तपाई पढ्दै हुनुहुन्छ : विचार

नयाँ संविधान र राज्य पुनस्रंरचनासम्बन्धी अवधारणा

• चित्रबहादुर केसी

२०६६ फागुन १५ गते काठमाडौँमा ूसङ्घीयताका विरुद्ध राष्ट्रिय अभियानू का तर्फबाट आयोजित ूनयाँ संविधान र राज्य पुनस्रंरचना सम्बन्धी अवधारणाहरुू विषयक अन्तरकि्रया कार्यक्रम सङ्घीयता विरुद्ध राष्ट्रिय अधिवेशनका संयोजकसमेत रहनुभएका राजमो अध्यक्ष केसीद्वारा प्रस्तुत

सङ्घीयताका विरुद्ध मत राख्ने विभिन्न पक्षहरुका बीचमा ऐक्यवद्धता कायम गरेर त्यसका सङ्घीयताका विरुद्ध देशव्यापी जनमत तयार पार्ने र आन्दोलन सङ्गठित गर्ने तथा त्यसरी देशमा सङ्घीय व्यवस्था कायम गर्नुबाट रोक्ने र त्यो प्रणालीबाट उत्पन्न हँुने सम्भावित दुष्परिणामहरुबाट देशलाई रोक्ने उद्देश्यले ूसङ्घीयताका विरुद्ध राष्ट्रिय अभियानू को गठन गरिएको छ । २०६६ चैत्र ४ गते आयोजित ूसङ्घीयताका विरुद्ध राष्ट्रिय अधिवेशनू ले सङ्घीयताका विरुद्ध खुकुलो माचको गठन गर्ने छ र त्यसका सङ्घीयताका विरुद्ध देशव्यापी कार्यक्रमको घोषणा गर्नेछ । वास्तवमा आज सङ्घीयताका विरुद्धको आन्दोलनले यति व्यापक रुप लिइसकेको छ कि त्यसलाई कुनै दलको सीमाभन्दा अगाडि बढाएर व्यापक रुप दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर सङ्घीयताको विरुद्ध राष्ट्रिय अभियानको गठन गरिएको छ र त्यो नीतिलाई ठोस रुप दिन सङ्घीयताका विरुद्ध राष्ट्रिय अधिवेशनको आयोजना गरिदैछ ।
सङ्घीयतासित जातीय राज्य आत्मनिर्णयको अधिकार वा आत्मनिर्णयको अधिकार एक मधेश एक प्रदेश आदि पनि जोडिएर आएका छन् । कतिपय पक्ष वा व्यक्तिहरुले देश सङ्घीयतामा गइसक्यो अब त्यसलाई रोक्न सकिन्न भनेर त्यसलाई सङ्घीयतालाई समर्थन गर्नुबाहेक अन्य कुनै विकल्प नरहेको विचार पनि प्रकट गरे पनि जातीय राज्य आत्मनिर्णयको अधिकार एक मधेश-एक प्रदेशको विरोध गर्दछन् । उनीहरुको सङ्घीयता सम्बन्धित अवधारणासित हाम्रो भिन्न मतभएता पनि उनीहरुले जातीय राज्य आत्मनिर्णयको अधिकार एक मधेश एक प्रदेशको जुन हदसम्म विरोध गर्दछन् त्यो पनि सकारात्मक पक्ष हो र त्यसबाट पनि सङ्घीयताका विरुद्धको आन्दोलनमा आंशिकरुपले मद्दत पुग्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यसैले त्यसप्रकारका विभिन्न पक्षहरुसित पनि तालमेल गरेर सङ्घीयताका विरुद्धको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँने हाम्रो नीति र प्रयत्न हँुनेछ ।
संविधानसभाको मुख्य कार्य संविधानको निर्माण नै हो । संविधानको निर्माणका सन्दर्भमा राज्यको पुनस्रंरचना वा अन्य विषयहरुमा संविधानसभाका विभिन्न समितिहरुले संविधानका लागि विभिन्न मस्यौदा प्रतिवेदनहरु तयार पारेर जुन अवधारणाहरु प्रस्तुत गरेका छन् तिनीहरुमध्ये कैयौँ गम्भीर र आपत्तिजनक प्रकृतिका पनि छन् । निश्चय नै तिनीहरुबारे अन्तिम फैसला संविधानसभाले नै गर्नेछ । त्यसकारण त्यसप्रकारका गलत र आपत्तिजनक प्रावधानहरु पारित हुन नदिनका लागि देशव्यापीरुपमा जनआवाज उठाउँनुपर्ने वा आन्दोलन सङ्गठित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विभिन्न संविधान समितिहरुमा कतिपय ती प्रावधानहरु सामान्य बहुमतद्वारा पारित भएका छन् तर संविधानसभामा तिनीहरुलाई पारित हुन दुई-तिहाई बहुमत आवश्यक हँुनेछ र त्यसप्रकारका बहुमत प्राप्त गर्नु सजिलो हँुने छैन । त्यसकारण अहिले देशमा व्यापक जनमतको सिर्जना गरेर संविधान समितिहरुद्वारा पारित कैयौँ गलत र घातक अवधारणाहरुलाई पारित हुनबाट रोक्न सकिनेछ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ ।
मस्यौदा प्रतिवेदनहरुमा सामेल गरिएको सङ्घीयतासम्बन्धी व्यवस्था सबैभन्दा आपत्तिजनक छ र त्यस प्रणाली केन्द्रीय प्रादेशिक वा स्थानीय तहका सबै व्यवस्थाहरुलाई सम्पूर्णरुपले अस्वीकार गरिनुपर्दछ । हामीले सङ्घीयताको प्रश्नमा हाम्रा विचारहरु धेरै ठाउँमा स्पष्ट गरिसकेका छौँ । त्यसकारण त्यसबारे मस्यौदा प्रतिवेदनहरुमा लेखिएका विभिन्न अवधारणाहरुको चर्चा गर्नेपट्टि हामी लाग्दैनौँ । त्यस विषयमा यहाँ हामीले खालि यतिमात्र बताउन चाहन्छौँ कि सङ्घीयताका ठाउँमा देशमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक शासन कायम हँुनुपर्दछ । स्थानीय स्वायत्त शासनका सन्दर्भमा हाम्रो यो स्पष्ट मत छ कि तिनीहरुलाई पहिले केन्द्रीकृत शासनअन्तर्गत झै खालि औपचारिकरुपमा उल्लेख नगरेर त्यसलाई मौलिक अधिकारका रुपमा मान्यता दिनुपर्दछ र संसदले पारित गरेका कानुनअनुसार स्थानीय निकायहरुको अधिकार सुरक्षित हँुनुपर्दछ । त्यसो भएमा नै स्थानीय स्वायत्त शासन सहीरुपमा स्थापित हुन सक्नेछ ।
नागरिकताको प्रश्नमा विभिन्न संवैधानिक समितिहरुद्वारा पारित कतिपय अवधारणाहरु गलत छन् र तिनीहरुलाई अस्वीकार गरिनुपर्दछ । पारित मस्यौदा प्रस्तावहरुमा संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत नेपालको नागरिक भएका सबै व्यक्तिहरुलाई नागरिक मान्ने व्यवस्था गरिएको छ तर त्यो सही सोचाई होइन । त्यसको ठाउँमा नेपाल नागरिकता ऐन २०२० को दफा ३ वा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८ र ९ बमोजिम नेपालका नागरिक ठहर्ने व्यक्तिमात्र संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नागरिक हँुने व्यवस्था हँुनुपर्दछ । त्यसका साथै अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा व्यवस्था भएबमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकार खारेज गर्ने र विगतमा गैर-नेपालीले प्राप्त गरेको नागरिकताको छानविन गरी त्यस्ताको नागरिकता खारेज गर्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा गरिनुपर्दछ ।
