तपाई पढ्दै हुनुहुन्छ : समय सन्दर्भ
नत्र हामीहरु गम्भीर प्रकारका राजनीतिक दुष्परिणामहरुको सामना गर्नका लागि तयार हुनुपर्दछ
ड्ड मोहनविक्रम सिंह
आज देशमा सम्पूर्ण राजनीति एउटै विन्दुको वरिपरि घुमिरहेको छ जेष्ठ १४ गतेसम्म, अर्थात अहिले थपिएको म्यादभित्र संविधान निर्माण हुनुपर्दछ, नत्र हामीहरु गम्भीर प्रकारका दुष्परिणामहरुको सामना गर्न तयार हुनुपर्दछ । अर्को कुनै विकल्प छैन ।
के जेष्ठ १४ सम्म संविधान निर्माण हुनेछ ? त्यस बारे अन्यौल र अनिश्चयताको अवस्था उत्पन्न भइरहेको छ । देशमा घटनाक्रमको जसरी विकास भइरहेको छ, त्यसमाथि विचार गर्दा समयमा नै संविधान निर्माण हुनेछ भन्ने कुरामा गम्भीर प्रकारको आशंका उत्पन्न भएको छ । ६ महिना पूरा हुन अब केही समय मात्र बा“की छ । अहिले पनि सामान्यतः प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु, मुख्य रुपले स्वयं सत्तारुढ राजनीतिक शक्तिभित्र नै मुख्य विवाद सरकारको परिवर्तनको प्रश्नमा नै केन्द्रित छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री कायम रहने वा परिवर्तन गर्ने ? त्यो विवाद टुंगाउन नै धेरै समय र शक्ति केन्द्रित भएको छ । माओवादी भित्रको ‘प्रतिपक्ष’ले अहिलेको मतभेदको समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको राजिनामालाई शर्तका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने निर्णय भयो भने जस्तो कि माधव नेपाल र झलनाथको राजिनामा पछि उत्पन्न स्थितिको अनुभवले बताउ“छ, लामो समय पुनः को प्रधानमन्त्री बन्ने ? त्यो विवादमा नै वित्नेछ । कोही पुनः प्रधानमन्त्री बनेपनि पुनः त्यसको विरोध प्रारम्भ हुनेछ । त्यसरी गतकालमा संविधान निर्माणका लागि तोकिएको वा थपिएको समय सत्ताको प्रतिस्पर्धा वा प्रधानमन्त्री सम्बन्धी विवादमा नै वित्ने गरेको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीको प्रश्नमा उठिरहेको विवाद माथि विचार गर्दा त्यस प्रकारको इतिहासको पुनरावृत्तिको र त्यो खेलमा अहिले थपिएको अवधि समाप्त हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । माओवादी भित्रको वैद्य पक्षले प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराई बाहेक तेस्रो व्यक्तिलाई – यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन उनीहरुद्वारा प्रस्तावित तेस्रो व्यक्ति स्वयं माओवादी भित्रको व्यक्ति नै हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा उनीहरुको जोड हुनेछ – प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । यदि त्यसप्रकारको तेस्रो व्यक्ति माओवादी भित्रको प्रतिपक्षसित सम्बन्धित कुनै नेता नै भयो भने शान्ति र संविधानको निर्माणको कार्यमा झन् बढी बाधा पुग्नेछ । डा. भट्टराईको सन्दर्भमा मधेशवादीहरुसितको ४ बु“दे सहमति, बिप्पा सम्झौता आदि समेत कैयौं विषयहरुमा हाम्रो गम्भीर प्रकारको विरोध भएता पनि, कम से कम, शान्ति र संविधानको पक्षमा उनको दृष्टिकोण सिमित रुपमा भए पनि सकारात्मक छ भन्न सकिन्छ । तर अहिलेको शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रति नै नकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री भयो भने त्यसको परिणामा के होला कसैले पनि सजिलैसित अन्दाज गर्न सक्दछ ।
