तपाई पढ्दै हुनुहुन्छ ताजा समाचार

         राजनीतिक निकास नआउनु गम्भीर चिन्ताको विषय
काठमाडौं । नेकपा मसालले पाँचौं पल्टको निर्वाचनमा पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन नसक्नु गम्भीर चिन्ताको कुरा भएको बताएको छ । मुख्य गरेर एमालेको गलत र असंवैधानिक अडानको कारणलेनै यो स्थिति उत्पन्न भएको जनाउँदै मसालले गलत अडान लिने दलहरुलाई आफ्ना अडानहरु माथि पुर्नविचार गर्न पनि आव्हान गरेको छ ।
सो कुरा महामन्त्री मोहनविक्रम िसंहद्वारा भाद्र ८ मा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन एमालेले अघि सारेको आधारपत्र अनमिनको समयावधि थप सम्बन्धी प्रश्न र संसदीय व्यवस्था असफल भएको भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्ति लगायतका विषयहरुमा पनि महामन्त्री िसंहले उक्त वक्तव्य मार्फत् पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्नु भएको छ । जारी विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ -ूप्रधानमन्त्रीको चुनावको सन्दर्भमा देखापरेको अन्यौलको स्थिति र देशमा देखापरेका अन्य कैयौं राजनीतिक प्रश्नहरुबारे ने।s।पा। मसालको दृष्टिकोण स्पष्ट गर्न यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
पाँचौंपल्ट पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन नसक्नु गम्भीर चिन्ताको कुरा हो । हाम्रो यो स्पष्ट मत छ कि सामान्यतः मधेशवादी दलहरु र मुख्यतः एमालेको गलत र असंवैधानिक अडानको कारणले नै यो स्थिति उत्पन्न भएको छ । संसदीय प्रणालीमा राजनीतिक दलहरुले सही भूमिका खेल्न सकेनन् भने सम्पूर्ण प्रणालीमा आघात पुग्न सक्दछ । त्यसैले सम्बन्धित दलहरुले आफ्नो त्यस प्रकारको गलत अडान बारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
एमालेको पोलिटव्यूरोद्वारा जारी गरिएको ूशान्ति र संविधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आधारपत्रू प्रति पनि हाम्रो पार्टीको ध्यान आकर्षित भएको छ । त्यसमा शान्ति र नयाँ संविधानको निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकतामा जुन जोड दिइएको छ त्यसप्रति हाम्रो पार्टीको समर्थन छ । तर त्यसमा सरकारको नेतृत्वको टुंगो राजनीतिक सहमतिको आधारमा लगाउने जुन अवधारणा अगाडि ल्याइएको छ त्यसले स्वयं उनीहरुले प्रस्तुत गरेको अवधारणाको स्पिरिटसित मेल खान्न । उनीहरुको प्रस्तावमा प्रारम्भमा नै नयाँ लोकतान्त्रिक संविधानका सम्बन्धमा ूबाह्र बुँदे सझदारी विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यक्त गरिएको प्रतिवद्धताूलाई समर्थन गरिएको छ । तर अन्तरिम संविधानमा सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुन नसकेको अवस्थामा बहुमतीय प्रणालीका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई चुन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो अवस्थामा प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानमन्त्री बारे निर्णय हुन नसकेकाले पुनः सरकारको नेतृत्वको राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउने र बहुमतीय प्रणालीलाई पूरै निषेध गर्ने भन्ने मतले स्वयं उनीहरुले अन्तरिम संविधानप्रति प्रकट गरेको प्रतिवद्धतासित मेल नखाने कुरा प्रष्ट छ । त्यस प्रकारको सोंचाईका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चुनावमा बाधा हाल्ने उनीहरुको कार्यपद्धतिले पनि उनीहरुको अवधारणापत्रको स्पिरिटसित मेल खान्न ।