नेपालका केटा वा केटीहरुले विदेशी केटा वा केटीहरुसित विवाह गर्दा उनीहरुलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने सन्दर्भमा कुन नीति अपनाउँने त्यसबारे पनि मस्यौदा प्रतिवेदनहरुमा कतिपय गलत अवधारणाहरु स्वीकार गरिएका छन् । त्यस सन्दर्भमा मुख्य आपत्तिजनक पक्ष यो छ कि नेपालीले विदेशबाट विवाह गरेर ल्याउँने केटी वा नेपाली केटीले विवाह गर्ने विदेशी केटालाई नागरिकता दिदा समानप्रकारको प्रणाली अपनाइएको छ । त्यसप्रकारको प्रणाली सही होइन किनभने त्यसबाट ठूलो सङ्ख्यामा विदेशी पुरुषहरु नेपालको नागरिक बन्ने र त्यसरी नेपालको राष्ट्रियतामा गम्भीर आँच पुग्ने सम्भावना रहनेछ । छोरा र छोरीलाई समान अधिकार दिने नाममा नेपालको राष्ट्रियतामा आँच पुग्नेप्रकारको प्रणालीलाई अपनाउँनु सही हँुने छैन । नेपाली केटीसित विवाह गर्ने कुनै विदेशी केटाले नेपालको नागरिक बन्न चाहेमा अङ्गीकृत नागरिक हँुने व्यवस्थानुसार नै नेपालको नागरिक बन्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ र विवाहका आधारमा उसलाई त्यसप्रकारको सुविधा दिने कुरालाई अस्वीकार गरिनुपर्दछ । जन्मका आधारमा नागरिकता तथा नेपाली केटीसित विवाह गर्ने विदेशी पुरुषहरुलाई नागरिकता दिने प्रणालीसहित नागरिकतासम्बन्धी अपनाइँने खुकुलो नीतिबाट नेपाल फिजी बन्ने खतरा हँुनेछ ।
प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुमाथिको स्वामित्व वा अग्राधिकारका सन्दर्भमा पनि कैयौँ गलत अवधारणाहरुलाई अपनाइएका छन् । मस्यौदा संविधानको प्रस्तावनामा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा आदिवासी जनजाति लगायतका स्थानीय समुदायको पहिलो अधिकार वा अग्राधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरा गरिएको छ । त्यो सोचाई सामान्यतः सकारात्मक देखिन्छ तर प्रथम प्राकृतिक स्रोत भन्नाले कुन-कुन स्रोतलाई जनाउँछ त्यो कुरा व्याख्यात्मक टिप्पणीमा पनि छैन । ठूला नदी खानी राष्ट्रियस्तरका वन हिमाल आदि जस्ता राष्ट्रिय महत्वका स्रोत साधनमाथि केन्द्रको अधिकार रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित हुँदा भ्रम उत्पन्न हुन्छ । स्थानीय प्रकृतिका प्राकृतिक स्रोतमाथि आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको अग्राधिकार कायम हँुनुपर्छ । राष्ट्रिय महत्वका स्रोतमाथि केन्द्रको अधिकार कायम हँुने कुरा प्रष्ट लेखिनुपर्छ । त्यसका साथै आदिवासी जनजातिबारे पनि स्पष्ट उल्लेख हँुनुपर्दछ । मानव विकास सुचकाड्ढका आधारमा पिछडिएका आदिवासी जनजाति र विकसित आदिवासी जनजातिबीच अन्तर गर्दै पिछडिएका आदिवासी जनजातिको अग्राधिकारलाई सुनिश्चित हँुनेप्रकारले विशेष व्यवस्था हँुनुपर्दछ तर जातीय आधारमा मात्र त्यसप्रकारको अधिकार दिने कुरा अन्यायपूर्ण र गलत हँुनेछ अन्यथा स्वयं पिछडिएका आदिवासी जनजाति समुदाय सधैं पछाडि पर्ने अवस्था सिर्जना हुँनेछ ।
मस्यौदा प्रतिवेदनमा संविधानमा विशेष संरचनासम्बन्धि व्यवस्था अन्तर्गत जाति÷समुदायका आधारमा निर्माण हँुने प्रदेशहरुको हकमा राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनको समयमा र सरकार निर्माणको क्रममा सम्बन्धित प्रदेशमा बाहुल्य रहेको जाति÷समुदायको सदस्यलाई मुख्य नेतृत्व तहमा प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ । यो प्रावधानले कुनै जातिको बाहुल्यतालाई आधार बनाई राजनीतिक अग्राधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यसबाट अन्य जातिहरुको तुलनामा अत्यन्त कम प्रतिशतमा रहेको कुनै जाति भएपनि बाहुल्यताका आधारमा प्रादेशिक स्तरमा मुख्य नेतृत्व दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसबाट अन्य बहुसङ्ख्यक जातिहरु मुख्य नेतृत्वमा जानुबाट बिाचत हुन्छन् । यो लोकतान्त्रिक अधिकार विपरित कुरा हो र त्यसरी जातीय तानाशाही शासन कायम हँुने खतरा हँुनेछ । यो व्यवस्थाले जाति-जाति बीच द्वन्द्व उत्पन्न हँुने स्थिति आउँछ । त्यसकारण राजनीतिक अग्राधिकारको व्यवस्था स्थानीयस्तरमा जिल्ला वा गाउँ जहाँ कुनै अत्यधिक बहुसङ्ख्या भएको सामान्य बहुमत मात्र होइन मानव सुचकाङ्कका दृष्टिकोणले पिछडिएको जातिको वसोवास छ त्यो जातिलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ तर प्रादेशिकस्तरमा तथा ूबाहुल्यताू का आधारमा कुनै जातिलाई मुख्य नेतृत्व दिनु सही हुँदैन ।
वास्तवमा विभिन्न जात जाति जनजाति आदिको वर्गीकरण जातीय आधारमा गर्नु सही हुँदैन । त्यो वर्गीकरण मानव सुचकाङ्कका आधारमा गरिनुपर्दछ । मानव सुचकाङ्कको दृष्टिले पिछडिएका जात÷जाति जनजातिहरुको सुचि तयार गरिनुपर्दछ र तिनीहरुलाई नै उनीहरुको अत्यधिक वहुसङ्ख्यामा वसोवास गर्ने सुचीकृत जात÷जातिहरुलाई नै जिल्ला वा गाउँहरुमा नै अग्राधिकार दिनु सही हँुनेछ तर जातीय आधारमा मात्र त्यसप्रकारको सुविधान र विशेष अधिकार दिनु न्यायपूर्ण र प्रजातान्त्रिक पनि हुँने छैन ।
भुमिसुधारको प्रश्नमा पनि मस्यौदा संवैधानिक प्रतिवेदनहरुले हदभन्दा बढीको जमीन क्षतिपुर्ति दिएरमात्र अधिग्रहण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसप्रकारको हदभन्दा बढीको जमीन बिना क्षतिपुर्ति अधिग्रहण गरी भुमिहीन र गरिब किसानलाई वितरण गर्ने वा सार्वजनिक कार्यका लागि उपयोग गर्ने अधिकार हँुनुपर्दछ ।
कतिपय मस्यौदा प्रतिवेदनमा सन्धि-सम्झौतासम्बन्धी विषयमा संसदको दुई-तिहाई बहुमतको समर्थन आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर त्यही सिलसिलामा पुनः यो कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ कि त्यसप्रकारका सन्धि वा सम्झौतामध्ये राष्ट्रलाई व्यापक गम्भीर वा दीर्घकालिन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन व्यवस्थापिका-संसदको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको साधारण बहुमतबाट हुन सक्नेछ । उक्त व्यवस्थाले कुन सन्धि वा सम्झौता गम्भीर वा दीर्घकालिन असर पर्नेखालको हो वा होइन भन्ने छुट्टाउँने कुनै मापदण्ड निर्धारित गरेको छैन । त्यसकारण यसप्रकारको अस्पष्ट व्यवस्था पूरै हटाउँनुपर्दछ नत्र भने त्यसप्रकारको प्रावधानबाट सामान्य बहुमतद्वारा कैयौँ राष्ट्रघाति सन्धि र सम्झौताहरु पारित हँुने खतरा रहँनेछ ।
विभिन्न मस्यौदा प्रस्तावहरुमा जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार बहुराष्ट्रिय राज्य आदि अवधारणाहरु पनि स्वीकार गरिएका छन् । त्यसप्रकारका अवधारणाहरुबाट देशको राष्ट्रियता र अखण्डतामा गम्भीर आँचपुग्ने सम्भावना रहँनेछ ।