माओवादी भित्रको प्रतिपक्षले उनीहरु शान्ति र संविधानका विरुद्ध छन् भन्ने कुरालाई जोडदार रुपले अस्वीकार गर्ने गरेको छ । तर त्यो कुरा पुष्ट गर्नका लागि, अर्थात् उनीहरु शान्ति र संविधानका पक्षमा छन् भनेर प्रमाणित गर्नका लागि उनीहरुले जुनप्रकारको अभिव्यक्तिहरु दिने गरेका छन्, त्यसबाट वास्तविक अर्थमा उनीहरु शान्ति र संविधानका विरुद्ध भएको र उनीहरु शान्ति र संविधानका सबै प्रयत्नहरुलाई असफल पार्न कटिवद्ध भएको कुरामा अलिकति पनि शंका रहन्न । माओवादी संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति हो । त्यही संगठन भित्रको एउटा प्रभावशाली पक्षले स्वयं आफ्नै संगठन वा आफ्नै नेतृत्वको सरकारका शान्ति र संविधानका प्रयत्नहरुलाई असफल पार्न योजनावद्ध र सशक्त प्रकारले प्रयत्न गर्दछ भने त्यसबाट शान्ति र संविधान निर्माणका कार्यहरुलाई अत्यन्त आघात पुग्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यो अवस्थामा सम्भावित दुष्परिणामहरु के हुनेछन् ? त्यसको सामना गर्न हामीहरु अहिलेदेखि नै तयार हुनुपर्दछ ।
माओवादी भित्रको प्रतिपक्षको नेतृत्वले बारम्बार यो घोषणा गर्ने गरेको छ ः उनीहरु शान्ति र संविधानका विरुद्ध छैनन्, तर उनीहरु नक्कली होइन, सक्कली शान्ति र संविधानका पक्षमा छन् । उनीहरु यथास्थितिवादी संविधान र मुर्दा शान्तिका विरुद्ध छन् । उनहरुले यो पनि भन्ने गरेका छन् ः उनीहरु जनताको वा जनपक्षीय संविधानको पक्षमा छन् । उनहरुको त्यसप्रकारको अभिव्यक्तिलाई अलिकति पनि विश्लेषण गर्ने वित्तिकै यो बुझ्न गाह्रो पर्नेछैन कि त्यसप्रकारको अभिव्यक्तिद्वारा उनीहरुले अहिले शान्ति र संविधानका पक्षमा भइरहेका सबै प्रयत्नहरुका विरुद्ध छन् ।
उनीहरु स्थायी शान्तिको कुरा गर्दछन् । माक्र्सवादी–लेनिनवादी व्याख्या अनुसार स्थायी शान्ति खालि साम्यवादको अवस्थामा नै सम्भव हुन्छ । त्योभन्दा पहिले समाजवादको उच्च चरणसम्म पनि समाजमा लगातार वर्ग–संघर्ष र अशान्तिको अवस्था रहन्छ । नया“ जनवादी क्रान्तिसम्म पनि स्थायी शान्तिको स्थिति तयार हुन्न । उनीहरुले यथास्थितिवादी संविधानको निर्माणको विरोध गर्दछन् । त्यस सन्दर्भमा उनीहरुले प्रकट गरेका विचारहरुबाट यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन ः उनीहरु पू“जीवादी प्रकारको संविधानको पक्षमा छैनन् र नया“ जनवादी संविधानको पक्षमा छन् । तर त्यसप्रकारको संविधान ता नया“ जनवादी क्रान्तिको सफलतापछि नै बन्न सक्दछ । अहिलेको संविधानसभाको स्वरुप वा अहिलेको राजनीतिक सन्तुलनको सीमा भित्र त्यसप्रकारको संविधान निर्माण सम्भव छैन । २०६२–६३ को आन्दोलन नया“ जनवादी गणतन्त्र वा जनवादी संविधानका उद्देश्यहरुलाई अगाडि राखेर पनि भएको थिएन । त्यो अवस्थामा उनीहरुले जुनप्रकारका शान्ति र संविधानको कुरा उठाइरहेका छन् । अहिलेको संविधानसभाद्वारा त्यो सम्भव छैन । अहिले हामीले जुन शान्ति र संविधानको कुरा गरिरहेका छौं, त्यो ०६२–६३ को आन्दोलन र पू“जीवादी प्रकारको प्रणाली अन्तर्गतको शान्ति र संविधान हो । हाम्रो रणनीति त्यसप्रकारको प्रणालीलाई निषेध गरेर पुनः उच्च क्रान्तिकारी व्यवस्थाको स्थापनाका लागि आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने हुन्छ । तर तात्कालिक रुपमा हाम्रो कार्यनीति तिनीहरुलाई प्राप्त गर्ने र सुदृढ गर्ने नै हुनुपर्दछ । माओवादी