तपाइ पढ्दै हुनुहुन्छ उत्पीडित आवाज
बुझेर संघीयताको टुंगो गरौं
प्रदीप नेपाल
राज्य पुनर्संरचना आयोग, शब्द संरचनाका हिसाबले एउटा स्वतन्त्र निकाय हो र त्यो आफूले गर्नुपर्ने कामका बारेमा राम्रो जानकारी राख्छ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ । तर हाम्रो संविधानसभाका केही सभासद् महोदयले तिनको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन एउटा गम्भीर सन्देस जारी गरे–हामी संविधानसभाका माननीय सदस्यबाहेक संघीयताका बारेमा बोल्ने अधिकार अरू कसैलाई दिन सकिंदैन । हामीले भनेअनुसार ग¥यौं भने त्यो संविधानसभाका लागि मान्य हुन्छ, अन्यथा तिमीहरूले जे लेखे पन हामी महात्मा गान्धीका तीन बा“दर भएर टुसुक्क बस्नेछौं । यस्तो डा“को पाइसकेको हुनाले राज्य पुनर्संरचना आयागेका विद्वानहरू कुहिराका काग हुन बाध्य भएका छन् । आयागेका विचरा अध्यक्षले एउटा छलफलमा आफ्नो मनको कुरो बोल्ने हिम्मत मात्रै के जुटाएका थिए, सातो पुत्लो उडाउन गरी उनलाई हुंकियो । हाम्रो सभासद्हरूले बेलैमा काम गरिदिएको भए यो आयोग बनाउनैपर्ने थिएन । दुई वर्षमा सिध्याउनुपर्ने काम चार वर्ष पुग्दा पनि अलपत्रै हुने अवसथा आएपछि राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गरिएको हो । यो आयोगको जन्म हाम्रा सभासद्को अयोग्यताका कारण भएको हो । अरूलाई डा“कोले हु“क्ने सभासद्हरूले गाली गर्नु अघि आफ्नो अनुहार भित्ताको ऐनमा हेर्नु राम्रो होला कि ¤
संघीयता निरंकुशता भएको छ नेपालमा । संघीयतालाई स्वीकार गर्नु या नगर्नु नागरिक अधिकारको विषय हो । तर नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संघीयता अस्वीकार गर्नेहरूले संघीयताका उन्मादीहरूबाट कुटाई खाएका छन् । उनीहरूले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमाथि आक्रमण भएको छ । लेख्नेले धम्की खानुपर्ने चलन त सामन्तवादको अनिवार्य निर्देशन भइहाल्यो । त्यो पनि पाइरहिएकै छ, खाइरहिएकै छ ।
तर पनि यो एक्काइसौं शताब्दीमा नबोल्नका लागि आफ्नो मुखमा पट्टी लाउन सकिन्न, नलेख्नका लागि कलम फाल्न सकिन्न । धम्कीस“ग डराउने हो भने बराहक्षेत्रतिर मौनव्रतसहित तपस्या गर्न गए हुन्छ । आ“खै अगाडिको विनास कसैलाई नदेखाउने हो भने ‘पढी लेखी ज्ञानी बने’ भनेर मातापिताले दिएको अर्तीलाई तिरस्कार गरे हुन्छ । धम्की एउटा कुरा हो सत्य अर्को । सत्यले धम्की दिंदैन, त्यसैले त्यसले धम्की सह“दैन पनि । नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवथा संघीयतास“ग मेल खाने खालको छैन । त्यसमाथि अहिले संविधानसभामा चर्चा भइरहेको जातीय प्रदेशले त नेपाललाई द्वन्द्वको अन्तहीन खाडलमा लगेर मुलुकलाई चिराचिरा पार्नेछ, हजारौं वर्षदेखि बा“चिआएको नेपाल वा हिमवत्खण्डको परिचयलाई नै समाप्त पार्ने छ । बिचरो नेपाल भूतपूर्व युगोस्लाभिया हुनेछ ।