सङ्कटकालिन अधिकारको सन्दर्भमा लेखिएको छ ः नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध वाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह चरम आर्थिक विशृङ्खलता प्राकृतिक विपत्ति वा महामारीको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रप्रमुखले नेपाल राज्यभर वा कुनै खास क्षेत्रमा लागु हँुने गरी सङ्कटकालिन अवस्थाको घोषणा गर्न र आदेश जारी गर्न सक्नेछ । सशस्त्र विद्रोह चरम आर्थिक विशृङ्खलता प्राकृतिक विपत्ति वा महामारीजस्ता विषयहरुमा पनि सङ्कटकालिन अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएमा सरकारलाई कुनै पनि बेला देशमा सङ्कटकालिन अवस्थाको घोषणा गर्ने अवसर प्राप्त हुँनेछ र देशमा तानाशाही शासन कायम गर्ने खतरा रहँनेछ । त्यसैले नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध वाह्य आक्रमण् सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृङ्खलता प्राकृतिक विपत्ति वा महामारीको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रप्रमुखले नेपाल राज्यभर वा कुनै खास क्षेत्रमा लागु हँुने गरी सङ्कटकालिन अवस्थाको घोषणा गर्न र आदेश जारी गर्न सक्नेछ । सशस्त्र विद्रोह चरम आर्थिक विशृङ्खलता प्राकृतिक विपत्ति वा महामारीजस्ता विषयहरुमा पनि सङ्कटकालिन अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएमा सरकारलाई कुनै पनि बेला देशमा सङ्कटकालिन अवस्थाको घोषणा गर्ने अवसर प्राप्त हुँनेछ र देशमा तानाशाही शासन कायम गर्ने खतरा रहँनेछ । त्यसैले नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध वाह्य आक्रमणको अवस्थामा मात्र सङ्कटकालिन अवस्थाको घोषणा गर्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ र त्यो अवस्थामा संसदलाई विघटन नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था पनि गरिनुपर्दछ । त्यसका साथै हाम्रो यो कुरामा पनि जोड छ कि सङ्कटकालिन अवस्थामा कुनै पदाधिकारीको दुव्र्यवहारबाट कसैलाई कुनैप्रकारको क्षति भएमा त्यसका विरुद्ध त्यो सङ्कटकालिन अवस्थाको अवधिमा पनि उजुरी गर्ने अधिकार हँुनुपर्दछ । त्यसरी नै सङ्कटकालिन अवस्थाको स्वेच्छाचारी प्रकारको दुरुपयोगलाई रोक्न सकिनेछ ।
मस्यौदा प्रतिवेदनहरुमा कतिपय व्यक्ति वा पक्षहरुबाट कार्यकारी राष्ट्रपति जनताद्वारा प्रत्यक्षरुपले निर्वाचित प्रधानमन्त्री हँुनुपर्ने प्रकारका मतहरु पनि प्रस्तुत गरिएका छन् । त्यसप्रकारको व्यवस्थामा देशमा तानाशाही शासन कायम हँुने खतरा हँुनेछ । त्यसैले हाम्रो जस्तो देशमा संवैधानिक राष्ट्रपति सरकार प्रमुख संसदद्वारा निर्वाचित र संसदप्रति जवाफदेही प्रधानमन्त्री हँुने व्यवस्था नै उपयुक्त हँुनेछ । संविधानमा अङ्गीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधिशसहित प्रमुख संवैधानिक पदहरुमा अङ्गीकृत नागरिक निर्वाचित वा मनोनित हुन नपाउँने पनि संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्दछ । महाभियोगबाहेक अदालतको स्वतन्त्रतामाथि सरकार वा संसदद्वारा कुनै नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थालाई अस्वीकार गरिनुपर्दछ ।
संविधानसम्बन्धि मस्यौदा प्रतिवेदनमा देशलाई जातीय आधारमा १४ प्रदेशमा बाँड्ने निर्णय गरिएको छ । प्रथमता जातीय आधारमा प्रदेशहरुको विभाजन गर्नु पूरै गलत हो । नेपालको भौगोलिक र सामाजिक संरचनासमेतमाथि ध्यान दिदा उत्तरबाट दक्षिणका विभिन्न जाति वा भौगोलिक क्षेत्रहरुलाई नै मिलाएर प्रदेशहरुको निर्माण गरिनुपर्दछ । विद्यमान अाचलहरुको त्यसरी नै निर्माण गरिएको छ । त्यसैले अहिलेका अाचलहरुलाई मिलाएर प्रदेशहरुको निर्माण गर्नु नै सही हँुनेछ । निश्चय नै त्यसका लागि अन्य वैकल्पिक पद्धति पनि अपनाउन सकिनेछ तर जे भएपनि जातीय आधारमा प्रदेशहरुको निर्माण गलत हँुनेछ र त्यसका कैयौँ घातक परिणामहरु हँुनेछन् । अहिले जातीय आधारमा जति प्रदेशहरुको निर्माण भएपनि पछि पुनः अन्य जातिहरुले आफ्ना लागि थप जातीय प्रदेशहरुको माग गर्न थल्नेछन् र त्यसबाट देशमा गम्भीरप्रकारको जातीय द्वन्द्वको अवस्था उत्पन्न हँुनेछ । त्यसरी बन्ने प्रदेशहरु एकात्मक शासनअन्तर्गतका प्रशासकीय एकाईहरु नै हँुनेछन् र सङ्घीय राज्यका संवैधानिक अङ्गहरुका रुपमा तिनीहरुलाई अस्वीकार गरिनुपर्दछ ।
संविधानसभाभित्र वा त्यसका विभिन्न समितिहरुमा उपर्युक्त गलत अवधारणाहरुका विरुद्ध हामीले लगातार दृढतापूर्वक वा सम्झौताहीन प्रकारले सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ र उक्त प्रश्नहरुमा देशव्यापीरुपमा जनमत तयार पार्न पनि प्रयत्न गर्दै आएका छौँ तर त्यसप्रकारको प्रयत्नलाई देशव्यापीरुपमा अगाडि बढाउँनुपर्ने आवश्यकता छ । यदि उक्त विभिन्न गलत अवधारणाहरु संविधानसभाद्वारा पारित भएमा त्यसका कैयौँ गम्भीर दुष्परिणामहरु हँुनेछन् । त्यसकारण हामीले उक्त प्रश्नहरुमा विशेषरुपले सचेत हुन र आफ्नो सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन तपाईहरु सबैसँग अपील गर्दछौँ ।

नयाँ संविधान निर्माण र अलपत्र प्रस्तावित चौध प्रदेश

• रामबहादुर बुढा

नेपाल अहिले नयाँ संविधान निर्माणको ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । नयाँ संविधान निर्माणको अवधि करिब तीन महिनामात्र बाँकी छ । निर्धारित मिति २०६७ जेष्ठ १४ गतेसम्म नयाँ संविधान घोषणा हँुनेछ वा हँुने छैन अन्यौलको अवस्था सिर्जना भएको छ । नौँ पटकसम्म संविधान निर्माण कार्यतालिका परिमार्जन हुँदा पनि संविधानसभाभित्रको मूल समिति संवैधानिक समितिले जनताबीच छलफलमा लैजानुपर्ने नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार पार्न सकेको छैन । संविधानसभाका १० वटा विषयगत समितिमध्ये प्राकृतिक स्रोत आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँड समितिले मात्र संवैधानिक समितिमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । अन्य समितिका प्रतिवेदनमा फरक मतको थुप्रो भएकाले संविधानसभाबाट मूल समितिमा प्रतिवेदन आउन बाँकी नै छ । ती सबै प्रतिवेदन अध्ययन समितिमै विचाराधीन छन् । सबै समितिको प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा आइसकेपछि तिनीहरुलाई एकीकृत दस्तावेज बनाउन चार हप्ता समय लाग्ने बताइएको छ ।
