा उपस्थित बेग्ला-बेग्लै राजनैतिक शक्तिहरुको
चरित्रमाथि ध्यान दिदा अहिले जनताका आधारभूत
समस्याहरुको समाधान गर्न सक्नेप्रकारको जनवादी
संविधानको निर्माण अहिलेको अवस्थामा सम्भव देखिन्न ।
तैपनि संविधानको निर्माणले प्रगतिशील महत्व राख्दछ र
त्यसलाई बढी-भन्दा-बढी जनपक्षीय रुप दिने हाम्रो
प्रयत्न हँुनुपर्दछ । त्यो संविधानले कम-से-कम
गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम गर्दछ भने पनि त्यो
ऐतिहासिक महत्वको कार्य हँुनेछ । हाम्रो नीति कुनै पनि
समयमा प्राप्त सीमित प्रकारको भएपनि प्रगतिशील र
जनपक्षीय उपलब्धिहरुलाई सुदृढ गर्दै पुनः उच्चप्रकारका
उद्देश्यका लागि सङ्घर्ष गर्दै जानु हुन्छ ।
त्यहीअनुसार हामीले अहिले प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा
गर्ने नीतिमा जोड दिने गरेका छौँ ।
२। संविधानसभाको चुनावपछि संविधान निर्माणको कार्य
तात्कालिकरुपमा मुख्य राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ ।
अहिले देशमा देखा परिरहेको राजनीतिक परिस्थितिमाथि
विचार गर्दा संविधान निर्माणको कार्य अनिश्चित बन्दै
गइरहेको छ । एकातिर संसदको बैठक लगातार अवरुद्ध भइरहेको
छ भने अर्कातिर प्रमुख ठूला दलहरुका बीचमा सहकार्य र
सहमतिको निर्माण हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले हाम्रो
पार्टीले प्रमुख ठूला दलहरुमध्ये कोही सत्तामा वा
प्रतिपक्षमा बसे पनि उनीहरुका बीचको सहकार्य र सहमतिको
निर्माण र त्यसका लागि जनमत र जनदवावको सिर्जनामा जोड
दिन्छ ।
३। गणतन्त्रको सुदृढीकरण आजको देशको ऐतिहासिक आवश्यकता
र त्यसका साथै गम्भीर समस्या भएको छ । २०६४ जेष्ठ १५
गते संविधानसभाले राजतन्त्रलाई अन्त गरेर गणतन्त्रको
स्थापना गरेको छ तर त्यसका आधारमा देशमा गणतन्त्रको
निर्माण सुनिश्चित भइसक्यो भनेर सोच्नु राजनैतिक
अपरिपक्वता हँुनेछ । राजावादी शक्तिहरु राजतन्त्रको
पुनस्र्थापनाका लागि अझै सकि्रय छन् । ती प्रयत्नलाई
मद्दत पुर् याउँने कैयौँ राजनीतिक आर्थिक सामाजिक वा
सांस्कृतिक सामन्ती अवशेष देशमा विद्यमान छन् । पहिले
वैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा भएका वा राजापरस्त सोचाई
राख्दै आएका दलहरुले अहिले गणतन्त्रको पक्ष लिएका छन्
। त्यसले गर्दा देशमा गणतन्त्रको स्थापनामा मद्दत
पुगेको कुरा सत्य हो । तैपनि उनीहरुका पहिलेका
राजापरस्त सोचाईहरु विभिन्नरुपमा पुनः देखा पर्ने
सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । विदेशी
साम्राज्यवादी वा विस्तारवादी शक्तिहरुले आफ्ना
स्वार्थहरुको पुर्तिका लागि राजालाई उपयोग गर्ने र
त्यसका लागि पुनस्र्थापना गर्ने नीति अपनाउँने
सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । गणतन्त्र पक्षधर
शक्तिहरुका बीचमा देखा पर्ने फुट उनीहरुका सरकारले
अपनाउँने गैर-जिम्मेवार जनविरोधी भ्रष्ट नीतिका कारणले
जनतामा पैदा हँुने असन्तोषका वा संविधानको निर्माणमा
असफलता आदि कारणले पनि राजतन्त्रको पुनस्र्थापनामा एक
वा अर्कोप्रकारको अधिनायकवादको स्थापनाका लागि
परिस्थितिको निर्माण गर्न सक्दछ । संसारका कैयौँ