त्यो प्रस्तावमा उनीहरुले माओवादी र ने।sा।sा प्रधानमन्त्रीका उमेदवारहरुले उमेदवारी फिर्ता लिई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । तर त्यसरी उमेदवारी फिर्ता लिएपछि पनि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा सरकारको निर्माण हुने कुराको कुनै ारेन्टी छैन । त्यसैले वर्तमान गत्यावरोधबाट निकास निकाल्न सहमतिको आधारमा सरकारको निर्माण गर्न दुवै उमेदवारहरुले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने कुरामा सहमति भएपनि त्यसभन्दा पहिले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सरकारको निर्माण बारे पूर्व सहमति बन्नु आवश्यक छ । नत्र दुवै उमेदवारहरुले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि पहिलेको जस्तो सहमतिको असफलताको कथा दोहरिने छ र पुनः अन्यौलको अवस्था दोहरिने छ । यसबारे हाम्रो यो स्पष्ट मत छ सरकारको निर्माणबारे सहमति कायम हुन नसकेर बहुमतीय प्रणालीका आधारमा सरकारको गठन भएपनि सत्ता वा प्रतिपक्षमा भएका दलहरुले शान्ति र संविधानबारे राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने नीति अपनाउनु पर्दछ ।
अहिले अनमिनको अवधि समाप्त भएपछि पुनः त्यसको अवधि बढाउने वा नबढाउने बारे बेग्ला-बेग्लै मतहरु देखापरिरहेका छन् । हाम्रँे पार्टीले प्रारम्भ देखि नै नेपालमा अनमिनलाई प्रवेश गराउने कुराको विरोध गर्दै आएको थियो र बारम्बार त्यसको अवधि बढाउने कुराको विरोध गर्दै आएको छ । वास्तवमा अनमिनले संसारको जुनसुकै देशमा गएपनि त्यहाँ पुनः अशान्तिको अवस्था पैदा गर्ने र आफ्नो अवधि लगातार बढाउने काम गर्दै आएको छ । त्यसकारण त्यसद्वारा देशमा शान्तिको उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले अनमिनको अवधि थप्ने काम नगरेर देशभित्र पारस्परिक सहमतिका आधारमा शान्ति कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । त्यही नै देशमा शान्तिको स्थापनाका लागि सर्वोत्तम कुरा हुनेछ ।
देशमा प्रधानमन्त्रीको चुनावले पैदा गरेको अन्योलको स्थितिले संविधानको निर्माणको कार्यलाई समेत अनिश्चित बनाउँदै लगेको छ । त्यसबाट प्रतिगामी शक्तिहरु उत्साहित बन्दै गएका छन् र राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि आफ्नो गठबन्धनको प्रकि्रयालाई बढाउँदै लैजान थालेका छन् । संविधानसभा र गणतन्त्र पक्षधर शक्तिका गलत प्रकारका नीति वा गतिविधिहरुबाट उनीहरुलाई बल पुगिरहेको छ । उनीहरुले आफ्ना नीति र गतिविधिमा सुधार गरेर देशमा शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणको प्रकि्रयालाई सफल पार्न नसकेमा प्रतिगमनको खतरा सहित कैयौं गम्भीर दुष्परिणामहरु हुन सक्नेछन् । त्यसैले ने।s।पा। मसालले संविधानसभा र गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरुको संविधानसभा र गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरुसित आफ्ना गलत नीति र कार्यप्रणालीहरुका सुधार गरेर शान्ति प्रकि्रया र संविधानको निर्माण प्रति गम्भीर ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संसदीय व्यवस्था नै असफल भएको विचार प्रकट गरेका छन् । यो कुरा लुकेको छैन कि उनी बहुमतीय प्रतिस्पर्धाद्वारा बारम्बार प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचन हुन नसकेका कारणले नै त्यस प्रकारको अभिव्यक्ति दिएका हुन् । तर आफू प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुन नपाएकाले नै संसदीय प्रणालीलाई असफल घोषित गर्नु वास्तवमा कुनै पनि सिद्धान्त वा व्यवस्थालाई व्यक्तिगत लाभ हानीका आधारमा मूल्यांकन गर्ने चरम प्रकारको व्यक्तिवादी र पदलोलुप सोंचाई नै हो । त्यस सन्दर्भमा त्यो भन्दा गम्भीर प्रश्न यो हो ः संसदीय व्यवस्था असफल भएमा त्यसको विकल्प के हो वा के हुनुपर्दछ वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय परिस्थितिमा तत्काल