तपाइ पढ्दै हुनुहुन्छ उत्पीडित आवाज

मलेसियास्थित नेपाली कामदारका समस्या

• आनन्द शर्मा

मलेसियामा नेपाली कामदारहरुको सङ्ख्या करिब चार लाखको हाराहारीमा रहेको मानिएको छ तर वास्तविक सङ्ख्या न त नेपाल सरकारसँग छ न त्यहाँको सरकारसँग नै । गैर-कानुनीप्रकारले काम गरिरहेको ठूलो सङ्ख्याको तथ्याङ्क मलेसियाको अध्यागमन विभागसँग छैन भने भारत हुँदै त्यहाँ पुगेका अथवा श्रम विभागको स्विकृति नदिइकन पुगेको ठूलो सङ्ख्याको तथ्याङ्क नेपाल सरकारसँग पनि छैन । यस्तो भएतापनि भारतपछि वैदेशिक रोजगारको लागि मलेसिया नै नेपाली कामदारहरु बढी भएको देश मानिन्छ । नेपाली कामदारहरुका लागि खुला नगरिदै पनि नेपालीहरु कामको खोजीमा मलेसिया पुग्ने गरेका थिए भने १९३९ देखि १९४५ सम्म साचालन भएको दोस्रो विश्वयुद्धताका बृटिस सेनाका तर्फबाट लड्न त्यहाँ पुगेका नेपालीहरु युद्धमा अलग-थलग परेर वा विभिन्न कारणले त्यतै छाडिएका कैयन नेपाली परिवार पनि मलेसियाका विभिन्न भागमा मलेसियन नागरिकका रुपमा बसोबास गरिरहेका छन् । गोरखा फाउन्डेसनका अनुसार यस्तो नेपाली परिवारको सङ्ख्या करिब एक हजार रहेको छ ।
सेलाङ्गर राज्यको खा· भन्ने ठाउँमा नेपालीहरुको घना वस्ति छ । उक्त स्थानमा गोरखा काम्पो· गोरखा गाउँ भन्ने एउटा सानो गाउँ नै छ । मलाया भाषामा गाउँलाई काम्पो· भनिन्छ । उनीहरु नेपाली बोल्न सक्छन् तर नेपाली लेखपढ गर्न जान्दैनन् । गोर्खा फाउन्डेसन नामक सामाजिक संस्था स्थापना गरेर नेपाली भाषा संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने प्रयास पनि गरेका छन् यी मलेसियन नेपालीले ।
मलेसिया मुश्लिम देश भएतापनि अलिक खुला मानिन्छ । यद्यपि मुस्लिम कानुन नै लागु गरिएको छ । खासगरी विदेशी लगानीकर्ताका लागि बढी सुविधा र सहुलियत भएतापनि विदेशी कामदारका लागि अत्यन्त अनुदार रहेको मुलुकका रुपमा चिनिन्छ मलेसिया । मलेसियाका लागि भारतीय राजदूतले एउटा औपचारिक कार्यक्रममा विदेशी कामदारहरुका लागि थप उदार हुन मलेसियालाई सुझाव दिएका थिए । नेपालका अतिरिक्त इन्डोनेसिया बङ्गलादेश भारत पाकिस्तान श्रीलङ्का म्यान्मार फिलिपिन्स भियतनाम कम्बोडियालगायतका मुलुकमा ठूलो सङ्ख्यामा विदेशी कामदारहरु रहेका छन् । यी विदेशी कामदारहरुप्रति मलेसिया सरकार अत्यन्त अनुदार रहने गरेको छ । रोजगारदाता कम्पनिहरुले कामदारहरुसँग गरेको सम्झौतानुसारको पारिश्रमिक नदिने अतिरिक्त समय काममा लगाउँने र त्यसको पारिश्रमिक नदिने जोखिमपूर्ण काममा लगाउँदा प्रयोग गर्नुपर्ने सेफ्टी उपकरण उपलब्ध नगराउँने बसोबासका लागि उचित व्यवस्था नगर्ने एउटा काम गर्ने भनेर ल्याएर अर्को काममा लगाउँने जस्ता समस्याहरुबाट विदेशी कामदारहरु पीडित छन् । दलालहरुको ठगी र लुटपाट डकैती र चोरीको समस्या पनि विकराल छ । विदेशी कामदारहरुबाट चर्को लेभी असुल्ने मलेसियन सरकारले उनीहरुको यसप्रकारका समस्याका बारेमा कुनै वास्ता गर्दैन । यतिसम्म कि भिसा नवीकरण गर्ने दायित्व रोजगारदाताकै हुन्छ । कामदारको पासपोर्टसमेत उसैले राखेको हुन्छ । कम्पनीकै लापरवाहीको कारणले भिसा नवीकरण नगरेको अवस्थामा प्रशासनले सम्बन्धित कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको बदला कामदारलाई नै कारवाही गर्दछ ।