देशहरुमा गणतन्त्रको गर्भबाट अधिनायकवादको जन्म भएका
कैयौँ उदाहरण पाइन्छन् । जस्तै कि प्रुान्स जर्मन आदि
। पाकिस्तानमा पनि गणतन्त्रको गर्भबाट सैनिक
अधिनायकवाद कायम भएको थियो र लामो प्रजातान्त्रिक
आन्दोलनपछि नै त्यहाँ सैनिक शासनको अन्त भएको थियो ।
नेपालमा पनि त्यसप्रकारको सम्भावनामाथि ध्यान दिदै
गणतन्त्रलाई संस्थागत वा सुदृढ गर्ने कार्यप्रति
अत्यन्त गम्भीर हँुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसबारे
देखाइँने अलिकति पनि लापरवाहीको परिणाम प्रत्युत्पादक
हुन सक्दछ । त्यसकारण देशमा गणतन्त्रलाई संस्थागत र
सुदृढीकरणको कार्यलाई सबै गणतन्त्रवादी शक्तिहरुले
अत्यन्त गम्भीररुपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
४। हाम्रो देशमा राष्ट्रियताका अगाडि इतिहासमा सधैभन्दा
गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको छ । आज देशमा पृथकतावादी
प्रवृत्तिहरु बढ्दै गइरहेका छन् । त्यसप्रकारका
प्रवृत्तिहरुले देशका कतिपय भागमा व्यावहारिकरुपमा पनि
देखा पर्दै गइरहेका छन् । राष्ट्रियताका विरुद्ध
भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप र षडयन्त्रकारी भुमिका
बढ्दै गइरहेको छ । देशका सबैजसो प्रमुख राजनैतिक
दलहरुले सत्ताका लागि भारतीय विस्तारवादप्रति
सम्झौतापरस्त नीति अपनाउँने वा देशका राष्ट्रिय
हितहरुको सौदावाजी गर्ने नीति अपनाएका छन् । भारतले
तराईका कतिपय मधेशवादी दलहरुमा घुसपैठ गरेर त्यहाँ
पृथकतावादी प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने काम
गरिरहेको छ । सङ्घीयता जातीय राज्य आत्मनिर्णयको
अधिकार वा पृथक बन्ने अधिकारका कारणले देशलाई विघटनको
दिशामा लैजाने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ । यो स्थितिमा
देशको राष्ट्रियता सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा वा
समग्ररुपमा देशको अस्तित्वको रक्षाको लागि गम्भीर
जिम्मेवारी सबै देशभक्त राजनैतिक शक्तिहरु वा आम जनताका
काँधमा आएको छ । त्यसका लागि उनीहरुका बीचमा औपचारिक
वा अनौपचारिकरुपमा व्यापक एकता वा सङ्गठित प्रयत्नको
आवश्यकता छ ।
५। आज राष्ट्रिय जनमोर्चालाई छाडेर संविधानसभाका बाँकी
सबै दलहरुले सङ्घीयतालाई समर्थन गरेका छन् । अन्तरिम
संविधानले संविधानसभाको चुनावभन्दा पहिले नै जनताको
संविधानसभाद्वारा आफ्नो संविधान आफै बनाउँने अधिकारलाई
अतिक्रमण गरेर तेस्रो संशोधनमार्फत सङ्घीयतालाई
स्वीकार गरिसकेको थियो । संविधानसभाले पनि संविधान
निर्माणभन्दा पहिले नै सङ्घीयतालाई स्वीकार गरिसकेको छ
। सङ्घीयतालाई व्यवहारिक रुप दिने सन्दर्भमा जातीय
राज्य क्षेत्रीय राज्य एक मधेश एक प्रदेश आत्मनिर्णयको
अधिकार वा पृथक बन्ने अधिकारसहितको आत्मनिर्णयको
अधिकार आदि अवधारणाहरु अगाडि आइरहेका छन् । ती सबैले
देशमा जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व वा राष्ट्रिय
विखण्डनको दिशामा लैजानेछन् । सङ्घीयताले पैदा गर्ने
त्यसप्रकारको परिस्थितिले भारतीय विस्तारवादलाई नेपालमा
आफ्ना विस्तारवादी नीतिलाई सफल पार्न सङ्घीय
राज्यअन्तर्गतका बेग्ला-बेग्लै राज्यहरुलाई क्रमशः पूरै