नयाँ जनवादी व्यवस्था सम्भव छैन । त्यो अवस्थामा संसदीय प्रणालीलाई असफल घोषित गर्नुको अर्थ कहीं प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रतिगमनका लागि मार्ग प्रसस्त गर्न आधार तयार पार्नु त होइन उनीहरुको त्यस्तो नीयत नभएपनि वर्तमान अवस्थामा संसदीय व्यवस्थालाई असफल घोषित गर्नु वा त्यसमाथि आक्रमण गर्ने नीतिबाट प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुग्ने छ । उनीहरुको मुख्यतः उनीहरुको नेतृत्व पंक्तिको राजावादीहरुसितको साँठगाँठको इतिहास र अहिले पनि उनीहरुको राजावादीहरु प्रतिको सम्झौतापरस्त दृष्टिकोणको पृष्ठभूमिमा त्यस प्रकारको प्रश्न उठाउनका लागि ठाउँ छ । जेहोस् माओवादी नेतृत्वको संसदीय प्रणालीलाई असफल घोषित गर्ने नीतिलाई सामान्य अर्थमा नलिएर त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसबारे गणतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था पक्षधर सबै राजनीतिक शक्तिहरु र स्वयं माओवादी भित्रका पनि गणतन्त्र पक्षधर इमान्दार नेता र कार्यकर्ताहरुको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसरी नै संसदीय प्रणालीलाई असफल घोषित गर्ने तथा त्यस प्रकारको नीतिबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले प्रतिगमनलाई मद्दत पुर् याउने नीतिको सामना गरेर गणतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत गर्नु सम्भव हुनेछ र गर्नुपनि पर्दछ ।
          सरकार विहीनताले गणतन्त्र र राष्ट्रियता संकटमा
जयपुर । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजद्वारा संचालित रक्तिम सांस्कृतिक अभियान नगर समिति जयपुर दक्षिणको पाँचौं नगर भेला सम्पन्न भएको छ । भेलाको उद्घाटन केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गाबहादुर केसीले गनु‍र्भएको थियो । उद्घाटन भाशणमा वहाँले– लामो समयदेखि प्रधानमंत्रीको निर्वाचन कसैले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्नु चिन्ताको विशय बनेको छ । एमालेको समर्थन विना प्रधानमंत्रीका प्रतिद्वन्दीहरूले न दुई तिहाई बहुमत हासिल गर्न सक्छन्, न सामान्य बहुतमत । तर प्रधामंत्रीको निर्वाचनमा तटस्त बस्ने एमालेको गैरजिम्मेवार नीतिले देषमा लामो समयदेखि सरकार विहीनताको अवस्था श्रृजना गरेको छ भन्दै वहाँले, सरकार विहनीताको अवस्था कायम रहे देषको गणतन्त्र र राश्ट्रियता गम्भीर खतरामा पर्न सक्ने बताउनु भएको छ ।
कार्यक्रममा अर्का वक्ता केन्द्रीय महासचिव कृश्ण केसीले– केही अवसरवादी तत्वहरूले संगठन फूटाउने दुष्प्रयास गरेको बताउँदै, वर्तमान देषको अवस्था आपसमा लड्ने होइन, आपसी मतभेदहरूलाई पाखा लगाउँदै राश्ट्रियताको आन्दोलनमा सरिक हुनुपर्ने हो । कतिपय अवसरवादी तत्वहरूले संगठनलाई फुटाउने कसरत गरेता पनि यसलाई भारतका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूले परास्त गर्नेछन् भन्नुभएको थियो । केसीले भेलाको औचित्यमाथि प्रकाष पादै‍र् आजको युवा वर्गलाई पूँजीवादी छाडा संस्कृतिको विकास भइरहेको परिवेषमा प्रगतिषिल सांस्कृतिक योद्धाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने छ भन्ने कुरामा आफू आषावादी भएको बताउनु भयो ।
भेलामा केन्द्रीय परिशद सदस्य वेलबहादुर रजाली, पष्चिमोत्तर क्षेत्रीय समितिका नारायण ज्ञवाली, जयपुर उत्तर नगर समितिका पवन विक, जयपुर दक्षिण नगर समितिका ओम थापा, रक्तिम जयपुर उत्तरबाट भीम राना, राजस्थान एकीकृत महासंघको तफ‍र्बाट यषप्रताप सिंह, महिला क्षेत्रीय समितिबाट तिलकुमारी थापा, कृश्णा गुरुङ, विद्यार्थी जयपुर दक्षिणबाट मंजु राई, विद्यार्थी उत्तरबाट इष्वर थापाले भेला सफलताको षुभकामना दिनुभएको थियो । कार्यक्रम सुनीता थापाको संचालन तथा रिम रानाको अध्यक्षाता र केवी गुरुङको स्वागत भाशणबाट अगाडि बढेको थियो ।
