जातीय सङ्घीयता सङ्कटमा

नयी दिल्ली । सङ्घीयतालाई जसरी भएपनि लागु गराइछाड्ने ठूला दलहरूको अभिश्ट सङ्कटमा परेको छ । सङ्घीयतालाई लागु गर्न ठूला दलहरू एक मत भएर के भयो र ? त्यसलाई कसरी लागु गर्ने विशय सहमति हुन नसकेपछि यसप्रकारको स्थिति आइपरेको हो । संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत ने.क.पा. (माओवादी) ले जातीय आधारमा 14 प्रदेष बनाउँने प्रस्ताव पेस गरेको छ । त्यसमा एकस्तरमा भएपनि एमालेको समर्थन देखा परेको थियो तर अहिले स्थिति फेरिन थालेको छ । नेपाली काङ्गे्रसले सुरूदेखि नै जातीय आधारमा सङ्घीयता लागु गर्न नहुँने प्रस्ताव राख्दै आएको थियो । अब मधेषवादी दलहरूले पनि जातीय सङ्घीयताको विरोध गरिहेका छन् । यद्यपि उनीहरू भौगोलिक आधारमा सङ्घीयता हुँनुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसका साथै उनीहरू वैज्ञानिक भुमिसुधारको विपक्षमा छन् (पूरा समाचार)

अर्घाखाँची, माघ 18 । यहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई प्रशासनले बिना शर्त रिहा भएका छन् । निजहरूलाई प्रशासनले बन्दको दौरानमा कुटपिट गरेको आरोपमा सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाएको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले आयोजना गरेको ‘गणतन्त्र सुदृढिकरण गरौँ, राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ, सङ्घीयताको विरोध गरौँ’ भन्ने मूल नारासहित विगत लामो समयदेखि चलाउँदै आएको सङ्घीयताविरुद्धको आन्दोलनको चौथो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत माघ 6 गते राप्ती–लुम्बिनी बन्द कार्यक्रमसित उनीहरूलाई जोडिएको थियो । बन्दको क्रममा सन्धिखर्क जिल्ला अस्पताल नजिक रहेको एउटा मिल सन्चालकलाई राजमोका कार्यकर्ताहरूले (पूरा समाचार)

मेरठ, 26 जनवरी । यहाँ मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको आयोजनामा आमसभा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि महासचिव कृष्ण केसी हुँनुहुन्थ्यो । महासचिव केसीले सो अवसरमा सम्बोधन गदै‍र् नेपालीहरू भारतमा विभिन्न काम तथा पेशाको दौरानमा आएका हुन्छन् तर यहाँको राज्यव्यवस्थाले नेपालीहरूलाई मगन्तेको स्तरमा राखेर व्यवहार गरेको बताउँनुभयो । हामी नेपालीहरू भारतमा माग्न आएका होइनौँ बरू 1816 को सुगौली सन्धीले दिएको अधिकारलाई उपयोग गदै‍र् आएका हौँ भन्दै उहाँले सन् 1816 को सन्धीले नेपालीहरूलाई भारतीय नागरिकसरह समान व्यवहार गर्ने बताएको छ तर व्यवहारमा त्यस्तो भएन । (पूरा समाचार)