उसै पनि संघीयता नेपाली जनताको माग होइन । नेपालमा अहिले तीनखाले मानिसले संघीयताको विषयलाई अनावश्यक रूपमा उठाएका छन् । पहिलो तिनीहरू, जो आफ्नो समुदायका ‘एलिट’ हुन् र प्रादेशिक प्रणाली आरम्भ भएपछि आफू मुख्यमन्त्री या गभर्नर हुन पाइन्छ भन्ने सपनामा रमाएका छन् । दोस्रा तिनीहरू जसको निष्ठा नेपाल राष्ट्र र नेपाली राष्ट्रियतास“ग जोडिएको छैन । तेस्रा ती कमजोर मानसिकताका राजनीतिक नेताहरू, जोस“ग गलतका विरूद्ध संघर्ष गर्ने हिम्मत छैन ।
संघीयताको सार विखण्डन नै हो । चाहे राज्य प्रणाली भन्नुस् चाहे पार्टी व्यवस्थापन । अहिले जे छ, संघीयतामा त्यो रहनेछैन । अहिले एउटा केन्द्रीय सत्ता छ । अहिलेकै विखण्डनका आधारमा हिसाब लगाउने हो भने संघीयतामा गएपछि केन्द्रीय सत्ता घटीमा सात बढीमा पन्ध्र टुक्रामा बा“डिन्छ । संघीयतामा प्रदेशहरू नै सत्तामा रूपान्तरित हुन्छन् । व्यवहारमा गइसकेपछि त्यो विघटनले अहिलेका संघीयताविरोधीलाई बोल्दै नदिने निष्कर्षलाई निरन्तरता दिनेछ । तर दमनको शासन टिक्दैन । यो बाहिरी पाटो भयो । संघीयताका पक्षधरहरूले अहिले नै बुझ्नुपर्ने समस्या भनेको अन्तरसंघीय अन्तरविरोध हो । हिंसाको जगमा उभिएको संघीयतामा समस्याको समाधान पनि हिंस्रक द्वन्द्वबाटै हुनेछ ।
आजको नेपाली सामाजिक चेतना कतैबट विश्लेषण गर्दा पनि संघीयताको उचाईमा पुग्न सक्ने देखिंदैन । एउटा सानो उदाहरण नै यसका लागि पर्याप्त हुन्छ–अहिले साह्रै मिलेका जस्ता देखिने जनजातिहरूकै बीचमा यो द्वन्द्व बढ्नेछ । चारैतिर ताम्सालिङबाट घेरिएको उपत्यकाको नेवा प्रदेशस“ग न खाल्टो छोडेर बाहिर जाने कुनै बाटो हुनेछ, न काकाकुल अवस्थामा पुगिसकेको काठमाडौंले मेलम्चीको पानी खान पाउनेछ । अहिले नै स्रोतमाथि समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने माग उठिसकेको छ । जब कि केन्द्रीय सत्ता भएको मुलुकमा प्राकृतिक स्रोतमाथि राज्यको अधिकार हुन्छ । भोलि ताम्सालिङको निगाहमा मात्रै नेवा प्रदेशले मेलम्चीको पानी खान पाउ“छ । उपत्यकास“ग आफूलाई खान पुग्ने अन्न छैन, सागसब्जी छैन, फलफूल पनि छैन । उपत्यकास“ग छ निर्जीव सिमेन्ट र छड्को शहर । सिमेन्ट र छड टोकेर मान्छे बा“च्न सक्दैन भन्ने ज्ञान त सबैमा हुनुपर्ने हो । नेवा राज्यका प्रवक्ताहरूले बाल्नुभन्दा अगाडि जिउने बारेमा सोचुन गम्भीर भएर ।