नेपाललाई भारतीय सङ्घमा सामेल गर्नका लागि अन्तमा
नेपाललाई सिक्किम बनाउँने नीतिलाई सफल पार्न आधार तयार
पार्नेछ र त्यो समग्ररुपमा के भन्न सकिन्छ भने सङ्घीयता
नेपालको वा नेपालमा कुनै जनजाति क्षेत्र वा आम जनताका
हितमा छैन । राजनैतिक अदुरदर्शिता भ्रमवस वा भारतीय
विस्तारवादको प्रलोभन दवाव वा असरमा परेर कैयौँ
राजनैतिक दल सङ्घ÷संस्था जाति जनजाति पिछडिएका
क्षेत्रहरुले त्यसलाई सङ्घीयतालाई समर्थन गरेका छन् तर
सङ्घीयताले अन्ततः उनीहरुका हितमाथि पनि कुठाराघात
गर्नेछ । त्यसैले सङ्घीयताका विरुद्ध व्यापक जनचेतना
पैदा गर्नुपर्ने र आन्दोलन सङ्गठित गर्न विशेष ध्यान
दिनु आजको ऐतिहासिक वा राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । आज
सङ्घीयताका पक्षपातीहरुले देशमा सङ्घीयता अवश्यम्भावी
छ र त्यसलाई रोक्नु सम्भव छैन भन्ने दावी गरेका छन् तर
त्यो व्यवस्था देश र जनताका व्यापक हितका विरुद्ध
भएकाले स्वयं सङ्घीयताका पक्षपातिका बीचमा पनि
त्यसकारणले ती सङ्गठनहरुभित्रबाट पनि त्यसका विरुद्धको
आवाज लगातार बढ्दै गएकाले देशमा सङ्घीयताका विरुद्धको
जनमत बढ्दै गएकाले त्यसको स्थापना सजिलो हँुने छैन ।
त्यो कायम भइहाल्यो भने पनि त्यसका दुष्परिणाम लगातार
अगाडि आउँनुका साथै त्यसका विरुद्ध जनचेतना र आन्दोलन
विष्फोटकरुपमा अगाडि आउन थाल्नेछ ।
६। संविधान निर्माण वा गणतन्त्रको सुदृढीकरण
राष्ट्रियताको रक्षा र सङ्घीयताको विरोध आज देशका तीन
प्रमुख राष्ट्रिय आवश्यकता भएका छन् । त्यसकारण आज हामी
हामीले ती विषयहरुमा नै मुख्य जोड दिनुपर्ने आवश्यकता
छ । त्योबाहेक देशका अन्य कतिपय प्रमुख राजनैतिक
समस्याबारे पनि आफ्नो नीति स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता
छ । त्यस सिलसिलामा मुख्यतः निम्नलिखित विषयहरुमा
हामीले आफ्नो नीति स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ः
क अहिलेको देशको विशिष्ट परिस्थितिमा संविधानसभामा भएका
सबै ठूला दलहरुका बीचमा सहमति र सहकार्य निर्णयात्मक
महत्वको कुरा बन्न गएको छ । संविधानसभाको २÷३ बहुमतको
समर्थन नभएमा संविधान बन्न सक्दैन । संविधान नबनेमा
गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने कार्यमा बाधा पुग्नेछ ।
त्यसैले हाम्रो पार्टीले संविधानसभाको सबै ठूला दलहरुका
बीचको सहमति र सहकार्यमा जोड दिन्छ ।
ख माओवादीको नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलन नयाँ
संविधानको निर्माणको मागमा सबैभन्दा ठूलो बाधा पुगेर
उभिएको छ । उनीहरुले जसलाई नागरिक सर्वोच्चताको
आन्दोलनका रुपमा अगाडि बढाउँने प्रयत्न गरिरहेका छन्
त्यो उनीहरुले अपनाएका गलत वा असंवैधानिक नीति र
कारवाहीको सम्मिलित परिणाम हो । त्यसकारण उनीहरुको
नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलन आधारभूतरुपमा नै गलत छ र
त्यसको चरित्र अधिनायकवादी प्रकारको छ । अब उनीहरुको
माग पूरा नभएमा संविधानको निर्माण नै गर्न नदिने घोषणा
गरेर लगातार सदनको कामलाई अवरुद्ध गर्ने काम गरिरहेका
छन् । त्यो नीति कायम भएमा वा सफल भएमा संविधान बन्न
सक्ने छैन र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम पनि पूरा