विदेशी कामदारहरुमा पनि नेपाली कामदारहरुको अवस्था झनै दयनीय रहेको छ । प्रथमः नेपालीहरु सबैजसो कुनैप्रकारको सीप र दक्षता बिना नै वैदेशिक रोजगारमा जाने भएको हुँदा न्यून पारिश्रमिकमा कठिन काम गर्नुपर्ने बाध्यता स्वतः छ भने अर्कोतर्फबाट राज्यको कुनैप्रकारको जवाफदेहिता चासो र जिम्मेवारी नभएका कारण उनीहरुप्रति जुनसुकै प्रकारको शोषण र ठगी गरे पनि बेसाहारा हँुनुपर्ने अवस्था छ । जुन देशको राज्यले आफ्नो देशका नागरिकप्रति चासो दिन्छ जवाफदेहिता लिन्छ त्यो देशको नागरिकप्रति रोजगारदाता कम्पनी तथा प्रशासन पनि अलि सजग हुन्छ । कमसेकम प्रचलित कानुन र सहमति-पत्रअनुसारको सुविधा दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ तर नेपालीहरुलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता पालेका छन् मलेसियाका कम्पनी र प्रशासनले ।
अर्को ज्यादै गम्भीर समस्या छ गैर-कानुनी कामदारहरुको । गैर-कानुनी कामदार भन्नाले बिना पासपोर्ट अथवा बिना भिसा काम गरिरहेका कामदारहरु बुझिन्छ । मलेसियाको अध्यागमन विभागले करिब नौ हजार जति नेपाली गैर-कानुनी कामदारहरु रहेको बताएपनि यसको सङ्ख्या अझै धेरै रहेको छ । करिब पचासदेखि असि हजारसम्म नेपालीहरु गैर-कानुनीरुपमा मलेसियामा काम गरिरहेको अनुमान छ । यो सङ्ख्या नेपाली राजदुतावास र मलेसियामा विदेशी कामदारको पक्षमा काम गरिरहेको सामाजिक संस्था तानागानिताको अनुमानमा आधारित तथ्याङ्क हो ।
केही अपवादलाई छाडेर गैर-कानुनी हँुनुमा बाध्यताले काम गरेको छ । ठूलो रकम खर्च गरेर मलेसिया पुगेपछि तलबले खान पनि धौ धौ पर्ने अवस्था काम गर्ने कम्पनीले ज्यादै कठिन गर्नै नसक्ने काममा लगाउँनु कार्यस्थलमा कुटपिट र यातना दिइँनु रोजगारदाता कम्पनी वा दलालले भिसा नवीकरण नगरिदिनु वा नक्कली भिसा लगाइदिने आदि कारणले गैर-कानुनी कामदार बन्नुपरेको देखिन्छ । गैर-कानुनी कामदारका समस्याहरु ज्यादै जटिल छन् । स्वदेश फर्कने कुरा पुरै अनिश्चित बनेको हुन्छ । प्रायः जसो छिटोछिटो काम फेरिरहनुपर्ने हुन्छ । एकै ठाउँमा लामो समय बस्दा पक्राउमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । प्रायः जसोले नाम ठेगानासमेत बदलिरहन्छन् । केही पैसा जम्मा भएपनि न बैङ्कमा खाता हुन्छ न त स्वदेश पठाउन नै सहज हुन्छ किनभने पैसा पठाउदा रेमिट कम्पनीमा भिसाको फोटोकपी आवश्यक पर्दछ । मालिक वा ठेकदारले ३ ४ महिना काममा लगाउँने र पैसा माग्दा प्रहरीलाई खबर गरेर पक्राउँनेसम्मका व्यवहार गरिन्छ । स्वयं नेपालीहरुका बीचमा पनि गैर-कानुनी हो भन्ने थाहा भएपछि आपसमै अविश्वास र हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ । यसले गरिबी र विपन्नताको एउटै पीडाका कारण विदेश जानुपरेका नेपाली दाजु-भाइका बीचमा हुँनुपर्ने एकता राष्ट्रिय सद्भाव र मित्रतामा काफी बाधा उत्पन्न गराएको छ ।
मलेसियाका थुप्रै जेलमा गैर-कानुनी कामदारहरु अलपत्र परेका छन् । ठूलो दवावपछि नेपाली राजदूत डा। ऋषिराज अधिकारीले ३ ४ वटा जेलमा सम्पर्क गर्दा सयौँ नेपालीहरु वर्षौदेखि सडिरहेको सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसप्रकारका गैर-कानुनी कामदारलाई गिरफ्तार गरेपछि प्रशासनले आफन्तहरुसँग सम्पर्क गर्ने वा कानुन व्यवसायीको सहयोग लिनेजस्ता प्रतिक्षात्मक गतिविधि गर्न पुरै असहज बनाइदिएको हुन्छ ।