हाम्रो नेपालमा धेरे कुरा सापटीमा आउने गरेका छन् । पञ्चायती सत्ता पाकिस्तानको सैन्य नियन्त्रित गाइडेड डेमोक्रयासीको नेपाली अनुवाद भएर आएको थियो । कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र कम्युनिस्टको समाजवादी प्रजातन्त्र पनि आयातीत नै हुन् । ने.क.पा.एमालेका मदन भण्डारीले माक्र्सवादी ज्ञानचेतनालाई जनताको बहु“दलीय जनवादका नाममा नेपाली बनाएर नेपालमा स्थापित गर्ने कोसिस गरेका हुन् । तर तिनी अकालमा मारिए र तिनकै पार्टीले प्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त, जनताको बहु“दलीय जनवादलाई नौलो जनवादको सत्ताकब्जाको सिद्धान्तमा परिवर्तन गरिदियो । उहिलेदेखि अहिलेसम्म स्थायी भएर बसिरहेको एमाले स्थायी कमिटीले जनताको बहु“दलीय जनवादलाई खोपाको देउता बनाएर शुद्ध रामनामीले छोपिदियो र त्यसको तल लुकाएर राखेको नया“ जनवादको सत्ताकब्जालाई आफ्नो व्यवहारमा उतार्ने काम ग¥यो । हुन त नया“ जनवाद पनि नेपालको मौलिक चिन्तन होइन, त्यो चीनबाट आयात गरिएको सिद्धान्त हो ।
संघीयता पनि नेपालमा पश्चिमका समृद्ध पु“जीवादी मुलुकहरूबट आयातीत सिद्धान्त हो । युरोपको व्यवहारले के पुष्टि गरिसकेको छ भने संघीयता पु“जीवादको उन्नत अवस्था हो । जहा“ पु“जीवादले सम्पन्नता ग्रहण गरिसकेको छ, संघीयता त्यहा“ सम्भव हुन्छ । नेपालका धेर नेताहरू स्वीटजरल्याण्डको उदाहरण दिन्छन् । तर स्वीटजरल्याण्डको आर्थिक सम्पन्नता र सामाजिक चेतनास“ग नेपालको तुलना हुन सक्छ ? सक्दैन । स्वीटजरल्याण्ड नेपालको दाता राष्ट्र मध्येको एउटा हो ।
हाम्रो संविधानसभाका सदस्यहरूमा संघीयतासम्बन्धी सही ज्ञान छैन । संघीयताको जग समुदाय हुन्छ । तर अहिले संविधानसभामा रहेका पा“च सय असीभन्दा बढी सभासद्हरूलाई यस्तो लाग्दैन । संविधानसभाबाहिर रहेका नेताहरूमै पनि यस्तो बुझाई छैन । समुदायको शासनलाई त उनीहरू अराजकता ठान्छन् । उनीहरूको सोचमा नेपाली संघीयतामा केन्द्र बलियो हुनुपर्छ । त्यस्तो संघीयतामा जाने हो भने अहिले नेपाल जस्तो छ, त्यस्तै राखिदिए हुन्छ ।
संघीय संरचना राजनीतिक विभाजनको रेखा होइन । त्यो बौद्धिक चिन्तनको निष्कर्ष हो । नेपालमा संघीयता जोगाउने हो भने सबैभन्दा पहिले नेपालको सिंगो भूभाग आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनुपर्छ । कम्तीमा पनि त्या आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । तिब्बतबाट समेत हामीले सहयोग स्वीकार गर्नुपर्ने आजको अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । अन्यथा संघीयता समाधान होइन, समस्याको पोको बनेर हाम्रा टाउकोमा बज्रिनेछ ।
संघीयताको सार भनेको समुदाय हो । स्वीटजरल्याण्डको गीत गाउने नेताहरूलाई यति ज्ञान हुनुपर्ने हो । त्यहा“ फेडरल होइन, कम्युन बलियो हुन्छ । नेपालमै पनि समुदायको जिम्माको वन जोगिएको छ, समुदायको व्यवस्थापनमा गएका विद्यालयहरूको उत्तिर्णाङक प्रतिशत माथि छ । (कान्तिपुर,१७ पुसबाट)