पटक-पटक म्याद परिवर्तन गर्दै जाँदा फागुन २१ सम्म संवैधानिक समितिले एकीकृत मस्यौदा दस्तावेज तयार पार्ने पछिल्लो म्याद निर्धारण गरिएको थियो । संविधान निर्माण अवधि छोट्ट्रिदै गएका कारणले नयाँ संविधानको मस्यौदामाथि जनताले छलफल गर्ने एक महिनाको समयलाई छोट्टाएर १५ दिनको समय चैत्र महिनामा मिलाइएको थियो । संवैधानिक समितिले नयाँ संविधानको एकीकृत मस्यौदा कहिलेसम्म तयार पार्नेछ यो विषय अन्यौलमै रहिरहेको बेला नयाँ संविधानको मस्यौदामाथि जनताले छलफल गर्न पाउँने १५ दिनेको अवधिलाई समेत हटाएर संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २४ दलका प्रतिनिधिहरुलाई जनता मानेर संविधानसभाभित्र मात्र छलफल चलाउँने र जनताको बीचमा मस्यौदा संविधानलाई छलफलमा नलैजाने कुरा हुन थालेको सुनिदैछ । यदि त्यसो भयो भने निश्चय नै नेपालीहरुका निम्ति दुःखद कुरा हँुनेछ । झण्डै ६ दशक सङ्घर्ष गरेर नेपाली जनताले संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् नयाँ संविधान निर्माण गर्ने अवसर पाएका हुन् । यो ऐतिहासिक अवसरमा नेपाली जनताले नयाँ संविधानको मस्यौदामाथि छलफल गर्न र आफ्नो राय राख्न पाएनन् भने नेपाली जनताको त्याग र बलिदान माथिको अपमान हँुनेछ । संविधान निर्माण कार्यलाई ढिलो बनाउँने काम जनताले त गरेका छैनन् । आम जनताको त एउटै राय छ कि बेलैमा संविधान निर्माण गर । सत्ता स्वार्थको खिचातानीमा अल्झिएर संविधान निर्माण कार्यलाई अल्मल्याउँने काम त कथित ठूला राजनीतिक दलहरुले गरिरहेका छन् ।
संविधान निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा कस्तो संविधान निर्माण गर्ने भनेर तय गरिएको जनतासितको प्रश्न उत्तरको कार्यलाई झारा टार्ने काममात्र भएको थियो । ३५ लाख प्रश्नावली छपाइएकोमा जम्मा ४ लाख जनताले मात्र प्रश्न-पत्रमा उत्तर लेखेका थिए । त्यही किसिमले अहिले पनि समग्र संविधान निर्माण कार्यलाई झारा टार्ने हिसाबले अगाडि बढाइँदैछ । यसबाट कथित ठूला राजनीतिक दलहरु संविधान निर्माण प्रति गम्भीर छैनन् भन्ने बुिझंदैछ र त्यो तौरतरिकाबाट निर्माण हँुने संविधान पनि जनपक्षीय र राष्ट्रिय एकतालाई सवल बनाउँने खालको नहँुने नै खतरा बढेर गएको छ ।
एकीकृत माओवादीका गैर-जिम्मेवार र अराजक कि्रयाकलापले बेलैमा संविधान निर्माणको प्रकि्रयालाई अवरोध गरिरहेको छ । अहिले उनीहरुले क्याण्टनमेन्टमा राखिएका लडाकुहरुलाई व्यवस्थापन गर्नेतिर अरुची देखाएको छन् । नयाँ संविधान निर्माणपछि मात्र ूसेना समायाँेजनू गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । कथित जनसेनाको बलमा संविधानसभालाई प्रभावित गर्ने कुनियत प्रष्टसँग उजागर भइरहेको छ । माओवादीको नेतृत्वमा सरकार नबनाइकन नयाँ संविधान बन्न दिदैनौँ भन्ने राष्ट्रविरोधी विचारहरु प्रकट गरिरहेका छन् । एकीकृत माओवादी सरकारमा जाने ठूलो कुरा हो कि नयाँ संविधान बनाउँने ठूलो कुरा हो उनीहरुको कुरा सुन्दा यस्तो प्रतित हुन्छ कि देशभन्दा माओवादीका लागि कुर्ची ठूलो हो । यसप्रकारका निकृष्ट सत्तालिप्सा र स्वार्थी प्रवृत्तिलाई नेपाली जनताले बेलैमा बुझेर त्यस प्रवृत्तिलाई नाङ्गेझार पार्नुपर्दछ । सडकबाटै नयाँ संविधान घोषणा गर्ने माओवादीको उद्घोषले उनीहरु अधिनायकवादीप्रकारको शासन स्थापना गर्न चाहन्छन् भन्ने बुझिन्छ । देशलाई सकारात्मक दिशामा लैजान चाहँदैनन् भन्ने नै बुझिन्छ । विगत द्वन्द्वकालको माओवादी ज्यादती नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् । फेरी पनि सडकबाट नयाँ संविधान घोषणा गरेर विगत द्वन्द्वकालको जस्तै जनता रुवाउँने ज्यादतीपूर्ण हैकम चलाउन खोजेका हुन् भने नेपाली जनता त्यसलाई सहन सक्ने छैनन् ।
संविधानसभाको राज्यपुनःसंरचना समितिले १० जातीय राज्यसहित १४ प्रदेशको सङ्घीय प्रणालीको प्रस्ताव संविधानसभामा बुझाएको छ । राज्य पुनःसंरचना समितिमा सामान्य बहुमतबाटै पनि प्रस्ताव पारित हँुने भएकाले एमाओवादी र एमालेको गठबन्धनबाट १४ प्रदेशको प्रस्ताव पारित भएको छ तर अन्तिममा नयाँ संविधान निर्माण गर्दा त्यो प्रस्तावलाई दुई-तिहाई बहुमतले पारित गरेरमात्र संविधानसभाबाट अनुमोदित हँुनेछ । नयाँ संविधान निर्माणको लागि संविधानसभाको दुई-तिहाई बहुमतको प्रावधानको कारण त्यसै पनि १४ प्रदेशको प्रस्ताव स्वीकृत नहुन सक्ने सम्भावना छ ।
राज्य पुनःसंरचना समितिबाट पारित भएपनि प्रस्तावित १४ प्रदेशको सङ्घीय प्रणाली अलपत्र परेको देखिन्छ । सुनकोशी राज्यको प्रस्तावप्रति तामाङहरुको सङ्गठन र दलले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन् । ूसुनकोशी प्रदेश चाहिदैन तामसालिङ टुक्राउन पाइँदैनू भनेर विवाद झिकिरहेका छन् । उता लिम्बु पार्टी र सङ्गठनले झापा मोरङ सुनसरीलाई लिम्बुवानमा नराखेर लिम्वुवान टुक्राएको भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । झापा सुनसरी मोरङ तिरका राजवंशी मेचे कोचेलगायतका समुदायहरुले कोच प्रदेश नदिइएको र आफ्नो पहिचान मेटाइदिएको भनेर आपत्ति प्रकट गर्दैछन् । मधेशवादी दलहरुले पूर्वी तराई र पश्चिम तराईलाई छुट्टा-छुट्टै राज्यमा बाँड्ने गरी बीचमा नारायणी प्रदेश बनाइएकोमा असहमति प्रकट गर्दै एक मधेश एक प्रदेशको आफ्नो मागलाई फेरी दोहोर् याएका छन् । लक्ष्मण थारुको थरुहट स्वायत्तबाहेकका अन्य थारुसँग सम्बन्धित जनजाति सङ्गठनहरुले एक मधेश एक प्रदेशमा नरहन सक्ने आफ्नो पुरानो अडानलाई दोहोर् याउँदैछन् । चुरे भावर एकता समाजले चुरे भावर प्रदेश नदिएर आपुूहरुलाई मधेशीहरुको दास बनाउन थालियो भनेर १४ प्रदेशप्रति असहमति जनाएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसले जातीय राज्यको अवधारणामाथि असहमति जनाएको छ । एमालेभित्रबाट पनि तीब्र विरोधका स्वरहरु सुनिदैछन् ।