सशस्त्र द्वन्दको समयजस्तो विषम परिस्थितिमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले भित्राएको रेमिट्यान्सको कारणले नेपालको अर्थतन्त्र धरासयी हुनबाट जोगिएको स्वीकार गर्ने राज्यले तिनै कामदारहरुको लागि अलिकति पनि नसोच्नु विडम्बना नै मान्नुपर्दछ । पहिलो कुरा त वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न म्यानपावर कम्पनी र दलालका कार्यहरु नै अपारदर्शी अविश्वाशिला र जे गरे पनि हँुने मानसिकताबाट ग्रसित छन् । नेपालीहरुको ठगी र अव्यवस्था त्यहीबाट नै सुरु हुन्छ । दोस्रो कुरा सम्बन्धित देशमा पुगेपछि आइलाग्ने समस्या ठगी दुर्घटना तथा अन्य प्रशासनिक समस्यामा गुहार दिने कोही पनि हुँदैन । राज्य यसप्रकारको उत्तरदायित्वबाट पुरै पन्छिने गरेको छ । यो प्रवृत्ति सरकारको गम्भीर गैर-जिम्मेवाीपनको पराकाष्ठा नै हो । ठगी गर्ने वा झुक्याउँने म्यानपावर वा दलाललाई कडा कारबाही गरिनुपर्दछ र पीडितलाई उचित क्षतिपुर्ति दिलाइनुँपर्दछ भन्ने माग मलेसियास्थित सम्पूर्ण शोषित र उत्पीडित श्रमजीवी नेपालीहरुको छ ।
सम्बन्धित देशमा कार्यरत नेपाली कामदारहरुमाथि आइलागेका समस्याका बारेमा सम्बन्धित राजदूतावास वा श्रम सहचारीमार्फत् राज्यले पूरै जिम्मा लिनुपर्दछ र आवश्यक परे उद्धार गरेर उनीहरुलाई नेपाल फर्काउँने र म्यानपावर कम्पनीमार्फत् क्षतिपुर्ति दिलाउँने व्यवस्था मिलाउँनु जरुरी छ । त्यसका लागि राजदूतावास सबै नेपालीहरुको पहुँचमा रहन जरुरी छ । हालको क्वालालम्पुरस्थित दुताबास पहिलेको तुलनामा केही सहज भएतापनि सर्वसाधारण नेपाली कामदारहरुको पहुँच पुग्ने अवस्थामा छैन । दुताबासमा लाखौँ नेपाली कामदारहरुको पहुँचभन्दा पनि मुठ्ठीभर मानव तस्कर र नक्कली राहदानीको कारोबार गर्ने अखडाजस्तो भएको छ । त्यसप्रकारको संयन्त्रले श्रमिकका समस्यालाई पहिचान गर्ने र समाधानको दिशामा काम गर्ने कुनै सम्भावना देिखंदैन । माओवादीको सिफारिसमा राजदूत बनेका डा। ऋषिराज अधिकारीले सुरुमा श्रमिकका समस्यामा केन्द्रित हँुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि व्यवहारमा पुरानै शैलीलाई निरन्तरता दिएको कुरा प्रष्ट छ । वैदेशिक रोजगारमा व्याप्त समस्यालाई समाधान गर्नको लागि सर्वप्रथम राज्यले मानिस पठाउँनेदेखि लिएर सम्पूर्ण जिम्मा लिनु आवश्यक छ ।
श्रम बेचेर वास्तवमा कुनै पनि मुलुकले उन्नति गर्न सक्दैन । श्रमबाट निर्मित सामान बेचेर नै देशको आर्थिक समुन्नति हुन सक्दछ तर विडम्बना विद्यमान सत्ताका साचालकहरु र देशको अर्ध-औपनिवेशिक र अर्ध-सामन्ती अवस्थाको अन्त्यका लागि ँजनयुद्ध’ गरेको बताउँने माओवादीका अध्यक्षले समेत वैदेशिक रोजगारलाई अझ बढावा दिने कुरा गरिरहेका छन् । यसप्रकारको सोचले देशमा कुनै परिवर्तन ल्याउँने वा देशभित्र रोजगारका अवसरको श्रृजना गर्ने दिशामा कुनै काम हुन सक्दैन । इतिहासमा स्वदेशको पसिना विदेशमा खर्च गरेर विश्वको कुनै पनि मुलुक समृद्ध भएका छैनन् ।
वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका समस्याहरुको स्थायी समाधान भनेकेा नेपालमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गरेर देशभित्रै रोजगारको शृजना गर्नु हो । अर्ध-सामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन । त्यसका लागि सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा पुँजीवादी क्रान्ति आवश्यक पर्दछ जसलाई नयाँ जनवादी क्रान्ति भनिन्छ । त्यसैले सबै श्रमिक वर्ग माक्स्रवाद-लेनिनवाद-माओत्सेतुङ विचारधारामा आधारित नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले सङ्गठित हुन आवश्यक छ ।