गणतन्त्रलाई सुदृढीकरण गरौँ, राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ, सङ्घीयताको विरोध गरौँ
विश्व नेपाली वर्ष ः ९ अंक ः 38, 2066 माघ 22, -February 5, 2010_ शुक्रबार
 
       ताजा समाचार

जातीय सङ्घीयता सङ्कटमा

नयी दिल्ली । सङ्घीयतालाई जसरी भएपनि लागु गराइछाड्ने ठूला दलहरूको अभिश्ट सङ्कटमा परेको छ । सङ्घीयतालाई लागु गर्न ठूला दलहरू एक मत भएर के भयो र ? त्यसलाई कसरी लागु गर्ने विशय सहमति हुन नसकेपछि यसप्रकारको स्थिति आइपरेको हो । संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत ने.क.पा. (माओवादी) ले जातीय आधारमा 14 प्रदेष बनाउँने प्रस्ताव पेस गरेको छ । त्यसमा एकस्तरमा भएपनि एमालेको समर्थन देखा परेको थियो तर अहिले स्थिति फेरिन थालेको छ । नेपाली काङ्गे्रसले सुरूदेखि नै जातीय आधारमा सङ्घीयता लागु गर्न नहुँने प्रस्ताव राख्दै आएको थियो । अब मधेषवादी दलहरूले पनि जातीय सङ्घीयताको विरोध गरिहेका छन् । यद्यपि उनीहरू भौगोलिक आधारमा सङ्घीयता हुँनुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसका साथै उनीहरू वैज्ञानिक भुमिसुधारको विपक्षमा छन् (पूरा समाचार)

राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकर्ताहरू बिना शर्त छुटे

अर्घाखाँची, माघ 18 । यहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई प्रशासनले बिना शर्त रिहा भएका छन् । निजहरूलाई प्रशासनले बन्दको दौरानमा कुटपिट गरेको आरोपमा सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाएको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले आयोजना गरेको ‘गणतन्त्र सुदृढिकरण गरौँ, राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ, सङ्घीयताको विरोध गरौँ’ भन्ने मूल नारासहित विगत लामो समयदेखि चलाउँदै आएको सङ्घीयताविरुद्धको आन्दोलनको चौथो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत माघ 6 गते राप्ती–लुम्बिनी बन्द कार्यक्रमसित उनीहरूलाई जोडिएको थियो । बन्दको क्रममा सन्धिखर्क जिल्ला अस्पताल नजिक रहेको एउटा मिल सन्चालकलाई राजमोका कार्यकर्ताहरूले (पूरा समाचार)

सङ्घीयताका विरुद्ध विशाल जनसभा सम्पन

मेरठ, 26 जनवरी । यहाँ मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको आयोजनामा आमसभा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि महासचिव कृष्ण केसी हुँनुहुन्थ्यो । महासचिव केसीले सो अवसरमा सम्बोधन गदै‍र् नेपालीहरू भारतमा विभिन्न काम तथा पेशाको दौरानमा आएका हुन्छन् तर यहाँको राज्यव्यवस्थाले नेपालीहरूलाई मगन्तेको स्तरमा राखेर व्यवहार गरेको बताउँनुभयो । हामी नेपालीहरू भारतमा माग्न आएका होइनौँ बरू 1816 को सुगौली सन्धीले दिएको अधिकारलाई उपयोग गदै‍र् आएका हौँ भन्दै उहाँले सन् 1816 को सन्धीले नेपालीहरूलाई भारतीय नागरिकसरह समान व्यवहार गर्ने बताएको छ तर व्यवहारमा त्यस्तो भएन । (पूरा समाचार)

मूल प्रवाह नेपाली एकता समाजको आमसभा ः मेरठ जनवरी २६ २०१०

समय सन्दर्भ

भारतस्थित ‘नेपाली’, ‘गोर्खा’ र ‘गोर्खाल्याण्ड’ को बारेमा

  • प्रकाष थापा मगर

गोर्खाल्याण्डप्रति भारतका सरकारहरूको श्टिकोण सकारात्मक कहिल्यै रहेन । भारतीय संविधानले राज्यहरूको गठन/पुनर्गठनको अधिकार केन्द्रलाई दिएको छ तर केन्द्र सरकारले पनि श्टिकोण सकारात्मक रहेको पाइन्न । यहाँ राज्य गठनसम्बन्धी दुईवटा नजरियाका बारेमा चर्चा गरौँ :
पहिलो नजरिया राज्य गठनको सवालमा आम धारणासित सम्बन्धित छ । खासगरी मैदानी इलाकामा राज्य गठन गर्ने सवालमा त्यति मतभिन्नता वा बिवाद देखा पदै‍र्न । त्यही कारणले 14 राज्य र 7 केन्द्र षासित सङ्घबाट सुरू भएको भारतका राज्यको सङ्ख्या अहिलेसम्म 28 राज्य र 7 केन्द्र षासित सङ्घमा पुगेको छ । नोभेम्बर 1, 1956 मा भारतमा 14 राज्यहरू थिए : आन्ध्र प्रदेष, बिहार, बम्बई, जम्मु–कष्मीर, केरला, मध्य प्रदेष, मद्रास, मैसुर, उडिसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेष र पष्चिम बङ्गाल । त्यसैगरी केन्द्रषासित सङ्घहरू थिए : अण्डमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेष, लक्षद्विप, पाण्डीचेरी (पुदुच्चेरी), त्रिपुरा र मणिपुर । वर्तमान समयसम्म उपयु‍र्क्त सङ्ख्यामा बृद्धि भएर आन्ध प्रदेष, अरुणाचल प्रदेष, आसाम, बिहार, छत्तिसगढ, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेष, जम्मु–कष्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेष, महाराश्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागाल्याण्ड, उडिसा, पंजाब, राजस्थान, सिमि, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेष र पष्चिम बङ्गाल गरी राज्यहरूको सङ्ख्या 28 पुगेको छ भने केन्द्र षासित सङ्घमा अण्डमान निकोबार, चण्डीगढ, राश्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमन दिव, लक्षद्विप र पाण्डीचेरी गरी 7 नै कायम रहेका छन् । उपयु‍र्क्त
(पूरा समाचार)

फोन्ट डाउनलोड
Kantipur , Kurti Dev 021, Himalli
How to Download and install font in your PC ? Please Click here
दस्तावेज
अन्तर्राष्ट्रिय एकता समाज
हाम्रोबारेमा
अभिलेखालय
तपाईको प्रतिक्रिया
हाम्रो सम्पर्क
विज्ञापनको लागि सम्पर्क
 
Copyright © 2006 Vishwanepali.com Designed and Developed by www.crystalhues.com