राज्य पुनःसंरचना समितिले सङ्घीय प्रणाली निर्माणको निम्ति मूलभूतरुपमा दुईवटा सैद्धान्तिक आधार तय गरेको थियो ः पहिचान र सामथ्र्य । देशको सबैभन्दा पहिलो र दोस्रो ठूलो जनसङ्ख्या ओगटेका क्षेत्री र बाहुनहरुले सङ्गठितरुपमै प्रस्तावित १४ प्रदेशको अवधारणाविरुद्ध आन्दोलन थालेका छन् । अरु जातिहरुको पहिचान स्थापित गर्न जातीयताका नाममा राज्य दिने तर देशको सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या ओगट्ने र नेपाल राष्ट्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर् याउँने क्षेत्री र बाहुनको पहिचान किन मेटाउँने यही प्रश्न बोकेर उनीहरु आन्दोलन थालिसकेका छन् । यदि पहिचानका आधारमा राज्य दिने हो भने १३ प्रतिशत दलितको पनि राज्य चाहिन्छ भनेर मधुरो नै किन नहोस् आवाज उठ्न थालेको देखिन्छ । नेवाः राज्य सानो भयो भनेर नेवाः पार्टी र नेवार सङ्गठनहरु कचिङ्गलो झिक्दैछन् । उता तामाङहरु तामसालिङ राज्य कटौती गरेर नेवाः प्रदेशमा गाभ्न पाइँदैन भनेर खबरदारी गरिरहेका छन् । पूर्वमा लिम्बुवान र किराँतको सीमाना विवाद त छँदैछ । त्यसमा पनि राज्यको नाम किराँत राज्य नामाकरण गर्ने कि खम्बुवान राज्य नामाकरण गर्ने विवाद पनि सतहमै आएको छ । राज्यको सीमाना राज्यको नाम प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधा र अधिकारका विषयलाई लिएर सङ्घीय प्रणालीको सुरुआत नहुँदै झगडा र द्वन्द्वको थालनी भैसकेको छ । साँच्चै सङ्घीय प्रणालीको सुरुवात भयो भने देशको के हालत होला देशप्रेमी नेपाली जनताले निधार खुम्च्याएर सोच्नै पर्ने भएको छ । प्रस्तावित १४ प्रदेशहरु सबै विवादित देखिन्छन् र एउटा समुदायले अर्को समुदायलाई अस्वीकार गरेको देखिन्छ । गणितमा ब्।इ द्य।इ ऋ।इ हुन्छ भने ब्ंद्यंऋ। इ नै हुन्छ । ठीक त्यही किसिमले प्रस्तावित १४ प्रदेहरु एक वा अर्कोरुपमा अस्वीकृत भएको देखिन्छ । त्यसरी बाह्यरुपमा प्रस्तावित १४ प्रदेशहरु अस्वीकृत वा असफल भएको देखिएपनि यो समग्र सङ्घीय प्रणाली नै असफल हँुने सुत्र हो । आगामी दिनमा संविधानसभाबाट प्रदेशहरुलाई काँटछाँट गरेर कुनै पनि रुपको सङ्घीय प्रणाली निर्माण गर्न खोजिएपनि अहिले प्रस्तावित १४ प्रदेश अलपत्र परेजस्तै त्यो पनि अलपत्र पर्नेछ र स्वतः असफल हँुनेछ । जवरजस्ती लागु गर्न खोजियो भने सङ्घीय प्रणाली त नेपालमा असफल हुन्छ नै त्यसको असफलतासँग-सँगै देशमा जातीय द्वन्द्व र राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति आउँने खतरा छ । सबै जाति जनजाति सम्बद्ध तमाम नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय एकताको मार्गमा हिडाउनको निम्ति अहिलेदेखि नै सचेत नेपालीहरुले अग्रसरता देखाउँने हो भने त्यो खतराबाट मुलुकलाई जोगाउन सकिनेछ । ूसङ्घीयताको निर्णय खारेज गरू ूजातीय एकता कायम गरौँू जस्ता नाराहरुलाई हामीले तमाम नेपालीको मुखबाट गुाजाउन सक्नुपर्दछ ।
तोकिएकै मितिमा जसरी पनि सङ्क्षिप्त नै होस् बरु नयाँ संविधान घोषणा गर्ने र आगामी दिनमा त्यसलाई विस्तृत बनाउँदै जाने वा संविधान निर्माणको समय अवधि बढाएर भएपनि विस्तृत संविधान नै घोषणा गर्ने भन्ने विवाद उठ्न थालेको छ । यसबाट बेलैमा संविधान निर्माण नगर्ने बहानाबाजी खोज्न थालिएको आभास मिल्दछ । नेपालीमा उखान पनि छ ूरात रहे अग्राख पलाउँछ ।ू जब समय घर्किंदै जान्छ- तब अनेकप्रकारका समस्याहरु झन बल्झिदै जान्छन् । शेरबहादुर देउवाले संसदको चुनाव गर्न सकेनन् चुनावको मिति सार्न थाले मुलुकमा प्रतिगमन भयो । संविधानको मिति सार्दै जाँदा देशमा अनेक प्रकारका साम्प्रदायिकतावादी तत्वहरुले टाउको उठाए । नजिकैको हाम्रो छिमेकी पाकिस्तानमा बेलैमा संविधान निर्माण नहुँदा कसरी सैनिक तानाशाही व्यवस्था लागु भएको थियो इतिहास हाम्रैअगाडि छ । त्यसकारण गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न बेलैमा संविधान निर्माण तर्फ हामीले जोड दिनुपर्दछ ।
सङ्घीयताको आवरणमा राष्ट्रिय एकतालाई खण्डित तुल्याइँदैछ । मधेशवादी नेताहरुले हामी नेपाली होइनौँ । हाम्रो जाति र राष्ट्र नेपाली होइन । हाम्रो राष्ट्र मधेशी हो । नेपालका हामी बासिन्दामात्र हौँ भन्ने लेख लेख्दैछन् भाषण गर्दैछन् । मगरहरुले हाम्रो जाति र राष्ट्र ूमगरू हो नेपाली हैनौँ भन्ने गुरुङ राई लिम्बु थारु सबैले त्यही ढङ्गले आफ्नो पहिचान दिदै जाने हो भने हामी सबै जाति जनजातिहरुको एकताले विश्वमा कायम भएको ूहामी नेपाली हाम्रो नेपालू भन्ने पहिचान कहाँ जान्छ हामी सबैको साझा पहिचान ूनेपाल र नेपालीू लाई बेबारिसे बनाउँने खेती सुरु भएको छ सङ्घीयताको आवरणमा ।
त्यसकारण गणतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि बेलैमा संविधान निर्माण गर्न र सङ्घीयताको निर्णय खारेज गर्न जनताको सचेत आन्दोलन आजको आवश्यकता हो ।

पुँजीवादी उदारवाद र पुँजीवादी समाजशास्त्र ः एक चर्चा

• अपत्य शर्मा

कुनै पनि शास्त्र वर्गेतर वर्गविहिन वर्ग निरपेक्ष हुन सक्दैन । यसकारण समाजशास्त्र पनि समाजवादी समाजशास्त्र र पुँजीवादी समाजशास्त्र भनेर दुईवटा खेमामा बाँडिने गरेको छ । नेपालमा पढाइँने समाजशास्त्रका पाठ्यपुस्तकलाई नै सही समाजशास्त्र सम्झिने वा माक्स्रवादी सर्वहारावादी समाजशास्त्र सम्झनेहरु पनि नभएको होइनन् । पुँजीवादी समाजशास्त्रले कसरी उदारवादी पुँजीवादको वकालत गर्छ कुन परिस्थितिमा पुँजीवादी समाजशास्त्रको विकास र विस्तार गरियो भन्नेबारे थोरै चर्चा गरांै ।
१८ औँ शताब्दीका सिद्धान्तहरुमा जनताको सार्वभौमसत्ताको घोषणा गरिएको थियो र जनताको क्रान्ति गर्ने अधिकारलाई पनि स्वीकार गरिएको थियो । यस्तो विचार व्यक्त गर्नेहरुमध्ये टमस जेफरसन पनि थिए । उनी स्वतन्त्रता युद्धका बेला अमेरिकी प्रमुख राजनैतिक हस्तिहरुमै थिए । विजेता पुँजीपति वर्गका लागि यस्तो विचारधाराको आवश्यकता नै परेको थिएन । उदारवादी नेताहरुले ँमानिसका अधिकारहरु’ को लागि सङ्घर्षको झण्डा उठाए र ज्याकोविन तानाशाहीको घोषणा गरेर सामन्ती निरङ्कुशतावादी प्रतिकि्रयावादी अखण्ड प्रभुत्वलाई पनि बराबरीको रुपमा बैधानिक ठहर् यायो । यस विचारलाई सबैभन्दा राम्रोसँग व्यक्त गर्ने मानिस हुन्- बेन्जामिन कान्सतान्त जो उदारवादी पुँजीवादका संस्थापकहरुमध्येका एक थिए । उदारवादीहरुले के घोषणा गरे भने पुँजीको ूस्वाभाविकू विशेषाधिकारहरुलाई छोडेर अरु सबै विशेषाधिकारहरुको नास होस् ठूल-ठूला भु-सम्पत्तिहरुका विशेषाधिकारहरुलाई कानुनको घेराबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ जसले गर्दा पुँजीको सत्ताका लागि पूरा स्वतन्त्रता प्राप्त होस् । उदारवादी पुँजीवादीको मुख्य उद्देश्य के थियो भने श्रमजीवी जनतामाथि सबैभन्दा पहिले मजदुर वर्गमाथि आफ्ना विचारधारात्मक तथा राजनैतिक प्रभाव रहिरहोस् र पुँजीवादी नीतिहरुद्वारा बाँधेर राख्न सकियोस् । यसैकारणले गर्दा उदार पुँजीवादीहरुले श्रमजीवी जनतालाई आफ्नो पक्षमा गर्ने ध्येयले सामाजिक विकासका जुन सिद्धान्तहरुको प्रस्थापना गरेका थिए । त्यसमा समाजका सबै तत्वहरुको एकजुटतालाई अरु पुँजीवादी प्रभुत्वमाथि आधारित व्यवस्थामा सुधार गर्ने सम्भावनालाई स्वीकार गर्नुलाई प्रारम्भविन्दु भनेर घोषणा गरिएको थियो । स्मरणीय छ उदारवादीहरुले सामाजिक विकासको जुन सिद्धान्त पेश गरे त्यो पूराका पूरा पुँजीवादी सम्बन्धहरुको प्रभुत्व हैकम लाई ठीक ठहर् याउनका लागि थियो ।