हुन पाउँने छैन । त्यसरी २०६२-६३ को आन्दोलनको जनादेश
पूरा हुन पाउँने छैन । त्यसरी उनीहरुको त्यो नीतिबाट
प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुग्नेछ । त्यसकारण उनीहरुको त्यो
नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलन गलत छ र त्यसको आलोचना
गर्नुपर्दछ ।
ग माओवादीले उनीहरुको नेतृत्वमा सरकार नबन्दासम्म
संविधान बन्न नसक्ने घोषणा गरेका छन् । स्वयं
माओवादीसमेतले बनाएको संविधानमा गरिएको व्यवस्थानुसार
संविधानमा सहमति वा बहुमतका आधारमा नै सरकारको गठन हुन
सक्दछ । अहिलेको सरकारलाई प्राप्त बहुमत समाप्त भएमा
अहिलेको सरकारको विघटन हँुनेछ र यसको ठाउँमा जुन दलको
पक्षमा सहमति वा बहुमत प्राप्त हँुनेछ उनीहरुको नै
सरकार बन्नेछ । माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल भएपनि सहमति
वा बहुमत नहुँदासम्म उनीहरुलाई सरकार बनाउँने अधिकार
हुँदैन । त्यो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दल भएको आधारमा
मात्र उनीहरुको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्दछ नत्र
संविधान बन्न सक्दैन भन्ने उनीहरुको भनाई अत्यन्त
आपत्तिजनक छ । उनीहरुको त्यसप्रकारको नीतिबाट देशमा
राजनैतिक अस्थिरता पैदा हुन नपावस् र संविधानको
निर्माणमा बाधा पुग्न नसकोस्-त्यसबारे गम्भीर
बन्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
घ एक मधेश-एक प्रदेशको आन्दोलन नेपालको राष्ट्रियता र
अखण्डतामा समेत गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । तराई वा
मधेशका जनता शताब्दियौँदेखि सामन्ती शासक वर्गद्वारा
शोषण उत्पीडन र भेदभावको शिकार हुँदै आएका छन् ।
तिनीहरुलाई अन्त गर्नुपर्दछ र त्यसका लागि सामन्ती
व्यवस्थालाई समाप्त गर्न सङ्घर्षमा जोड दिनुपर्ने
आवश्यकता छ । तराईमा कैयौँ भाषा संस्कृति परम्परा भएका
जनता बस्दै आएका छन् । त्यो अवस्थामा सम्पूर्ण तराईलाई
एउटै प्रदेश बनाउँने सोचाईले वास्तविकतासित मेल खान्न
। त्यसकारण एक मधेश-एक प्रदेशको नारा गलत छ । मधेशवादी
दलहरुले आफ्नो माग पूरा नभएमा एक नेपाल पनि नरहने धम्की
िदंदै आएका छन् । देशका सबै राष्ट्रिय दलहरुका बीचको
प्रतिस्पर्धा वा फुटले उनीहरुलाई बढी बल प्राप्त भएको
छ । त्यो अवस्थामा मधेशवादी दलहरुका कारण देशको
राष्ट्रियताका अगाडि उपस्थित खतराको सामना गर्न सबै
देशभक्त राजनैतिक शक्ति सङ्घ÷संस्था वा आम जनताको बीचमा
व्यापक एकताको आवश्यकता छ ।
ङ देशमा सरकारविहीनताको अवस्था उत्पन्न हुन नदिन र
मधेशवादी दलको नेतृत्वमा सरकार बन्दा देशमा पैदा हँुने
गम्भीर प्रकारको अवािाछत अवस्थामाथि ध्यान दिदै हाम्रो
पार्टीले एमालेको नेतृत्वमा संयुक्त सरकारको गठनलाई
स्वीकार गरेको थियो । अहिले पनि हाम्रो त्यो समर्थन
कायम रहने छ । तैपनि संविधानसभाभित्र वा बाहिर सरकारले
देशभित्र वा परराष्ट्र सम्बन्धमा अपनाउँने सबै गलत
नीतिका विरुद्ध लगातार आवाज उठाउँने वा सङ्घर्ष गर्ने
हाम्रो नीति रहनेछ ।
च रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ
।
छ आपसमा सहमति कायम हुन सक्ने विषयहरुमा अन्य