भेलाद्वारा निर्वाचित नयाँ पदाधिकारीहरूको नामावली केन्द्रीय सदस्य मोहन गिरीले प्रस्तुत गनु‍र्भएको थियो । जसमा; अध्यक्ष– रिम राना, सचिव– सुनिता थापा, कोशाध्यक्ष– मंजु राई, सदस्यहरूमा– ओम थापा, रवि थापा, केवी गुरुङ, कमल थापा, बैकल्पिक सदस्यहरू क्रमष:– विनिता विक, किरण गुरुङ, सल्लाहकारहरूमा– कृश्णा गुरुङ, बाबुराम थापा र रिंकु थापा रहनुभएको छ । भेलाले 8 सदस्यीय रक्तिम कलाकार टोली समेत निर्माण गरेको छ । सोनु थापा, हिना थापा, नविन थापा, धानु थापा, पुनम गुरुङ, मनिशा राई, पुनम थापा र ज्योती राना रहनुभएको छ ।
                          फूटपरस्तको भ्रममा नपरौं
दिल्ली । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको केन्द्रीय कार्यायलले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई भ्रममा नपर्न आव्हान गरेको छ । समाजका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर केसीले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै, गत तीन दषकदेखि लगातार तथा जुझारु रुपमा भारतस्थित नेपालीहरूको बीचमा स्थापित संगठन मूल प्रवाहको नामबाट मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको केन्द्रीय समितिले अनुषासनको कार्यवाही गरेका र गत साल छैटौं अखिल भारत सम्मेलनबाट जिम्मेवारी मुक्त भएर स्वदेष फर्केका केही व्यक्तिहरूले अनाधिकश्त रुपमा भेला आयोजना गरी भारतस्थित नेपालीहरूको एकतामा फूट पार्ने प्रयत्न गरेता पनि मूल प्रवाह अ.भा.ने.ए. समाज र यसका मातहतका सम्पूर्ण समितिहरू एक ढिक्का रहि आ–आफ्नो वार्शिक कार्यक्रम अनुसार क्रियाषिल रहेका छन् । तसर्थ केही अवसरवादी र फूटपरस्तहरूले श्रश्जना गरेको भ्रममा नपर्न उक्त प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । साथै फूटपरस्त गतिविधिलाई निस्तेज पारेर संगठनको अनुषासलाई पालना गदै‍र् आ–आफ्नो जिम्मेवारी सहित अगाडि बढन् हार्दिक अनुरोध गरिएको छ
                      नेपाल राजदूतलाई ज्ञापन
दिल्ली । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको केन्द्रीय प्रतिनिधि मण्डलले हिमांचल राज्यमा कार्यरत नेपालीहरूले भोगिरहेका विभिन्न समस्याहरूलाई लिएर दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ ।
उक्त ज्ञापन–पत्रमा हिमांचलमा कार्यरत रहेका नेपालीहरूलाई त्यहाँको राज्य सरकारले डोमिसीयल र इलिजिविलिटी देखाउनु पर्ने अनिवार्य गराएको कारण थुप्रै नेपालीहरूले विभिन्न समस्या भोगीरहनु परेको छ । सामान्यतया राज्यलाई कर तिरेर प्राप्त गर्ने सेवा टेलिफोन विजुली लगायतका वस्तुबाट बंचित हुनुपरेको छ भने डोमिषियल वा इलिजिविलिटीको प्रमाण–पत्र पेष गर्न नसके, सानो तिनो पेसा मजदूरी नौकरी पनि सजिलै प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था श्रृजना भएको छ । राज्यको यस प्रकारको प्रावधानले नेपाल भारत मैत्री तथा षान्ति संधी 1950 को उल्लंघन गरेको छ । 1950 को संधी अनुसार नेपाली नागरिकहरूलाई डोमिषीयल वा इलिजिविलिटीको प्रमाण–पत्र देखाउनु पर्ने जरुरी छैन । किन भने संधले नेपालको नागरिकले भारतमा सजिलै सम्पत्ति र जग्गा ग्रहण गर्न पाउने अधिकार छ । तसर्थ उक्त प्रावधानहरूको खारेजीको ज्ञापन–पत्रमा मांग गरिएको छ ।
समाजका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर केसीले नेतृत्व गनु‍र्भएको प्रतिनिधि मण्डलमा समाजका उपाध्यक्ष कुलबहादुर थापा, महासचिव कृश्ण केसी, हिमांचल राज्य समितिका अध्यक्ष विवि विश्ट लगायतका व्यक्तित्वको सहभागिता रहेको थियो ।