सामाजिक चिन्तनको इतिहासको आँखाले यो कुरा ठूलो महत्वपूर्ण थियो । पुँजीपति वर्गको सबैभन्दा प्रमुख विचारवेत्ता पुँजीवादी प्रणालीको वकालत उदारपन्थी झण्डामुनि गर्दथे प्रष्टसँग प्रतिकि्रयावादी सिद्धान्तहरुका अतिहरुको आलोचना गर्दथे र विज्ञान तथा विज्ञानसम्मत पक्षको समर्थन गर्दथे । यही समयमा नै समाजशास्त्र शब्दको उदय भएको मानिन्छ । कोमते र स्पेन्सरले समाजशास्त्र सम्बन्धी प्रणालीहरुको प्रतिपादन गरेका थिए । उनीहरुले प्रतिपादन गरेका समाजशास्त्र सम्बन्धी प्रणालीका विशेषता हुन् ः
क जनमतको एउटा यस्तो वातावरण बनाउँने कोशिश गरे कि उदारपन्थीको राजनीतिक लाइनसँग मेल खाओस् ।
ख विज्ञानहरुमा कुनै किसिमको संश्लेषण उत्पन्न गर्ने र ज्ञानको एउटा यस्तो सामान्य सिद्धान्त निकालियोस् जसले पुराना जमानाका जागृति उत्पन्न गर्नेहरु र भौतिकवादीहरुका परम्पराहरुसँग जसले विज्ञानसम्मत दृष्टिकोण अपनाएका थिए । तिनीहरुसँगै माक्स्रवादका नयाँ-नयाँ देखा पर्ने भौतिकवादी तथा द्वन्द्वात्मक सिद्धान्तसँग पनि टक्कर लिन सकोस् ।
ग कोमते ओग्युस्त १७९८-१८५७ प्रत्यक्षवादका प्रबद्र्धक हुन् । उनको समाजशास्त्रीय मतको मुख्य विचारमा के दाबा गर्दथे भने क्रान्तिकारी साधनहरुद्वारा बुर्जुवा पुँजीवादी प्रणालीलाई फेर्ने कोशिस गर्नु व्यर्थ छ । कोमतेका अनुसार पुँजीवाद मानिसको विकासक्रमको चरम अवस्था हो । कोमतेको के मान्यता थियो भने एउटा ूनयाँू धर्मको जसमा व्यक्तिगत ईश्वरको पूजाको ठाउँमा कुनै सर्वोच्च स्वत्वको आफ्नोपन पूजाले लिन्छ प्रचार गरेर सामाजिक सामाजस्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । कोमतेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कृति ूप्रत्यक्ष बोधात्मक दर्शनको बाटोू १८३०-४२ हो ।
सबैभन्दा पहिले सेन्ट साइमनले राजनीतिलाई निश्चित विज्ञान बनाउँनुपर्छ जति भौतिकवाद छ भन्दै प्रकृतिमा तथा समाजमा जीवनका बीच अनुरुपता सिद्ध गर्ने कोशिस गरेका थिए । यो भनेको राजनीतिका लागि आधारको रुपमा एउटा सामाजिक विज्ञान तयार गर्ने आवश्यकताको पूर्वाभासभन्दा ज्यादा अरु केही थिएन । यसै विचारहरुलाई कोमतेले प्रयोग गरेका हुन् । उनले समाज विज्ञानलाई पहिले सामाजिक भौतिकी र फेरी समाजशास्त्र भने । कोमतेको प्रणाली भनेको उदारवादी पुँजीपति वर्गको आवश्यकताहरुलाई पूरा गर्नु थियो । यसपछिको जतिजति कोमतेका विचार फैलिदै गयो त्यति त्यति यस शब्दलाई पनि स्वीकार गरिन थाल्यो । कोमतेका पुँजीवादी प्रशंसकहरुले के भनेका छन् भने सेन्ट साइमनमाथि कोमतेको प्रभाव परेको थियो ।
कोमतेले आफ्नो समाजशास्त्रलाई ूसामाजिक भौतिकीू भने । उनको के मत थियो भने समाज एउटा सामाजिक अथवा सामूहिक जीव-विधान हो जुन एक किसिमले पशुको विकासक्रमको नै एउटा कडी हो । कोमते मानिसहरुका बीचको सामाजिक सम्बन्धको आधार बताउन असमर्थ भए र त्यसका परस्पर कि्रयाको चर्चा गर्दै रहे । अब स्पेन्सरको विकासवादबारे चर्चा गरौँ ।
प्रुा_िन्ससी लेखक आन्द्रे मारोआलेले १९ औँ शताब्दीको थालनीको इङ्गल्याण्डको जीवनमाथि आधारित एउटा उपन्यासमा के लेखेका छन् भने जागृति फैलाउन दर्शनका विरुद्ध आफ्नो लडाइँका लागि बेलायतले ूआफ्ना पब्लिक स्कूलहरुबाट एउटा यस्तो पिढीको आवश्यकता थियो जो साधु-सन्तहरु जस्तै धूर्त हुन् ।ू प्रत्यक्षवादले पनि साधु सन्तहरु जस्तै धूर्त पिढीहरुको पालनपोषण गर् यो किनभने उ यसै भावनाले ओतप्रोत थियो । स्पेन्सर हर्बर्ट १८२०-१९०३ अङ्ग्रेज दार्शनिक र समाजशास्त्रीका साथै प्रत्यक्षवादका प्रबद्र्धकहरुमध्ये एक थिए र साम्राज्यवादको पूर्व बेलामा उदारतावादी बुर्जुवा वर्गका प्रवक्ता हुन् । स्पेन्सरका लागि प्रत्येक वैज्ञानिक अवधारणा बिघ्न र बाधाहरुले भरिएका छन् । यसकारण अबोधगम्य छन् । वस्तुहरुको सारसम्म पुग्नमा विज्ञानको असमर्थताको दोस्रो प्रमाण स्पेन्सरले यस कुरामा देखे कि विज्ञान खालि व्यक्तिको सीमित अनुभवमा अर्थात् झुटो आधारमा आश्रित छ । विकासक्रमको विषयमा स्पेन्सरको शिक्षामा स्वतःस्फूर्त भौतिकवादी पक्ष ठूलो मात्रामा प्रकट भयो । स्पेन्सरले विकासहरुको विचारलाई जीवहरुमाथि मात्र होइन वस्तुहरु तथा परिघटनाहरुमाथि पनि लागु गरे किनभने उनले विकासक्रमलाई यान्त्रिकतावादी ढङ्गले जगतमा भूतद्रव्य तथा गतिको पुनर्वितरण भन्ने बुझे र यसरी भौतिक जगतका विभिन्न क्षेत्रहरुका बीच सीमाहरु मेटाए । विकासक्रमको स्पेन्सरको शिक्षा उनका प्रतिकि्रयावादी समाजशास्त्रीय सिद्धान्त-समाजको जैव सिद्धान्तका आधारमा निहित थियो ।
पुँजीवादी व्यक्तिवादको विचार नै निजी सम्पत्तिवाला सम्बन्धहरुबाट उत्पन्न हुन्छन् स्पेन्सरको समाजशास्त्रसम्बन्धी विचारहरुको आधार हो । स्पेन्सर व्यक्तिलाई ूसामाजिक इकाईू घोषित गर्छन् जुन जैविकीको कोशिकाको बराबर हुन्छ । उनी अपवादको रुपमा साम्यवादलाई छोडिदिन्छन् । जब परिवार अथवा सानो गिरोह इकाई हुन्थ्यो स्पेन्सरले यो दाबा गरेका छन् कि समाजशास्त्रको नियम अपरिवर्तनीय छ र पुँजीवादी व्यक्तिवादको र निजी सम्पत्तिवाला सम्बन्धहरुका प्रणालीको प्रत्येक आक्रमणबाट उनले रक्षा गरे ।