पक्षहरुसित पनि सहमति कायम गरेर संयुक्त आन्दोलनलाई
अगाडि बढाउँने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यस सिलसिलामा
पाँच दलको संयुक्त आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँने प्रयत्न
गर्दै अन्य सम्भावना पनि खोज्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
ज सङ्घीयताको विरोध तथा राष्ट्रियताको पक्षमा खुकुलो
माचको निर्माण वा अनौपचारिक भेटघाट छलफल अन्तरकि्रयाका
आधारमा जनमत तयार पार्न वा आन्दोलन उठाउन
देशव्यापीरुपमा पहल गर्नुपर्दछ ।
झ देशमा महङ्गी अत्यन्त बढेर गएको छ र त्यो लगातार
बढ्दै गएको छ । काला बजारिया र नाफाखोरले कृतिम अभावको
स्थितिको सिर्जना गरेर मुल्यवृद्धि गर्दै गइरहेका छन्
। सरकारले मुल्यवृद्धि रोक्न वा कालाबजारियाहरुमाथि
नियन्त्रण गर्नका लागि प्रभावशाली नीति अपनाउन वा
कारवाही गर्न सकेको छैन । सरकारको त्यो नीतिले महङ्गी
अरु बढेर जाने सम्भावना छ । त्यसकारण महङ्गीका विरुद्ध
लगातार आवाज उठाउँने र आवश्यकतानुसार सङ्घर्षमा जोड
दिने ।
जाजरकोट रुकुम सहितका मध्य-पश्चिम र सुदुर-पश्चिमका
जिल्लाहरुमा फैलिएको हैजा र महामारी तत्काल कम हुँदै
गएको भएपनि त्यो रोगका कारणले त्यहाँ जसरी ठूलो
सङ्ख्यामा मानिसहरुको मृत्यु भयो त्यसले गर्दा त्यहाँको
जनजीवन अत्यन्त सङ्कटग्रस्त बनेको छ । त्यो अवस्थामा
त्यहाँको स्थितिमा सुधार गर्नका लागि दीर्घकालिन योजना
बनाउँनुपर्ने र तात्कालिकरुपमा पर्याप्त राहत र
खाद्यान्नसमेतको व्यवस्था गर्न प्रभावशाली कदमहरु
उठाउँनुपर्ने आवश्यकता छ । अब विश्वव्यापीरुपमा फैलिन
थालेको स्वाइन फ्लुको सम्भावित सङ्क्रमणमाथि ध्यान िदंदा
स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याले आउँने दिनहरुमा अरु उग्र र
व्यापक रुप लिने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
त्यसकारण त्यसबारे पनि सरकारले उच्च सतर्कताको नीति
अपनाउन जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
ट जनजीवनसित जोडिएका विभिन्न आर्थिक वा सामाजिक
समस्याहरुको समाधान वा जनताको प्रगतिशील र न्यायपूर्ण
मागहरु पूरा गर्न पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
ठ वर्षात्मा पानी नपरेकाले सुखा परेको र हालै बाढी र
पहिरोले पहाड र तराईका कैयौँ भागहरुमा ठूलो धनजनको
क्षति भएको छ । त्यहाँ आवश्यक राहतको व्यवस्था हुन
आवश्यक छ ।
ड जन्मका आधारमा गैर-नेपालीलाई दिइएको नागरिकता खारेज
गर्न जोड दिनुपर्दछ ।
ढ अहिलेको अवस्थामा मुख्यरुपले राजनैतिक सङ्घर्षहरुमा
जोड दिनुपर्दछ तर त्यसका साथै वर्ग सङ्घर्ष मुख्यतः
ग्रामिण वर्गसङ्घर्ष बढाएर लैजान पहल गर्नुपर्दछ ।
त्यसका लागि परिस्थिति र आवश्यकतानुसार मुख्यरुपले
स्थानीय समिति र मोर्चाहरुले पहल गर्नुपर्दछ ।
ण प्रवासी नेपालीहरुलाई मताधिकार र संसदमा
प्रतिनिधित्वको लागि लगातार आवाज उठाउँदै जानुपर्ने
आवश्यकता छ ।
९ँययतलयतभक०
८ अहिले पहिलेका माओवादीको नाम एकीकृत माओवादी भएको छ
तर यो प्रतिवेदनमा पहिलेको उनीहरुको भुमिकाको पनि
उल्लेख गरिएकाले यो दस्तावेजमा उनीहरुलाई पूरै नै
माओवादी भनेर उल्लेख गरिनेछ ।
तात्कालिक
समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावहरु
२०६६ भाद्र ७ देखि
११ गतेसम्म सम्पन्न नेकपा मसाल को राष्ट्रिय परिषद्को
बैठकद्वारा पारित
१।गत बैशाखदेखि सुदूर-पश्चिमााचल मध्य-पश्चिमााचल तथा
देशका अन्य भागमा महामारीको रुपमा फैलिएको झाडा पाखाला
हैजा नियन्त्रणप्रति सरकारको लापरवाहीको विरोध गर्दै
यो बैठकले पीडितहरुलाई आवश्यक औषधी उपचार खाद्यान्न र
राहतसमेतको व्यवस्थाको माग गर्दछ ।
२।देशका विभिन्न भागमा बाढी पहिरो र डुबानबाट पीडित
जनतालाई राहत तथा खान र बस्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
३।विश्वका अन्य कैयन् देशहरुमा महामारीको रुपमा फैलिएको
स्वाइन Çलु अहिले नेपालमा पनि आइसकेको छ । स्वाइन Çलुको
सम्भावित सङ्क्रमणबाट जनताको जीवनरक्षा गर्न
सरकारद्वारा तत्काल आवश्यक ठोस कदम चालिनुपर्दछ ।
४।विश्वमा महङ्गी घटिरहेको बेला नेपालमा महङ्गी
निरन्तर बढिरहेको छ । महङ्गीले जनता त्राहीत्राही भएको
यो अवस्थामा सरकार कालाबजारिया तथा बिचौलियाहरुमाथि
कार्वाही गर्नुको बदला साँठगाँठ गरी महङ्गी नियन्त्रण
गर्नमा असक्षम सावित बनेको छ । यो बैठक सरकारद्वारा
जनताको जीवनमाथि गरिएको खेलवाड र उपेक्षाको नीतिको घोर
विरोध गर्दछ ।
५।देशमा नयाँ संविधान निर्माणको प्रकि्रया अगाडि
बढिरहेको सन्दर्भमा देशलाई सङ्घीयतामा जबर्जस्ती लैजान
गरिएको विभिन्न राजनीतिक दलहरुको प्रत्यत्नले देशको
राष्ट्रियता सार्वभौमिकता तथा अखण्डतालाई समाप्त पार्ने
अवस्था देखिएको हुँदा सङ्घीयताको खारेजीको माग गर्दछ ।
६।नयाँ संविधानको निर्माणको सन्दर्भमा राजनैतिक दलहरुले
एक वा अर्को बहानामा ढिलाई गर्दै गइरहेकोमा यो बैठक
संविधान निर्धारित अवधिभित्र निर्माण गर्न जोड दिन्छ ।
७।सुदूर-पश्चिम मध्य-पश्चिम क्षेत्रलगायत देशका विकट
जिल्लाहरुमा खाद्यान्नको अभावले भोकमरीको समस्या
उत्पन्न भएको हुँदा ती क्षेत्रहरुमा अविलम्ब खाद्यान्न
पुर् याउन यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ ।
८।किसानहरुलाई अनुदानसहित सुपथ मुल्यमा रासायनिक मल
आपुर्तिका लागि बैठक सरकारसँग माग गर्दछ ।
९।देशमा भइरहेको अराजकता हत्या िहंसा र दण्डहीनताको
अन्तका लागि सरकारको तत्परता नभएकोमा यो बैठक विरोध
गर्दछ ।
१०।जन्मका आधारमा नागरिकता दिने नीतिका आधारमा
गैर-नेपालीले समेत प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकता
खारेज गरिनुपर्दछ ।
११।देशको पूर्वी क्षेत्र इलाम भद्रपुर बारा दाङ
काचनपुरलगायत देशका विभिन्न भागमा भारतले गरेको सीमा
अतिक्रमणको यो बैठक विरोध गर्दछ र वैज्ञानिक आधारमा नयाँ
सीमाङ्कनको माग गर्दछ ।
१२।भारतीय विस्तारवादले कब्जा गरेको सुस्ता र कालापानी
क्षेत्र फिर्ता गर्न यो बैठक माग गर्दछ ।
१३।भारतीय पक्षद्वारा सीमा क्षेत्रमा बनाइएका अवैध
बाँधबाट वर्षेनी हजारौँ गाउँ र जमीन डुबानमा पर्दै आएको
सन्दर्भमा त्यो क्षेत्रबाट बाँधहरु तत्काल हटाउन यो
बैठक माग गर्दछ ।
१४।पाचेश्वर नौमुरे अपरकर्णाली परियोजनाका लागि
भारतसित गरिएको सम्झौता नेपालको हितमा नभएको हुँदा
रद्द गरिनुपर्दछ ।
१५।छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुका विरुद्ध देशभित्र हँुने