भित्रको प्रतिपक्षको आधारभूत कमजोरी के हो भने उनीहरुले रणनीतिक विचारहरुलाई कार्यनीतिक रुपमा अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दैछन् । तर उनीहरुका विचार वा प्रयत्नहरुबाट तत्काल स्थायी शान्ति र जनवादी संविधान निर्र्माण सम्भव छैन । तर उनीहरुले, संविधानसभा भित्र वा बाहिर माओवादीहरुको बलियो संगठनात्मक अवस्था तथा त्यस भित्र पनि प्रतिपक्षको बलियो आधार माथि विचार गर्दा उनीहरु अवस्य पनि अहिलेको शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कामहरुमा अवश्य बाधा पुराउन सक्ने अवस्थामा छन् । त्यो अवस्थामा यो प्रश्न नउठाइकन रहन सकिन्न ः माओवादी भित्रको प्रतिपक्षले अहिलेका शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रयत्नहरुलाई असफल पार्न नै ता मुर्दा शान्ति र यथास्थितिवादी संविधानका विरुद्ध अभियान ता चलाईरहेका होइनन् । जेहोस्, उनीहरुका त्यसप्रकारको नीति वा गतिविधिका कारणले संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण हुन नसक्ने नै बढी सम्भावना देखिन्छ । हामीले आशा, अनुरोध र कामना गर्दछौं ः सम्पूर्णरुपमा माओवादी वा त्यो भित्रको प्रतिपक्षले त्यसप्रकारको नीति नअपनाओस् ।
समस्या खालि माओवादी भित्रबाट शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको सशक्त विरोधको मात्र होइन । माओवादी भित्रको संस्थापन पक्ष वा सरकारले, एकातिर, आफ्नो संगठनभित्रको विरोधका कारणले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि प्रभावशाली प्रकारले काम गर्ने सम्भावना कमै देखिन्छ भने, अर्कातिर, उनीहरुमा अवशेषका रुपमा बा“की रहेको उग्र“वामपन्थी” चिन्तनका कारणले पनि ती कार्यहरुमा नया“ जटिलता र समस्या थपिंदै गएका छन् । उनीहरुको कार्यप्रणाली माथि विचार गर्दा यो प्रश्न नउठाइकन रहन सकिन्न ः कही उनीहरुले देशमा संविधान निर्माणमा मुख्य जोड लगाउनेभन्दा पनि आफ्नो अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने सोंचाईले बढी काम गरेको ता छैन ? त्यो उद्देश्य पूरा नभएमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कार्यमा समेत बाधा हाल्ने प्रयत्न ता गर्दै छैनन् ? प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको अवधारणामा सहमति नभएमा शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न नदिने उनीहरुको अभिव्यक्तिले त्यही प्रकारको संकेत दिन्छ । उनीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रणालीमा यतिधेरै जोड दिनुका पछाडिको उनीहरुको अभिप्राय बारे समेत गम्भीर प्रकारको शंका उत्पन्न हुन्छ । प्रचण्डले जनताको प्रत्यक्ष मतदानद्वारा राष्ट्रपति निर्वाचित भएर देशमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने कुरालाई नै मुख्य उद्देश्य बनाएका ता छैनन् ? त्यो शंका गर्नका लागि पनि प्रशस्त ठाउ“ छ । उनले सम्पूर्ण शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई त्यही महत्वाकांक्षालाई केन्द्रमा राखेर सोंचेको देखिन्छ । राष्ट्रिय हितहरुलाई समेत गौण बनाएर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बारे सोंच्ने प्रवृत्तिको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्तिको शीर्षस्थ नेतृत्वमा देखापर्ने त्यस प्रकारको प्रवृत्तिले देशलाई कहा“ लैजाने हो ?