पाल लाफार्ज स्पेन्सरको विचारलाई साररुपमा यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । ूयो घेाषणा गर्नेले पुँजीपतिको सत्तामाथि अधिकार गर्नु नै इतिहासको सामाजिक प्रगतिको एकमात्र क्षण थियो यो दाबा गर्दथे कि सर्वहारा वर्गद्वारा त्यसलाई पुँजीवादी सत्तालाई ः अनु। उखलेर फ्याँक्नु बर्बरतातिर फर्कनु हँुनेछ । ँदासतामा’ फर्कनु हँुनेछ भनेर स्पेन्सर भन्दथे ।ू १९ औँ शताब्दीको उत्तरार्धमा पुँजीपति वर्गका तावेदार विचारवेत्ताहरु आफ्ना स्रोता र पाठकहरुलाई त्रसित बनाउँने कोशिसमा केसम्म भने कि यदि समाज पुँजीवादी सीमाभन्दा बाहिर गयो भने त्यसको पतन हँुनेछ । सत्तामाथि पुँजीवादको अधिकार भएपछि सम्पूर्ण इतिहासको काम पुँजीवादमा सुधार गर्नुमात्र थियो । त्यसलाई समूल नष्ट गर्नु होइन किनभने त्यसलाई नष्ट गर्नुको मतलव थियो सभ्यताका स्तम्भहरुको आधारहरुलाई नै मानिसको सामुदायिक ढङ्गले बस्ने जगलाई नै खोक्रो बनाउँनु हो अर्थात् यस्ता अवैज्ञानिक सिद्धान्त पुँजीवादी उदारतावादमाथि मजदुर वर्गको बढ्दो शक्ति र वर्गीय चेतनाले गर्दा उत्पन्न भएको डरले गर्दा जबरजस्ती थोपरिएका थिए । स्पेन्सरले साम्यवादलाई ूआउँनेवाला दासताू नोकरशाहीको गढ र बैङ्कहरु कारखानाहरु तथा उत्पादनका सबै साधनहरुको राष्ट्रियकरणको खर्चको अत्यधिक बोझ समाजको काँधमा पर्नेछ भनेर निन्दा गरेका थिए । व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि आग्रह गर्दै सामाजिक स्वामित्वमाथि हमला गरे । स्पेन्सरको मुख्य कृति ँसंश्लेषणात्मक दर्शनको प्रणाली’ १८६२-९६ हो ।
कुनै पनि शास्त्रका बारे अन्धभक्त हँुनुभन्दा त्यसले कसरी कुन वर्ग वा तप्काको कुन काल वा समयमा तावेदारी गरेको छ भन्ने कुरालाई मनन गर्नु जरुरी हुन्छ अर्थात् के किन कसरी आदि प्रश्नहरुलाई ध्यानमा राखेर निश्कर्ष निकाल्नुमै बुद्धिमानी ठहरिनेछ ।

ने।s।पा। मसाल को सहकार्यसम्बन्धी नीति ः एक समिक्षा

• मनोज भट्ट

पार्टीको सहकार्य सम्बन्धी नीतिका बारेमा छलफल गर्नुअगावै देशमा भएका राजनीतिक शक्तिहरुको विश्लेषणका सम्बन्धमा हामीले अपनाउँने गरेको पद्दति वा प्रणालीमा जानुपर्ने हुन्छ । देशमा भएका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरुलाई हामीले वर्गीय र राजनीतिक चरित्रका आधारमा ३ वर्गमा विभाजन गरेका छौँ ः एक- प्रतिकृयावादी राजनीतिक शक्तिहरु दुई- देशभक्त तथा जनतान्त्रिक शक्तिहरु तीन- सर्वहारा वर्गको राजनीतिक पार्टी । प्रतिकृयावादी राजनीतिक शक्तिहरुको वर्गीकरणभित्र राजा काङ्ग्रेस सद्भावनादेखि राप्रपासम्म पर्दछन् । देशभक्त तथा जनतान्त्रिक शक्तिहरुभित्र कम्युनिष्ट आन्दोलन भित्रका विभिन्न समूहरु पर्दछन् भने सर्वहारा वर्गको राजनितिक पार्टी नेकपा मसाल हो । नेपालका प्रतिकृयावादी राजनीतिक शक्तिहरु वर्गिय रुपमा एका हुँदा-हुँदै पनि तिनीहरुका बीच राजनितिकरुपले अन्तर पाइन्छ । राजा राजनीतिकरुपले निरङ्कुशताका पक्षपाती र काँग्रेस बुर्जुवा राजनीतिक स्वतन्त्रताको पक्षमा रहने गरेको छ । यिनीहरुका बीच राजनीतिमा भएको यो अन्तरका कारण राजाको निरङ्कुशताका विरुद्ध नेकासँग विगतमा हामीले सहकार्यको नीति अपनाएका थियौँ  । गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि कार्यगत एकताको नीति यद्यपि अहिलेसम्म कायम छ । जहाँसम्म कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रका विभिन्न घटकहरु छन् जस्तै माओवादी एमाले नेमकिपा माले एकिकृत यिनीहरुलाई वर्गीय तथा राजनीतिकरुपले मित्र शक्तिको रुपमा विश्लेषण गरेका छौँ ।
हाम्रो यसप्रकारको विश्लेषण पद्धतिका बावजुद कैयौँ अवस्थामा हाम्रो कार्यगत एकता प्रतिकृयावादी शक्ति नेकासँग भइरहेको हुन्छ भने त्यसको तुलनामा मित्र शक्तिहरुसँग नीतिमा सहकार्य भएतापनि व्यवहारमा टाढाजस्तो देखिने गरेको छ । कुनै पनि शक्ति चाहे दुश्मन हो वा मित्र त्यससँग कुनै विषयमा व्यवहारिकरुपले सहकार्य हामीले चाहेर् वा नचाहेर हँुने चीज होइन तात्कालिक राजनीतिप्रति दुश्मन वा मित्र शक्तिले कुनप्रकारको नीति अपनाउँछन् त्यसमाथि भर पर्दछ तर हाम्रो देशको पिछडिएको राजनैतिक चेतना र कार्यकर्ताहरुको न्युन राजनीतिक स्तरका कारण विभिन्न दलहरुले अपनाउँने नीतिमा प्रायसः ध्यान दिदैनन् र कम्युनिष्ट घटकहरुसँग सहकार्यलाई भावनात्मकरुपले हेर्ने र बुझ्ने गलत चिन्तनका कारण कैयौँ अवस्थामा अवसरवादीहरुले फिजाउँने हल्लाका शिकार हँुने गर्दछौँ ।
हामीले वर्गीय र राजनीतिकरुपले मित्रशक्तिका रुपमा स्वीकार गरेका सबै शक्तिहरुको तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्ने सवालमा तिनीहरु र हाम्रो बीचमा नीतिगतरुपमा सधैभरी समानता हँुनुपर्दछ वा पाइन्छ भनेर सोच्नु गलत हँुनेछ । तिनीहरुको समान वर्गीय चरित्र हँुनुका वावजुद पनि उनिहरुका नीति र झुकावमा विभिन्नता पाइन्छ । तात्कालिक परिस्थितिलाई हेर्ने सवालमा एउटा पार्टीभित्र त समानता पाउन कतिपय अवस्थामा मुश्किल पर्दछ भने झन् भिन्दा-भिन्दै पार्टीहरुका बीच तात्कालिक नीतिमा समानता खोज्नु कोरा कल्पना ठहरिनेछ त्यसैले हामीले छुट्ट्याउँनुपर्ने कुरा के हो भने जुन शक्तिको नीति हाम्रो पार्टीको नीतिसँग जति नजिक र मेल खान्छ त्योसित विरोध त्यति नै कम र टाढा भएकासित विरोध त्यति नै बढी हुन्छ । त्यस बेलाको खास अवस्थामाथि ध्यान दिएर कुनै बेला एउटा पक्षसित र अर्को बेला अर्को पक्षसित त्यस्तो निकटता कायम हुन सक्छ ।
०५९ साल असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले उठाएको कदमका विरुद्ध आउँने सबै शक्तिहरुसँग हामीले सहकार्यमा जोड दिएका थियौँ । तात्कालिन परिस्थितिमा राजाको निरङ्कुशताको अन्त्य नै त्यस बेलाको मुख्य राजनीतिक कार्य थियो । हामी काङ्ग्रस एमाले सद्भावनासहितको पाँच दलको संयुक्त आन्दोलनमा सामेल भयौँ तर आन्दोलनलाई बीचैमा धोका दिएर एमाले राजाको सरकारमा सामेल भयो जसले गर्दा उ मित्र शक्ति हुँदा-हुँदै पनि तात्कालिन अवस्थामा उसले लिएको नीतिले गर्दा एमालेसँग सहकार्य तोड्नुपर् यो तर दुश्मन शक्ति मानिएको काङ्ग्रेससँगको सहकार्यले निरन्तरता पाइराख्यो । ठीक त्यसैप्रकारले प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनलाई सफल पार्न संयुक्त आन्दोलन बिना राजाको निरङ्कुशतालाई अन्त्य गर्न सकिदैनथ्यो । राजाको निरङ्कुशताका विरुद्ध लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरुको एकता मजबुत बनाउँनुपर्ने अवस्थामा माओवादीले संयुक्त आन्दोलनको विरोध गर्दै संविधानसभाका पक्षधरहरुको एकतामा जोड दिएका थिए । हाम्रो पार्टीभित्रको माओवादीपरस्त पक्षले पनि संयुक्त आन्दोलनको विरोध गर्दै संविधानसभाका पक्षधरहरुको एकतामा जोड दिने नीति अपनाएका थिए । राजाको निरङ्कुशता विरुद्ध साचालित संयुक्त आन्दोलनका विरुद्ध देखा परेका फुटपरस्त विचार र प्रवृतिका विरुद्ध पार्टीभित्र कडा सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो । त्यो बेला माओवादीले अपनाएको फुटपरस्त नीतिका कारण उसँग सहकार्य सम्भव हुन सकेन ।