कुनै पनि अवािाछत गतिविधि हुन नदिन सरकारसँग यो बैठक
माग गर्दछ ।
१६।०६६-६७ को बजेटमा पनि विद्यालयहरुलाई सामुदायीकरण
गर्ने नीति सरकारले अपनाएकोमा यो बैठक उक्त नीतिको
विरोध गर्दछ र विद्यालयको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले
लिनुपर्ने कुरा माग गर्दछ ।
१७।हुलाकी सडक निर्माण गर्ने सन्दर्भमा भारतले आफ्नो
स्वार्थ र हितलाई आधार बनाएर निर्माण गर्ने
सम्भावनालाई मध्येनजर गर्दै त्यस्तो सडक निर्माण गर्दा
नेपालको हित विपरित भएमा अस्वीकार गर्न यो बैठक माग
गर्दछ ।
१८।शान्ति प्रकि्रयामा सहयोग पुर् याउँने बहानामा
नेपाल आएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मिसन अनमिन तत्काल
फिर्ता जानुपर्दछ ।
१९।भारतसित भएको १९५० को सन्धिलगायत सबैप्रकारका असमान
सन्धिहरु खारेज गरिनुपर्छ ।
२०।नयाँ दिल्लीको १२ मई १९८६ मा पाचायती निर्वाचन
बहिष्कारको समर्थनमा गरिएको प्रदर्शनमा भारत सरकारले
नेपालीहरुमाथि गरेको हस्तक्षेपमा ९६ जनामाथि लगाइएको
झुठा मुद्दा खारेज गरिनुपर्दछ । प्यूठानको पुजा काण्डमा
फसाइएका व्यक्तिहरुमाथि लगाइएको झुठा मुद्दा खारेज
गरिनुपर्दछ ।
२१।प्रवासी नेपालीको मताधिकार संविधानमा सुनिश्चित
गरिनुपर्छ ।
२२।दलितहरुलाई राज्यको हरेक अङ्गहरुमा आरक्षणको
व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
२३।आदिवासी जनजाति मुस्लिम तथा अल्पसङ्ख्यक
समुदायहरुलाई राज्यका हरेक अङ्गहरुमा समानुपातिक
प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
२४।हलिया कमैयाहरुलाई मुक्त गरी उनीहरुको
जीविकोपार्जनका लागि उपयुक्त व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
२५।महिलाहरुलाई राज्यका हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक
प्रतिनिधित्व तथा सबै क्षेत्रमा पुरुष समान अधिकार
दिइनुपर्दछ ।
२६।अपाङ्गहरुको हित विकास र अन्य नागरिकसरह राज्यका सबै
क्षेत्रमा समान अवसरको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
२७।विगत सशस्त्र द्वन्द्वमा घरजग्गा कब्जा गरिएका
पीडितहरुको घर जग्गा फिर्ता गरिनुपर्छ । घाइतेहरुको
लागि उपयुक्त राहतको व्यवस्था गरिनुका साथै
वेपत्ताहरुको स्थिति सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।
२८।सशस्त्र द्वन्द्वकालमा निर्दोष साधारण नागरिकहरुको
हत्याका लागि जिम्मेवार राज्य पक्ष वा माओवादी जोसुकै
भएपनि दोषीहरुलाई कारवाही गरिनुपर्छ ।
२९।कोशी पीडितहरुको राहत तथा बसोवासको व्यवस्था तत्काल
गरिनुपर्छ ।
३०।रायमाझी आयोगले दोषी किटान गरिएका व्यक्तिहरुमाथि
कडा कार्वाही गरिनुपर्दछ ।
३१।वर्माकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सुकीको रिहाई
हँुनुपर्छ ।
३२।भूटानी शरणार्थीहरुलाई स्वदेश फिर्ता गरिनुपर्छ ।
३३।अफगानिस्तान पाकिस्तान तथा इराकलगायतका देशहरुमा
अमेरिकी हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्छ । अमेरिकी सेना
फिर्ता गरिनुपर्छ ।
३४।बैङ्कबाट ऋण लिएर नबुझाउँने र बैङ्कलाई टाट
पल्टाउँने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही
गरी रकम असुल गरिनुपर्छ । |