देशमा राष्ट्रपतीय, संसदीय वा मिश्रित प्रकारका प्रणालीहरु मध्ये कुनप्रकारको प्रणाली अपनाउने ? त्यसबारे सहमति हुन नसके संविधानसभाको मतदानद्वारा टुंगिने विषय हो । तर त्यो विषय बारे सहमति नभएसम्म शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न नदिने जस्ता साेंचाईका कारणले पनि संविधान निर्माणमा गम्भीर समस्या पर्ने देखिन्छ । संघीयता पक्षधर शक्तिहरुका बीचमा त्यसको स्वरुप बारे मतभिन्नता, मधेशवादीहरुको भूमिका आदिका कारणहरुबाट पनि संविधान निर्माणमा थप समस्याहरु पैदा भइरहेका छन् ।
उपरोक्त सबै कारणहरुको परिणाम स्वरुप जेष्ठ १४ गते भित्र संविधान निर्माणको सम्भावना कम देखापर्दै गइरहेको छ । त्यो अवस्थामा सरकार वा देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले पुनः संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रयत्न गर्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । सर्वोच्चको फैसलालाई समेत उल्लंघन गरेर त्यसरी म्याद थप्ने प्रयत्नलाई पनि कुनै अवस्थामा सही भन्न सकिन्न । त्यस प्रकारको प्रयत्न गरियो भने त्यसबाट कैयौं जटिल र गम्भीर संवैधानिक तथा राजनीतिक समस्याहरु पैदा हुनेछन् । संविधानसभाको म्याद लगातार थप्दै जाने, तर संविधान नबनाउने – त्यसले झन् पछि झन् संविधानसभाको उपयोगिता र औचित्यतालाई नै निषेध गर्दै जानेछ ।
यदि जेष्ठ १४ गतेसम्म संविधान बन्दैन भने त्यसका कैयौं दुष्परिणामहरु हुन सक्दछन् । शान्ति र संविधान निर्माणको कार्यमा बाधा पुराएर माओवादी भित्रको प्रतिपक्षले के उद्देश्य पूरा गर्न चाहन्छ ? त्यसको संस्थापन पक्षले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा सहमति नभएमा शान्ति प्रक्रिया वा संविधान निर्माणमा समेत बाधा पु¥याएर के उद्देश्य पूरा गर्न चाहन्छ ? संविधान निर्माण नभएमा मधेशवादी वा जातिवादी संगठनहरुको कुन प्रकारको प्रतिक्रिया हुनेछ ? संविधान नबनेमा त्यो अवस्थाबाट फाइदा उठाउन राजावादीहरुले कुन प्रकारले प्रयत्न गर्नेछन् ? त्यो अवस्थालाई साम्राज्यवादी वा विस्तारवादी शक्तिहरुले कसरी उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्नेछन् ? सरकारले पुनः संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रयत्न गरेमा त्यसले कुन प्रकारको संवैधानिक वा राजनीतिक जटिलता वा समस्या पैदा गर्ने छ ? यस प्रकारका कैयौं गम्भीर प्रश्नहरु देशका अगाडि छन् । जेष्ठ १४ गते भित्र संविधान नबनेमा देशमा गम्भीर प्रकारको संकट, अराजकता, अशान्तिको अवस्था उत्पन्न हुने, २०६२–६३ को आन्दोलनका उपलब्धिहरु र गणतन्त्र खतरामा पर्ने, देश प्रतिगमनतिर जाने, देश असफल राष्ट्र घोषित हुने र विदेशी हस्तक्षेप बढेर जाने, जातीय र क्षेत्रीय विग्रह बढ्ने, राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्था उत्पन्न हुने आदि सम्भावनाहरुलाई पनि पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । जेष्ठ १४ गतेसम्म संविधान बनेन भने त्यसबाट कुन प्रकारको अवस्था उत्पन्न हुनेछ ? निश्चित रुपले केही भन्न सकिन्न । तैपनि जुनप्रकारको अवस्था उत्पन्न भएपनि त्यसको सामना गर्न हामी तयार हुनुपर्दछ । अहिलेसम्मको अवस्था माथि विचार गर्दा जेष्ठ १४ सम्म संविधान बन्ने सम्भावना कम देखापर्दै गइरहेको छ । त्यो अवस्थामा संविधान नबन्दा सम्भावित दुष्परिणामहरुको सामना गर्नेतर्फ नै हामीले आफूलाई अहिलेदेखि नै तयार पार्दै लैजानु पर्दछ । निश्चय नै त्यसका पछाडिको हाम्रो उद्देश्य सबै सम्भावित दुष्परिणामहरुलाई रोक्दै देशलाई अग्रगमन र गणतन्त्रको दिशामा लैजाने नै हुनुपर्दछ र ती उद्देश्यहरु शान्ति, संविधानसभा र गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरुका बीचको व्यापक एकता र संयुक्त संघर्षद्वारा नै पूरा हुन सक्नेछ ।मिति ः २०६८ माघ ३ गते