उपर्युक्त उदाहरणबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने कोसँग कार्यगत एकता गर्ने वा नगर्ने त्यो कुरा हाम्रो इच्छामा आधारित नभएर तात्कालिन अवस्थामा ती पार्टीहरुले अपनाउँने नीतिमा नै भर पर्दछ ।
राजतन्त्रको अन्त्यपछि कायम भएको गणतन्त्र पनि अर्ध-औपनिवेशिक र अर्ध-सामन्ती व्यवस्थाभित्रकै राजनीतिक प्रणाली हो । हिजोका दिनमा सामन्त जमिन्दार विदशी दलाल नोकरशाही पँुजिपति वर्गले आफ्नो वर्गीय स्वार्थ राजतन्त्रात्मक प्रणालीबाट पूरा गरिरहेका थिए अब त्यो प्रणालीबाट आफ्नो वर्गीय स्वार्थ रक्षा हुन नसक्ने भएपछि त्यसको ठाउँमा त्यो वर्ग गणतान्त्रात्मक प्रणाली अपनाउन पुगेको हुनाले वर्गीयरुपमा यो राजाको हातमा रहेको सत्ता र अहिल्यै कायम भएको सत्ताले प्रतिकृयावादी वर्गकै स्वार्थ रक्षा गर्ने भएकाले त्यससँग हाम्रो प्रधान अन्तरविरोध रहने कुरा प्रष्ट छ तर अहिले कायम भएको राजनीतिक प्रणाली निरङ्कुश राजतन्त्रभन्दा उदार भएको र यो प्रणाली भर्खर स्थापना भएको कारण आफैमा कमजोर छ भने अर्कोतर्फ राजा राजावादी शक्ति र नव-अधिनायकवादी शक्तिबाट योमाथि प्रहार भैरहेको अवस्थामा यसलाई सुढृढ गर्नु नै तात्कालिक कार्यभार बन्न जान्छ । देशका शक्ति सन्तुलनले अहिले कायम भएको राजनीतिक प्रणालीमाथि हस्तक्षेपको नीति अपनाएर देशमा जनवादी गणतन्त्रको स्थापना गर्न सक्ने हाम्रो पार्टीको अवस्था भएको भए निश्चितरुपले यसलाई सुदृढ गर्नेतर्फ होइन यसमा क्रान्तिकारी कोणबाट अस्थिरता पैदा गरेर कमजोर तुल्याएर सत्ता हस्तक्षेपको बाटोमा हिड्ने नीति अपनाउँनु नै वस्तुवादी काम हुन्थ्यो तर अहिलेको वस्तुगत र आत्मगत अवस्था त्यसप्रकारको नभएकाले देशमा कायम भएको गणतन्त्रलाई नै सुदृढ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्रतिगमनका विरुद्ध कायम भएको एकतालाई मजबुत पार्नुपर्ने हुन्छ । आन्दोलनकारीहरुको बीचको एकता बिना न संविधानको निर्माण हुन सक्छ न गणतन्त्रको सुदृढीकरण यो धरातलीय यथार्थलाई कसैले पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । तसर्थ यस्तो अवस्थामा आन्दोलनकारी शक्तिहरुमध्येको एउटा महत्वपूर्ण शक्ति नेकाप्रति तात्कालिन अवस्थामा कुनप्रकारको नीति अपनाउँछौँ प्रष्ट छ ताकालिक राजनीतिको प्रधान पक्ष गणतन्त्रको सुदृढीकरणको सवालमा त्यससँग हाम्रो सहकार्यकै नीति हुन्छ । सङ्घीयता माओवादीप्रतिको दब्बु नीति उसका राष्ट्रियताविरोधी नीतिका विरुद्ध राजनीतिक सङ्घर्ष र भण्डाफोरको नीति कायम नै रहन्छ ।
गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सहमती र सहकार्यको कुनै विकल्प नभएको अवस्थामा माओवादीका गलत नीति र कार्यशैलीले देशमा झडप र द्वन्द्वको अवस्था श्रृजना भएको छ । गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरुको एकता आजको आवश्यकता हो भन्ने हाम्रो पार्टी नीतिसँग के माओवादीको नीति वा कार्यशैलीले मेल खान्छ वा निकटता राख्दछ निश्चितरुपले राख्दैन । स्वभाविकरुपले यस्तो अवस्थामा माओवादीसँग वा त्यसप्रति हाम्रो विरोध वा सङ्घर्ष बढेर जान्छ । यद्यपि यो विरोधको उद्देश्य संविधान निर्माणका लागि दलहरुसँग मिलेर जानका लागि माओवादीलाई दवाब दिनु नै हो र हँुनेछ ।
एकातर्फ हामीले गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरुका बीचमा एकतामा जोड दिने नीति अपनाएका छौँ भने अर्कोतिर उनीहरुले स्वीकार गरेको सङ्घीयताको नीतिका विरुद्ध छौँ । हामीबाहेक देशका करिब-करिब सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरु सङ्घीयताका पक्षमा छन् । गणतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि सङ्घीयताका पक्षधरहरुसँग कार्यगत एकता गर्नुको विकल्प छैन । सङ्घीयताको नीति अपनाएकै कारण हामीले सङ्घीयताका पक्षधर गणतन्त्रवादी शक्तिहरुसँग कार्यगत एकता अस्वीकार गर्ने हो भने गणतन्त्रको सुदृढीकरणको नीति कमजोर पर्न जान्छ जसले गर्दा देशमा नव-अधिनायकवादी शासन विदेशी हस्तक्षेपको खतराको सम्भावना बढेर जान्छ । त्यसैले सङ्घीयताका पक्षधर शक्तिहरुले अपनाएका सङ्घीयताका विभिन्न मोडेलहरुको आधारमा उनीहरुका बीच अन्तर गर्नुपर्ने जरुरी छ । जातीय तथा क्षेत्रीय आधारमा राज्यको निर्माण र आत्म निर्णयको अधिकारसहितको सङ्घीयता एक मधेश एक प्रदेश वा एक मधेश स्वायत्त प्रदेश सहितको सङ्घीयता राष्ट्रका लागि बढी खतरनाक छन् । देश टुक्र्याउन यी मोडेलहरुले बैध आधार प्रदान गर्दछन् । त्यसैले यी मोडेलका पक्षपातिहरुका विरुद्ध सङ्घीयताको अन्य मोडेलका पक्षपातिहरुलाई उपयोग र अन्तर गर्नुपर्ने जरुरी छ । त्यसै आधारमा हामीले नीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । माओवादी जातीय आधारमा राज्यनिर्माणसहित आत्मनिर्णयको अधिकारका पक्षमा भएका कारण र बुर्जुवा राजनीतिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तको आधारमा संविधान निर्माणका पक्षमा नभएर अधिनायकवादी संविधान निर्माणको पक्षमा छन् । उनीहरुले संवैधानिक समितिमा पेश गरेका सुझावहरु व्यवस्थापिकाको दायरा बाहिरबाट दवाब दिएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकारको गठनका लागि उनीहरुले साचालन गरिरहेको कथित नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलन उनीहरुको व्यवहार र कार्यशैलीले यो कुरा प्रष्ट छ कि अधिनायकवादी संविधानका पक्षधरहरुसँग भन्दा बुर्जुवा राजनीतिक स्वतन्त्रताका पक्षधरहरुसँगको सहकार्यले नै महत्व पाउँछ । तसर्थ मित्रशक्तिको घेरा साँघुरो वा फराकिलो कस्तो बनाउँने त्यो हाम्रो चाहनामा भन्दा सम्बन्धित शक्तिहरुले राष्ट्र र जनताका निम्ति कस्तोप्रकारको नीति तय गर्छन् त्यसैमा भर पर्दछ ।